EN
काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले अघिल्लो सरकारको कदमलाई उल्टाएर दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पुरानै अवस्थामा फर्काएको बताएका छन्।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
Share :
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्