अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ        

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २६ चैत्र २०७८, शनिबार ०५:००
Home Minister Janardan Sharma e1626153813604

देश अहिले गम्भिर आर्थिक संकटको दिशामा अघी बढीरहेको छ । कोरोनाको महामारीले वर्षौं अघीदेखी ठप्प जस्तै बनेको र पछील्लो समय रुस युक्रेन द्वन्दले बढाएको महंगीले थलिएको देशको अर्थतन्त्र स्वार्थपूर्ण नेपालको राजनीतिले गिजोलिदिंदा देश अब कुन दिन श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ला भनेर आत्तिनुपर्ने भएको छ । जम्मा ६ देखी ७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति मात्रले हामी आर्थिक संकटको कुन मोडमा छौं भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ । यस्तो आर्थिक संकटको स्थितीमा हिजो एक्कासी अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर महाप्रशाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको खबर सार्वजनिक भएपछी सामाजिक सञ्जालहरुमा देशको आर्थिक अवस्था र अर्थमन्त्रीप्रती विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको  गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र  उद्देश्य अनुसार तोकेको  जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने आरोप लगाएर निलम्बन गरेको छ । तर विहिबार मात्रै अर्थमन्त्रीद्वारा अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा विदेशबाट आएको ४० करोड  छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएको भन्ने खबर सार्वजनिक हुनु र भोलिपल्टै अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु संयोग मात्र नभएर अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत रिसरागको कारण र आफ्नो छबी बचाउनकै निम्ती गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको भन्ने टिक्का टिप्पणी सुनिन थालेको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मिलेर संकटको समाधान निकाल्नुपर्ने अवस्थामा गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णयले देशको चरम आर्थिक संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्नसक्ला ?

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले हिजो नै अर्थमन्त्रीले आफ्नो असक्षमता लुकाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरलाई निशाना बनाएको टिप्पणी गरेको छ ।सरकारले अपेक्षित रुपमा पुंजिगत खर्च गर्न नसकेको बिषयमा होस या पुंजी बजारमा आएको गिरावटको बिषयलाई लिएर होस अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध नरहेको कुरा बेलाबखत चर्चाकै विषय बन्ने गरेको छ । तर अर्थमन्त्रीलाई ४० करोडको मामिलामा जोडेर समाचार आउनु र त्यसैको भोलीपल्ट गभर्नर निलम्बनमा पर्नु भने संयोग मात्र नभएर अर्थमन्त्रीले सांच्चिकै आफ्नो असक्षमता लुकाउन गभर्नरलाई बलिको बोका बनाएको हुनसक्ने अड्कलबाजिहरु चलिरहेको छ । त्यसो त केही समय अघी मात्र कांग्रेसको केन्द्रिय समितीमा अर्थमन्त्री असक्षम भएको र देशको अर्थ व्यवस्था सम्हाल्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको रजिनामा समेत माग गरिएको थियो ।

हुनत अर्थमन्त्री शर्मा अर्थव्यवस्था सम्बन्धी त्यती राम्रो ज्ञान भएका र अर्थशास्त्रमा दख्खल भएका व्यक्ती पनि होइनन । अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान भन्दा पनि राजनीतिक भगवण्डाको विराशतको रुपमा उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका हुन् । त्यसो त बिषयगत ज्ञान नहुंदै गर्दा पनि शर्मा उर्जा मन्त्री हुंदा उनले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन जुन भुमिका खेले त्यो प्रशंसनीय छ । शायद उर्जा मन्त्री हुंदा उनले गरेको कामको कारण जनताले उनको अर्थमन्त्री कार्यकालमा देशले आर्थिक रुपमा पनि फड्को मार्नेछ भन्ने अपेक्षा  गर्नु स्वभाविक नै थियो । तर अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री शर्माले उद्देश्य अनुरुप र देश र जनताको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्ने कुरामा कुनै दुई मत रहेन ।

अर्को कुरा अर्थमन्त्रि र गभर्नरबीच कतिपय कुरामा मतभेद रहनु सामान्य कुरा हो। तर आपसी मतभेदकै आधारमा राजनीतिक प्रतिशोध राखेर अर्थमन्त्रीले गभर्नर निलम्बन गर्दै बस्ने हो भने यसले दिने प्रतिफल कस्तो होला ? भोलि आउने गभर्नरले निलम्बन परिएला भन्ने त्राशमा अर्थमन्त्रीको निजि राजनीतिक स्वार्थको निम्ति काम नगर्ला भन्न सकिएला र ? अहिले नै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको बैक खाताको रकम छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाव दिने अर्थमन्त्रीले भोलि आफु अनुकुलकै मान्छे नियुक्ति गरेर आर्थिक अपचलन गर्दैनन् भन्ने विस्वाश गर्ने आधार के छ ?

त्यसैले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र  उद्देश्यअनुसार तोकेको  जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्ने जुन आरोपको आधारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ तिनै आधारमा टेकेर अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले पनि नैतिकताको आधारमा रजिनामा दिनुपर्छ । होइन भने ४० करोड छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको भन्ने जुन आरोप छ त्यही आरोपको आधारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निलम्बन गरिनुपर्छ। किनकि फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कले रकम जफत गर्न भनि पत्राचार गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरि अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थालाई दबाब दिनुपनि कानुनि अपराध हो।

Share :
nepali congress baithak mahasamiti

कांग्रेसको महासमिति बैठक ६ वटा भातृ संगठद्वारा बहिस्कार

ललितपुर - नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन भएकै दिन काँग्रेसको ६ वटा भातृ संगठनले महासमिति बैठक बहिस्कार गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसन, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रजातन्त्रवादी संगठनले संयुक्त रुपमा सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर महासमिति बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन्। विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्वाचित अध्यक्षहरूलाई आमन्त्रित महासमिति सदस्य[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५