अमेरिकी सहायता पुनः सुरु भएसँगै ‘एमसीसी’ का उपाध्यक्ष काठमाडौंमा

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का उपाध्यक्ष जोन विंगल सोमबार काठमाडौं आइपुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रोक लगाएको सहायता पुनः सुरु भएपछि यो एमसीसी मुख्यालयबाट आएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो।

काठमाडौंमा रहँदा विंगलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् र नेपाल तथा एमसीसी द्वारा संयुक्त रूपमा लगानी रहेको दुई प्रसारण लाइन परियोजनाको सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी हुनेछन्। जस अन्तर्गत ७ करोड ७४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरको रातमाटे –न्यू दमौली लाइन र ७ करोड ७० लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको न्यू दमौली–न्यू बुटवल लाइन रहेका छन्, जुन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत २९७ किलोमिटर लामो विधुत प्रसारण परियोजनाको हिस्सा हो।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ को सुरुवातमा विदेशी सहायता पुनरावलोकनका क्रममा एमसीसी को काम स्थगित गरेको थियो। गत जुलाईमा अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै नेपाललाई तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने वा बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।

एमसीसी बोर्डको आगामी २१ अगस्टको बैठकले यसको भविष्यबारे स्पष्ट पार्नेछ। नेपालमा ६९७ मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट—जसलाई २०२२ मा संसदले अनुमोदन गरेको थियो—मा सडक सुधार र तीन नयाँ सबस्टेशन निर्माणको योजना पनि समावेश छ। तर, जग्गा अधिग्रहण र प्रसारण लाइन मार्गमा रहेका रुख कटानजस्ता चुनौतीपूर्ण काम भने अझै बाकी छन्।

एमसीसीले करिब ५ करोड अमेरिकी डलर रकम थप गर्ने

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) लागत वृद्धि गर्ने भएको छ ।

एमसीसीले लगानी गरेका आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण बढेको लागत धान्न एमसीसीले रकम वृद्धि गर्न लागेको हो ।

एमसीसीले रकम थप गर्ने बारे डिसेम्बर १८ मा अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि श्रोतको अभाव पूर्ति गर्न र एमसीसीको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन अमेरिका र नेपालबीच भएको सम्झौता (कम्प्याक्ट) परिमार्जन गर्न अमेरिकी कंग्रेसलाई जानकारी गराएको छ ।

एमसीसीले लागत बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । निर्माण हुने आयोजनाको लागत बढेको देखेर एमसीसीले थप ५ करोड डलरसम्म रकम थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने । “उनीहरूले स्वीकृत गरेपछि हामी नेपाल सरकारले उक्त रकम स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।”

विसं २९ भाद्र २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो ।

त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर लगानी गर्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि चलेको राजनीतिक विवादका कारण नेपालको संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लगाएको थियो ।

एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपाली संसदले २०७८ फागुन १५ गते मात्र व्याख्यात्मक घोषणासहित स्वीकृत गरेको थियो र सम्झौता भएको ६ वर्षपछि एमसीसी परियोजना २०८० साल भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

एमसीए नेपालले गत नोभेम्बर २८, २०२२ मा प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, लागत अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत बढी महँगो टेन्डर आहवानपछि एमसीए नेपालले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

तर, एमसीसी सम्झौता र कार्यान्वयनको प्रारम्भ (प्रवेश) बीचको ६ ​​वर्षको अवधिमा विश्व परिस्थितिमा ठूला अवरोधका कारण आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने नेपाल सरकार, एमसीए नेपाल र एमसीसीले स्वीकार गरेका छन् । नेपाल, एमसीसी नेपाल र एमसीसीले आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने स्वीकार गरेकाले रकम बढाउनुपरेको एमसीसीको सूचनामा उल्लेख छ ।

एमसीसीले प्रसारण लाइनको पुरानो ठेक्का खारेज गरेपछि लागत घटाउन डिजाइन परिवर्तन र अन्य उपाय अपनाएर नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यस पटक आह्वान गरिएका बोलपत्र लागतका कारण रद्द गर्नु नपर्ने र एमसीए नेपालले समयमै ठेक्कामा हस्ताक्षर गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगरी अघि बढ्न सक्ने गरी रकम वृद्धि गरिएको एमसीसीले जनाएको छ ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड डलर लगानी गर्न सहमत भएको थियो । तर, परियोजनाको लागत बढ्दै गएपछि नेपालले सन् २०२३ को मे महिनामा थप ६७ मिलियन डलरले लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले नेपालको कुल लगानी १९७ मिलियन डलर पुगेको छ।

एमसीसी आयोजनाको योजनाअनुसार ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन र तीन ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ।

एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनामध्ये नयाँ बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म तीनवटा सबस्टेसन र १८ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ ।

बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको पुनः बोलपत्र भइसकेको छ भने दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक मर्मत आयोजनाको बोलपत्र आउन बाँकी छ ।

एमसीसी आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री साउद

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नेपाली आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताएका छन्।

बिहीबार अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटसँगको भेटमा मन्त्री साउदले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।भेटमा एमसीसीका आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा एमसीसीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशकुमार ढकाल, एमसीसीका युरोप एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिकाका सह उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसन र दूतावासका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौंमा

असार २९, काठमाडौँ- दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुगेका छन्।अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौं आइपुगेका हुन्।।

विमान बंगलादेशको उडान नम्बर ३७१ को विमानबाट काठमाडौं आएका आएका लूलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्।

विमानस्थलबाट सिधै एमसीसी कार्यालय बालुवाटारतर्फ प्रस्थान गरेका लूले नेपाल नेपाल सरकारका अधिकारी तथा मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान रकमको एमसीसी परियोजना अनुमोदनको करिब १८ महिनापछि भदौबाट सुरुवात हुने जनाइएको छ। सो परियोजनामा नेपालले पनि १३ करोड डलर अर्थात् करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। करिब १७ अर्व आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्नुपर्नेमा नेपालले हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन, डिटेल डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), उपकरण खरिद,सवारीसाधन खरिद, कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापनलगायतमा करिब २ अर्व रकम खर्च गरिसकेको छ।

भ्रमणका क्रममा डोनाल्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलगायत नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।लू यसअघि दुई पटक नेपाल आइसकेका छन्। २०७९ असारमा नेपाल सरकारले अमेरिकी कार्यक्रम एसपीपी (स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राम) लाई अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लू नेपाल आएका थिए भेन, सन् २०७९ साउन १२ गते पनि तीन दिनका लागि उनि नेपाल आएका थिए।

अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपालमा

काठमाडौं, चैत १२ : अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल आएको छ । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार शनिबार राति सिंगापुर एयरलाइन्सबाट अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल आएको हो ।

एसिया प्यासिफिक कमाण्डका मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथको नेतृत्वको टोली शनिबार राति काठमाडौं आएको हो । एक वर्षमा दोश्रो पटक नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल किन आयो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

स्मिथको नेतृत्वमा शनिबार नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली पाँच दिन नेपालमै रहने बताइएको छ । यसअघि ८ जुन २०२२ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका वरिष्ठ अधिकारी चार्ल्स ए फ्लिन चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली अमेरिकी सेनाको विशेष विमानमा दिल्लीबाट काठमाडौं आएको हो।

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देखायो कालो झण्डा

तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कालो झण्डा देखाएको छ।

विप्लबका कार्यकर्ताहरुले लु र उनको टोलीलाई गौशालामा कालो झण्डा देखाएको हो।एमसीसी र एसपिपि खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई कालो झण्डा देखाएका हुन्। विदेश मन्त्रि लु लाई कालो झण्डा देखाएका विप्लबका कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाही, महासचिव ललित विक, सचिवालय सदस्य तारा सन्जेल, केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिजापति, ललित बम , रमेश रावत र भक्तपुर संयोजक अशोक महतरा रहेको बताइएको छ। प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर गौशाला प्रहरी वृत्तमा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

नेपाल आइपुगे अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु

दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुगेका छन्।

तीनदिने नेपाल भ्रमणको लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका लु ले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ तीन सदस्यीय टोलीसहित भारत हुँदै काठमाडौंमा ओर्लिएका लु को नेपाल भ्रमण नियमित भ्रमण रहेको नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले जनाएको छ। लुले नेपालस्थित अमेरिकी उत्पादनकर्ता कम्पनी पूर्णालाई अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको दुतावासले जनाएको छ।

लु ले एमसीसीलाई नेपलको संसदबाट अनुमोदन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।अहिले आएर विवादित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)लाई नेपाल सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेको समयमा लु को यो नेपाल भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिक वृतमा निकै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन एसपिपी सम्बन्धि सरकारको निर्णय

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार किन नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र किन नपठाएको भनी प्रश्न गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले अमेरिकालाई पत्राचार नगर्नुको कारण माग गर्दै परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। साथै, समितिले एसपीपीबारे आदान प्रदान भएका सबै दस्तावेजहरु उपलब्ध गराउन पनि रक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने बताएको लामो समय बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म अमेरिकालाई कुनै पनि पत्र पठाएको छैन।

एसपीपीको अवस्थाबारे जानकारी दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसदमा प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सैनिक साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै पत्र लेख्ने निर्णय गरेको झण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार किन नपठाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले एसपिपीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन आदेश दिनुभएको हो।

सांसदहरुले एसपिपीबारे प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो”एसपीपी सम्झौताबारे माननीय सांसदहरुले उठाएका कुराप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, यस सम्बन्धमा म नेपाल सरकारलाई निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिन्छु। ”

संसदको आजको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकार दुई फरक नामबाट एसपीपी पास गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो भने नेकपा एमालेका सांसद डा भीमबहादुर रावलले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि एसपीपी कार्यान्वयन नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्र नदिएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%aa%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f/

एसपिपि सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको को नीति के हो ?

मन्त्रिपरिषद बैठकले एसपिपीमा सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने निर्णय गरेको झण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म सो सम्बन्धमा अमेरिकालाई कुनै पनि किसिमको पत्राचार गरेको छैन।

अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सम्बन्धित निकायसँग गृहकार्य मात्र गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी यस विषयमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिंदै, नेपाल सरकारको निर्णयबारे उपयुक्त समयमा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अमेरिकासँग पत्राचार गर्ने बताइएको छ।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय

सरकारले अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ ।सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नै विरोध गरेपछि, यसघि गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सेना प्रमुखले नै नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुनेछैन भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको चर्चा चलिरहेका बेला अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)को १० बुंदे सम्झौता सार्वजनिक भएपछी, सो सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना समेत भएको थियो।

संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित

संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुनुभएको छ।

अमेरिकी सैन्य योजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा आउन नभ्याउने भनी प्रधानमत्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको थियो।
यता समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थिति नदेखेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि समितिको बैठक सुरु नहुँदै बैठकबाट बाहिरिनुभएको छ।

अमेरिकालाई एसपीपी अस्वीकारको पत्र पठाउन र  श्वेतपत्र जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव

अमेरिकी सैन्य योजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपिपी)बारे स्पष्ट संदेश दिनको लागि एसपिपी अस्वीकारको पत्र अमेरिकालाई पठाउन र श्वेतपत्र जारी गर्न सत्तारुढ दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुले  प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन्। 

जनतामा गलत सन्देश प्रवाह भैरहेको भन्दै   विकसित घटनाक्रमहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि अमेरिका भ्रमणमा जानुपूर्व नै प्रधानमन्त्रीले  एसपिपी अस्वीकारको पत्र अमेरिकालाई पठाउनुपर्ने  र श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलकाशिर्ष  नेताहरुले बताएका छन्। 

यता,एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने विकसित घटनाक्रमहरुबारे  छलफल गरेर जनतामाझ सत्य–तथ्य प्रस्तुत गरिने बताउनुभएको छ। 

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्बन्धी कुनै सम्झौता गरेको छैनौँ :नेपाली सेना

नेपाली सेनाले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी कुनै सम्झौता नगरेको जानकारी गराएको छ।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै एसपीपीबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालि सेनाले एसपीपी सम्बन्धि कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी अमेरिकी सेना वा अमेरिकी सरकार कसैसंग पनि नगरेको र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो सम्झौता गर्ने तर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको उल्लेख गरिएको छ।

साथै ,नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनैतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकुल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक समझदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुनेमा सेना सदैव प्रष्ट र सचेत रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यता अमेरिकी दुतावासले भने सन् २०१५ र सन् २०१७ मा तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रिले एसपीपी मा सहभागी हुन दुई पटक निवेदन दिएको र २०१९ मा उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिएको बताएको छ।

Nepal Army 3mCecH83tp
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%aa-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%ae/
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0/

स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) स्वीकृत भैसक्यो

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा सहभागी हुने नेपालको प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको बताएको छ।

बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सहायक राजदूत म्यानुअल पी मिकलरले, नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्।

अमेरिकी दूतावासले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने पनि बताएको छ। नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक निवेदन दिएको पनि दुतावासले जानकारी दिएको छ । उक्त निवेदन बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत बुझाइएको बताउंदै , २०१९ मा नै अमेरिकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेर इन्डो प्यासेफक स्ट्राटेजीको प्रतिवेदनमा समेत समेटेको जनाएको छ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0/

राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने :प्रधानमन्त्री देउवा

अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सरकार सकारात्मक रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितविपरित कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ।

अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सरकार सकारात्मक रहेको भन्ने कुराप्रति नागरिक स्तरबाटै सरकारको चर्को आलोचना भएपछी सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय हितविपरित कुनै पनि सम्झौता नगर्ने आश्वाशन दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी सो छलफलमा आफुले कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुराको तयारि नगरेको बताउनुभएको हो।

गत साता नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेना प्यासिफिक कमान्डका कमान्डीङ्ग जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले उच्चस्तरीय कुटनीतिक भेटवार्ताका क्रममा अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणको क्रममा सो विषय टुंगो लगाउने कुराको चर्चाले सरकारको आलोचना समेत भएको थियो।

अमेरिकी सेना नेपाल भित्र्याउने १० बुंदे (एसपीपी) सम्झौता

प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतीको अमेरिका भ्रमणबारे केहिदिन यता संसदमा प्रश्न उठिरहेको बेला युएस आर्मी प्यासेफिक कमाण्डका कमान्डीङ्ग जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको नेपाल भ्रमणले नेपालको राजनीति झनै तरंगित बनाइदिएको छ। त्यसो त एमसीसी अनुमोदन भए यता अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरुको नेपालमा बाक्लो उपस्थिति देखिने गरेको छ। तिब्बती मामिलाको संयोजक उज्रा जेयाको भ्रमणको विवाद नसकिंदै जनरल फ्लिनको भ्रमणले, नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बिर्सिएर सैन्य नीति तर्फ अग्रसर भएको देखाउंदैछ भन्ने आवाज संसद भवनभित्रै सुनिन थालेको छ। स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रममा नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउने सम्झौता भएको र अमेरिका भ्रमणको क्रममा सरकारले गोप्य रुपमा स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने तयारि गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले यसको विरोध गरिरहेको छ।

सन् २०१५ देखि पटक पटक अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रममा सभागी हुन नेपाललाई पत्राचार गरेको भएपनि आजको मितिसम्म यसमा कुनै सम्झौता भएको छैन। तर जनरल फ्लिनको भ्रमणमा सरकारले आफु यसप्रति सकारात्मक रहेको भन्ने बताउंदै गर्दा आगामी अमेरिका भ्रमणको क्रममा सरकारले सो सम्झौतामा गोप्य रुपमा सहमति गर्न सक्ने शङ्का गर्दै प्रतिपक्ष दलले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणको विषयको आलोचना समेत गरेको छ। अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटीजीको हिस्सा भएको भन्दै प्रतिपक्ष र गठबन्धन दल भित्रकै केहि नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन्।

के छ त स्टेट पार्टनरसीप सम्झौतामा ?

स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने गोप्य तयारी: भिम रावल

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने गोप्य तयारी गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेता रावलले सरकारले नेपालको असंग्लन परराष्ट्र नीतिलाई उल्लंघन गरेको बताउनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रक्षा मन्त्रालयले गरेको भन्दै,प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन समेत उहाँले माग गर्नुभएको छ।

सांसद रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा सल्लाह लिन भारत गएको समेत दावी गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे सदनमा जानकारी गराउन माग


प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको विषय सदनमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ।

पाठकले,प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणले नेपाल कतै इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटीजीमा सहभागी हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका भएको समेत बताउनुभएको छ।

सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशिलताका सम्बन्धमा राखेको अभिव्यक्तीले राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौकिमता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा चिन्तित बनाएको भन्दै पाठकले, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो।

त्यसो त माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गर्नुभएको थियो। गुरुङले अहिलेको परराष्ट्र नीति सैन्य नीतिमा गइरहेको समेत टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिंग जनरल नेपाल आउँदै

अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन भोलिदेखि चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले जनरल फ्लिनले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गर्ने बाहेकको अन्य कार्यतालिका स्वीकृत भइनसकेको बताउनुभएको छ। जनरल चार्ल्स ए फ्लिन अमेरिकी सेनाको विशेष विमानबाट जेठ २६ गते बिहीबार नेपाल आउने तय भएको छ ।

यस प्रकारको भ्रमणले नेपाली र अमेरिकी सेना लगायत दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहकार्यको क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ। यधपी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण तय भइसकेको अवस्थामा जनरल फ्लिनको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिमा चिन विरुद्ध अमेरिकी इन्डो प्यासेफिक स्ट्र्याटीजीको भूराजनितिक कडीको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी सांसदको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा नेपाल–अमेरिका मित्रता र सरकार, संसद र जनता सम्मिलित बहुआयामिक साझेदारीका उपायका बारेमा विचार आदानप्रदान भएको र जलवायु परिवर्तनलगायतका विश्वव्यापी समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासंगको भेट्पछी नेपाल भ्रमणमा रहेको अमेरिकी सांसद टोली र नेपाल–अमेरिका संसदीय मैत्री समूहहबीच काठमाडौंस्थित होटल मेरिएटमा अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ।

नेपाल अमेरिका संसदीय समूहका अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले अमेरिकी सांसदको टोलीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।

भेटमा शक्ति बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे र नवराज सिलवाल लगायत नेपाली सांसदहरू रहेका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी एवम् दूतावासका अधिकारी पनि बैठकमा सहभागी छन्।

अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटकी सदस्य किर्स्टन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा सिनेटरहरू शेल्डन ह्वाइटहाउस , कोरी बुकर , मार्क केली र तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा सदस्य मोन्डेयर जोन्स नेपाल भ्रमणका लागि हिजो साँझ काठमाडौं आइपुगेका हुन्।

एमसीसी विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतले एमसीसीमाथि संसदले निर्णय नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेस भइसकेको र यो अहिले संसदको विशेषाधिकार भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिएको बताउनुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा एमसीसीविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । भण्डारीको रिटमा एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्न आदेश माग गरिएको थियो ।‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन। यो संसदमा उठाउने विषय होइन’, भण्डारीको रिटमा भनिएको छ । त्यसैले संसदबाट अनुमोदन हुन सक्दैन । ‘संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि सन् १९६९ को भियना कन्भेन्सन अन डेडली प्रोभिजनबमोजिम आरक्षणका साथ मात्रै गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ मा व्यवस्थापिका–संसदमा उपस्थित सदस्यहरूको “बहुमत” भन्नाले बैठकमा उपस्थित नहुने कुल सदस्य संख्याको पनि बहुमत जनाउँछ। त्यसैले कांग्रेस र एमसीसीलाई समर्थन गर्ने केही सांसद मात्रै संसदमा उपस्थित भएर पास नहुने भनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी एमसीसीबारे निर्णय गर्दा ह्वीप नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।

बालुवाटरामा सत्ता गठबन्धनको बैठक सुरू

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरामा सत्ता गठबन्धनको बैठक सुरू भएको छ ।

केहीबेर अघी सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिती रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा भोलीको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारीमा रहंदै गर्दा आजको यो निर्णायक र अन्तिम बैठक हुने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । आजको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको विषयमा सहमति नभए देउवाले सभामुखको रजिनामा र गठबन्धन तोडेर एमालेसंग सहकार्य अगाडि बढाउन सक्ने कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । प्रचण्ड र नेपालले धोका दिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरु बिहान बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलिसंग भेट गरेको र आजको गठबन्धनको निर्णयपछी ओलीले आफ्नो निर्णय गर्ने पनि बताइएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग संवाद गरेर गठबन्धनमा सहमति नभए पनि भोलीको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने कांग्रेसले बताएको छ ।

एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन

सरकारले एमसीसीको विरोधमा हुनसक्ने सम्भावित प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखी सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कता र निगरानी बढाई देशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उच्च सतर्कताका साथ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएको हो।

एमसीसीसँगको सम्झौताको विरोधमा आज नेकपा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत विभिन्न पार्टी र मोर्चाले विरोधको कार्यक्रम आयोजना गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारी गरेको हो ।

चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाद्वारा नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक: भारत मुख्य रक्षा साझेदार

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।चीनको प्रभावलाई रोक्न आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर बलियो शैन्य रणनीतिक नीतिहरू लागू गर्दै अमेरिकाले नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको हो ।

ह्वाइट हाउसले १२ पृष्ठको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गर्दै , नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिले विश्वभर चीनको बढ्दो सम्बन्ध र प्रभावलाई सुरक्षा र आर्थिक गठबन्धनमा संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूका लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा वर्णन गरेको छ।

रणनीतिले चीनको बढ्दो सक्रियतालाई रोक्न अमेरिका र इन्डो-प्यासिफिक साझेदारहरूबीच सामूहिक क्षमता निर्माण गर्न आह्वान गरेको छ। रणनीतिमा चिनियाँ व्यवहार संयुक्त राज्य अमेरिका र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा त्यसका साझेदारहरूका लागि हानिकारक रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीति कार्यान्वयनमा दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्वका लागि भारतको भूमिकामा जोड दिइएको छ ।उक्त रणनीतिमा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो ‘मुख्य रक्षा साझेदार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। रणनीतिमा दक्षिण एसियामा भारतको उदीयमान स्थितिलाई अमेरिकाले समर्थन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

बाइडेन सत्तामा आएको तेह्र महिनापछि वाशिंगटनले नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। बाइडेनको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनले अपनाएका अधिकांश नीतिहरूको निरन्तरता हो।

विश्व रणनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक मुद्दामा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व झन् ध्रुवीकरण हुँदै गएको बेला बाइडेन प्रशासनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ल्याएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी अधिकारीले यो रणनीतिले विश्वभर जबरजस्ती अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व विस्तार गरेर चीनको प्रभावलाई कमजोर बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छन्।
आफ्नो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ दूतावास र वाणिज्य दूतावास खोल्ने, शान्ति सेनाको उपस्थिति बढाउने, र इन्डो-प्यासिफिक आर्थिक संरचनालाई अगाडि बढाउने नीति अपनाएको छ। अमेरिकी रणनीतिमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेनाको भूमिका बढाउने योजना पनि समावेश छ।

यसैबीच, वाशिंगटनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले युक्रेनमा रूसको सम्भावित आक्रमणलाई समर्थन गरे चीनले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

गठबन्धन टुटे पनि संशोधनबिना एमसीसीलाई समर्थन गर्न सकिँदैन : माधव नेपाल

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले परिमार्जनबिना एमसीसी पारित नहुने बताउनुभएको छ ।

समाजवादी प्रेस सङ्गठन पर्साले आज वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपालले भन्नुभयो, “सम्झौतामा अधिकांश विवादित दफाहरू रहेको वर्तमान अवस्थामा एमसीसीलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्न मिल्दैन । हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण हो।”

एमसीसीमा सहमति नहुँदा सत्तारुढ गठबन्धन फुट्ने डर देखिए पनि सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख सदस्य माधव नेपालले भन्नुभयो, ‘एमसीसीमा सहमति नभए गठबन्धन फुट्ने डर छ । प्रश्न उठेको छ, तर हामी यी सबै चुनौती सामना गर्न तयार छौं।’तर उहांले संशोधन नगरी एमसीसीलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

नेपालले एमसीसीलाई लिएर जनता र राजनीतिक दलहरु विभाजित भएकाले एमसीसी सम्झौता स्थगित गर्नु उपयुक्त हुने पनि बताउनुभएको छ ।

गठबन्धन तोडेर एमसीसी पास गर्ने तयारीमा देउवा

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले गठबन्धन तोडेरै भएपनी एमसीसी पास गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक हिजो सांझ अबेर मात्र सूचना जारी गरी स्थगित गरेपछी देउवाले सभामुखको विकल्पको बारे छलफल गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । आजको बैठकमा एमसीसी बारे छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला गठबन्धन भित्रै सहमती हुन नसकेको भन्दै सभामुखले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । एमसीसी पास गर्न सभामुख तगारो बन्ने देखिएपछी देउवाले सभामुखको विकल्प बारे छलफल अगाडि बढाउनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसो त केही समय अगाडि बालुवाटारमा देउवा र महन्थ ठाकुरबिच भएको भेट वार्तामा पनि प्रधानमन्त्रीले ठाकुरलाई सभामुखको विकल्प खोज्नु पर्ने हुनसक्छ भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यता प्रतिपक्ष एमालेले भने सभामुखको रजिनामा माग गर्दै लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ । यो अवस्थामा सभामुख हटाउने सवालमा प्रतिपक्ष एमालेले पूर्ण रुपमा समर्थन जनाउने देखिन्छ ।हत्यामा किटानी जाहेरी गरिएका आरोपित भएको र उनीविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरीदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमासमेत हत्या आरोप तथा अनैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरी र मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको स्मरण गराउँदै नागरिक समाजका अगुवाहरुले समेत विरोध गरिरहेका छन् । एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले समेत सभामुख सापकोटाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ताको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

सभामुख हटाए गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना उच्च रहंदै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा भने गठबन्धन तोडेरै भएपनी एमसीसी पास गराउन तयार रहेका छन् । यता गठबन्धन तोडेर सभामुखको रजिनामा आए एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने एमालेले बताउंदै आएको छ ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता माघ २६ गते संसदमा पेस गर्ने

सरकारले अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा पेस गर्ने तयारीबारे प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको छ ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता पेस गर्न तयार रहेको बताउँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेको छ । यो खबर पाएलगत्तै सभामुख सापकोटाले सोही अनुसारको तयारी गर्दै, आफू नजिकका केही व्यक्तिसँग परामर्श गरेका थिए । यसअघि आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सभामुख सापकोटालाई भेटेर एमसीसी सम्झौता संसद बैठकमा पेस गर्ने सरकारको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।

स्रोतका अनुसार सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा आफूले अवरोध नगर्ने बताए । तर, संसदमा भइरहेको अवरोधबीच एमसीसीलाई टेबुल गर्नुभन्दा छलफलबाटै निर्णय लिनु राम्रो हुने उनको तर्क छ ।

यसैबीच, एमसीसीको मुख्यालयले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

मैले गरेको एमसिसी सम्झौता र यो एमसिसी सम्झौता फरक छ: ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

झण्डै ८ सय बढी पृष्ठको ९ वटा पुरक सम्झौता ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लुकाइएको झलनाथ खनालको दावी

तत्कालिन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफुले गरेको एमसिसी सम्झौता र अहिलेको एमसिसी सम्झौता फरक रहेको ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका पुगेर आफुले गरेको एमसिसी सम्झौता र अहिलेको एमसीसी सम्झौता एउटै नभएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ । सन् २०१७ मा मैले गरिसकेको सम्झौता हुँदाहुँदै फेरी २०१९ मा अर्को सम्झौता किन गरियो र कसको स्वार्थमा गरियो आफुलाई थाहा नभएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मैले र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले गरेको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरै थिएन तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र परिमार्जन गरेर संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान समावेश गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा, नेपालको कानून, हित, स्वाधीनता र सार्वभौम समानता विपरीतका प्रावधानहरु अन्तर्गतको ३१ नम्बर बुंदामा कम्प्याक्ट अर्थात् मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरुसंग मेल नखाने वा अझ तिनलाई नेपालको अहितमा हुनेगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनका उपाध्यक्ष अन्थोनी वेलचरसंग पदीय मर्यादा समेतको हेक्का नराखी सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी ३२ नम्बर बुंदामा संसदमा मूल सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश भइरहेको समयमा यसरी कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु स्वयं गैरजिम्मेवार काम त हुँदै हो,अँझ मूल सम्झौताको अनुसूची १ को बी (एच्) मा संशोधन गर्ने पत्राचार गरी संसदको विशेषाधिकारको हनन समेत गरिएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यता नेता झलनाथ खनालले भने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झण्डै ८ सय बढी पृष्ठको एमसीसीको ९ वटा पुरक सम्झौता लुकाइएको दावी गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा गठित एमसीसी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि पुरक सम्झौता उपलब्ध नगराइएको र तिनको अध्ययन पनि आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेता भिम रावल र प्रदिप ज्ञावली सहितको ३ सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कि सम्मिलित ३ सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । अहिले बनेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले ति लुकाइएको भनिएका पुरक सम्झौताको पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने नेता झलनाथ खनालले बताउनु भएको छ ।

जनवरी २०१२ (माघ २०६८) मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहनुभएको बेला पहिलो पटक औपचारिक रुपमा एमसीसीसंग पत्राचार भएको थियो ।

ओली सरकारले एमसीसीको सहायक सम्झौता लुकाएको झलनाथ खनालको आरोप

लिन्क क्लिक गरेर यो पनि पढ्नुहोस् https://nepalrastriyadainik.com/1323/

यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुंदैन : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित नहुने बताउनु भएको छ । ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा दाहालले संशोधनपछि मात्र एमसीसी पारित गर्न सकिने बताउनुभयो ।


आइतबार माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रिय हित अनुकुल नै भएको दावी गर्दै एमसीसी सम्झौताबारे अध्यन गरेर मात्र तर्क गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर आजको बन्दसत्रमा प्रचण्डले संशोधन बिना कुनैपनी हालतमा संसदबाट एमसीसी पास नहुने बताउनुभएको छ ।