बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकै शालीन देखिएका थिए। यधपी, संसदमा उनले बोलेका शब्दहरु र उनले दिएका अभिव्यक्ति निकै आक्रोशपुर्ण थियो। उनले सरकार र सरकारको कदमको आलोचना मात्रै गरेनन् , उनले सरकार र प्रधानमन्त्री लक्षित गम्भीर आरोप समेत लगाए।

सरकार संसदलाई अपमान गर्ने र छल्ने बाटोमा देखिएको र आफुहरुले पटक -पटक संसद अधिवेशन बोलाउन आग्रह गर्दा समेत संसद छलेर रातारात अध्यादेश ल्याएको र पैंतीस वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भन्दै अध्यादेश ल्याएर सार्वभौम संसदको उपेक्षा गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए।”संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा खुला छलफलसँग सरकार किन डरायो ? संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता समेत नलिई किन ल्याइयो अध्यादेश ?”, भनेर उनले सरकारलाई प्रश्न समेत गरे।पहिलो र दोस्रो दलको सरकार प्रतिगमन र निरंकुशतातिर अग्रसर भएको प्रमाणित भएको उनले बताएका छन्।

“राजनीतिक प्रतिशोध र त्यसका लागि राज्यको दुरुपयोग गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गर्न सम्झाई बुझाई गरेर पठाउन सकिने घटनामा समेत नागरिकलाई हतकडी लगाएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला दगुराएर कडा कडा मुद्दा लगाउने सरकारलाई सत्ताको घमन्ड हो कि जनतासँग डर हो ? टिसर्टमा कसैको फोटो देखियो भनेर नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने,सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाउनेहरुलाई थुनेर मुद्दा चलाउने र सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक नै ल्याएर अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई वैधानिक रुपमैं नियन्त्रण गर्न खोजेको,नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवनाको तरवार झुन्ड्याइएकोप्रति आपत्ती जनाउँदै, नागरिक सम्प्रभुताभन्दा माथि हो तपाईहरु ? संविधानभन्दा माथि हो ? तपाईहरु मालिक र नागरिक दास हो ?”, भनेर प्रश्न गरेका छन्।नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधको श्रेणीमा राख्ने गरी विधेयक दर्ता गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बिरोध त परको कुरा, रचनात्मक आलोचना पनि सहन सक्नुहुन्न भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको र उहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चन प्रयत्नरत हुनु म अनौठो मान्दिनँ । यस्तो प्रयास प्रधानमन्त्रीकै रुपमा उहाँले यसअघि पनि पटकपटक गरिसक्नुभएको हो । त्यसैले म उहाँलाई प्रश्न गर्दिनँ । तर, के हो यसमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा ? हिजो त तपाईंहरु यसको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । आज कता हुनुहुन्छ ? तपाईहरु सत्ताका लागि मात्रै सहकार्यमा हुनहुन्छ कि राजनीतिक दृष्टिकोणमैं परिवर्तन आइसकेको हो ? कि कांग्रेसलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै प्रश्नमुक्त र विवेकमुक्त नेपाल चाहिएको हो ? के हो तपाईहरुको वैचारिकी ? भनेर काँग्रेसलाई लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे।

आफै आफ्नो पीठ थप्थप्याएर आफैले आफूलाई प्रमाणपत्र दिएर आफैले आफूलाई सफल घोषणा गरेर संसद र जनता झुक्याउने दिन अब नरहेको र नियमित कामका स्वाभाविक प्रगतिलाई सरकारको सफलताको रुपमा रंगरोगन गर्नुभन्दा राष्ट्रका दीर्घकालीन आवश्यकताका बारेमा संसदमा छलफल चलाउनुहोस्, हामी साथ दिन्छौं भन्दै, ४०.१८ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको सिद्धबाबाको जस पनि ६ महिनाअघिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ? भन्ने प्रशं गर्दै सरकारको तथ्याङ्क मिथ्याङ्क मात्र भएको भन्दै धेर-थोर सरकारको कामकाज र देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको समिक्षा समेत सुनाए। यधपी, संसदमा बोल्ने क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनले सुनाएको आर्थिक विवरण गलत भएको बताएका थिए।

सरकारले जारि गरेको भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनको अध्यादेशले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्ने,भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र गरिब जनता र साना रियल स्टेटहरूलाई ध्वस्त गरेर सबै आवास प्रयोजन र घर–घडेरीको जग्गालाई ठूला रियल स्टेट र भूमाफियाहरूको कब्जामा पुर्याउने वातावरण तयार गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाए।

सरकारले २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजेको र पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको समेत उनले आरोप लगाए।

अदालती विवाहको प्रमाण हुँदा समेत अन्तर्जातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर प्रताडित गर्ने काम भएको,कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ मा संशोधन गरी व्यापारीहरुले बस्तुको व्यापार गर्दा सयकडा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यबस्थालाई खारेज गरेर मुनाफाखोरहरुलाई खुला छुट दिएको भन्दै अध्यादेशहरुमा जनता होइन, स्वार्थ समूहहरुको हित हेरिएको उनले बताए।

आफ्नो सरकार ढलेसंगै अब अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजिने छैन,ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया रोकिनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान अवरुद्ध हुनेछ, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन अब खोजिनेछैनन् भन्दै उनले केहीबेर संसदमा आँफै सवाल-जवाफ गरे र भने, “सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरुको छानविन कहाँ पुग्यो ? अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारवाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्वौं ऋण दुरुपयोगको छानविन के भयो ? सामसुम पारियो । मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।” ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दैछ भन्दै सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट र अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको आरोप समेत लगाए।

सरकारले उधोगी-व्यापरिसंग विधुत महशुल उठाउने कुरामा व्यापारीकै पक्ष लिएर कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न पटक-पटक दुख दिने नियतले स्पष्टिकरण सोधेको , सरकारी स्वामित्वका विधुत उत्पादन कम्पनीहरु कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खानखोजेको, ४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविधुत आयोजनाहरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजेको, जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जामन्त्री जोडिएको भन्दै मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरु कसरी सफा हुन्छन् ? भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिए।

यो सरकारले सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरकफरक मापदण्ड तयार गरेको छ ,त्यसैले त सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, वयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै, “राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अर्ब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमिपूजन गर्छन । कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को अर्ब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने, नैतिक छ ? कानुनी छ ?”, भनेर समेत उनले संसदमा उभिएर सरकारलाई प्रश्न गरे।

अहिलेको सरकारले नेपालको हित अनुरूप कुटनीतिक क्षेत्रमा भूमिका खेल्न नसकेको र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विश्वमञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थिति बनाउनुको साटो सरकार आफ्नो स्वार्थमा परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप समेत लगाए।

प्रचण्डले सरकार र प्रधानमन्त्री लक्षित गरेर लगाएका गम्भीर आरोप उनको आक्रोश र राजनीतिक कुण्ठा मात्र हो?, त्यो भने अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन।उनले लगाएका आरोप केवल मित्थ्या आरोप मात्र हुन् या यथार्थ हो त्यो आगामी बैठकमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नेछन् र पार्नु पनि पर्नेछ। अन्यथा यो आरोपलाई आम जनताले सरकारले मौन रुपमा स्वीकार गरेको सत्यताको रुपमा बुझ्नेछन।