ह्वाइट हाउस- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजाका लागि नयाँ शान्ति योजना सार्वजनिक गर्दै हमासलाई सर्त स्वीकार गर्न वा थप सैन्य कारबाही भोग्न चेतावनी दिएका छन्।

योजनाअनुसार तत्कालै युद्धबिराम हुनेछ। ७२ घण्टा भित्र हामासले २० जना जीवित इजरायली बन्धक र करिब दुई दर्जन मृतकको शव फिर्ता गर्नुपर्नेछ, जसको बदलामा सयौँ पक्राउ परेका प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गरिनेछ।

कतारी र इजिप्टको मध्यस्थमार्फत हामासका नेताहरूसमक्ष २० बुँदे प्रस्ताव पुगेको छ। सो दस्तावेजले हमासलाई गाजाको शासनमा कुनै भूमिका नदिने तर भविष्यमा प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना खुला रहने प्रष्ट पारेको छ।

ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले यसलाई “शान्तिका लागि ऐतिहासिक दिन” भनेका छन्। उनले हामासले अस्वीकार गरेमा अमेरिकाले इजरायललाई पूर्ण समर्थन गर्ने बताए। नेतन्याहूले पनि हामासले शर्त नमान्ने हो भने थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए।

पश्चिम तटमा शासन गर्ने प्यालेस्टिनी अधिकारीहरुले अमेरिकाको प्रयासलाई सत्यनिष्ठ र दृढ भन्दै युद्ध अन्त्य, मानविय सहयोग पुर्‍याउने र बन्धक मुक्त गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

शर्त अनुसार हमासका हतियार र सुरुङ नष्ट गर्ने, दुबै पक्षका शव आदान–प्रदान गर्ने, र सम्झौता भएपछि तत्काल गाजामा सहायता प्रवेश गराउने प्रावधान रहेको छ। अस्थायी रूपमा गाजाको प्रशासन प्राविधिक प्यालेस्टिनी समिति मार्फत चलाइनेछ, जसलाई “बोर्ड अफ पिस” नामक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पर्यवेक्षण गर्नेछ। यसलाई ट्रम्पले नेतृत्व गर्नेछन् जसमा पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पनि समावेश हुनेछन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टालगायत नेताहरूले यस योजनालाई समर्थन गर्दै हमासलाई उक्त शर्त स्वीकार गर्न आह्वान गरेका छन्।

शर्तमा इजरायली सेनाको चरणबद्ध फिर्ता, गाजाको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास कार्यक्रमको वाचा गरिएको छ। यसअघिका प्रस्ताव विपरीत, यसले प्यालेस्टिनीहरूलाई गाजाबाट हटाउने कुरा नगरी त्यहाँ नै बस्न र पुनर्निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।

हामासले युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाए पनि प्यालेस्टिनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने, इजरायलको पूर्ण फिर्ता गर्ने र सन् १९६७ को सीमा भित्र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अडान दोहोराएको छ।

यो घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघमा इजरायलमाथि चर्को आलोचना भइरहेका बेला आएको हो। नेतन्याहूले केही पश्चिमी मुलुकहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको कदमलाई “लाजमर्दो” भन्दै आक्रमण गरेपछि, दर्जनौं कूटनीतिज्ञहरूले उनको सम्बोधन बहिष्कार गरेका थिए।