भारत र चीनले फेरि लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति: नेपाललाई बाइपास

काठमाडौं — चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी नदिई पुनः लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा मंगलबार यो सहमति भएको हो। वाङ यी सोमबार भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार तथा सीमा विवादका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका थिए।

सो भेटमा भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे विज्ञप्तिको नवौँ बुँदामा लेखिएको छ:
“दुवै पक्ष लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला गरी तीनै व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन्।”

लिपुलेक नेपालको भूभाग हो। यसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत पर्छ भने करिब १७ किलोमिटर पश्चिममा लिम्पियाधुरा पर्छ, जुन बिन्दुलाई नेपालले चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय सीमाको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ।

तर, भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्दै लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत जाने सडक निर्माण गरेको छ र त्यहाँ सैन्य संरचना पनि बनाएको छ। यो बाटो दिल्लीबाट चिनियाँ सीमासम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग मानिन्छ।

यो सहमति त्यस्तो समयमा भएको हो, जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदै छन्। त्यहाँ उनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि पनि जब भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए, नेपालले कडा विरोध जनाएको थियो।

नेपालले निरन्तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि मानेर चीन र भारतले कुनैपनि व्यापारिक गतिविधि वा सहमति गर्नु अघि नेपालको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ।

नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै, नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुन लागेको जानकारी गराएका छन् ।
झ्ण्डै २ वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दुई मुलुकका सीमा समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि,वार्तामा लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादबारे छलफल हुने वा नहुने भने अन्योल रहेको छ।

द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल भदौ २८ मा नयाँदिल्ली जानेछन् । पौड्याल र भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राबिचको छलफलमा समग्र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ भने, भारतको विदेश मन्त्रालयले भने दुई देशबीच उच्च तहको भ्रमणमा गरिएका प्रतिबद्धता लगायत विषयमा छलफल हुने जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहिआएको छ । भारतले २०७६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध जनाएर पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, उल्टै कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण कार्य अघि बढायो  । त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यस यता नेपाल भारतबीच सिमा विवादको विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन।

भारतले कालापानी ,दशगजा र सुस्तालगायत दर्जनौँ भन्दा बढी स्थानमा नेपालको सिमा अतिक्रमण गरेको छ।

भारतले बारम्बार भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सरकार किन मौन ?

नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुलालाई छुट्याउने महाकाली नदीको धारा बदलेर भारतीय स्काभेटर नेपाल आइपुगेको छ । दार्चुलाको सदरमुकाम कलोनामा रहेको महाकाली नगरपालिका–१ को खोलाको नेपाली तर्फ भारतीय स्काभेटर आएको हो ।

सीमावर्ती महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको भारतले शनिबार र आइतबार बिहान एकतर्फी रुपमा महाकाली नदीमा नेपाल प्रवेश गरेको छ । भारतीय स्काभेटर महाकाली नदीको धारा बदलेर नेपालको किनारमा पुगेको छ ।

शनिबार र आइतबार बिहान महाकाली नदी किनारको नेपाली तर्फबाट ढुङ्गा तटबन्धको भारततर्फ सारिएको छ ।भारतीय स्काभेटरले नेपालतर्फबाट महाकाली नदीको ढुङ्गा बोकेर खोलालाई अहिले कलोना गाउँतर्फ मोडेको छ, जसले गर्दा कलोना बस्ति पूर्ण खतरामा परेको छ ।

नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल सिमानामा पुगेपछि भने भारतीय स्काभेटर आफ्नै भूमिमा फर्किए पनि चालु बर्षाको समयमा कलोन गाउँमा बाढी आउने सम्भावना भने बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार कुनै पनि देशले सीमावर्ती नदीको बहावलाई असर गर्ने गरी एकअर्काको सहमतिविना भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आपसी सहमतिविना भारतले महाकाली नदीको प्रवाह नेपालतर्फ मोड्न एकलौटि रुपमा तटबन्ध निर्माण गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।

तर भारतले बारम्बार यसरी नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा र एकलौटि रुपमा सिमा नदिमा बाध निर्माण गर्दा पनि नेपाल सरकारले यो समस्या समाधान गर्न कुनै पनि चासो देखाएको छैन ।

तस्विर : अनिल जोसी

भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी रुपमा बनाइरहेको सडक निर्माण तत्काल रोक्न सरकारको आग्रह

भारतले लिपुलेकमा एकतर्फी रुपमा बनाइरहेको सडक निर्माण तत्काल रोक्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।


लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको र सो भुभागमा भारतले जबर्जस्ती एकतर्फी रुपमा गरिरहेको सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ । सोही क्रममा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सिमाविवाद एतिहासिक तथ्यको आधारमा छलफल गरेर टुङो लगाउने पनि बताइएको छ ।