सरकार र सुरक्षा निकायको अग्रिम तयारीले मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यून पार्न सहयोग

काठमाडौँ-लगातार वर्षाको कारण देशभर बाढी र पहिरोजन्य घटना बढ्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सूचना जारि गरेसँगै सरकार र मातहतका सुरक्षा निकायहरुले विपदबाट हुने जोखिम नियुनिकरणका लागि आवशयक पुर्व तयारी गरे। लगातारको वर्षाका कारण देशभर भएका विपदका घटनामा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ ,यधपी सरकार र सुरक्षा निकायको पुर्व तयारीका कारण यसपटक देशमा हुन गएको प्राकृतिक विपदका घटनाहरुमा सरकार र सुरक्षा निकायहरु पुर्व तयारीका साथ अगाडी बढ्दा मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यून पार्न सहयोग भएको छ भने जनताले ठुलो राहत महशुस गरेका छन्।

सरकारले, वर्षातको समयमा बाढी र पहिरोमा परि हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बाढी र पहिरो सम्भावित क्षेत्रहरुमा रातीको समयमा सवारी आवागमनमा रोक लगायो भने, मौसमको प्रतिकुलतासंगै लामोदुरिका सवारी संचालनमा समेत रोक लगायो। काठमाडौँ लगयात देशका विभिन्न जिल्लामा नदि किनारका वस्तीहरु खालि गरेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण समेत गर्यो भने, बीच सडकमा अलपत्र परेकाहरुको लागि स्थानिय तहसंगको समन्वयमा खाधान्न र आवासको समेत व्यवस्था गर्यो।

त्यस्तै,विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपदको सूचना जारि गरेसँगै नेपाली सेनाले मनसुनजन्य विपद प्रतिकार्यका लागि २ सय ३७ जना विशेष तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरू परिचालन गरेको थियो। नेपाली सेनाका ७७ वटै जिल्लाहरूमा तैनाथ ९४ वटा गणहरूबाट एक गुल्म र ५८ वटै गुल्महरूमा एक स्ट्यान्ड बाइ फौज आधारभूत उद्धार सामग्रीहरूसहित परिचालन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। २७ स्थानमा २ सय ३७ जना विशेष तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरू आफ्ना इक्वीपमेण्टहरुसहित विभिन्न स्थानमा अग्रिम रुपमा हेलिकप्टर सहित तैनाथ गरिए।

त्यसैगरी,सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना हरेक युनिटबाट ३५ जनाको फौज विपद् उद्धारमा परिचालन गर्यो। मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२ अन्तर्गत रहेर सशस्त्र प्रहरी बलले नेपालभर सात हजार ६ सय १५ जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्यो। जसमा १ सय ३५ जना गोताखोर र ३ हजार ९ सय जना विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त जनशक्ति रहेको थिए । देशका विभिन्न स्थानमा ३३ वटा मोटरबोट, ९६ वटा र्‍याफ्टिङ बोट गरी १ सय २९ वटा बोटलाई विपद्को इलाकामा तैनाथ गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एक लाख ६८ हजार ६ सय ९५ जना विपद् सूचकहरूलाई पनि विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय गर्दै, ९ सय ९० जना तालिम प्राप्त समुदाय विपद् स्वयंसेवकहरुसँग पनि समन्वयात्मक रुपमा काम गरेको थियो।

त्यसैगरी,नेपाल प्रहरीले पनि विपद प्रतिकार्यका लागि देशभर २० हजार ४ सय ८५ जनाको जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। काठमाडौँमा मात्रै १ सय ३० जना प्रहरी परिचालनगर्दै र १५—१५ जनाको टोली बनाएर र्‍याफ्टिङ बोटहरुसहित काठमाडौँ केन्द्रित उद्दारको काम गरे। विपद् व्यवस्थापन कार्यालय मातहतकै विभिन्न सात प्रदेशमा रहेको प्रदेश प्रहरी गुल्महरूमा पनि १ सय २५ को दरले स्ट्याण्डबाइ रहेर मौसम प्रतिकुलताको समयमा जनशक्ति परिचालित गरिएको थियो।

लगातार वर्षासँगै बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अग्रिम सूचना जारी गरेपछि सरकार र मातहतका सुरक्षानिकायहरूले आवश्यक पूर्वतयारी गरेका कारण यस वर्षका मनसुनजन्य विपद्‌हरूले देशभर ठूलो जनधन क्षति गरे पनि त्यसको प्रभाव केही हदसम्म घटेको जनाइएको छ। यसले जनतामा पनि राहतको अनुभूति भएको छ।

राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै फाइल अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन

काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

केही दिनअघि मात्रै सरकारले सीआईबी प्रमुखमा नियुक्त गरेको एआईजी मनोज केसीलाई अर्यालले सबै ठूला मुद्दाहरूको अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगबाट गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै राजनीतिक दबाबका कारण रोकिएका फाइलहरू अघि बढेमा एउटा ‘ब्रेक थ्रू’ हुने बताएका छन्।

मन्त्री अर्यालले भने, ‘पोलिटिकल कनेक्सनका आधारमा जे कुरा रोकिएको थियो, जे कुरा बिथोलिएको थियो । त्यस्तो अब हुँदैन ।’उनले थपे, ‘यो सरकारको म्यान्डेट नै सुशासन हो । सुशासनविना शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन । शान्ति सुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्र इलेक्नस गर्न पनि सकिँदैन ।’

नेपाल प्रहरीमा करिब १६ सय पदका लागि दरखास्त खुला

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीले करिब १६ सय पदमा नयाँ भर्ती प्रक्रिया सुरू गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको मानवश्रोत विकास विभागले भर्ना छनोट शाखामार्फत सूचना जारी गर्दै प्रहरी जवानदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा दरखास्त मागेको हो।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार, जनपद प्रहरी जवानका लागि १,५५३, कार्यालय सहयोगी (हजाम) का लागि ११, कुचीकारका लागि १५ र खेलकुद कोटामा १५ पद खुला गरिएको छ। यी पदहरू खुला प्रतिस्पर्धा र समावेशी प्रावधानअनुसार भर्ने उल्लेख छ।

इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकले असोज १९ गतेदेखि कात्तिक २८ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नेछन्। खेलकुदतर्फ भने फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, जुडो, कराँते र तेक्वान्दो खेलाडीले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

1
2
3
4

सीआईबी प्रमुखमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसी नियुक्त

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रहेका केसीलाई सीआईबीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघिका सीआईबी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। केसी तिनै व्यक्ति हुन् जसले भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान अगाडी बढाएका थिए।

“जेन जी” आन्दोलनमा १२७६ थान राइफल र पिस्तोल लुटिए: करिब १ लाख गोली बेपत्ता

काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी दमन र त्यसपछि भड्किएको हिंसाले देशभरका धेरै प्रहरी चौकीमा आगजनी र तोडफोडका घटना भए । दुई दिनको घटनामा हाल सम्म ३ प्रहरी सहित ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब २०० जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन्।

नेपाल प्रहरीले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनकै क्रममा १२७६ थान राइफल र पिस्तोल लुटिएका छन्। त्यस्तै, ९८ हजार ४९१ थान गोली अभिलेखमा हराएको देखिएको छ। यीमध्ये कति प्रहरी आफैंले प्रयोग गरियो र कति लुटिए भन्ने यकिन तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै १३१५ राउन्ड रबर गोलीसमेत अभिलेखमा कम भएको देखिन्छ। तीमध्ये कति प्रयोग भए भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट गर्न सकेको छैन। प्रहरी तथ्यांकअनुसार दुई दिनमै २२२० पटक हवाई फायर र ३२२३ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो।

नेपाल प्रहरीका ९० जना डीएसपी र ४८ जना एसपी को एकसाथ सरुवा

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका ९० जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपीको) एकसाथ सरुवा गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलन लगतै एसपी र डीएसपीहरूको व्यापक सरुवा गरेका हुन्।

सरुवा हुनेहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका बृत्तसहित विभिन्न कार्यालय र जिल्लाहरू छन्। केही जिल्लामा, इलाकामा र वृत्तमा इन्चार्ज हेरफेर भएका छन्।

सरुवा भएका ९० जना डीएसपी र ४८ जना एसपी को सूची :

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेविरुद्ध प्रमाण दिन प्रहरीको आह्वान

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर भएका विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा घटेका आगजनी, लुटपाट र आम सर्वसाधारणमा त्रास फैलाउने घटनासँग सम्बन्धित तस्बिर, भिडियो वा सामाजिक सञ्जालका लिङ्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो। प्रमाणहरू नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेल [email protected] मा पठाउन सकिने र प्रमाणदाताको गोपनीयता कायम राखिने स्पष्ट गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ मा भएका जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, नगद, गरगहना र सामानहरूको लुटपाट भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रदर्शनमा प्रहरीका कार्यालय र व्यारेकमै तोडफोड र आगजनी हुनुका साथै हतियार, पोशाकदेखि मेसमा रहेका दालचामलसम्म लुटिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले यसअघि गत चैत १५ मा भएको राजावादी प्रदर्शनमा उच्छृंखल गतिविधि गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको पहिचान गरी पक्राउ गरेको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनमा संलग्न दोषीहरूलाई पनि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

देशभरका कारागारबाट साढे १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म देशभरका कारागारहरूबाट साढे १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभर ७४ वटा कारागार छन् । साउन मसान्तसम्म कारागारमा २८ हजार ९०३ कैदबन्दी थिए भने २३ भदौको ध्वंशमा क्षतिग्रस्त भएको १७ कारागारबाट १३ हजार पाँच सय ७२ अर्थात् करिब ४६.७० प्रतिशत कैदीबन्दी र विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका ५६० जना थुनुवा फरार भएका छन् । पछिलो समय नेपाली सेनाले कारागारको सुरक्षा बढाउँदै भाग्न खोज्ने कैदीबन्दीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी पनि फरार रहेका छन्।

“जेन जी” ले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मंगलबार तोडफोज र आगजनी गर्दै कैदीबन्दी फरार भएका हुन् ।

प्रहरी सेवा नियमावली संशोधनको तयारीबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको योजना अहिले स्थगित भएको छ। यसका लागि लोक सेवा आयोगको सहमति लिन ढिलाइ र सम्भावित अदालतको चुनौतीका कारण सत्तापक्षले कदम अघि नबढाएको बुझिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा एक साताभित्रै अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। यसअघि सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (घ) अन्तर्गत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने तयारी गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, शीर्ष नेताहरूले यस प्रक्रिया सफल नहुने देखेपछि अघि नबढाइएको हो । संशोधनको तयारी दुई साता अघि सुरु भएपनि सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देश नहुँदा ढिलाइ भएको हो।

प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयको राय र लोक सेवा आयोगको अनिवार्य सहमति आवश्यक छ।

सन् २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवा अवधिमा नियमावलीमार्फत मनमानी संशोधन नगर्न निर्देशन दिएको थियो र सेवा तथा अवकाश सम्बन्धी विषय संसद्मार्फतै टुंग्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। सरकारले सात महिना अघि संसद्मा ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ पेश गरेको भए पनि अहिलेसम्म यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको अवस्थामा नियमावली संशोधनको प्रयासले थप विवाद उत्पन्न गरेको हो ।

१५ माघ २०८१ मा संसद्मा पेश गरिएको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखेको छ र पदावधि वा उमेर हदका आधारमा मात्रै अवकाशको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। हालको नियमावली अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५८ वर्ष तय गरिएको छ, जसमा जुन चाँडो पुग्छ त्यसै आधारमा अवकाश हुनेछ। अतिरिक्त महानिरीक्षक र उपमहानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष छ भने एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ वर्ष र पदावधि क्रमशः छ र दश वर्ष कायम छ। आलोचकहरूले नियमावलीमा सेवा र पदावधि समावेश गरेपछि प्रहरीमा सरुवा, बढुवा, अवकाश र करिअर विकास पारदर्शी नभएको दाबी गरेका छन्।

झापामा गोली चल्दा एक जना घाइते

झापा : झापामा लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको छ। प्रहरीको गोली लागेर एक भारतीय लागुऔषध कारोबारी घाइते भएका छन्।

झापाको कन्काई नगरपालिका-४ स्थित सुरुङ्गामा लागुऔषध कारोबारी पक्राउ गर्न खोज्दा प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि प्रतिकारमा गोली चलाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । प्रहरीले पाँच राउन्ड गोली चलाएको हो।

कनकाईमा दुईजनाले लागूऔषध लुकाएर राखेको भन्ने खबर पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गा र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो काँकडभिट्टाको संयुक्त टोलीले पक्राउ गर्न पुगेका थिए।

त्यस क्रममा उनीहरू भागेपछि लखेटेर पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीले लागू औषधसहित दुई भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। एक जनाको भने खुट्टामा दुई गोली लागेको छ। दुवै जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको छ।

पक्राउ पर्नेहरूमा भारत डिघलबैंकका अन्जार आलम र उनका भाइ युसुफ आलम रहेका छन्। एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको र अर्का घाइतेलाई उपचारका लागि कन्काई नगर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उनीहरूको साथबाट ३५ ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको जनाइएको छ।

प्रहरी विधेयकमा हेरफेर: १६ वर्षमा पेन्सन, आइजिपीको उमेरहद ६० वर्ष

काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको प्रहरी विधेयकमा व्यापक हेरफेर गरेको छ।३० वर्षे सेवाहद हटाउँदै तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधानसहितको प्रहरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। त्यसैगरी, विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको छ।

प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीको मागअनुसार असइ, सइ र वरिष्ठ सइले १८ वर्ष तथा वरिष्ठ हवल्दार र त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीले १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मासिक निवत्तिभरण आजीवन पाउने उल्लेख छ। तर, सेवामा नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण दिइने विधेयकको दफा ५७ मा उल्लेख छ।

त्यसैगरी,विधेयकमा अवकाशको उमेरहद बढाउंदै प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष ,प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकको ५९ वर्ष ,प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५८ वर्ष,प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष,प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५४ वर्ष,प्रहरी वरिष्ठ हवल्दा, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको ५१ वर्ष र प्रहरी परिचरको ५५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, पदावधिको प्रावधान अन्तर्गत आइजिपी र एआाइजीको तीन, डिआइजीको पाँच, एसएसपीको ८ र एसपीको १० वर्ष राखिएको छ भने अन्य पदमा पदावधिको हद तोकिएको छैन।

त्यसैगरी,विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको छ।

यसअघि बढुवामा सय पूर्णांकमध्ये बढुवा समितिले अधिकतम ७.५ अंक दिन सक्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई घटाएर ३ अंक राखिएको छ । बढुवा समितिको स्वविवेकी अधिकार धेरै हुँदा बढुवामा चलखेल भएको भन्दै प्रहरीकै प्रस्तावमा सो अंक घटाइएको हो । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सयमध्ये ५० नम्बर राखिएको छ । यसअघि कार्यसम्पादनको बढीमा ४० सम्म दिन सकिने उल्लेख थियो। ज्येष्ठताबापत २२ अंक रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २७ राखिएको छ । शैक्षिक योग्यताबापतको नम्बर घटाइएको छ। यसअघि १० अंक रहेकोमा अब राजपत्र अनंकितलाई ५ र राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा ७ अंक राखिएको छ । तालिमबापतको अंक पनि हेरफेर गर्दै यसअघि ७.५ रहेकोमा राजपत्र अनंकितलाई १० र राजपत्रांकितलाई ५ अंक दिइएको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापतको ८ नम्बर हटाइएको छ भने चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको ५ नम्बर कायमै राखिएको छ।

१८ एसएसपीको सरुवा

काठमाडौं – नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीका १८ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा भएको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी पनि फेरिएका छन् । परिसरमा विश्व अधिकारी आएका छन् भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रमेशकुमार बस्नेतलाई ल्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा विनोद घिमिरे आएका छन् ।

सरुवा भएका अन्यको विवरण यसप्रकार छ :

ssp transfer
ssp transfer 1
ssp transfer 2

भारतीयद्वारा अपहरीत चिनियाँ नागरिकको उद्दार

काठमाडौं – काठमाडौंको ठमेलबाट अपहरित एकजना चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ ।

मंगलबार ठमेलबाट एकजना चिनियाँ नागरिकलाई अपहरण गरिएको भन्दै खबर आएपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान थालेको र उनलाई गाडीमा हालेर लाँदै गरेको अवस्थामा चारजना भारतीय नागरिकलाई मकवानपुरको भीमफेदीबाट नियन्त्रणमा लिइएको उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले बताएको छ।

‘इन्डियन नम्बर प्लेटकै गाडीमा हालेर लैजाँदै गरेको देखिएपछि जान सक्ने सम्भावित स्थानहरूमा चेक पोइन्ट राखेका थियौं,’ कार्यालयका एसएसपी सानुराम भट्टराईले भने, ‘त्यसक्रममा भीमफेदीमा शंकास्पद गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं ।’

भट्टराईका अनुसार, प्रहरीले चालक र एकजना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिए पनि सुरुमा अन्य व्यक्तिहरू भागेका थिए । पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरसमेतको समन्वयमा चारजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रहरीले हालसम्म पक्राउ परेका र उद्दार गरिएकाका व्यक्तिको नाम खुलाएको छैन ।

प्रहरीद्वारा दुई अर्ब २४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पाँच महिनामा विभिन्न प्रकृतिका कारबाहीबाट दुई अर्ब २४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

विशेष कार्ययोजना लागु गरेको प्रहरीले विभिन्न कारबाही तथा अवैध क्रियाकलाप रोकथामका लागि अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व अधिकारीका अनुसार अवैध मालसामान बरामद, ट्राफिक कारबाही, हुण्डी, सुन, नदीजन्य उत्खननलगायत विभिन्न १० विधामा गरिएको कारबाहीबाट उक्त राजस्व सङ्कलन गरिएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले सबैभन्दा बढी अवैध मालसामान बरामदबाट ९० करोड ५७ लाख (४०.४२ प्रतिशत) राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।

ट्राफिक जरिवानाबाट रु ५२ करोड सात लाख अदालती फैसला कार्यान्वयनतर्फ ४२ करोड ७४ लाख, अवैध सुन तथा चाँदी बरामदबाट २६ करोड २९ लाख र अवैध मुद्रा बरामद गरी रु चार करोड ३७ लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी स्रोत नखुलेको दुई करोड ९० लाख, हुण्डी कारोबार नियन्त्रणबाट एक करोड ८३ लाख अवैध काठ बरामदबाट एक करोड २० लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

साउनदेखि मङ्सिरसम्मको विवरणअनुसार अवैध पशुपन्छी नियन्त्रण अभियानबाट एक करोड १६ लाख र अवैध नदीजन्य उत्खनन्‌बाट ९२ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए।रासस

डीआईजी कडायत र केसी एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस

काठमाडौं – प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कुबेर कडायत र रवीन्द्र केसीलाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

बढुवा समितिको बैठकले कडायत र केसीको नाम सिफारिस गरेको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उपनियम (४) बमोजिम सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

बढुवाका लागि सिफारिस भएका कडायत प्रहरी महानिरीक्षक नक्सालको सचिवालयमा कार्यरत छन् भने केसी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित अनुसन्धान, योजना तथा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

प्रहरी समायोजन विवाद अन्तिम चरणमा

काठमाडौं : प्रहरी समायोजन विवाद टुंगो लगाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डिआईजीले गर्ने गरी समायोजनको विषय अगाडि बढाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र प्रहरी समायोजनको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी समायोजन विवाद समाधानका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशका गृहमन्त्री र प्रहरी संगठनका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संघीय प्रहरी ऐन बनाउने प्रक्रियासँगै समायोजनको काम पनि सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रहरी समायोजन ऐन आइसकेको र संघीय प्रहरी ऐन पनि बनेको बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन र समायोजनको काम अगाडि बढाउने छ । गृह मन्त्रालयले विवादित कानून परिमार्जन गरी समायोजन प्रक्रिया एकैसाथ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ तयार पारिएको छ । प्रदेश सरकारको माग यही कानून बमोजिम प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने हो । ऐन बनेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय असन्तुष्ट छन् ।

प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने र प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने प्रदेशको माग छ । गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले प्रदेशको संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गृह प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रहरी दरबन्दी ४ वर्षअघि नै तय भएको विषय हो । नेपाल प्रहरीका ७९ हजार ५४१ दरबन्दीमध्ये ५४ हजार ७२० प्रदेश प्रहरी मातहत समायोजन हुनेछन् । केन्द्रमा २४ हजार ८२१ जना रहनेछन् । सरकारले गरेको पुरानो निर्णयका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपी खटाइने भएको छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डिआईजीले सम्हाल्नेछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एसएसपीको दुई र प्रादेशिक तालिम केन्द्रमा एक दरबन्दी रहनेछ । प्रदेश अन्तर्गत ७ डीआईजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी र १८१ डिएसपी रहनेछन्। त्यसैगरी ७ सय ३२ निरीक्षकको दरबन्दी प्रदेश सरकार मातहत रहनेछ । प्रदेश सरकारमा ३९२६ प्राविधिक प्रहरी रहनेछन् ।

अध्यागमनका कर्मचारी कुटिएको विषयमा गृहले बनायो तीन सदस्यीय छानबिन समिति

काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलेनै अध्यागमनका अधिकारीहरूलाई कुटपिट गरेको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। समितिमा प्रहरीका डीआइजी राजेशनाथ बास्तोला र गृहका उपसचिव कूलबहादुर जीसी रहेका छन्। समितिलाई ३ दिनभित्र सत्य-तथ्यसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

साथै, कुटपिटमा संलग्न रहेका प्रहरीलाई कामबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको पनि बताइएको छ। कुटपिटको घटनालगत्तै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, त्रिअबि अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमाल लगायतका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो।

प्रहरीको यातनाबाट संखुवासभा कारागारमा कैदीको हत्या भएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष

विराटनगर – संखुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा यातना दिएर दुई कैदीको मृत्यु भएको अनुगमन तथा छानबिन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ।

संखुवासभा जिल्ला कारागारमा कैद जीवन भुक्तान गरिरहेका नुवाकोट ककनी गाउँपालिका– ७ का आकाश बलामी र संखुवासभा मादी नगरपालिका– ५ का विनोद तोलांगी दुवैको कारागार भित्रै मृत्यु भएपछी घटनाको अनुसन्धानको लागि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो  भने घटनामा प्रहरीनै संलग्न देखिएपछि कारागार सुरक्षामा खटिएका असईसहित १० जना प्रहरीलाई पक्राउ समेत गरिएको थियो।पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि निमित्त जेलर राजेन्द्र घिमिरे भने फरार रहेका छन् ।

स्थलगत अनुगमन तथा छानबिनका लागि पुगेका अधिकारकर्मीहरुले कैदीलाई कारागारभित्रै कुटपिट गरेर हत्या गरेपछि बिहान मात्रै अस्पताल लगिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

मृतकमाथि रड र लाठी प्रहार गरिएको शवमा देखिएको डाम र चोटले पुष्टि हुने अनुगमन टोलीले बताएको छ भने,सुरुमा प्रहरीले यातना दिएपछि अन्तिम अवस्थामा कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई बुझाएको र आन्तरिक प्रशासनले पनि कुटपिट गरेको अनुगमन टोलको निष्कर्ष छ ।

राज्यको नियन्त्रणमा रहेका मानिसको अमानवीय तरिकाले कुटपिट पछि मृत्यु भएको निष्कर्ष सहित, राज्यले राखेको अवस्थामा जसरी मारिए पनि त्यहाँ राज्यको कमजोरी हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पवनकुमार भट्टले बताएका छन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान

काठमाडौँ- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी)ले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँगको बयान लिइएको छ।

पौडेल पदमा रहँदा ललिता निवास जग्गासँग सम्बन्धित निर्णयहरू भएको भन्दै सिआईबीले बयान लिएको हो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार आइतबार पौडेल बयान दिनका लागि सीआईबीको कार्यालय महाराजगन्ज पुगेका र दिनभरी सोधपुछ गरेपछि बेलुका फर्किएका हुन्।

पूर्व राजदूतसमेत रहेका पौडेल २०६९ साउन २२ गतेदेखि २०७२ साउन २१ गतेसम्म मुख्यसचिव रहेका थिए।

संखुवासभा कारागार कैदी मृत्यु प्रकरणमा असईसहित १० प्रहरी पक्राउ

श्रावण २६,संखुवासभा- संखुवासभा कारागारमा भएको २ कैदीको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सहित १० जना प्रहरी पक्राउ परेका छन्।

संखुवासभास्थित कारागारमा कैद जीवन भुक्तान गरिरहेका नुवाकोट ककनी गाउँपालिका– ७ का आकाश बलामी र संखुवासभा मादी नगरपालिका– ५ का विनोद तोलांगी दुवै कारागार भित्रै मृत अवस्थामा फेला परेको घटनालाई लिएर गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

सो घटनामा प्रहरीनै संलग्न देखिएपछि कारागार सुरक्षामा खटिएका असईसहित १० जना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपी बसन्त बहादुर कुँवर

काठमाडौं, चैत १० : सरकारले नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक (आईजी)मा वसन्तबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वसन्त बहादुर कुँवरलाई (आईजी)मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि रिक्त स्थानमा कुँवरलाई नयाँ आईजीपीमा नियुक्त गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले हालै डीआईजीबाट बढुवा भएका पाँच एआइजीमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका कुँवरलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो ।

कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य हालै डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भएका उच्च प्रहरी अधिकृत हुन् । यी सबै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदका दावेदार थिए ।

सुन तस्करी सेटिङको आरोपमा गृहमन्त्रीका पीएसओ नियन्त्रणमा

सुन तस्करी सेटिङको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका पीएसओ (व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी) प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई) टंक कार्कीलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ।

उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन थालिएको र सत्यतथ्य पत्ता लगाएर संलग्नता देखिए त्यहीअनुसार कारबाही हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

कार्की उपर प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको निरीक्षणालयले समिति बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

कार्कीले दुबईबाट आएको तस्करीको सुन गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सेटिङ गर्ने गरेको र यसबापत उनले रकम लिने गरेको आरोप छ।

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेजीपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलको राजीनामा

सर्वोच्च अदालतले गत असार ३१ मा प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गरिदिएपछि नेपाल प्रहरीका एआईजी विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् ।

ज्येष्ठता मिचेर धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै वैशाख १९ गते एआईजी पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि विदामा बसेका पोख्रेलले रिट खारेज भए लगत्तै राजीनामा बुझाएका छन्।

नेपाल प्रहरीका ३४ इन्सपेक्टर बढुवाका लागि सिफारिस

प्रहरी प्रधान कार्यालयको बढुवा समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीका ३४ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवाका लागि सिफारिस

जनपद प्रहरी समूहतर्फका ३४ प्रहरी निरीक्षकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ (संशोधन सहित )को नियम २७ को उपनियम ४ अनुसार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
बढुवा सिफारिसमा परेका प्रहरी निरीक्षकहरुको नामावली :

नेपाल प्रहरीका ३२ जना एसपी एसएसपीमा बढुवाको लागि सिफारिस

गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका ३२ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवाको लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ को उपनियम ४ बमोजिम,आज बसेको बढुवा समितिको बैठकले ३२ जना प्रहरी उपरीक्षकलाई सोहि समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो।

police 1
police 2

चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बेचबिखन गर्ने फार्मेसी सञ्चालकसहित चार जना पक्राउ

काठमाडौं, लागूऔषध दूर्व्यसनमा परेका ब्यक्तिहरुलाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बेचबिखन गर्ने फार्मेसी सञ्चालक सहित ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ गंगाजमुना गाउँपालिका-५ घर भई हाल काठमाडौं तारकेश्‍वर नगरपालिका-५ लोलाङस्थित गंगाजमुना फार्मेसी संचालन गरी बस्ने ४२ वर्षीय डिल बहादुर कार्की, नुवाकोट ककनी गाउँपालिका-१ स्थायी वतन भएका २२ वर्षीय राज कुमार तामाङ, २२ वर्षीय सानु तामाङ र काठमाडौं तारकेश्‍वर नगरपालिका-५ गोलढुङ्गा बस्ने २४ वर्षीय संजय पुतुवार रहेका छन् ।

गंगाजमुना फार्मेसीमा बिना इजाजत अवैध रूपमा औषधिहरु वेचबिखन गर्ने गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी वृत्त बालाजुबाट खटिएको प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा संलग्नता देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । साथै फार्मेसीबाट स्पास्पेन ४ सय ५० ट्याब्लेट, ट्रमा २ सय ४० ट्याब्लेट र ट्रमाडोल ५ सय क्याप्सुल प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि औषधि व्यवस्था विभाग बिजुलीबजार काठमाडौंमा पठाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी

अछाम घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न सभामुखको निर्देशन

अछामको पञ्चदेवल नगरपालिकाका किशोर विनोद शाहीको मृत्यु भएको घटनाको छानविन गरि दोषीलाई कारवाही गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले किशोर विनोद शाहीको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले जाहेरीसमेत लिन नमानेको र लासको पोष्टमार्टम समेत नगरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच विवाद भएको विषयमा कांग्रेस कार्यकर्ताले दिएको जाहेरीका आधारमा जेठ १७ गते घटनामा संलग्न एमाले कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा झडपको स्थिति सिर्जना भएको र सो घटना लगत्तै शाही बेपत्ता भएको बताइएको थियो । नेकपा एमाले समर्थक परिवारको सदस्य रहेका शाही पछि मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। शाही मृत अवस्थामा फेला परेपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्दै गएकोले घटनाको अनुसन्धानको लागि सीआईबीको टोली समेत परिचालन गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका ५ र सशस्त्रका १ जना डीआईजी एआईजीमा बढुवा

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका एक र नेपाल प्रहरीका पाँच जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चन्द्रप्रकाश गौतम र नेपाल प्रहरीका उत्तम सुवेदी, अरुणकुमार बीसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको सिफारिस अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आईजी बढुवाको निर्णय गरेको हो ।

आईजीपी नियुक्ति विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

आईजीपी नियुक्ति विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाविरुद्वको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ तोकिएको थियो। सुनुवाई तोकिएको भएपनि सर्वोच्चले तीन डीआईजीहरु इश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीको हकमा म्याद नै तामेली नभएको भन्दै मुद्दाको सुनुवाइ सारेको छ ।

गत वैशाख १८ गते सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि, डीआईजी विश्वराज पोखरेलले वरियता मिचेर आईजी बढुवा गरेको भन्दै आफु आईजीपी हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीबाट लामा र सशस्त्र प्रहरीबाट पौडेल एआईजीमा बढुवा

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक-एक (डीआईजी)लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका डीआईजी वसन्त लामा र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी नारायणदत्त पौडेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो ।

बढुवा भएका लामाले उमेर हदका कारण केही दिनमै अवकाश लिनेछन् भने अर्कातर्फ वर्तमान महानिरीक्षक राजु अर्यालपछि पौडेल सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व गर्ने एक्लो दावेदार बनेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजी पद रहेपनि सरकारले पौडेललाई मात्रै बढुवा दिएको छ ।

यसैबीच नेपाल प्रहरीको एआईजीमा बढुवा भएका लामालाई प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले आज दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ।

निर्वाचनमा मृत्यु भएमा सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहयोग गरिने

सरकारले निर्वाचनका क्रममा मृत्यु हुने सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा, निर्वाचनमा मृत्यु भएमा अस्थायी प्रहरीसहित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले निर्वाचनका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले हिमाली जिल्लामा खटिएका अस्थायी प्रहरीलाई पनि सामान्य प्रहरी सरह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र एपीएफका नवनियुक्त आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेको छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले नवनियुक्त आईजीपीहरु सिंह र अर्याललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकमा शैलेश थापा क्षेत्री र पुष्पराम केसी ३० वर्षे सेवाका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सरकारले धीरजप्रताप सिंग र राजु अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो ।

३० वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य बिदामा गएका क्षेत्री र केसीलाई गृहमन्त्री खांडले विदाई गर्नुभएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा धिरजप्रताप सिंह नियुक्त

नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा धिरजप्रताप सिंह नियुक्त हुनुभएको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गरेको हो।वरियताक्रममा विश्वराज पोखरेल अगाडी भएको भएपनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई आईजीपी बन्ने रोलक्रममा राख्ने गरी एकल बढुवा गरेर अघि सारेको भन्दै कांग्रेसले विकल्पका रुपमा सिंहलाई अघि सारेको थियो ।

गृहमन्त्रीले रोलक्रमका आधारमा पोख्रेललाई नै नियुक्ति गर्ने भनेर परामर्श गरिरहेको भएपनि अन्त्यमा आएर धिरजप्रताप सिंह प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको तयारीमा सरकार

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक पुष्पराम केसी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछी सरकारले नयाँ महानिरीक्षक नियुक्तिको तयारी सुरु गरेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न आज बिहान ११ बजेको लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक आहवान समेत गरिएको छ। बैठक अघी नै प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री लगायत गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुसंग छलफल अगाडी बढाउनु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गर्नुभएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी तर्फबाट यसघि मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजीमा बढुवा गरेको राजु अर्याल एकल दाबेदारको रुपमा रहँदै गर्दा नेपाल प्रहरी तर्फ भने विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा, धिरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुक दाबेदारको रुपमा रहेका छन्।

५३ जिल्लाका लागि कुल १ करोड १९ लाख मतपत्र छापियो

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ११ करोड १९ लाख मतपत्र छापिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आजसम्म ५३ जिल्लाको लागि मतपत्र छपाइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाई गरिरहेको छ ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि १९ करोड ४० लाख मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ । यसपटक स्थानीय तहमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् ।

सुरुमा दुर्गम जिल्ला र पछि पहुँचयोग्य जिल्लाका लागि मतपत्र छाप्ने काम भइरहेको छ । दुर्गमका लागि छापिएका मतपत्र सुरुमा सुरक्षाका साथ ढुवानी गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
मतपत्र संवेदनशील सामग्री भएकाले त्यसको ढुवानीको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनका अन्य सामग्रीको सुरक्षा भने प्रहरीले गर्ने बताउनुभएको छ । जमिनबाट मतपत्र पठाउन नसकिने जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपत्र पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको र प्रहरीले आवश्यक समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता पौडेलले जीपीएस मार्फत निर्वाचन सामग्री ढुवानीको अनुगमन गरिने बताउनुभएको छ। प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो,”आयोगका कर्मचारी निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न जान्छन, कर्मचारीको मोबाइलमा जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम छ” ।

लेटाङ घटनामा संलग्न १५ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा

लेटाङ घटनामा संलग्न भएको आरोपमा १५ जनाविरुद्ध आज जिल्ला अदालत मोरङमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका १० जना अभियुक्त पक्राउ परेको तर ५ जनाको भने खोजी जारी राखिएको छ।

लेटाङ घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले हालसम्म ६७ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको गरेको छ। पक्राउ परेर अभियुक्त बनाइएकामध्ये १५ जना नाबालकविरुद्ध भने अदालतमै अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

छुट्टै कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएका १ जना बालकलाई भने थुनछेक बहसपछि अदालतले मंगलबार नै अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो।अन्य २५ जना अभियुक्तविरुद्ध भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरिने भएको छ।

विधार्थी माथि भएको यौन दुर्ब्यबहारको घटनालाई लिएर विवाद बढ्दा, लेटाङ-५ मा गत चैत ६ गते भएको हिंसात्मक झडपमा महिला प्रहरी जवान २६ वर्षीया उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा धारिलो हतियारको प्रयोगले मृत्यु भएको भनिएपनि अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले गोलि लागि हत्या भएको भनि पुष्टि गरेको छ। छात्रामाथि दुर्व्यवहारको आरोप लागेका शिक्षक पौडेलमाथि भने जबरजस्ती करणी उद्योगको मुद्दा चलाउन प्रहरीले मिसिल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।

सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसी नियुक्त

सरकारले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसीलाई नियुक्त गरेको छ।

शैलेन्द्र खनाल गत सोमबारबाट अवकाशमा गएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको हो। रामशरण पौडेल र केसी आईजीपीका प्रतिस्पर्धी भए पनि सरकारले वरियतामा अगाडी रहेका केसीलाई नै आईजीपी बनाएको हो।

केसीले वैशाख १८ गतेसम्म सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्ने छन्। वैशाख १९ देखि ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण उनीअवकाशमा जाने छन्।सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा चार वर्षे कार्यकाल सकिने डीआईजी र एआईजीको कार्यकाल सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिको स्वीकृति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अस्थायी प्रहरी परिचालन गरी ‘स्थानीय तहको निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–२०७८’ पारित गरेको हो । सोही अनुसार सुरक्षा निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक कार्यका लागि खाका तयार गरिएको छ ।

सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । सोही निर्णयपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सेना परिचालनको स्वीकृति दिएसँगै ७५३ स्थानीय तहको सुरक्षाका लागि सेना परिचालनको बाटो खुलेको छ ।

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

एआईजी बढुवाको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी

तीन जनालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मंगलबार रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई कारण सोधेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णय अन्तिम होइन । तत्कालका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले अस्वीकार गरेका छन् ।

सर्वोच्चले कनिष्ठलाई बढुवा गरेको १५ दिनभित्र लिखित कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले बढुवा गर्ने निर्णय गरेकै दिन गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सिनियरको सट्टा जुनियरलाई बढुवा गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । सोही दिन गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।