अमेरिकी सहायता पुनः सुरु भएसँगै ‘एमसीसी’ का उपाध्यक्ष काठमाडौंमा

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का उपाध्यक्ष जोन विंगल सोमबार काठमाडौं आइपुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रोक लगाएको सहायता पुनः सुरु भएपछि यो एमसीसी मुख्यालयबाट आएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो।

काठमाडौंमा रहँदा विंगलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् र नेपाल तथा एमसीसी द्वारा संयुक्त रूपमा लगानी रहेको दुई प्रसारण लाइन परियोजनाको सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी हुनेछन्। जस अन्तर्गत ७ करोड ७४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरको रातमाटे –न्यू दमौली लाइन र ७ करोड ७० लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको न्यू दमौली–न्यू बुटवल लाइन रहेका छन्, जुन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत २९७ किलोमिटर लामो विधुत प्रसारण परियोजनाको हिस्सा हो।

ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२५ को सुरुवातमा विदेशी सहायता पुनरावलोकनका क्रममा एमसीसी को काम स्थगित गरेको थियो। गत जुलाईमा अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै नेपाललाई तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने वा बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।

एमसीसी बोर्डको आगामी २१ अगस्टको बैठकले यसको भविष्यबारे स्पष्ट पार्नेछ। नेपालमा ६९७ मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट—जसलाई २०२२ मा संसदले अनुमोदन गरेको थियो—मा सडक सुधार र तीन नयाँ सबस्टेशन निर्माणको योजना पनि समावेश छ। तर, जग्गा अधिग्रहण र प्रसारण लाइन मार्गमा रहेका रुख कटानजस्ता चुनौतीपूर्ण काम भने अझै बाकी छन्।

अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपालमा

काठमाडौं, चैत १२ : अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल आएको छ । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार शनिबार राति सिंगापुर एयरलाइन्सबाट अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल आएको हो ।

एसिया प्यासिफिक कमाण्डका मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथको नेतृत्वको टोली शनिबार राति काठमाडौं आएको हो । एक वर्षमा दोश्रो पटक नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली नेपाल किन आयो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

स्मिथको नेतृत्वमा शनिबार नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली पाँच दिन नेपालमै रहने बताइएको छ । यसअघि ८ जुन २०२२ मा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका वरिष्ठ अधिकारी चार्ल्स ए फ्लिन चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमाण्डको टोली अमेरिकी सेनाको विशेष विमानमा दिल्लीबाट काठमाडौं आएको हो।

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देखायो कालो झण्डा

तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कालो झण्डा देखाएको छ।

विप्लबका कार्यकर्ताहरुले लु र उनको टोलीलाई गौशालामा कालो झण्डा देखाएको हो।एमसीसी र एसपिपि खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई कालो झण्डा देखाएका हुन्। विदेश मन्त्रि लु लाई कालो झण्डा देखाएका विप्लबका कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाही, महासचिव ललित विक, सचिवालय सदस्य तारा सन्जेल, केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिजापति, ललित बम , रमेश रावत र भक्तपुर संयोजक अशोक महतरा रहेको बताइएको छ। प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर गौशाला प्रहरी वृत्तमा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

नेपाल आइपुगे अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु

दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुगेका छन्।

तीनदिने नेपाल भ्रमणको लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका लु ले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ तीन सदस्यीय टोलीसहित भारत हुँदै काठमाडौंमा ओर्लिएका लु को नेपाल भ्रमण नियमित भ्रमण रहेको नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले जनाएको छ। लुले नेपालस्थित अमेरिकी उत्पादनकर्ता कम्पनी पूर्णालाई अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको दुतावासले जनाएको छ।

लु ले एमसीसीलाई नेपलको संसदबाट अनुमोदन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।अहिले आएर विवादित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)लाई नेपाल सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेको समयमा लु को यो नेपाल भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिक वृतमा निकै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन एसपिपी सम्बन्धि सरकारको निर्णय

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार किन नगरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र किन नपठाएको भनी प्रश्न गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले अमेरिकालाई पत्राचार नगर्नुको कारण माग गर्दै परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। साथै, समितिले एसपीपीबारे आदान प्रदान भएका सबै दस्तावेजहरु उपलब्ध गराउन पनि रक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने बताएको लामो समय बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म अमेरिकालाई कुनै पनि पत्र पठाएको छैन।

एसपीपीको अवस्थाबारे जानकारी दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसदमा प्रश्न उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सैनिक साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै पत्र लेख्ने निर्णय गरेको झण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार किन नपठाएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले एसपिपीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन आदेश दिनुभएको हो।

सांसदहरुले एसपिपीबारे प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो”एसपीपी सम्झौताबारे माननीय सांसदहरुले उठाएका कुराप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, यस सम्बन्धमा म नेपाल सरकारलाई निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिन्छु। ”

संसदको आजको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकार दुई फरक नामबाट एसपीपी पास गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो भने नेकपा एमालेका सांसद डा भीमबहादुर रावलले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि एसपीपी कार्यान्वयन नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्र नदिएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%8f%e0%a4%b8%e0%a4%aa%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f/

एसपिपि सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको को नीति के हो ?

मन्त्रिपरिषद बैठकले एसपिपीमा सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने निर्णय गरेको झण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म सो सम्बन्धमा अमेरिकालाई कुनै पनि किसिमको पत्राचार गरेको छैन।

अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सम्बन्धित निकायसँग गृहकार्य मात्र गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी यस विषयमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिंदै, नेपाल सरकारको निर्णयबारे उपयुक्त समयमा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अमेरिकासँग पत्राचार गर्ने बताइएको छ।

प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनको टिप्पणीप्रति चीनको आपत्ती

चीनले फैलाएको भ्रमकाबीच पनि नेपालको संसदबाट एमसीसी पास भएको भनि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिको सुनुवाइमा दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै नेपालस्थित चिनिया दुतावासले प्रतिकारात्मक टिप्पणी दिएको छ।

नेपालस्थित चिनिया दुतावासका प्रवक्ता द्वारा जारि विज्ञप्तिमा , अमेरिकी पक्षको टिप्पणी पूर्णतया आधारहीन रहेको र उनीहरूले चीनको निन्दा मात्र गरेको नभई नेपाल र त्यहाँका जनतालाई पनि अपमानित गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई लिएर चर्को बहस भएको र नेपाली संसदले, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र अन्य सम्बद्ध सम्झौताहरूभन्दा माथि रहने भनि विशेष रूपमा एउटा “व्याख्यात्मक घोषणा” पारित गरेको पनि बताइएको छ। उक्त घोषणाले नेपाल अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति लगायत कुनै पनि शैन्य गठबन्धनको हिस्सा नरहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय हितको पक्षमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले वैध कार्य गरेको पनि बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगलाई पछ्याउने क्रममा पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ, सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने चीनको दृढ विश्वास रहेको र कुनै जबरजस्ती कूटनीति, र निश्चित रूपमा स्वार्थी लाभहरूको लागि अन्य देशहरूको सार्वभौमसत्ता र हितहरूमा कुनै उल्लङ्घन हुन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा ,नेपालको मित्रवत निकट छिमेकी र विकास साझेदार भएको नाताले चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्ने र नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा आफ्नो अधिकतम सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय

सरकारले अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ ।सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नै विरोध गरेपछि, यसघि गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सेना प्रमुखले नै नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुनेछैन भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको चर्चा चलिरहेका बेला अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)को १० बुंदे सम्झौता सार्वजनिक भएपछी, सो सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना समेत भएको थियो।

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्बन्धी कुनै सम्झौता गरेको छैनौँ :नेपाली सेना

नेपाली सेनाले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी कुनै सम्झौता नगरेको जानकारी गराएको छ।

नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले आज एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै एसपीपीबारे सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालि सेनाले एसपीपी सम्बन्धि कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी अमेरिकी सेना वा अमेरिकी सरकार कसैसंग पनि नगरेको र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो सम्झौता गर्ने तर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको उल्लेख गरिएको छ।

साथै ,नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनैतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकुल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक समझदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुनेमा सेना सदैव प्रष्ट र सचेत रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यता अमेरिकी दुतावासले भने सन् २०१५ र सन् २०१७ मा तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रिले एसपीपी मा सहभागी हुन दुई पटक निवेदन दिएको र २०१९ मा उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिएको बताएको छ।

Nepal Army 3mCecH83tp
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%aa-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%ae/
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0/

स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) स्वीकृत भैसक्यो

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) मा सहभागी हुने नेपालको प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको बताएको छ।

बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सहायक राजदूत म्यानुअल पी मिकलरले, नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्।

अमेरिकी दूतावासले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने पनि बताएको छ। नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक निवेदन दिएको पनि दुतावासले जानकारी दिएको छ । उक्त निवेदन बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत बुझाइएको बताउंदै , २०१९ मा नै अमेरिकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेर इन्डो प्यासेफक स्ट्राटेजीको प्रतिवेदनमा समेत समेटेको जनाएको छ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0/

राष्ट्रिय हितविपरीतका कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने :प्रधानमन्त्री देउवा

अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सरकार सकारात्मक रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितविपरित कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ।

अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सरकार सकारात्मक रहेको भन्ने कुराप्रति नागरिक स्तरबाटै सरकारको चर्को आलोचना भएपछी सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय हितविपरित कुनै पनि सम्झौता नगर्ने आश्वाशन दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी सो छलफलमा आफुले कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुराको तयारि नगरेको बताउनुभएको हो।

गत साता नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेना प्यासिफिक कमान्डका कमान्डीङ्ग जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले उच्चस्तरीय कुटनीतिक भेटवार्ताका क्रममा अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणको क्रममा सो विषय टुंगो लगाउने कुराको चर्चाले सरकारको आलोचना समेत भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे सदनमा जानकारी गराउन माग


प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको विषय सदनमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ।

पाठकले,प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणले नेपाल कतै इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटीजीमा सहभागी हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका भएको समेत बताउनुभएको छ।

सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशिलताका सम्बन्धमा राखेको अभिव्यक्तीले राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौकिमता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा चिन्तित बनाएको भन्दै पाठकले, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो।

त्यसो त माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गर्नुभएको थियो। गुरुङले अहिलेको परराष्ट्र नीति सैन्य नीतिमा गइरहेको समेत टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिंग जनरल नेपाल आउँदै

अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डिंग जनरल चार्ल्स ए फ्लिन भोलिदेखि चार दिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले जनरल फ्लिनले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गर्ने बाहेकको अन्य कार्यतालिका स्वीकृत भइनसकेको बताउनुभएको छ। जनरल चार्ल्स ए फ्लिन अमेरिकी सेनाको विशेष विमानबाट जेठ २६ गते बिहीबार नेपाल आउने तय भएको छ ।

यस प्रकारको भ्रमणले नेपाली र अमेरिकी सेना लगायत दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहकार्यको क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ। यधपी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण तय भइसकेको अवस्थामा जनरल फ्लिनको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिमा चिन विरुद्ध अमेरिकी इन्डो प्यासेफिक स्ट्र्याटीजीको भूराजनितिक कडीको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ।