पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई कानुनी कारबाहीको माग

काठमाडौं – मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा समाजले हालैको राजनीतिक घटनाक्रम र जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सुशासनबिना शान्ति सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो। यसका जिम्मेवार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो।” साथै, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक धरोहर, प्रेस र नागरिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्नलाई पहिचान गरी दण्डित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शान्ति समाजले प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी, संवैधानिक र न्यायिक निकायमा दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

संगठनले अन्तरिम सरकारलाई नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रही संविधान र उपलब्धि जोगाउन र छिटोमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ।

टीआरसी मा बिलम्बन नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पत्र

काठमाडौं – मानवअधिकारवादी तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) मा बिलम्बन नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् ।

एसिया प्यासिफिक, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स् वाच इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टसले लेखेका उक्त पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी छनोटलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोधार्थ दिइएको छ ।

‘आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रक्रियाको सफलताको सुनिश्चितताका लागि सहज हुनेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

उन्नाइस वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको उल्लेख गर्दै दलीय सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका पनि स्मरण गरिएको छ ।

फेरि पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रकृया चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यही १ पुसमा आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय गुजारेर सिफारिस समिति नै विघटन भएको छ । अब सरकारले पदाधिकारी सिफारिसका लागि फेरि अर्को सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

मानवअधिकारवादी संस्थाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पालना आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं ।’

सन् २०२३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनका नौ हजार पीडित

काठमाडौं – अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२३ मा ९ हजारभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दुर्व्यबहारको सिकार भएको जनाएको छ । इन्सेकले सोमबार प्रकाशित गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२४ मा सन् २०२३ मा ९ हजार ३८८ जना मानवअधिकार उल्लङ्घनमा परेको र दुर्व्यबहारको सिकार भएकोउल्लेख छ ।

डिसेम्बर २०२२ देखि २०२३ डिसेम्बरसम्मको एक वर्षको अवधिमा १४६ महिला र ८४२ पुरुष गरी कुल ९८८ मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा ७ हजार ७१६ महिला, २ एलजीबीटीक्यू र ६८२ पुरुष दुर्व्यवहारको सिकार भएको उल्लेख छ । इन्सेकले २०२२ मा ७ हजार ३७६ व्यक्ति मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको सिकार भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ मा यो संख्या २ हजार १२ ले बढी रहेको बताएको छ ।

२०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी २ जना यातनाको सिकार भएका, २ सय ४० जना पक्राउ, ६२ जना जातीय विभेदका, ४१४ जनालाई कुटपिट, ३१ जनालाई अमानवीय व्यवहार र ५५५ जना भेला तथा संगठित हुने अधिकारको शिकार भएको इन्सेकले जनाएको छ । ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार २ जनाको प्रहरी हिरासतमा र ५१ जनाको जेलमा मृत्यु भएको थियो । संखुवासभा कारागारमा प्रहरी यातना र कुटपिटबाट २ कैदीको मृत्यु भएको पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी इन्सेकको प्रतिवेदनमा प्रदेशबाट १ जना र अज्ञात समूहबाट २ जना बेपत्ता भएको उल्लेख छ ।

देशलाई हिंसामा धकेल्नेहरु नै सत्तामा छन् : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशलाई हिंसामा धकेल्नेहरुले नै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ विमोचन समारोहमा बोल्दै भण्डारीले भन्नुभयो,‘पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारसहित सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ। तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने हिजो देशलाई हिंसाको दुश्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र विद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरू नै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।’

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बित्दासमेत पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ साँध्ने माध्यम बनाउन नहुने प्रस्ट पारिन्।

श्रम मन्त्रालयद्वारा व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको हक कार्यान्वयन गरी मर्यादित श्रम प्रवर्द्धन गर्न व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले व्यवसाय तथा मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार भइसकेको र मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई मुख्यगरी कार्ययोजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी प्रणालीमा समेटिएका विषय, दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना, नेपालबाट स्वीकृत मानवअधिकार महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय नीति, मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयहरू , दिगो विकास लक्ष्यहरू र विकासशील देशहरूमा स्तरोन्नति। कार्ययोजनामा सम्बन्धित गतिविधि समेटिएको छ,’ उनले भने ।

कार्ययोजनाले मानवअधिकारको पालना, मानवअधिकारमा पर्ने व्यापारिक गतिविधिको प्रभावको रोकथाम सम्बन्धी गतिविधिहरू समावेश गर्दछ। पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, स्वच्छ र अनुकूल कामको अवस्था, खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, सूचनामा पहुँचको अधिकार, विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक श्रमिकको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैङ्गिक समानता र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई समेत कार्ययोजनामा समेटिएको उनले बताए ।

विश्वका पाँच दर्जनभन्दा बढी देशहरूले जिम्मेवार र जवाफदेही व्यवसायको अवधारणालाई अपनाएका छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेका छन्।

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न तीनै तहमा अनुगमन समिति गठन गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।