काठमाडौँ – नेपाल विधुत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विधुत लाइन जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

विधुत प्राधिकरणले करीब ८ अर्ब २६ करोड  बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएपनि, बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड र हुलासको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

विधुत प्राधिकरणले ति उद्योगको विधुत लाइन काटेपछि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ति उद्योगीलाई सँगै राखेर शुक्रबार ऊर्जामन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटारमा बोलाएर ६ वटा उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलका क्रममा आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्यण गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएका थिए। तर जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘लिखित प्रक्रिया पछि मिलाउने गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल लाइन जोडिहालौँ’ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। तर संचालक समितिका अन्य सदस्यहरुले मन्त्रीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै ,बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोडनको लागि कहीँ न कहीँबाट लिखित निर्देशन आउनुपर्ने रायसहित प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।