काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रस्तुत अनुगमन र मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण भएको हो। हालः उक्त आङ्गिक, गैरनाफामूलक र निजी गरी दुई सय ८५ शिक्षण संस्थालाई सिट निर्धारण गरिएको छ। बैठकमा मेडिकल कलेजहरूलाई पनि पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिन कानुनी सहजीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न तथा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन टेबल भएको छ। कार्यदलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. अञ्जनीकुमार झालाई हस्तान्तरण गरे।

बैठकले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोततर्फको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०५७ लाई सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्न र आयोगलाई वास्तविक कार्यक्षेत्रमा सीमित गरी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। उनले शिक्षा क्षेत्रको नियोजन नभई गुणस्तरीयता कायम गर्दै विस्तार र सहजीकरणमा जानुपर्ने बताए।