काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक आज सिंहदरबारमा बसेको छ। अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृह,कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ।

मन्त्रिपरिषदको आजको पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनमा शहिद भएका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र राहत दिने भएको छ ।यस्ता रकम अर्थमन्त्रालयमार्फत निकासा गर्ने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण हुनेछ। घाइतेहरूको नि:शूल्क उपचार जारी राख्ने निर्णय पनि भएको छ। 

सरकारले असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुप्रति शोक मनाउन विदा दिने निर्णय आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको हो । आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई शहिद घोषणा गरिने र सबै शहिदहरुलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्यष्टी गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ ।सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । यसको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।

त्यसैगरी,अघिल्लो सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका सबै प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।

यस्ता छन् निर्णयहरू :

१. जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने
२. असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने, सार्वजनिक बिदा दिने
३.आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकोहरुको राष्ट्रिय सम्मान सहित अन्तेष्टि गर्ने
४. मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख क्षतिपुर्ति र अन्य खर्च वापत ५ लाख दिने
५.घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्ने
६.शव लैजानका लागि निशुल्क सवारी साधन र दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गर्ने, दाहसंस्कारमा सघाउने
७.आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने
८.सहादत प्राप्त गरेकाहरुको स्मरणमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क बनाउने
९.अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका प्रस्तावहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्न