काठमाडौँ- सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन कानून बनाउने तयारी गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले कानून बनाएर मात्र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुबिधा निर्क्यौल गर्न परमादेश दिएपनि हाल पूर्वबिशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानूनबिना नै गाडी, इन्धन लगायतका सुविधा सरकारले दिदै आएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले यससम्बन्धि बिधेयक संसदमा लगेको भएपनि त्यो पारित भने हुन सकेन। हाल आएर सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिन फेरि नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षका लागि सुविधा तय गर्न कानून बनाउन लागिएको हो।