सरकार र सुरक्षा निकायको अग्रिम तयारीले मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यून पार्न सहयोग

काठमाडौँ-लगातार वर्षाको कारण देशभर बाढी र पहिरोजन्य घटना बढ्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सूचना जारि गरेसँगै सरकार र मातहतका सुरक्षा निकायहरुले विपदबाट हुने जोखिम नियुनिकरणका लागि आवशयक पुर्व तयारी गरे। लगातारको वर्षाका कारण देशभर भएका विपदका घटनामा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ ,यधपी सरकार र सुरक्षा निकायको पुर्व तयारीका कारण यसपटक देशमा हुन गएको प्राकृतिक विपदका घटनाहरुमा सरकार र सुरक्षा निकायहरु पुर्व तयारीका साथ अगाडी बढ्दा मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यून पार्न सहयोग भएको छ भने जनताले ठुलो राहत महशुस गरेका छन्।

सरकारले, वर्षातको समयमा बाढी र पहिरोमा परि हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि बाढी र पहिरो सम्भावित क्षेत्रहरुमा रातीको समयमा सवारी आवागमनमा रोक लगायो भने, मौसमको प्रतिकुलतासंगै लामोदुरिका सवारी संचालनमा समेत रोक लगायो। काठमाडौँ लगयात देशका विभिन्न जिल्लामा नदि किनारका वस्तीहरु खालि गरेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण समेत गर्यो भने, बीच सडकमा अलपत्र परेकाहरुको लागि स्थानिय तहसंगको समन्वयमा खाधान्न र आवासको समेत व्यवस्था गर्यो।

त्यस्तै,विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपदको सूचना जारि गरेसँगै नेपाली सेनाले मनसुनजन्य विपद प्रतिकार्यका लागि २ सय ३७ जना विशेष तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरू परिचालन गरेको थियो। नेपाली सेनाका ७७ वटै जिल्लाहरूमा तैनाथ ९४ वटा गणहरूबाट एक गुल्म र ५८ वटै गुल्महरूमा एक स्ट्यान्ड बाइ फौज आधारभूत उद्धार सामग्रीहरूसहित परिचालन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। २७ स्थानमा २ सय ३७ जना विशेष तालिम प्राप्त उद्धारकर्मीहरू आफ्ना इक्वीपमेण्टहरुसहित विभिन्न स्थानमा अग्रिम रुपमा हेलिकप्टर सहित तैनाथ गरिए।

त्यसैगरी,सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्ना हरेक युनिटबाट ३५ जनाको फौज विपद् उद्धारमा परिचालन गर्यो। मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२ अन्तर्गत रहेर सशस्त्र प्रहरी बलले नेपालभर सात हजार ६ सय १५ जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्यो। जसमा १ सय ३५ जना गोताखोर र ३ हजार ९ सय जना विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त जनशक्ति रहेको थिए । देशका विभिन्न स्थानमा ३३ वटा मोटरबोट, ९६ वटा र्‍याफ्टिङ बोट गरी १ सय २९ वटा बोटलाई विपद्को इलाकामा तैनाथ गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एक लाख ६८ हजार ६ सय ९५ जना विपद् सूचकहरूलाई पनि विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय गर्दै, ९ सय ९० जना तालिम प्राप्त समुदाय विपद् स्वयंसेवकहरुसँग पनि समन्वयात्मक रुपमा काम गरेको थियो।

त्यसैगरी,नेपाल प्रहरीले पनि विपद प्रतिकार्यका लागि देशभर २० हजार ४ सय ८५ जनाको जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। काठमाडौँमा मात्रै १ सय ३० जना प्रहरी परिचालनगर्दै र १५—१५ जनाको टोली बनाएर र्‍याफ्टिङ बोटहरुसहित काठमाडौँ केन्द्रित उद्दारको काम गरे। विपद् व्यवस्थापन कार्यालय मातहतकै विभिन्न सात प्रदेशमा रहेको प्रदेश प्रहरी गुल्महरूमा पनि १ सय २५ को दरले स्ट्याण्डबाइ रहेर मौसम प्रतिकुलताको समयमा जनशक्ति परिचालित गरिएको थियो।

लगातार वर्षासँगै बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहेकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अग्रिम सूचना जारी गरेपछि सरकार र मातहतका सुरक्षानिकायहरूले आवश्यक पूर्वतयारी गरेका कारण यस वर्षका मनसुनजन्य विपद्‌हरूले देशभर ठूलो जनधन क्षति गरे पनि त्यसको प्रभाव केही हदसम्म घटेको जनाइएको छ। यसले जनतामा पनि राहतको अनुभूति भएको छ।

“जेन जी” आन्दोलनमा १२७६ थान राइफल र पिस्तोल लुटिए: करिब १ लाख गोली बेपत्ता

काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी दमन र त्यसपछि भड्किएको हिंसाले देशभरका धेरै प्रहरी चौकीमा आगजनी र तोडफोडका घटना भए । दुई दिनको घटनामा हाल सम्म ३ प्रहरी सहित ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब २०० जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन्।

नेपाल प्रहरीले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनकै क्रममा १२७६ थान राइफल र पिस्तोल लुटिएका छन्। त्यस्तै, ९८ हजार ४९१ थान गोली अभिलेखमा हराएको देखिएको छ। यीमध्ये कति प्रहरी आफैंले प्रयोग गरियो र कति लुटिए भन्ने यकिन तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै १३१५ राउन्ड रबर गोलीसमेत अभिलेखमा कम भएको देखिन्छ। तीमध्ये कति प्रयोग भए भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट गर्न सकेको छैन। प्रहरी तथ्यांकअनुसार दुई दिनमै २२२० पटक हवाई फायर र ३२२३ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो।

नेपाल प्रहरीका ९० जना डीएसपी र ४८ जना एसपी को एकसाथ सरुवा

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका ९० जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपीको) एकसाथ सरुवा गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलन लगतै एसपी र डीएसपीहरूको व्यापक सरुवा गरेका हुन्।

सरुवा हुनेहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका बृत्तसहित विभिन्न कार्यालय र जिल्लाहरू छन्। केही जिल्लामा, इलाकामा र वृत्तमा इन्चार्ज हेरफेर भएका छन्।

सरुवा भएका ९० जना डीएसपी र ४८ जना एसपी को सूची :

चन्द्र कुवेर खापुङ नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त

काठमाडौँ – प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखका रूपमा कार्यरत एआईजी खापुङलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा नियुक्त गरिएको छ।

यो निर्णयसँगै खापुङ भदौ १८ गतेदेखि नेपाल प्रहरीको ३२ औं महानिरीक्षकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। तेह्रथुममा जन्मिएका खापुङ २०५२ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्।

५५ वर्षीय खापुङले यसअघि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा प्रमुख, हाइटीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (यूएन) मा दुई पटक सेवा, प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन प्रमुख लगायतका जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

उनले इटाली, कोरिया, भियतनाम र चीनबाट सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

प्रहरी सेवा नियमावली संशोधनको तयारीबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको योजना अहिले स्थगित भएको छ। यसका लागि लोक सेवा आयोगको सहमति लिन ढिलाइ र सम्भावित अदालतको चुनौतीका कारण सत्तापक्षले कदम अघि नबढाएको बुझिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा एक साताभित्रै अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। यसअघि सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ (घ) अन्तर्गत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने तयारी गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, शीर्ष नेताहरूले यस प्रक्रिया सफल नहुने देखेपछि अघि नबढाइएको हो । संशोधनको तयारी दुई साता अघि सुरु भएपनि सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देश नहुँदा ढिलाइ भएको हो।

प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयको राय र लोक सेवा आयोगको अनिवार्य सहमति आवश्यक छ।

सन् २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवा अवधिमा नियमावलीमार्फत मनमानी संशोधन नगर्न निर्देशन दिएको थियो र सेवा तथा अवकाश सम्बन्धी विषय संसद्मार्फतै टुंग्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। सरकारले सात महिना अघि संसद्मा ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ पेश गरेको भए पनि अहिलेसम्म यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको छैन। विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको अवस्थामा नियमावली संशोधनको प्रयासले थप विवाद उत्पन्न गरेको हो ।

१५ माघ २०८१ मा संसद्मा पेश गरिएको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक’ले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव राखेको छ र पदावधि वा उमेर हदका आधारमा मात्रै अवकाशको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। हालको नियमावली अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५८ वर्ष तय गरिएको छ, जसमा जुन चाँडो पुग्छ त्यसै आधारमा अवकाश हुनेछ। अतिरिक्त महानिरीक्षक र उपमहानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष छ भने एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ वर्ष र पदावधि क्रमशः छ र दश वर्ष कायम छ। आलोचकहरूले नियमावलीमा सेवा र पदावधि समावेश गरेपछि प्रहरीमा सरुवा, बढुवा, अवकाश र करिअर विकास पारदर्शी नभएको दाबी गरेका छन्।

आहा रारा गोल्डकपको उद्घाटन खेल सहारा र पुलिस क्लबबीच

पोखरा- सहारा क्लबले आइतबार बिहान पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु हुने २४ औं आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको बताएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताको ट्रफी र जर्सी अनावरण गर्दै मंगलबारदेखि पोखरा रंगशालामा सुरु हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल आयोजक सहारा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच हुने पनि आयोजकले बताएको छ ।

१२ टोली सहभागी हुने प्रतियोगितामा उज्वेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, थ्री स्टार क्लब, मच्छिन्द्र, एनआरटी, चर्च ब्वाइज, संकटा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब ,आयोजक सहारा, एपीएफ, ब्रिगेड ब्वाइज युके र थन्डरबोल्ट नर्थ युनाइटेड अफ सिक्किमले प्रतिष्पर्धा गर्नेछन।

मनाङ ७ पटकको उपाधि विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले यस पटक भने प्रतियोगितामा भाग लिएको छैन।

प्रतियोगिताको विजेताले रु. १,२०१,००० र उपविजेताले रु. ६,०१,००० प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगितामा प्रि-क्वार्टरफाइनल खेलहरूको टिकट मूल्य सामान्यको लागि रु. १०० र विशिष्टको लागि रु. २०० रहेको छ। सेमिफाइनलको टिकटको मूल्य सामान्यको लागि रु. २०० र विशिष्टको लागि रु. ४०० हुनेछ।

प्रतियोगिताबाट आएको पैसा क्लबद्वारा सञ्चालित सूर्य बहादुर केसी एकेडेमीमा अनाथ बालबालिकाहरूको लागि खर्च गरिने आयोजकले बताएका छन्। प्रतियोगिता माघ २२ देखि फागुन ३ सम्म पोखरा रंगशालामा हुनेछ।

प्रहरी विधेयकमा हेरफेर: १६ वर्षमा पेन्सन, आइजिपीको उमेरहद ६० वर्ष

काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको प्रहरी विधेयकमा व्यापक हेरफेर गरेको छ।३० वर्षे सेवाहद हटाउँदै तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधानसहितको प्रहरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। त्यसैगरी, विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको छ।

प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीको मागअनुसार असइ, सइ र वरिष्ठ सइले १८ वर्ष तथा वरिष्ठ हवल्दार र त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीले १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मासिक निवत्तिभरण आजीवन पाउने उल्लेख छ। तर, सेवामा नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण दिइने विधेयकको दफा ५७ मा उल्लेख छ।

त्यसैगरी,विधेयकमा अवकाशको उमेरहद बढाउंदै प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष ,प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नायब महानिरीक्षकको ५९ वर्ष ,प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५८ वर्ष,प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष,प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५४ वर्ष,प्रहरी वरिष्ठ हवल्दा, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवानको ५१ वर्ष र प्रहरी परिचरको ५५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, पदावधिको प्रावधान अन्तर्गत आइजिपी र एआाइजीको तीन, डिआइजीको पाँच, एसएसपीको ८ र एसपीको १० वर्ष राखिएको छ भने अन्य पदमा पदावधिको हद तोकिएको छैन।

त्यसैगरी,विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको छ।

यसअघि बढुवामा सय पूर्णांकमध्ये बढुवा समितिले अधिकतम ७.५ अंक दिन सक्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई घटाएर ३ अंक राखिएको छ । बढुवा समितिको स्वविवेकी अधिकार धेरै हुँदा बढुवामा चलखेल भएको भन्दै प्रहरीकै प्रस्तावमा सो अंक घटाइएको हो । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सयमध्ये ५० नम्बर राखिएको छ । यसअघि कार्यसम्पादनको बढीमा ४० सम्म दिन सकिने उल्लेख थियो। ज्येष्ठताबापत २२ अंक रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २७ राखिएको छ । शैक्षिक योग्यताबापतको नम्बर घटाइएको छ। यसअघि १० अंक रहेकोमा अब राजपत्र अनंकितलाई ५ र राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा ७ अंक राखिएको छ । तालिमबापतको अंक पनि हेरफेर गर्दै यसअघि ७.५ रहेकोमा राजपत्र अनंकितलाई १० र राजपत्रांकितलाई ५ अंक दिइएको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापतको ८ नम्बर हटाइएको छ भने चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको ५ नम्बर कायमै राखिएको छ।

सातौंपटक महिला राष्ट्रिय क्रिकेट च्याम्पियन बन्यो एपीएफ

माघ १२, काठमाडौं – प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटको शनिबार भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै विभागीय टोली एपीएफले उपाधि जितेको छ । यो सहित एपीएफले महिला पीएम कप सातौंपटक जित्न सफल भएको छ ।

एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई फाइनलमा ९ विकेटले पराजित गरेको हो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले १८.१ ओभरमा अलआउट हुँदै ६७ रन बनाएको थियो । सुदूरपश्चिमले दिएको ६८ रनको लक्ष्य एपीएफले १३औं ओभरमा १ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्न सफल भएको छ ।

एपीएफका लागि ममता चौधरीले र इन्दु बर्माले अविजित रहँदै क्रमश ४३ र १८ रन बनाउन सफल भए भने कविता जोशीले ४ ओभरमा १८ रन दिएर ३ विकेट लिइन् । सबनम राईले ३ ओभरमा ८ रन दिएर २ विकेट लिइन् । इन्दु बर्माले ४ ओभरमा १४ रन दिएर २ विकेट लिइन् । करुणा भण्डारीले १ विकेट लिइन् । ।

यसअघि एपीएफले सन् २०१६ देखि सन् २०१९ सम्म लगातार तथा त्यसपछि २०२१ र २०२३/२४ मा उपाधि जितेको थियो ।

१८ एसएसपीको सरुवा

काठमाडौं – नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीका १८ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा भएको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी पनि फेरिएका छन् । परिसरमा विश्व अधिकारी आएका छन् भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रमेशकुमार बस्नेतलाई ल्याइएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा विनोद घिमिरे आएका छन् ।

सरुवा भएका अन्यको विवरण यसप्रकार छ :

ssp transfer
ssp transfer 1
ssp transfer 2

डीआईजी कडायत र केसी एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस

काठमाडौं – प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कुबेर कडायत र रवीन्द्र केसीलाई नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

बढुवा समितिको बैठकले कडायत र केसीको नाम सिफारिस गरेको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २७ को उपनियम (४) बमोजिम सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

बढुवाका लागि सिफारिस भएका कडायत प्रहरी महानिरीक्षक नक्सालको सचिवालयमा कार्यरत छन् भने केसी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित अनुसन्धान, योजना तथा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

नेपाल प्रहरीका ३२ जना एसपी एसएसपीमा बढुवाको लागि सिफारिस

गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका ३२ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवाको लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ को उपनियम ४ बमोजिम,आज बसेको बढुवा समितिको बैठकले ३२ जना प्रहरी उपरीक्षकलाई सोहि समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो।

police 1
police 2

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको तयारीमा सरकार

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक पुष्पराम केसी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछी सरकारले नयाँ महानिरीक्षक नियुक्तिको तयारी सुरु गरेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न आज बिहान ११ बजेको लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक आहवान समेत गरिएको छ। बैठक अघी नै प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री लगायत गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुसंग छलफल अगाडी बढाउनु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गर्नुभएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी तर्फबाट यसघि मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजीमा बढुवा गरेको राजु अर्याल एकल दाबेदारको रुपमा रहँदै गर्दा नेपाल प्रहरी तर्फ भने विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा, धिरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुक दाबेदारको रुपमा रहेका छन्।

सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसी नियुक्त

सरकारले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा पुष्पराम केसीलाई नियुक्त गरेको छ।

शैलेन्द्र खनाल गत सोमबारबाट अवकाशमा गएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको हो। रामशरण पौडेल र केसी आईजीपीका प्रतिस्पर्धी भए पनि सरकारले वरियतामा अगाडी रहेका केसीलाई नै आईजीपी बनाएको हो।

केसीले वैशाख १८ गतेसम्म सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्ने छन्। वैशाख १९ देखि ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण उनीअवकाशमा जाने छन्।सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा चार वर्षे कार्यकाल सकिने डीआईजी र एआईजीको कार्यकाल सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिको स्वीकृति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अस्थायी प्रहरी परिचालन गरी ‘स्थानीय तहको निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना–२०७८’ पारित गरेको हो । सोही अनुसार सुरक्षा निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक कार्यका लागि खाका तयार गरिएको छ ।

सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । सोही निर्णयपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सेना परिचालनको स्वीकृति दिएसँगै ७५३ स्थानीय तहको सुरक्षाका लागि सेना परिचालनको बाटो खुलेको छ ।

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA