अब महिला केवल मतदाता होइनन्, नीति निर्माता र रणनीतिक नेतृका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ….प्रतिनिधित्वमा मात्र महिलाको संख्या बढाएर महिला सशक्तिकरण सम्भव छैन, जबसम्म महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता दिइँदैन।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महिलाको भूमिका सदैव ओझेलमा पारिएको एउटा गम्भीर यथार्थ हो। तर, पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा उनीहरूको उल्लेखनीय योगदान र साहसिक उपस्थितिले यो धारणा क्रमशः बदलिँदै गएको छ। एक नेपाली नागरिक महिला भएर हेर्दा आजको नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा महिलाको सहभागिता केवल अवसर होइन, लोकतान्त्रिक सन्तुलनका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। महिलाको उपस्थिति अब वैकल्पिक विषय होइन, यो संवैधानिक अधिकार हो। सत्ता संरचना र राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको उचित समावेशीकरणले मात्र लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई बल पुर्‍याउन सक्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन, जसले देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्‍यो, त्यो संघर्षमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो। सडकमा नाराबाजी गर्ने, र्‍यालीमा सहभागी हुनेदेखि लिएर आन्दोलनलाई जीवन्त राख्न विभिन्न मोर्चाहरूमा अग्रसर महिला नेतृहरू थिए। त्यस्तै २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा महिलाले प्रदर्शनको अग्रपंक्तिमा उभिएर मात्र होइन, राजनीतिक दलका आन्तरिक मोर्चामा पनि उत्तिकै सक्रियता देखाए। शैलजा आचार्य, साहाना प्रधान, सुषिला कार्की जस्ता अग्रज महिलाहरूले यी आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए।

यी ऐतिहासिक आन्दोलनहरूको उपलब्धिले नेपालको संविधान २०७२ मा महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता गरायो। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्‍यो। यही संवैधानिक प्रावधानका कारण आज संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा ९२ जना महिला सांसद छन्, जुन झण्डै ३३.४५ प्रतिशत हो। त्यस्तै, पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब १४,४०२ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्, जुन समग्र स्थानीय प्रतिनिधिको ४१ प्रतिशत बराबर हो।

यद्यपि यी आँकडा सङ्ख्यात्मक रुपमा उत्साहजनक देखिए पनि वास्तविक नेतृत्वमा महिलाको पहुँच भने अझै सन्तोषजनक छैन। राजनीतिक दलका शीर्ष तह, मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समिति र नीति निर्माण तहमा महिला प्रतिनिधित्व न्यून छ। राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशजस्ता गरिमायुक्त ओहोदामा महिला पुगेका उदाहरणहरू छन्—जसमा विद्या भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेर दुई कार्यकालसम्म रहीन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुषिला कार्कीले पनि आफ्नो कार्यकालमा कानुनी अधिकार र विधिको शासनप्रति निर्भिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिन्। तर यस्ता उदाहरण औंलामा गन्न सकिने मात्र छन्। यी अपवाद हुन्, नियम होइनन्।

राजनीतिक दलहरू चुनावको बेला घोषणापत्रमा महिला सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छन्, तर चुनाव सकिएलगत्तै ती प्रतिबद्धता सेलाउँछन्। महिलाको सहभागिता नीति निर्माण तहमा सुनिश्चित हुन नसक्नु राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी मात्र नभई, गहिरा सामाजिक पूर्वाग्रहको प्रतिबिम्ब हो। शक्ति संरचनामा गहिरो लैङ्गिक असमानता अझै विद्यमान छ। महिलालाई नेतृत्वरूपी भूमिकामा आउन सामाजिक दबाब, पारिवारिक जिम्मेवारी, शिक्षा, आर्थिक पहुँच र राजनीतिक सञ्जालको अभावजस्ता विविध कारणहरूले बाधा पुर्‍याइरहेका छन्। धेरै महिलाहरूले नेतृ बन्ने सपना बोके पनि स्रोत, अवसर र दलभित्रको संरचनागत अवरोधका कारण सक्रिय भूमिकामा आउन सक्दैनन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महिलाले लिएको भूमिका केवल सहभागी मात्र होइन, निर्णायक पनि देखिन्छ। २०४६ को आन्दोलनदेखि २०६३ को जनआन्दोलनसम्म महिलाहरू नारा लगाउने भीड मात्र होइनन्, आन्दोलनको रणनीति तय गर्ने, प्रेस विज्ञप्ति लेख्ने र अन्तरसंवाद गर्ने भूमिकामा समेत सक्रिय थिए। उदाहरणका लागि शैलजा आचार्य नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय नेतृका रुपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म सक्रिय रहिन्। यस्तै, साहाना प्रधानले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् सम्मको नेतृत्व गरेकी थिइन्।

संविधानले महिलालाई समान राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरे तापनि व्यवहारमा त्यो अधिकार उपयोग गर्न सहज छैन। महिलाको लागि राजनीति अझै पनि अपारदर्शी, खर्चिलो, समयखपत र अनिश्चित भविष्य भएको क्षेत्र हो। दलका निर्णय तहमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गर्दा महिलालाई प्राथमिकतामा राखिन्न। प्रतिनिधित्वमा मात्र महिलाको संख्या बढाएर महिला सशक्तिकरण सम्भव छैन, जबसम्म महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता दिइँदैन।

अझै पनि थुप्रै महिला नेतृहरूलाई दलभित्र “क्याडर भर्ना गर्ने” वा “महिला कार्यक्रम सन्चालन गर्ने” जिम्मेवारी दिइन्छ, तर रणनीतिक विषयमा बोल्न दिने वातावरण बनाइँदैन। केही महिलाहरूले नेतृत्व तहमा स्थान बनाए पनि त्यो दलको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि ‘कोटा पूरा’ गर्न गरिएको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति महिलाको क्षमता र अनुभवको उपेक्षा मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपमान पनि हो।

नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि समावेशी नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ, र २१औं शताब्दीको नेपालमा जब हामी समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्छौं, त्यो समावेशिताको केन्द्रमा महिलाको बराबरी उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। महिलालाई सशक्त बनाउने संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत संरचना तयार भएतापनि व्यवहारमा ती संरचनाहरूले महिलालाई समान नेतृत्वमा पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ। राजनीतिक तहमा महिलाको बराबरी सहभागिता सुनिश्चित नगरी न सामाजिक न्याय सम्भव छ, न दिगो विकास। सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र आमनागरिकको संयुक्त प्रयास बिना यो सम्भव हुने छैन।

आजको यथार्थमा हामीले राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्र र संविधानको जति चर्चा गरिरहेका छौं, त्यसको मर्म र मूल्यलाई संस्थागत गर्न महिला सहभागिता निर्णायक बन्नेछ। एक सामान्य महिला नागरिकको हैसियतले म यो स्पष्ट भन्न चाहन्छु—अब महिला केवल मतदाता होइनन्, नीति निर्माता र रणनीतिक नेतृका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाले दिएको योगदान अब नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रूपान्तरित हुनुपर्छ। महिलाको उपस्थिति अब मात्र उपस्थितिको लागि होइन, निर्णायक भूमिकाको लागि हुनुपर्छ।यही बाटोले मात्र समतामूलक, न्यायपूर्ण र दिगो लोकतन्त्रको आधार निर्माण हुन्छ। यो केवल महिलाको लडाइँ होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो।