ट्रम्प र नेतन्याहूद्वारा गाजा शान्ति योजना घोषणा: हमासलाई सर्त स्वीकार गर्न वा थप सैन्य कारबाही भोग्न चेतावनी

ह्वाइट हाउस- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजाका लागि नयाँ शान्ति योजना सार्वजनिक गर्दै हमासलाई सर्त स्वीकार गर्न वा थप सैन्य कारबाही भोग्न चेतावनी दिएका छन्।

योजनाअनुसार तत्कालै युद्धबिराम हुनेछ। ७२ घण्टा भित्र हामासले २० जना जीवित इजरायली बन्धक र करिब दुई दर्जन मृतकको शव फिर्ता गर्नुपर्नेछ, जसको बदलामा सयौँ पक्राउ परेका प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गरिनेछ।

कतारी र इजिप्टको मध्यस्थमार्फत हामासका नेताहरूसमक्ष २० बुँदे प्रस्ताव पुगेको छ। सो दस्तावेजले हमासलाई गाजाको शासनमा कुनै भूमिका नदिने तर भविष्यमा प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना खुला रहने प्रष्ट पारेको छ।

ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले यसलाई “शान्तिका लागि ऐतिहासिक दिन” भनेका छन्। उनले हामासले अस्वीकार गरेमा अमेरिकाले इजरायललाई पूर्ण समर्थन गर्ने बताए। नेतन्याहूले पनि हामासले शर्त नमान्ने हो भने थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए।

पश्चिम तटमा शासन गर्ने प्यालेस्टिनी अधिकारीहरुले अमेरिकाको प्रयासलाई सत्यनिष्ठ र दृढ भन्दै युद्ध अन्त्य, मानविय सहयोग पुर्‍याउने र बन्धक मुक्त गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

शर्त अनुसार हमासका हतियार र सुरुङ नष्ट गर्ने, दुबै पक्षका शव आदान–प्रदान गर्ने, र सम्झौता भएपछि तत्काल गाजामा सहायता प्रवेश गराउने प्रावधान रहेको छ। अस्थायी रूपमा गाजाको प्रशासन प्राविधिक प्यालेस्टिनी समिति मार्फत चलाइनेछ, जसलाई “बोर्ड अफ पिस” नामक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पर्यवेक्षण गर्नेछ। यसलाई ट्रम्पले नेतृत्व गर्नेछन् जसमा पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पनि समावेश हुनेछन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टालगायत नेताहरूले यस योजनालाई समर्थन गर्दै हमासलाई उक्त शर्त स्वीकार गर्न आह्वान गरेका छन्।

शर्तमा इजरायली सेनाको चरणबद्ध फिर्ता, गाजाको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास कार्यक्रमको वाचा गरिएको छ। यसअघिका प्रस्ताव विपरीत, यसले प्यालेस्टिनीहरूलाई गाजाबाट हटाउने कुरा नगरी त्यहाँ नै बस्न र पुनर्निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।

हामासले युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव अध्ययन गर्न तयार रहेको जनाए पनि प्यालेस्टिनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने, इजरायलको पूर्ण फिर्ता गर्ने र सन् १९६७ को सीमा भित्र स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अडान दोहोराएको छ।

यो घोषणा संयुक्त राष्ट्रसंघमा इजरायलमाथि चर्को आलोचना भइरहेका बेला आएको हो। नेतन्याहूले केही पश्चिमी मुलुकहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको कदमलाई “लाजमर्दो” भन्दै आक्रमण गरेपछि, दर्जनौं कूटनीतिज्ञहरूले उनको सम्बोधन बहिष्कार गरेका थिए।

माडागास्करमा पनि “जेन जी” आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिद्वारा सरकार विघटन

माडागास्कर राष्ट्रपति एन्ड्री रजोएलिनाले लामो समयदेखि चल्दै आएका पानी र बिजुली समस्याविरुद्ध भएको “जेन जी” आन्दोलनपछि सोमबार आफ्नो सरकार विघटन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

“सरकारका सदस्यहरूले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भए हामी स्वीकार्छौं र क्षमाप्रार्थी छौं,” उनले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै भने। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदलाई पदमुक्त गरिएको र आगामी तीन दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको जानकारी दिए।

गत बिहीबार राजधानी एन्टानानारिभोबाट सुरु भएको “जेन जी” आन्दोलन “हामी बाँच्न चाहन्छौं, केवल जीवित रहन होइन” भन्ने नारा लिएर सुरु भएको हो। आन्दोलन अहिले आठ सहरसम्म फैलिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले पानी र बिजुलीको दीर्घकालीन समाधानसँगै राजनीतिक सुधारको माग गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सुरक्षा निकायको कठोर दमनप्रति आपत्ति जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ \को मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु र सयभन्दा बढी घाइते भएको पुष्टि गर्दै “अत्यधिक बल प्रयोग रोक्न” आग्रह गरेका छन्। तर माडागास्कर परराष्ट्र मन्त्रालयले ती तथ्याङ्कलाई “अफवाह र गलत सूचनामा आधारित” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

एन्टानानारिभोमा हिंसा र तोडफोडका घटनापछि साँझदेखि बिहानसम्मको निषेधाज्ञा लगाइएको छ। केही सांसदहरूको घरमा आगजनी गरिएको खबर आए पनि “जेन-जी आन्दोलन” ले पैसा लिएर पठाइएका समूहहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई बदनाम गर्न यस्तो गरेको दाबी गरेको छ।

रजोएलिनाले युवाहरूसँग संवाद गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै उनीहरूको आक्रोश र पीडालाई स्वीकार गरेका छन्। एक प्रदर्शनमा देखिएको प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, “हामीलाई झगडा होइन, अधिकार चाहिन्छ।”

सन् १९६० मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि माडागास्करको राजनीति पटक–पटक आन्दोलन र विद्रोहले हल्लिएको छ। सन् २००९ मा भएको जनआन्दोलनले तत्कालीन राष्ट्रपति मार्क रावालोमानानालाई सत्ता त्याग्न बाध्य पार्दा रजोएलिना सत्तामा आएका थिए। हालको आन्दोलन भने सन् २०२३ को तेस्रो कार्यकालमा पुनः निर्वाचित भएपछि उनको नेतृत्वलाई आएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मानिएको छ।

युक्रेन युद्ध पश्चिमाको पनि युद्ध हो : पोलिस प्रधानमन्त्री टुस्क

वार्सा -पोल्याण्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टुस्कले युक्रेनमा जारी युद्ध केवल युक्रेनको मात्र नभई पश्चिमाको पनि युद्ध भएको बताएका छन्। वार्सा सुरक्षा फोरममा बोल्दै उनले युरोपियन युनियनका नेताहरूको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण काम भनेको आफ्नो समाजलाई रुसबाट आउने खतराबारे सचेत गराउनु रहेको बताए।

उनले भने, “आज युरोपेली नेताहरूको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको पश्चिमी समाजलाई बुझाउनु हो कि युक्रेन युद्ध यो शताब्दीमा उनीहरूले सामना गरेको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो।” उनले चेतावनी दिँदै भने कि युक्रेन पराजित भए यसको असर पोल्याण्डदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका सम्म सम्पूर्ण पश्चिमी सभ्यतामा पर्छ। टुस्कले ईयू र नेटोमा एकता र ऐक्यबद्धताको आवश्यकता औंल्याउँदै रूसलाई पराजित गर्न त्यो अपरिहार्य भएको बताए।

प्रधानमन्त्री टुस्कले पोलिस सेनाको व्यापक आधुनिकीकरणको योजना प्रस्तुत गर्दै ईयुभित्रका सरकार र समाज दुवैलाई युद्धको तयारीका लागि जुट्न आग्रह गरे। यसअघि वार्साले रुसमाथि आफ्नो हवाई क्षेत्रमा ड्रोन पठाएको आरोप लगाएको थियो तर मस्कोले यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

यसैबीच, रुसले युक्रेन युद्धलाई पश्चिमाले चलाएको प्रोक्सी युद्ध भनेको छ। केही दिनअघि मात्र रूसी परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लाभरोभले ईयू र नेटोले नै संकट भड्काएको र रुसविरुद्ध युद्ध छेडेको दाबी गरेका थिए।

गत शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दै लाभरोभले रुस निकट भविष्यमै नेटोमाथि आक्रमण गर्ने योजनामा रहेको भन्ने पश्चिमी दाबीलाई खारेज गर्दै भने, “रुसको त्यस्तो कुनै पनि इरादा छैन।” उनले भने, कि मस्कोले पटक–पटक युरोपमा कानूनी रूपमा बाध्यकारी सुरक्षा ग्यारेन्टीको प्रस्ताव राखे पनि नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताए।

दशैँ बिदामा पनि आपतकालीन श्रम स्वीकृति जारी गरिने

काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि दशैँ विदाको समयमा पनि आपतकालीन श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले आपत परेका श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अत्यावश्यक परेकाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कुमारी आर्यताराको आसन ग्रहण आज

काठमाडौं – नवघोषित कुमारी आर्यतारा शाक्यले आज आसन ग्रहण गर्नुहुने भएको छ।

स्थानीय इटुम्बहालकी साढे दुई वर्षीया कुमारीलाई मध्याह्नको शुभसाइतमा विधि विधानपूर्वक कुमारीघरमा आसन ग्रहण गराउने तयारी पूरा गरिएको छ । विशेष बाजागाजासहित आसन गराएपछि तलेजु भवानीको दर्शनका लागि मन्दिरमा यात्रा गराइने छ।

तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लको समयदेखि जीवित देवीका रूपमा पूजाआजा गरिने कुमारीलाई महालक्ष्मीको प्रतीकसमेत मानिन्छ ।

कुमारी छनोटको विधिअनुसार गुठी संस्थान, पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति र सरोकार भएका पक्षसँगको सल्लाह तथा परामर्शपछि आर्यतारालाई नयाँ कुमारी छनोट गरिएको हो।

कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन राष्ट्रप्रमुखले पनि कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा रहेको छ।

आज महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गरिँदै

काठमाडौँ- बडादशैँ एवं नवरात्रको नवौँ दिन आज दशैँघर वा पूजाकोठामा नौ दुर्गामध्येकी आठौँ महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गरिँदै छ ।

प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिन महागौरी देवीको विधिपूर्वक पूजाआराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ । तिथि वृद्धि नभएका वर्ष नवरात्रको आठौँ दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष चौथी तिथि वृद्धि भएकाले नवौँ दिन महागौरी देवीको पूजा गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले बताएको छ।

सोही अनुसार आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिन आज महागौरी देवीको पूजाआराधना गरिँदैछ । नवरात्रका नौ दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती (चण्डी), श्रीमद्देवीभागवतलगायत देवी स्तोत्र पाठसमेत गरिन्छ । नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ।

विश्‍व च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजलाई पराजित गर्दै नेपाली किर्केट टोलीको नयाँ रेकर्ड

काठमाडौं – नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई लगातार दुई खेलमा पराजित गर्दै यूएईमा जारी युनिटी कप टी-२०आई शृंखला जितेको छ ।

नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई ९० रनको फराकिलो अन्तरले हराएको हो ।टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १७३ रन बनाएको थियो । नेपालले दिएको १७४ रनको बलियो लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिज १७.१ ओभरमा ८३ रनमा अलआउट हुन पुग्यो।

यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले वेस्टइन्डिजलाई हराएर ऐतिहासिक जित हासिल गरेको थियो भने यो खेल जितपछि नेपालले टेस्ट राष्ट्रविरुद्ध पहिलो शृंखलामै शानदार प्रदर्शन गरेर शृंखला नै जितेको हो ।

नेपालले हालसम्म एसोसियट राष्ट्रसँग मात्र द्विपक्षीय शृंखला खेलेको थियो । टेस्ट राष्ट्रसँग खेलेको पहिलो द्विपक्षीय शृंखलामा नै जित निकाल्न सफल भएको हो ।

नेपालले हालसम्म हङकङ, मलेसिया, यूएई, अमेरिका, नेदरल्याण्ड्स, केन्यासँग द्विपक्षीय शृंखला खेलेको छ । जहाँ नेपालले ४ शृंखलामा जित निकालेको छ ।

सन् २०१४ मा श्रीलंकामा भएको शृंखलामा नेपाल हङकङसँग पराजित भएको थियो । त्यस्तै सन् २०१५ मा नेदरल्याण्ड्स गएर खेलेको नेपाली टोलि १ खेलमा विजयी हुँदा २ खेलमा पराजित भएको थियो ।

सन् २०१९ मा यूएईमा भएको शृंखलामा २ खेल जित्दा १ खेलमा पराजित भयो । २०१९ मै मलेसियामा भएको शृंखलामा नेपालले २ मध्ये २ खेल नै जितेको थियो ।

२०२२ मा केन्यामा गएर शृंखला खेलेको नेपालले ३ खेल जित्दा २ खेलमा पराजित भयो । २०२४ मा हङकङमा भएको एकमात्र खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो ।

“जेन जी” आन्दोलनका घाइते राईको उपचारको क्रममा मृत्यु : आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७६

काठमाडौं- “जेन जी” विरोध प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ का लक्ष्मण राईको मृत्यु भएको छ।

काठमाडौंको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार गराइरहेका उनको हिजो मध्यरातमा निधन भएको हो।

परिवारका सदस्यहरूले उनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फोरेन्सिक विभागमा लगिएको बताएका छन्।

राईको टाउकोको पछाडि गोली लागेको थियो। उनको मृत्युसँगै “जेन जी” विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ७६ पुगेको छ।

नवरात्रिको सातौँ दिन: घर–घरमा फूलपाती भित्र्याइँदै

काठमाडौँ -आज नवरात्रिको सातौँ दिन,आश्विन शुक्ल सप्तमी, देवी कालरात्रि स्वरुपा दुर्गा भवानीको विशेष पूजा अर्चना गरि घर–घरमा फूलपाती भित्र्याउने गरिन्छ ।

बडा दशैंको सातौँ दिन आज दुर्गा भवानीको सातौँ स्वरूप कालरात्रिको विधिवत अनुष्ठान गरेर गणेशको रूपमा स्थापना गरिएको कलशको छेउमा नौ वटा स–साना ढुङ्गाहरूलाई नवदेवीका प्रतिमाका रूपमा स्थापित गरी पूजा गर्ने गरिन्छ । शास्त्रीय विधिअनुसार आज घर–घरमा शुभसाइतको प्रतीकको रुपमा फूलपाती भित्र्याएर मनाइन्छ । शुभसाइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मानवृक्ष फूलपातीको रुपमा भित्र्याउने गरिन्छ ।

काठमाडौँको हनुमानढोकास्थित तलेजु भवानीको मन्दिरमा रहेको दसैँ घरमा आज बाजागाजा सहित गोर्खा दरबारबाट ल्याइएको फूलपाती भित्र्याइन्छ। गोरखा दरबारस्थित दशैं घरबाट आज शुभसाइतमा फूलपातीसहितको डोली काठमाडौँ पठाइन्छ। श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायाण शाहले काठमाडौंको हनुमानढोका दरबारबाट राजकाज सुरु गरेदेखि, हरेक वर्ष गोरखा दरबारको दशैं घरबाट ल्याइएको फूलपातीसहितको डोली काठमाडौंको हनुमानढोकास्थित तलेजु भवानीको मन्दिरमा रहेको दसैँ घरमा भित्र्याउने प्रचलन रहँदै आएको छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका भाई भूषण राणाको घरमा सीआईबीको छापा

काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका भाई भूषण राणाको जावलाखेलस्थित घरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छापा मारेको छ। उनी राज्यका विभिन्न निकायमा हुने ठूला खरिद र नियुक्तिमा प्रभाव जमाउने व्यक्तिका रूपमा रहेको बताइन्छ ।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित घरमा आक्रमण हुँदा ठूलो मात्रामा नगद र बहुमूल्य सामान भेटिएको थियो। त्यसपछिका अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले राणाको घरमा छापा मरेको हो।

मनोजकुमार केसी सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएपछि गृह मन्त्रालयले राजनतिक आडमा बन्द भएका अनुसन्धान अगाडी बढाउन उनलाई निर्देश दिएको थियो ।केसीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गर्दा चर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढाएका थिए।

ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का:उपत्यका बाहिर जान रोक

काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई आयोगको अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान पनि रोक लगाएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार सरकारलाई पत्राचार गर्दै ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई अनुसन्धान दायरामा राखिएको जनाएको हो।

आयोगको निर्णयपत्रमा भनिएको छ, “भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझको क्रममा यी व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले उनीहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्न, साथै कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले आयोगको स्वीकृति बिना उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन पत्राचार गरिएको हो।”

छानबिन आयोगले छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई विज्ञसहितको थप जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ।

जेन-जि आन्दोलनका घाइतेलाई परिचयपत्र वितरण:देशभर १६ अस्पतालमा डेडिकेटेड क्लिनिक स्थापना

काठमाडौं – जेन-जि युवा आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारमा सहजता दिलाउन गृह मन्त्रालयले परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ। परिचयपत्रको आधारमा घाइतेहरूले अस्पतालमा सहज उपचार सेवा पाउनेछन्।

आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पुगेर घाइतेहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरे। सोमबारदेखि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत परिचयपत्र वितरण थालिने भएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, घाइतेहरूको व्यवस्थित फलोअप उपचारका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर १६ अस्पतालमा डेडिकेटेड “जेन-जि क्लिनिक” स्थापना गरिएको छ। साथै, घाइतेहरूलाई अस्पतालसम्म नि:शुल्क आवतजावतको सुविधा उपलब्ध गराइने र आवश्यक परेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित अस्पतालमार्फत नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ।

उपचारमा संलग्न विज्ञ डाक्टरहरूको संयोजकत्वमा घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी छ। यस विषयमा आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ।

मन्त्रालयले अस्पतालमा सम्पर्क व्यक्ति समेत तोकिएको जानकारी दिएको छ।

जेन-जि क्लिनिक स्थापना गरिएका अस्पतालहरू:

काठमाडौं उपत्यका: वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज।
कोशी प्रदेश: बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कोशी अस्पताल विराटनगर।
मधेश प्रदेश: नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल सप्तरी।
बागमती प्रदेश: भरतपुर अस्पताल चितवन।
गण्डकी प्रदेश: पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान।
लुम्बिनी प्रदेश: भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही।
कर्णाली प्रदेश: कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: डडेलधुरा अस्पताल, गेटा अस्पताल धनगढी।

gen z clinic

अर्थमन्त्री खनाल र जापानी राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालस्थित जापानका राजदूत मायदा तोरुबिच अर्थ मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ।

भेटमा नेपाल–जापानबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, नेपालको हालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्था र जापानले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको आर्थिक तथा सामाजिक सहयोगबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

अर्थमन्त्री खनालले विशेष परिस्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारको प्रमुख उद्देश्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताए। साथै, उनले पुनःनिर्माण तथा आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

भेटका क्रममा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग परियोजना, तनहुँ जलविधुत आयोजना, निकट भविष्यमा हुने कोटेश्वर चोक सुधार परियोजना सम्झौता, सिन्धुली सडक बाढी प्रभावित क्षेत्र पुनःस्थापना कार्यक्रमलगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन २१ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं – नेपाल विधुत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन २१ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले १७ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन उद्योगीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विधुत उपयोग गरेवापत २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विधुत महसुल बाँकी रहेका ग्राहकले १७ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

यसअघि बक्यौता रहेका ग्राहकलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ २०८२ भित्र निवेदन दिन सक्ने म्याद कायम भएको थियो । सोही अनुसार २०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १० असोजको बैठकले म्याद कायम गर्ने निर्णय र प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सबै काम कारवाही बन्द गरेका कारण अब उद्योगीहरुले पुर्वनिर्धारित शूल्क अनुसार नै बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो समय २९ कात्तिक २०८१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने छ । सो सूचनामा टीओडी मिटरमा रेकर्ड भएको डिमाण्ड तथा टाइम इन्टर्भलमा रेकर्ड भएको खपत इनर्जीका आधारमा गणना भएको बिल अनुसारको बक्यौता तिर्नुपर्ने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बिल तिर्न चाहेमा २८ किस्ताको सुविधा दिइने छ । सो अवधि भित्र बक्यौता बुझाउन नआए कानून अनुसार कारवाही हुने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।

जेन-जि आन्दोलनमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ नगर्न गृहमन्त्रालयको निर्देशन

छानविन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कारवाही अगाडी बढाइने

काठमाडौं – जेन-जि आन्दोलनमा विभिन्न घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगर्न गृहमन्त्रालयले सुचना जारि गरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूको तस्बिर र भिडियो संकलन गरी प्रहरीले जेन जी हरुलाई पक्राउ गर्न थालेपछि यो सुचना आएको हो।

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन-जि आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोग गठन भइसकेकाले आयोगको आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

griha mantralay

रुसले नाटो वा युरोपेली मुलुकमाथि आक्रमण नगर्ने:तर आक्रमणको निर्णायक जवाफ दिने चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसंघ — रुसका परराष्ट्रमन्त्री सेर्गेई लावरोभले शनिबार संयुक्त राष्ट्र महासभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशले नाटो वा युरोपियन युनियन सदस्य मुलुकमाथि आक्रमण गर्ने कुनै योजना नभएको बताएका छन्। तर, रुसमाथि कुनै पनि प्रकारको आक्रमण वा आक्रामक कदम चालिए कडा र निर्णायक जवाफ दिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

लावरोभले हालका वर्षहरूमा पश्चिमी मुलुकहरूले रुसलाई लक्षित गर्दै धम्की र आरोपहरू बढाउँदै लगेको बताए। उनका अनुसार रुसलाई नाटो वा युरोपेली संघमाथि हमला गर्ने योजनामा संलग्न भएको भनेर गरिएको प्रचार पूर्ण रूपमा भ्रम फैलाउने काम मात्र हो। उनले राष्ट्रपती भ्लादिमिर पुटिनले पटक–पटक यस्तो आरोप खण्डन गर्दै आएको समेत बताएका छन्।

उनले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै गाजामा इजरायलले गरेको आक्रमणको कडा आलोचना समेत गरे। उनले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गर्ने तर गाजामा हजारौं निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने कार्य कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण नहुने बताए।

इरानबारे बोल्दै लावरोभले पछिल्लो समय रूस र चीनको पहलमा गरिएको प्रतिबन्ध राहत थप्ने प्रयास असफल भएकोमा खेद प्रकट गरे। उनले पश्चिमी मुलुकहरूले इरानविरुद्ध प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने निर्णयलाई “अवैध र एकतर्फी कदम” भनेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रयासलाई नै नोक्सान पुर्‍याएको छ।

युरोपमा हालै भएका ड्रोन आक्रमण, हवाई क्षेत्रमा देखिएका अनधिकृत गतिविधिहरूको पनि उनले उल्लेख गरे। डेन्मार्क र एस्टोनियाले उठाएका आरोपहरूलाई रुसले अस्वीकार गरेको स्पष्ट पार्दै उनले यी घटनाहरूमा रुसको कुनै संलग्नता नभएको बताएका छन् ।

यसैबीच, उनले जोड दिए कि रुस कुनै देशविरुद्ध युद्ध खोजिरहेको छैन तर यदि आफ्नो सार्वभौमिकता वा सुरक्षामाथि आक्रमण भयो भने रुसले त्यसको जवाफ दृढतापूर्वक दिनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदद्वारा ईरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लागू

न्यूयोर्क – संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले रुस र चीनले पेस गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ईरानमाथि हटाइएको प्रतिबन्ध पुनः लागू हुने भएको छ।

शुक्रबार भएको मतदानमा प्रस्तावलाई चीन, रुस, पाकिस्तान र अल्जेरियाले मात्र समर्थन गरे भने नौ देशले विरोध र दुई देशले तटस्थता जनाए। यससँगै सन् २०१५ को आणविक सम्झौता अन्तर्गत हटाइएका प्रतिबन्ध शनिबार राति मध्यरातदेखि पुनः लागू भएको छ।

फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले अघिल्लो महिनामै “स्न्यापब्याक मेकानिज्म” प्रयोग गर्दै ईरानले सम्झौताका प्रावधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका थिए।

रुसी कुटनितिज्ञ दिमित्री पोल्यान्स्कीले पश्चिमी मुलुकहरूको कदमलाई आलोचना गर्दै कूटनीतिक समाधानबारेका तिनका आश्वासन “खाली आवाज” भएको टिप्पणी गरे।

ईरानी परराष्ट्र मन्त्री अब्बास अराघचीले प्रतिबन्ध पुनः लागु गर्नु “खतरनाक उदाहरण” भएको भन्दै सुरक्षा परिषदको विश्वसनीयता गुम्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

युद्धविरामको आह्वान गरिरहँदा गाजामा इजरायली आक्रमणमा दर्जनौंको मृत्यु

गाजा – गाजाका अस्पतालका अधिकारीहरूका अनुसार शनिबार इजरायली आक्रमण र गोलीबारीमा ३५ भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।

मध्य गाजामा रहेको एक घरमा आक्रमण हुँदा महिला र बालबालिका सहित कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ। नुसेरात शरणार्थी शिविरमा पनि एकै परिवारका नौ सदस्यको मृत्यु भएको छ र गाजाका विभिन्न भागहरूमा सहयोग खोज्दै हिंडेका धेरै जनाको मृत्यु भएको छ।

इजरायली सेनाले शुक्रबारदेखि गाजा पट्टीका लगभग १२० वटा स्थानहरूलाई लक्षित गरेको बताएको छ, जसमा यसले लडाकू पूर्वाधार र कार्यकर्ताहरू भनेर वर्णन गरेको कुरा पनि समावेश छ। यो प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको सम्बोधन पछि आएको छ, जहाँ उनले इजरायलले हमास विरुद्ध “काम समाप्त” गर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए।

द्वन्द्व सुरु भएदेखि इजरायली कारबाहीमा ६५,५०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन्।

वेस्ट इन्डिज विरुद्द नेपालको शानदार जित

काठमाडौं – नेपालले पहिलो पटक वेस्ट इन्डिजलाई टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा १९ रनले पराजित गर्दै ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ।

नेपालले दिएको १४९ रनको लक्ष्य पछ्याउँदै वेस्ट इन्डिजले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १२९ रन मात्र बनाउन सक्यो।यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १४८ रन बनाएको थियो।

यसअघि नेपालले भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेशजस्ता टेस्ट मान्यता प्राप्त टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे पनि जित निकाल्न सकेको थिएन। वेस्ट इन्डिजविरुद्धको यो विजयले नेपाली क्रिकेटलाई ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाएको छ।सिरिजको दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो तथा अन्तिम खेल मंगलबार हुनेछ।

निर्वाचनपूर्वका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण बनाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं – आगामी आमनिर्वाचनको तयारी सुरु भएको सन्दर्भमा सभा, जुलुस, विरोध प्रदर्शनलगायतका गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयले सबैसँग अनुरोध गरेको छ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्न कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिंसात्मक र जिम्मेवार ढंग अपनाउन आह्वान गरेको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाको नेतृत्वमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रहितका मागसहित भएको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भई आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य अघि बढिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सभा, सम्मेलन, बैठक वा विरोध प्रदर्शन गर्दा अरूलाई असर नपर्ने, उत्तेजना नहुने र समाजमा अशान्ति सिर्जना नगर्ने गरी सञ्चालन गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं।”

मन्त्रालयले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक आचरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

शिक्षकको तलबमा ढिलाइ भए कारबाही गर्ने मन्त्री पुनको चेतावनी

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले शिक्षकलाई समयमा तलब उपलब्ध गराउन चेतावनी दिएका छन्। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत दुईवटा सूचनापत्र जारी गर्दै तलब रोक्ने प्रधानाध्यापक र स्थानीय तहलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

पहिलो सूचनामा मन्त्री पुनले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई सम्बोधन गर्दै तलब निकासा भइसकेको हुँदा शिक्षकलाई कुनै बहानामा तलब नदिने कार्य सह्य नहुने बताएका छन्। उनले दशैं–तिहारको अवसरमा शिक्षकले तलब नपाएको गुनासो आइरहेको भन्दै भोलिसम्ममा तलब वितरण नगर्ने प्रधानाध्यापकलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारे।

त्यसपछी उनले अर्को सूचना जारी गर्दै स्थानीय पालिकाहरूलाई खबरदारी गरेका छन्। पालिकामा मन्त्रालयले पठाएको बजेट भए पनि शिक्षकले तलब नपाएको गुनासो आएको भन्दै उनले पालिकालाई भोलिसम्ममा बाँकी तलब वितरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले चेतावनी दिँदै भने, “अन्यायपूर्ण ढंगले तलब रोकिने हो भने सम्बन्धित पालिकालाई समेत नियमअनुसार कारबाही हुनेछ।”

मन्त्री पुनले सार्वजनिक रूपमा दिएको यस्तो चेतावनीपछि अब प्रधानाध्यापक र स्थानीय तहले तुरुन्तै बाँकी तलब निकासा गर्नुपर्ने दबाब परेको छ।

एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौँ – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

परीक्षामा सहभागी भएका १ लाख ४३ हजार २५७ परीक्षार्थीमध्ये ८३ हजार ५६४ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् भने ५९ हजार ६९३ जना अनुत्तीर्ण अर्थात् अवर्गीकृत भएका छन्।

परीक्षा साउन २९ देखि भदौ ६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । गत वैशाखमा सञ्चालित वार्षिक परीक्षामा दुई विषयसम्म ‘नन ग्रेडेड’प्राप्त गरेका वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीहरूका लागि बोर्डले पूरक परीक्षाको अवसर दिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक्लिएका नेतान्याहू: राष्ट्रसंघको महासभा भित्र-बाहिर नै उनिविरुद्द नाराबाजी

नियोर्क – इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दिएको भाषणमा केही पश्चिमी मुलुकले फिलिस्तिनी राज्यलाई मान्यता दिएको कदमलाई कडा आलोचना गरेका छन्। उनले यसलाई “लाजको दाग” भन्दै यहुदीहरूको हत्या गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको टिप्पणी गरे।

यधपी, नेतान्याहू बोल्न सुरु गर्दा धेरै जसो अधिकारी र कूटनीतिज्ञहरूले हल छाडेर गाजामा भएको इजरायली नरसंहारको विरोधमा उनको भाषण नै बहिष्कार गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको हलमा उनको भाषण बहिष्कार गरेर उनि विश्व मंचमा एक्लिन पुगेका बेला बाहिर न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा पनि गाजामा भइरहेको युद्धविरुद्ध प्रदर्शन चलिरह्यो।

हालै बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले फिलिस्तिनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन्। तर नेतान्याहूले फेरि पनि इजरायल कुनै पनि हालतमा फिलिस्तिनी राज्यलाई स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। उनले यो नीतिलाई अधिकांश इजरायलीले समर्थन गर्ने दाबी गरे।

तर उनको शैलीलाई इजरायलमै पनि आलोचना गरिएको छ। विपक्षी नेता याएर लापिदले नेतान्याहूको भाषणलाई “थाकेको र गुनासो मात्र गर्ने” भनेर टिप्पणी गरे। इजरायल डेमोक्र्याट्स पार्टीका नेता याएर गोलानले यसलाई “बालसुलभ प्रचारबाजी” भनेका छन्।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ यता इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा ६५ हजार ५४९ जना फिलिस्तिनी नागरिक मारिएका छन्।

कोलम्बियाली राष्ट्रपति पेत्रोको अमेरिकी भिसा खारेज

वाशिंगटन – अमेरिकाले कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोको भिसा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयका अनुसार पेत्रोले न्यूयोर्कमा गरेको प्रो-फिलिस्तीनी प्रदर्शनका बेला दिएका “उत्तेजक कार्यहरू” का कारण यो कदम चालिएको जनाएको हो।

कोलम्बियाली सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार पेत्रो शुक्रबार राति नै न्यूयोर्कबाट बोगोटा फर्किरहेका थिए।

पेत्रोले क्यारिबियन सागरमा लागु पदार्थ तस्करी गर्ने भनिएका डुङ्गामाथि ट्रम्प प्रशासनले गरेको हवाई आक्रमणलाई “तानाशाही कार्य” भनेर टिप्पणी गरेका थिए।

पेत्रोले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो भीडलाई सम्बोधन गरेको भिडियो शेयर गरेका थिए। भिडियोमा उनले राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा ठूलो सेना खडा गर्न योगदान दिन आह्वान गरेका थिए।

उनले अमेरिकी सैनिकहरूलाई “ट्रम्पको आदेश पालना नगर्नु” र “मानवताको आदेश मान्न” आग्रह गरेका थिए।

यसपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनको कार्यलाई कडा रूपमा आलोचना गर्दै,कोलम्बियाका राष्ट्रपति पेत्रोले न्यूयोर्कको सडकमा उभिएर अमेरिकी सैनिकलाई आदेश उल्लंघन गर्न र हिंसा भड्काउन उक्साएको कारण उनको भिसा खारेज गरिने बताएको हो ।

यस घटनापछि कोलम्बियाका आन्तरिक मन्त्री आर्मान्डो बेनेडेट्टीले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “भिसा खारेज गर्नु पर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नेतान्याहु हुन्, पेत्रो होइन।

कोलम्बियाको पहिलो वामपन्थी राष्ट्रपति पेत्रो सत्तामा आएपछि, अमेरिकासँगको सम्बन्ध झनै चिसिँदो छ।

यसअघि , अमेरिकाले फिलिस्तिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बाससहित ८० जना फिलिस्तीनी अधिकारीलाई पनि भिसा दिन इन्कार गरेको थियो।

प्रधान सेनापति सिग्देलद्वारा नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुख र कमाण्डरहरूसँग छलफल

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले ताजा घटनाक्रम र मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे पूर्व प्रधानसेनापतिहरूसँग परामर्श गरेका छन्।

जंगी अड्डामा भएको छलफलमा उनले अहिलेको परिस्थिति विश्लेषण गर्दै यस्तो अवस्थामा सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासम्बन्धी सुझाव लिएका हुन्।

यसैबीच नेपाली सेनाका विभाग, महानिर्देशनालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू जंगी अड्डामा भेला भए। साथै, डिभिजन कमाण्डरहरूसँग भर्चुअल माध्यममार्फत समन्वयात्मक बैठकसमेत सम्पन्न गरियो।

सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार, बैठकमा विभागीय प्रमुख र डिभिजन कमाण्डरहरूले आफ्नो क्षेत्रको स्थिति, सम्पन्न गरेका कार्यहरूको समीक्षा र आगामी सुझावहरू प्रस्तुत गरे।

बैठकको समापनमा प्रधानसेनापति सिग्देल र बलाध्यक्ष रथी प्रदीप जङ्ग केसीले सम्बोधन गरेका थिए।

वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार डिभिजन कमाण्डरहरूको समन्वय बैठक वर्षमा दुई पटक आयोजना हुने गर्दछ। कमाण्डरहरूको जिम्मेवारी फेरबदल भएपछिको यो पहिलो बैठक हो।

भागेका कैदीहरूलाई पक्राउ गर्न कार्यदल गठन: फर्कन १० दिने अल्टिमेटम

अहिलेसम्म ८१९९ फर्किए : ६३५४ अझै फरार छन्

काठमाडौं – सरकारले हालैको “जेन जी” प्रदर्शनको क्रममा भागेका कैदीहरूलाई कारागार फर्कन १० दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको छ, यदि उनीहरूले सो आदेशको पालना नगरे कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

गृह मन्त्रालयले भागेका कैदीहरूलाई पत्ता लगाउन, हिरासतमा राख्न र फिर्ता गर्न विशेष अभियानको घोषणा गरेको छ। यसका लागि, प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायहरू र अन्य सरकारी निकायका सदस्यहरू सहित खोजी र गिरफ्तारी कार्यदल गठन गरिएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, कैदीहरूले असोज २० (सोमबार) सम्ममा फर्कनुपर्नेछ। त्यसो गर्न असफल हुनेहरूले विद्यमान कानून अन्तर्गत सजाय भोग्नेछन्।

कार्यदलहरूले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एकाइहरू, विद्यालयहरू, क्याम्पसहरू, यातायात केन्द्रहरू, बस पार्कहरू, मनोरञ्जन स्थलहरू र सीमा बिन्दुहरूसँग समन्वय गर्नेछन्। भागेकाहरूको नाम मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र आधिकारिक च्यानलहरू मार्फत सार्वजनिक अपील गरिनेछ। भागेका कैदीहरूलाई आश्रय दिइरहेको वा लुकिरहेको भेटिएमा कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।

“जेन जी” को विरोध प्रदर्शनको क्रममा २८ कारागार र ९ बाल सुधार केन्द्रहरूबाट १४,५५३ कैदी र किशोरहरू भागेका छन्। विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार हालसम्म ८,१९९ फर्किएका छन् भने ६,३५४ फरार छन्।

विभागले क्षतिग्रस्त कारागार सुविधाहरू पुनर्स्थापित गर्ने र बाँकी फरार कैदीहरूलाई फिर्ता ल्याउन अभियानहरू जारी राख्ने प्रयास रहेको बताएको छ।

पूर्व पदाधिकारीका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते पत्राचार गर्दै कानुनले स्वीकृत गरेका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउन र त्यसबाहेक दिइएका सवारीसाधन, सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।

सरकारले यस कदमले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्ने र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

griha suchana patra bigyapti

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौँ –सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि यी तीनै निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थिए।

बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय गरेको छ भने मृतकका परिवारलाई काजक्रिया, खाना र यातायात खर्चका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।। तर कारागार बाट भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीका परिवार भने यस सहयोगको दायरामा नपर्ने खरेलले बताएका छन् ।

त्यसैगरी, अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नदिई सूचना तथा प्रसारण विभागकै मातहत कायम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

साथै,बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय :

1 1
2 1

राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै फाइल अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन

काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

केही दिनअघि मात्रै सरकारले सीआईबी प्रमुखमा नियुक्त गरेको एआईजी मनोज केसीलाई अर्यालले सबै ठूला मुद्दाहरूको अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगबाट गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै राजनीतिक दबाबका कारण रोकिएका फाइलहरू अघि बढेमा एउटा ‘ब्रेक थ्रू’ हुने बताएका छन्।

मन्त्री अर्यालले भने, ‘पोलिटिकल कनेक्सनका आधारमा जे कुरा रोकिएको थियो, जे कुरा बिथोलिएको थियो । त्यस्तो अब हुँदैन ।’उनले थपे, ‘यो सरकारको म्यान्डेट नै सुशासन हो । सुशासनविना शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन । शान्ति सुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्र इलेक्नस गर्न पनि सकिँदैन ।’

आगामी निर्वाचनका लागि आयोगद्वारा दल दर्ता गर्न आह्वान

काठमाडौँ — आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ।

आयोगका अनुसार नयाँ दल दर्तामा कानुनी अड्चन नभएको तर समय सीमित भएकाले चाँडै दल दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । हाल आयोगमा १२२ दल दर्ता छन्। आयोगले चाँडै सूचना जारी गरी कुन दलले चुनावमा भाग लिने हो भन्ने स्पष्ट गर्नेछ। सूचीबद्ध दलहरूले मात्र पुनः दर्ता गर्न पाउनेछन्।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नयाँ दल दर्ता गर्न चाहने समूहले निवेदन दिन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार विधान, घोषणापत्र, झन्डा, चुनाव चिन्ह, ५ सय मतदाताको हस्ताक्षर र २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति आवश्यक पर्नेछ।

गाजा कब्जा गर्ने इजरायली नीति ट्रम्पद्वारा अस्विकार: शान्ति सम्झौता नजिकिएको दाबी

वाशिंगटन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई कब्जामा रहेको गाजा पश्चिमी किनाराको विलय गर्न अनुमति नदिने बताएका छन्। उनले ओभल अफिसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै “यो सम्भव छैन” भनेका छन्।

ट्रम्पले गाजामा शान्ति सम्झौता “निकै नजिक” भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसहित अन्य मध्यपूर्वी नेताहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिए।

यसैबीच, प्यालेस्टिन राष्ट्रपति महमुद अब्बासले संयुक्त राष्ट्रसभामा भिडियो सन्देशमार्फत फ्रान्सको समर्थनमा तयार भएको शान्ति योजनामा सहकार्य गर्न तयारी देखाएका छन्।

इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दो छ। बेलायत, जर्मनी र संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजा पश्चिमी किनाराको विलयलाई अस्वीकार्य बताएका छन्। धेरै पश्चिमी मुलुकहरूले हालै स्वतन्त्र प्यालेस्टिन राज्यको मान्यता दिएका छन्।

अक्टोबर २०२३ देखि इजरायली आक्रमणमा ६५ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिन नागरिक मारिएका छन्, जसमा १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका रहेको गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पाँच लाखभन्दा बढी मानिस भोकमरीको जोखिममा छन्।

इजरायलले नरसंहारको आरोप अस्वीकार गरे पनि उसमाथि अन्तराष्ट्रिय प्रतिबन्ध र व्यापार सीमित गर्ने प्रस्तावहरू बढिरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीमा करिब १६ सय पदका लागि दरखास्त खुला

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीले करिब १६ सय पदमा नयाँ भर्ती प्रक्रिया सुरू गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको मानवश्रोत विकास विभागले भर्ना छनोट शाखामार्फत सूचना जारी गर्दै प्रहरी जवानदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा दरखास्त मागेको हो।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार, जनपद प्रहरी जवानका लागि १,५५३, कार्यालय सहयोगी (हजाम) का लागि ११, कुचीकारका लागि १५ र खेलकुद कोटामा १५ पद खुला गरिएको छ। यी पदहरू खुला प्रतिस्पर्धा र समावेशी प्रावधानअनुसार भर्ने उल्लेख छ।

इच्छुक तथा योग्य नेपाली नागरिकले असोज १९ गतेदेखि कात्तिक २८ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नेछन्। खेलकुदतर्फ भने फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, जुडो, कराँते र तेक्वान्दो खेलाडीले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

1
2
3
4

युक्रेन संकटलाई पश्चिमी शक्तिले रुसविरुद्धको युद्ध बनाए: लावरोभ

न्यूयोर्क- रुसी परराष्ट्रमन्त्री सर्गेई लावरोभले युक्रेन संकट कुनै आन्तरिक विषय नभई पश्चिमी मुलुकहरूले रुसविरुद्ध चलाएको युद्ध भएको दाबी गरेका छन्।

न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा अवसरमा भएको जी–२० मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बोल्दै उनले पश्चिमी मुलुकहरूको ‘नव–औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा’ का कारण विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध चर्किएको र विश्व तनाव बढेको बताएका हुन्।

उनले भने, “युक्रेन संकट पनि पश्चिमी मुलुकहरूले नै उत्पन्न गरेको हो। यसमार्फत नाटो र युरोपेली संघले मेरो देशमाथि प्रत्यक्ष युद्ध घोषणा गरेका छन् र सो युद्धमा सक्रिय रूपमा संलग्न छन्।”

मास्कोले लगातार युक्रेन युद्धलाई पश्चिमी मुलुकहरूको ‘प्रोक्सी वार’ भनेको छ, जसमा कीभलाई ‘तोपको बारुद’ जस्तै प्रयोग गरिएको आरोप लगाइन्छ। रुसले युक्रेनलाई दिइएको सैन्य सहयोगको पनि आलोचना गर्दै पश्चिमले क्षेत्रीय तनाव झन् बढाएको आरोप लगाएको छ।

रुसी अधिकारीहरूले लामो समयदेखि नाटोको पूर्वतर्फको विस्तार र युक्रेनसँग बढ्दो सहयोगलाई समस्या भएको भन्दै २०१४ को मैदान आन्दोलनपछि स्थितिलाई अझ जटिल बनाएको बताएका छन्।

ट्रम्पद्वारा टर्कीलाई रुसी तेल खरिद रोक्न आग्रह

वाशिंगटन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टर्कीलाई रुससँग तेल किन्ने कार्य रोक्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यसले युक्रेन युद्धमा मस्कोको युद्ध खर्च कटौती गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ।

ह्वाइट हाउसमा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानसँगै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, “रुसबाट तेल र ग्यास नकिन्नु नै उहाँले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो कदम हुनेछ।” उनले एर्दोगानलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भोलोडिमिर जेलेन्स्की दुवैको नजिकका व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गर्दै, चाहेमा उनले युद्धमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बताए।

बैठकमा अमेरिकाले टर्कीमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउने वा लामो समयदेखि रोकिएको एफ ३५ लडाकु विमान खरिदबारे भने कुनै ठोस सहमति भएन। तर ट्रम्पले दुबै विषयमा सकारात्मक संकेत गरेका छन्। टर्कीलाई सन् २०१९ मा रुसको एस ४०० क्षेप्यास्त्र प्रणाली खरिद गरेपछि एफ ३५ कार्यक्रमबाट हटाइएको थियो।

टर्की, भारत र चीनसँगै, रुसको प्रमुख तेल र ग्यास खरिदकर्ता हो। यस वर्षको सुरुवातमा मात्र टर्कीमार्फत युरोप पुगेको रुसी ग्यासको मात्रा २६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा यसअघि दिएको भाषणमा पनि ट्रम्पले नाटो सदस्य मुलुकहरूलाई रुसी ऊर्जा खरिद बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले ऊर्जा खरिदलाई “आफैंविरुद्धको युद्धलाई वित्तीय सहयोग” भनेका थिए।

यसैबीच, अमेरिकी सांसदहरूले टर्कीलाई पुनः एफ ३५ कार्यक्रममा फर्काउने विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले टर्कीको सिरियामा सैन्य गतिविधि, ग्रीक हवाई क्षेत्रमा उल्लङ्घन र रुससँगको सहकार्यलाई चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर ट्रम्पले प्रतिबन्ध चाँडै हट्न सक्ने र सहमतिहरू सम्भव हुने आशा व्यक्त गरेका छन्।

यो हप्ता मात्रै ट्रम्प र एर्दोगानबीच भएको यो दोस्रो भेट हो। यसअघि दुवैले संयुक्त राष्ट्र महासभाको क्रममा गाजाबारे छलफल गरेका थिए।

राष्ट्रको नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन(पूर्णपाठ)

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै जेन जी पुस्ताले माग गरे अनुसार संविधान संशोधन र शासकीय स्वरुप फेर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताउनु भएको छ। त्यसका लागी आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि कार्कीले जेन जी पुस्तालाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ।

कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। कार्कीले रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा विदेश रहेका नागरिकलाई समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ।

सम्बोधनको क्रममा २१ फागुनभित्र निर्वाचन हुने भन्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन अनि विकास अपेक्षा गरी भएको आन्दोलनको अभिव्यक्ति अनुसार सरकारले काम गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिमा भएको अपूरणीय क्षतिप्रति सरकारले ध्यान दिएर पुनर्निर्माण सुरु गर्ने कार्कीले बताउनुभयो।

यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ :

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सूचना विभागबाटै हुने

काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले अघिल्लो सरकारको कदमलाई उल्टाएर दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन पुरानै अवस्थामा फर्काएको बताएका छन्।

यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

कात्तिक ३० सम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने

फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकले भोट हाल्न पाउने

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गते सम्म मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा हुने नागरिकले भोट हाल्न पाउनेछन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न सरकारले बाटो खुलाए संगै मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु भएको आयोगले जनाएको छ।

सेवाग्राहीको गुनासो अब मन्त्रालयमै सुन्ने व्यवस्था: यसरी गर्न सकिनेछ उजुरी

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, आयोजना र मातहतका कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने, घुस माग्ने, अनावश्यक हैरानी दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि भए सेवाग्राहीको उजुरी सुन्ने र समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयहरूमा सुधार ल्याउन गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने भन्दै सेवाग्राहीलाई कुनै समस्या वा अन्याय भए खुलेर उजुरी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनका अनुसार सेवाग्राहीले विभिन्न माध्यममार्फत आफ्नो गुनासो वा सुझाव पेश गर्न सक्नेछन्। यसका लागि मन्त्रालयअनुसार छुट्टाछुट्टै सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई असुविधा दिइएमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरिसकेको छ।

जस अनुसार , उर्जा , जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धि गुनासो गर्न टेलिफोन :०१-४२११५११ , हटलाइन – ११५१ र इमेल [email protected][email protected] मार्फत आफ्नो कुरा राख्न सकिनेछ।

त्यसैगरी, शहरी बिकास मन्त्रालयसंग सम्बन्धित गुनासो गर्न इमेल [email protected] वा [email protected] र टेलिफोन ०१-४२०००११ प्रयोग गर्न सकिनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सम्बन्धित गुनासो भएमा इमेल [email protected][email protected] र टेलिफोन ०१-४२११७२० मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

अर्थमन्त्रालय संग सम्बन्धित गुनासो भए इमेल [email protected] र टोलफ्री हटलाइन नम्बर १८१०५०००४१० मा पनि सीधै फोन गरेर गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय संग सम्बन्धित गुनासो भए हटलाइन नम्बर १११५, इमेल [email protected] र भाइबर र वाट्स्याप मा ९८५१३३०५९२ मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

गृह मन्त्रालयको सहायता कक्ष अन्तर्गत भाइबर र वाट्स्याप मा ९८५१३६०६०३ मार्फत गुनासो गर्न सकिनेछ।

पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्न कुलमान घिसिङको आह्वान

काठमाडौं – जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गर्दै सहयोगको लागी अपिल गरेको छ।

सरकारले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण समिति समेत गठन गरेलगत्तै मन्त्री कुलमान घिसिङले पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेका छन् ।

घिसिङका अनुसार समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भन्दै भौतिक संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण गरिने छ। घिसिङले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरु, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन्।

मन्त्री घिसिङसँग र स्विस राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि स्विट्जरल्यान्डकी राजदूत ड्यानिएल मेउलीले सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटमा राजदूत मेउलीले मन्त्री पदभार सम्हालेको अवसरमा घिसिङलाई बधाई दिँदै कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरिन्। दुबैबीच भएको कुराकानीमा स्विस सहयोगमा चलिरहेका आयोजनाहरूको प्रगति, आगामी दिनमा सहयोग गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रहरू, लगानीका अवसर र द्विपक्षीय सम्बन्धबारे चर्चा भएको थियो।

मन्त्री घिसिङले नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको स्विट्जरल्यान्ड सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नयाँ सरकारका प्राथमिकतामध्ये निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सुशासन कायम गर्ने र युवामा आशा जगाउने कार्य मुख्य भएको बताएका छन्।

उनले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन, घरायसी प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन, सडक यातायातमा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग, हरित हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा साना उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जनाका लागि सीपमूलक तालिममा स्विस सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

हाल स्विस सरकारको सहयोगमा साना सिँचाइ आयोजना, पुल निर्माण, सिद्धबाबा सुरुङमा प्राविधिक सहयोग, र सीप विकास तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। राजदूत मेउलीले ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई सहयोग गर्न स्विट्जरल्यान्ड सदैव तयार रहेको बताइन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो।

आयोग खारेजसँगै केन्द्र र ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीको जागिर समेत गुम्ने भएको छ। आयोगमा केन्द्रमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दुई विज्ञ सदस्यसहित आठ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो।

त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र तीन सदस्यसहित चार जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। यसरी जिल्ला तहमा ३०८ जना र केन्द्रमा ८ जना गरी ३१६ जना राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनेछन्।

यसबाहेक, आयोगमार्फत सर्वे तथा नाप–नक्साका लागि करिब १ हजार १२८ जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो, जसमा अधिकांश करार सेवामा थिए। आयोग खारेज भएपछि उनीहरू समेत पदविहीन हुनेछन्।

यसरी कुल १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाउने भएका छन्। आयोग सञ्चालनमा मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा खारेजी निर्णयसँगै तत्कालका लागि यो खर्च बच्ने देखिन्छ।

मन्त्री घिसिङ र अमेरिकी राजदूतबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौं — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर. थम्पसनसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटवार्ताको क्रममा राजदूत थम्पसनले घिसिङलाई उनको नियुक्तिमा बधाई दिंदै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल-अमेरिका सहयोग, संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा समर्थित परियोजनाहरूको प्रगति र जेन जी आन्दोलनको समयमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहेर दुईजनाबीच छलफल भएको बताइएको छ।

मन्त्री घिसिङले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, आगामी निर्वाचन र सुशासन सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन् भने राजदूत थम्पसनले नेपाललाई अमेरिकाको सहयोग जारी रहने उल्लेख गरेका छन् ।

मतदाता नामावली संकलन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी

काठमाडौँ – निर्वाचन मिती तय भइसकेको अवस्थामा मतदाता नामावली संकलन गर्न नमिल्ने भएपछी , ताजा जनादेशको लागि मतदाता नामावली संकलन गर्न र मताधिकार बाट कोहि पनि बन्चित हुन नपरोस भनी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मतदाता नामावली सम्बन्धि ल्याएको पहिलो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन् । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यससँगै आयोगलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

adhyadesh

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच भेटवार्ता:निर्वाचन तयारीबारे छलफल

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति सचिवालयका अनुसार भेटमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिसहित आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे कुराकानी भएको छ ।

फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनको व्यवस्थापन, तयारी र सुरक्षा उपायबारे विशेष चर्चा भएको,साथै सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको र सो अध्यादेशमार्फत नयाँ मतदाता नाम दर्ता खोल्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने र दल दर्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने जस्ता विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

मन्त्री घिसिङ र नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङबीच सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ।

भेटमा राजदूत सोङले नवनियुक्त मन्त्री घिसिङलाई बधाई दिदैँ सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल–चीन सडक तथा विधुत प्रसारण लाइनको जडान, चिनियाँ कम्पनीहरूले लिएका सडक र विधुत आयोजना निर्माणको प्रगति, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, चिनियाँ सहयोगमा चलिरहेका आयोजनाको अवस्था तथा लगानीका विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ।

मन्त्री घिसिङले काठमाडौं–कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी–रसुवागढी सडक नेपाल–चीन व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि पहिरो र कमजोर भौगोलिक कारण जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरेर दीर्घकालीन समाधानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा बन्ने कलङकी–बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह र अरुण करिडोरमा निर्माणाधीन जलविधुत आयोजनासहित किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

यसैगरी, उनले चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको कमला–कञ्चनपुर आयोजना सन्तोषजनक रूपमा अघि नबढेको भन्दै चासो प्रकट गरे र नारायणघाट–बुटवल तथा मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारलाई गति दिन सहयोग र सहजीकरणका लागि आग्रह गरे।

राजदूत सोङले चीन नेपालका प्राथमिकतामा आधारित क्षेत्रमा सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। भेटमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, विभागीय प्रमुखहरू तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो।

पुराना सरकारले गर्दै आएको अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

सोही निर्णय अनुसार सरकारले कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गर्ने ,निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने, सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने,प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने दोहोरो/तेहेरो संरचना खारेज गर्ने, अत्यावश्यकबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा तीन जनामात्र सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ खर्च कटौती गर्न सरकारले गरेको निर्णय।

सुनकोशी–मरिन र भेरी–बबई आयोजनाका ठेक्का तोडेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवका सुनकोशी–मरिन र भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का यथास्थितिमा राख्नुको औचित्य नभएको बताउनुभएको छ।

मंगलबार मन्त्रालयमा सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजनाका प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्दै मन्त्री घिसिङले अस्वाभाविक ढिलाइका कारण ठेक्का तोडी नयाँ ढंगले अघि बढ्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

उनले तराई क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याएर कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएका आयोजनामा ढिलाइ हुँदा मुलुकले ठूलो प्रतिफल गुमाइरहेको बताए। समयमै काम सक्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीले बहाना बनाइरहेका र अर्बौँ लगानी भएको उक्त क्षेत्रको ब्याज मात्रै अर्बौँ पुगेको भन्दै उक्त अवस्थामा म्याद मात्र थप्नुको अर्थ नभएको उनले बताएका छन्।

भेरी–बबई आयोजनामा २०७७ भदौमै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध र विधुत गृह भने अझै बनेका छैनन्। उक्त आयोजनामा २०७६ साउनमा गङ्दोङ युतियान–रमण जेभीसँग सम्झौता भएको थियो र हालसम्म भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशतमा सीमित छ।

त्यसैगरी सुनकोशी–मरिन आयोजनामा सुरुङ तयार भए पनि बाँध र विधुत गृह लगायतका संरचनाको प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ। ठेक्का अवधिको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि निर्माण अघि नबढेकाले मन्त्री घिसिङले सबै ठेक्का तोडी नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

निर्वाचन तयारीबारे प्रधानमन्त्री कार्की र आयोगबीच छलफल

काठमाडौँ – आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्नु सरकारको शीर्ष प्राथमिकता रहेको बताइन्। उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत–साधन, जनशक्ति र शान्ति–सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले गर्ने आश्वासन दिँदै आयोगलाई तत्काल सम्पूर्ण तयारी अघि बढाउन आग्रह गरिन्।

आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवश्यक मतपेटिका लगायतका सामग्री मौज्दातमा रहेको जानकारी गराउँदै, अभाव हुने सामग्री स्वदेशमै उत्पादन भएकालाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खरिद गरिने बताए। उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्रसहित सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यसैगरी, भण्डारीले निर्वाचन सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले आयोगलाई नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली राहदानी प्रयोग गरी २०० म्यानमार नागरिक यूएई प्रवेश

काठमाडौं – २०० जना म्यानमारका नागरिकले नेपाली राहदानी प्रयोग गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) प्रवेश गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। यो जानकारी अध्यागमन विभागले मंगलबार श्रम गन्तव्य रहेका नौ देशका नेपाली राजदूत तथा गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा दिएको हो।

बैठकमा यूएई, कतार, ओमन, कुवेत, साउदी अरब, बहराइनसहितका खाडी मुलुक तथा मलेसिया र थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि, श्रम सहचारी, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए। बैठकमा नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार छलफलमा श्रम तथा पर्यटकीय भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूको हालको अवस्था, रोजगारीमा संलग्नता, सम्भावित जोखिम, र अध्यागमन नियन्त्रण सुधारका लागि रणनीति तय गर्ने विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो।

बैठकमा उठाइएका प्रमुख बुँदाहरू:

  • नेपालमा हालैको जेन जी आन्दोलन र यसको वैदेशिक रोजगारसँगको सम्बन्धबारे विचार।
  • भिजिट भिसासम्बन्धी सरकारी नियमहरूको पुनरावलोकन र परिमार्जन।
  • दीर्घकालीन श्रम आप्रवासन रणनीति तयार गरी विदेशस्थित नियोगहरूको भूमिका मजबुत बनाउने।
  • दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबीच डाटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने।
  • भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूलाई बिमा अनिवार्य गर्ने।
  • विदेशस्थित दूतावासमा उद्धार कोष स्थापना गर्ने।
  • घरेलु कामदार पठाउन कानूनी संरचना तयार गर्ने, अनौपचारिक माध्यमलाई रोक्ने।
  • नियोगमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधि पुनः कायम गर्ने।
  • श्रम आप्रवासनमा विचौलियाको प्रभाव न्यूनतम गर्ने।
  • यूएईले भिसामा कडाइ गरेपछि ओमनमार्फत गैरकानुनी ढंगले नेपाली लैजाने जोखिम रोक्न सूचनाको आदानप्रदान गर्ने।
  • कुवेतको भिजिट भिसा प्रतिबन्धित भए पनि बिचौलियाले ठगी गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने।
  • यूएईलाई वैदेशिक रोजगारीको ‘इपिसेन्टर’ मान्दै, त्यहाँ मासिक २५–३० नेपालीको मृत्यु हुने, जसमा आत्महत्या मुख्य कारण रहेको तथ्यांक सार्वजनिक। हाल यूएईमा ३ लाख ८१ हजार नेपाली कार्यरत छन् भने ५४८ जना जेलमा छन्, जसमा ३४५ जना लागूऔषध मुद्दामा कैद छन् ।
  • विमानस्थलमा भिजिट भिसाका लागि श्रम डेस्क पुनः स्थापना गर्ने।
  • प्रस्थान अघि अनिवार्य प्रि-भेरिफिकेसन प्रक्रिया लागू गर्ने।
  • म्यानपावर एजेन्सीलाई थप जिम्मेवार बनाउने।
  • वैदेशिक रोजगारबारे स्थानीय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने।

विभागले यूएईमा नेपाली राहदानी बोकेका म्यानमारका नागरिक र नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

विधुत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सिलवालद्वारा विभिन्न उधोगहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउने निर्णय

काठमाडौँ – नेपाल विधुत प्राधिकरणको नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पदभार ग्रहण गर्दै विभिन्न उधोगहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उठाउने बताएका छन्। त्यसो त मन्त्रि घिसिङले पनि आफु मन्त्री भए लगत्तै बक्यौता रकम कुनै पनि हालतमा उठाउने निर्णय गरेका थिए। सोहि अनुरुप कामको सहजता बढाउन उनले सिलवाललाई प्राधिकरणको निर्देशकमा ल्याएको पनि बुझिएको छ।

हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका सिलवालले बक्यौता रकमको विषयमा विगतमा भएका निर्णयहरूलाई समेत पुनरावलोकन गरी तत्काल बक्यौता उठाउने गरी अघि बढ्ने बताएका हुन्।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले गत आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरेका हुन्। उनले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहने र प्राधिकरणमा आन्तरिक संरचना सुधार गर्ने,आन्तरिक नीतिहरू बनाउने र आर्थिक रूपमा प्राधिकरणलाई सम्पन्न गराउँदै जेनजीको भावना अनुसार काम गर्ने बताएका छन्।

“जेनजी” आन्दोलनको आगजनीमा काठमाडौँमा १.५ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र र महत्त्वपूर्ण अभिलेख नष्ट

काठमाडौँ – जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले बताएका छन् ।

आगलागीमा नागरिकता, राहदानी, मुद्दा र संस्थासम्बन्धी अभिलेखमा क्षति पुगेको छ भने वितरणका लागि तयार करिब डेढ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र खरानी भएका छन्। साथै, वि.सं. २०२५ देखि रहेका नागरिकताको अभिलेख पनि जलेका छन्।

संस्थागत अभिलेख, उजुरी र मिसिलहरू समेत क्षतिग्रस्त भएका छन्। यद्यपि, कार्यालयले आफ्ना सेवा फेरि सञ्चालनमा ल्याएको छ। नागरिकता, नाबालक परिचयपत्र, प्रतिलिपि नागरिकता सिफारिस लगायतका सेवा पुनः सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्री घिसिङ र बेलायती राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङसँग र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रोब फेनले सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटका क्रममा राजदूत फेनले नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

भेटमा नेपाल–बेलायतबीचको मित्रता र सहकार्य, ऊर्जा क्षेत्रमा बेलायतको सहयोग, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौती न्यूनीकरणका उपायहरू लगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

मन्त्री घिसिङले जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले आन्दोलनका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, आगामी आम निर्वाचन र सुशासन कायम गर्नु मुख्य प्राथमिकता भएको बताए। उनले नेपालको आर्थिक विकासमा बेलायतले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै विधुतिय सवारी प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने बेलायती सहयोग प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, उनले बेलायतमा सफल मानिएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई नेपालमा पनि अपनाउने, हरित हाइड्रोजन उत्पादन, र जलवायु परिवर्तनका कारण सम्भावित हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययनजस्ता क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

जवाफमा राजदूत फेनले नेपाल बेलायतको पुरानो मित्र भएको भन्दै नेपालको सफलता नै बेलायतको सफलता भएको र नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

भू-उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू भएपनि अझै पनि केहि समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न भू-उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

कित्ताकाट रोकिएका कारणले विकाससम्बन्धी विषयमा कठिन भएकाले सहजीकरण गर्नका लागि नियमावली संशोधनको आवश्यकता देखिएको र स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार पर्याप्त नभएकाले केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

दुई महिनाको अवधिमा युएईमा ५१ नेपालीको मृत्यु

काठमाडौं – अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार विगत दुई महिनामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा ५१ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ।

दूतावासको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा जुलाई मा ३२ र अगस्ट मा १९ जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ।

यसको तुलनामा, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा युएईमा ६२ जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो। त्यस वर्ष युएईमा कुल ३१२ जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन प्रति महिना औसत २६ थियो। अघिल्लो वर्ष, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा, यो संख्या २३१ थियो।

दूतावासले मृत्युको कारणहरूमा सडक दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना, हृदयघात र अन्य मुटु सम्बन्धी रोगहरू समावेश रहेको बताएको छ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै कांग्रेस नेताहरूले सुरु गरे हस्ताक्षर अभियान

काठमाडौं – शेखर कोइराला प्यानलका नेपाली कांग्रेस नेताहरूले महाधिवेशनका धेरै प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर पार्टी भित्र विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्।

प्रतिनिधिहरूले “जेन जी”को विरोध प्रदर्शनका क्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि हालै भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै, पार्टीले विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्नुपर्ने, क्षमा माग्नुपर्ने र भविष्यको लागि आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेष अधिवेशन नै अगाडि बढ्ने एक मात्र बाटो भएको पनि उनीहरुले बताएका छन्।

विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिमा भए पनि वर्तमान नेतृत्वले त्यो कदम चाल्ने सम्भावना नरहेको भन्दै उनीहरूले आफैंले तयारी सुरु गरेका हुन् ।

उनीहरूले पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार प्रक्रियामा जिम्मेवारीपूर्वक भाग लिन सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै पार्टीलाई वर्तमान संकटबाट बचाउन र आजको सन्दर्भमा यसलाई अझ प्रभावकारी र सान्दर्भिक बनाउन अधिवेशन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपालमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं – नेपालमा सुनको मूल्य मंगलबार अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, एकै दिनमा प्रति तोला ३,९०० रुपैयाँले मूल्य बढेको छ।

यो वृद्धिसँगै, मंगलबार सुनको मूल्य प्रति तोला २,२१,७०० रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो संगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ, सोमबार प्रति तोला २,६६० रुपैयाँबाट बढेर मंगलबार प्रति तोला २,६८० रुपैयाँ पुगेको छ।

कक्षा १२ को पूरक परीक्षा आजदेखि सुरु

काठमाडौं -कक्षा १२ को पूरक परीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ। यसअघि भदौ २८ र २९ गतेका लागि तय भएको परीक्षा जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सारिएको थियो।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार परीक्षा आज र भोलि दुई दिन सञ्चालन हुनेछ।

पहिलो दिन (आज) अनिवार्य अंग्रेजी (००४१), एक विषय मात्र परीक्षा दिने विद्यार्थीका सबै विषय, र दुई विषय परीक्षा दिने विद्यार्थीका लागि सानो कोड भएको विषयको परीक्षा हुनेछ। अनिवार्य अंग्रेजी र नेपाली दुवै विषय दिने विद्यार्थीले आज अंग्रेजी र भोलि नेपाली विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ।

भोलि (बुधबार) दुई विषय परीक्षा दिने विद्यार्थीका लागि ठूलो कोड भएको विषयको परीक्षा हुनेछ।

सबै विषयको परीक्षा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने: मेयर बालेन

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार हालसम्म महानगरभित्रका ४४० विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण पेस गरिसकेका छन्। बाँकी विद्यालयलाई पनि शीघ्र विवरण बुझाउन उनले आग्रह गरेका छन्।

मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै भनेका छन्, “केही विद्यालयले अहिलेसम्म विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई बन्द विद्यालय मानेर काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम अनुमति रद्द गरिनेछ।”

उनका अनुसार कानुन कार्यान्वयनपछि यो वर्ष मात्रै २० हजार २८२ विद्यार्थीले करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन्। पहिलो वर्ष १३ हजार, दोस्रो वर्ष १९ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको र यसवर्ष कक्षा १ देखि १० सम्म १६ हजार ९८० र कक्षा ११ मा ३ हजार ३०२ विद्यार्थीले सुविधा पाएको तथ्यांक उनले सार्वजनिक गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमा समस्या परे वा कसैले घुस मागे सीधै मन्त्रीलाई गुनासो गर्न सकिने

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान र निकायमा कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती गर्ने, अनुचित दबाब दिने वा घुस–रिसवत मागेमा अब सीधै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई इमेल वा हटलाइनमार्फत गुनासो गर्न सकिने भएको छ।

मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको जनाएको छ। सूचनामा भनिएको छ, “अर्थ मन्त्रालय मातहतका नियामक निकाय, विभाग, कार्यालय तथा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवामा ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य वा घुसको माग भएमा सीधै अर्थमन्त्रीको इमेल वा मन्त्रालयको गुनासो इमेलमा उजुरी दिन सकिन्छ।”

यसका साथै, टोलफ्री हटलाइन नम्बर १८१०५०००४१० मा पनि सीधै फोन गरेर गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

देशका प्रमुख सहरमा फ्रि–वाईफाईको व्यवस्था गरिने :सञ्चार मन्त्री खरेल

काठमाडौँ — सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जगदीश खरेलले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयका रुपमा देशका प्रमुख सहरमा फ्रि–वाईफाईको व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

देशका प्रमुख सहरहरुमा पाँच महिनाभित्र फ्रि वाईफाई बिस्तार गर्ने र
काठमाडौंमा दुई मिहनाभित्र र सातै प्रदेशका राजधानी र ठूला सहरका सार्वजनिक स्थानमा क्रमैसँग उक्त सुविधाको व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन् ।

मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको पहिलो निर्णय:सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने

काठमाडौँ – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने निर्णय गरेका छन् ।

उनले सरकारी निकायमा फर्निचर लगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने र अत्यावश्यक बाहेक अरू विषयमा कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार गर्नतर्फ पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए शपथग्रहण

काठमाडौं – राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त चार मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन, पत्रकार जगदिश खरेल र मदन परियारले मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

सिन्हाले उद्योग, कानुन र भूमि मन्त्रालय, पुनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, खरेलले सञ्चार तथा सूचना र परियारले कृषिमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् ।

शपथ ग्रहण समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिको उपस्थिति रहेको छ ।

दसैँमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दसैँ बिदामा बन्दीको रिट सुनुवाइ हुने भएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने भएको छ ।
 
दसैँ अवधिमा घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।   
 
“न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ हुनेछ,” अदालतको सूचनामा भनिएको छ, “बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।” रासस

देशव्यापी भएको कारागार तोडफोडपछि भागेका कैदीमध्य ७ हजार ६२७ कैदी अझै फरार

काठमाडौं – ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा कारागार तोडफोड र दंगापछि भागेका ७ हजार ६२७ कैदी अझै फरार रहेका छन्।

भदौ २४ गते देशभर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा २८ वटा कारागार र ९ वटा सुधारगृहबाट कुल १४ हजार ५५६ कैदी र थुनुवा भागेका थिए। तीमध्ये १३ हजार ५९२ जना कारागारबाट र ९६४ जना सुधारगृहबाट भागेका थिए।

असोज ५ गते साँझसम्म ६ हजार ९२८ जना पुनः कारागार फर्किएका छन्। विभागका अनुसार अझै सम्पर्कमा नआएका अधिकांश कैदी जघन्य र संगठित अपराधमा संलग्न रहेका छन्।

उक्त कारागार तोडफोडको क्रममा नेपाली सेनाले गोली चलाउँदा ५ कैदीको ज्यान गएको थियो।

राजधानीबाट पाँच दिनमा एक लाख ८९ हजार यात्रु बाहिरिए

काठमाडौँ – मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट चाडपर्व मनाउनका लागि पछिल्लो पाँच दिनमा एक लाख ८९ हजार २१८ यात्रु बाहिरिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार असोज १ गतेदेखि ५ गतेसम्म २९ हजार ३६० सार्वजनिक यातायातमा एक लाख ८९ हजार २१८ यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका हुन् ।

कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकेन्द्रसिंह गुरुले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यकामा अध्ययन, व्यापार व्यवसाय, रोजगारीको लागि आएकाहरू दसैँ मनाउन घर जान थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार थानकोट, साँगा, दक्षिणकाली र बालाजु नाकाबाट ती यात्रुहरू गन्तव्यस्थलमा गएका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार असोज १ गते ३४ हजार ५५६, असोज २ गते ३६ हजार १००, असोज ३ गते ४० हजार ५५५, असोज ४ गते ३४ हजार ८७९ र असोज ५ गते ४३ हजार १२४ यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका हुन् ।यस वर्ष सडकको दूरावस्थाका कारण यात्रुहरूलाई आवतजावतमा समस्या परेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले बर्सातका कारण राजमार्गमा पहिरो जाँदा सवारीसाधनलाई आवतजावतमा समस्या परेको बताए ।

‘मुग्लिङ–नारायणघाट सडकखण्डमा पहिरो जाँदा घन्टौँसम्म बस बाटोमा रोकिएका छन्, जसका कारण समयमै काठमाडौँमा बस नआउँदा यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म पठाउन समस्या भएको छ’, महासचिव गौतमले भने । अवरुद्ध राजमार्ग समयमै सञ्चालन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ गोङ्गबुस्थित राष्ट्रिय बसपार्क नयाँबसपार्कमा समेत दसैँमा घर जाने यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ । नयाँबसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले अन्य समयको तुलनामा नयाँ बसपार्कबाट घर जाने यात्रुको सङ्ख्या बढेको छ ।

उनका अनुसार अन्य समय चार पाँच हजार हाराहारीमा यात्रु नयाँबसपार्कबाट बाहिरिने गरेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या बढेर दैनिक १५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ ।रासस

आज घटस्थापना: नवरात्रिको प्रारम्भ

आज घटस्थापना अर्थात् जमरा राख्ने दिन। आजको दिनबाट विधिवत रुपमा दशैँ सुरु भएको मानिन्छ। आजको दिनबाट नवरात्रिको प्रारम्भ भएको पनि मानिन्छ।आजैको दिन विधिपूर्वक घट अर्थात् घडा स्थापना गरी त्यही घडामाथि शक्तिस्वरूपा दुर्गाको पूजा–आराधना गरिने भएकाले आजको दिनलाई घटस्थापना पनि भन्ने गरिएको हो । आज स्थापना गरिएको पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजया दशमीका दिनमा दुर्गा देवीको प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।

दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनाको शुभ साइत आज बिहान ९ बजेर १३ मिनेटमा रहेको छ। चित्रा नक्षत्रको मालिक त्वष्टा अर्थात् विश्वकर्मा र वैधृति योगको मालिक अदिति अर्थात् देवताका आमा विशेष पूजासहित शान्ति गरेर आज घटस्थापना गर्ने गरिन्छ। चित्रा र वैधृति योग परेका वेला, त्वष्टा र अदितिसँगै रुद्र, सूर्य, सोम र मृत्युञ्जयको पनि विशेष पूजा गर्ने शास्त्रीय विधि रहिआएको छ ।आज सबैले आ-आफ्नो घरमा साइतको समयमा जमरा राख्ने गर्दछन्। आज घरको पूजा कक्ष वा घरभित्रको कुनै सफा ठाउँमा दियो,कलश र गणेश स्थापना गरेर जमरा राख्ने र नवरात्रिको अन्तिम दिन सम्म हरेक बिहान जमराको पुजा गर्ने गरिन्छ।

थोरै बालुवा मिसिएको माटोमा जौ छरेर त्यसमा उज्यालो नछिर्ने गरि उमारिन्छ र यसरी १० दिनसम्म अंकुराएको यिनै अन्नका अंकुरणहरुलाई दशैंको टिकाको दिनमा जमराको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसो त पछिल्लो समय जमरा उमार्ने क्रममा जौ सँगै धान, मकै र गहुँको पनि प्रयोग गरिने गरेको पाइएको छ।

नवरात्रमा दुर्गा देवीका तीनवटा रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा–आराधना गरिन्छ । महाकाली शक्तिको प्रतीक, महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्यको प्रतीक तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पुज्ने गरिन्छ।

आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मको १५ दिनलाई दुर्गा पक्ष भनिन्छ र चण्ड, मुण्ड, शुम्भ, निशुम्भ र रक्तवीजलगायतका राक्षसलाई बध गर्न दुर्गाले लिएका नौवटा रूपको दुर्गा पक्षका अवसरमा विशेष आराधना गर्ने गरिन्छ ।

दुर्गा पक्षको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौँ दिन स्कन्दमाता, छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्रि, आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा–आराधना गर्ने गरिन्छ । यिनै नौवटा दुर्गाका रूपलाई नवदुर्गा पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसैले, दसैँलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

काठमाडौंको हनुमानढोका दरबारमा रहेको दसैँघरमा आजैदेखि वैदिक विधिअनुसार जमरा राखी शक्तिस्वरूपा दुर्गा देवीको पूजा आराधना गरिन्छा।सनातन वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दुहरूको महान् पर्व, दसैँको टिकाको दिन शिरमा जमरा लगाउने संस्कृति दशैंको एउटा महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार: पाँच नयाँ नाम सिफारिस

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पाँच जना नयाँ मन्त्रीहरूको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, पत्रकार जगदीश खरेल, अतिरिक्त सचिव डा. सङ्गीता मिश्र, वैज्ञानिक महावीर पुन र पूर्वराज्य पुनर्संरचना संयोजक डा. मदन परियारलाई मन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी हुन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार उनीहरूको नियुक्ति र शपथ ग्रहण सोमबार हुनेछ।

सिफारिसअनुसार पूर्वन्यायाधीश सिन्हाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

डा. मिश्रालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ। उनी यसअघि सोही मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव थिइन् र राजीनामा दिएपछि मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो।

पत्रकार खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। उनी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

डा. परियारलाई कृषि विकास तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। उनी कृषि विज्ञ हुन् र राज्य पुनर्संरचनाको संयोजकसमेत रहिसकेका छन्।

वैज्ञानिक पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा योगदान पुर्‍याएर म्यागसेसे पुरस्कारसम्म पाइसकेका छन्।

नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त

काठमाडौँ– सरकारले नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।

सिलवाल प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक हुन्। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा यो निर्णय गरिएको हो।

जेन जी आन्दोलन छानबिनका लागि तीन सदस्यीय आयोग गठन

काठमाडौँ — सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बलप्रयोग र अन्य घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको हो। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा हालसम्म ७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

सीआईबी प्रमुखमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसी नियुक्त

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रहेका केसीलाई सीआईबीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघिका सीआईबी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। केसी तिनै व्यक्ति हुन् जसले भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान अगाडी बढाएका थिए।

मन्त्री घिसिङ र भारतीय राजदूतबीच भेटवार्ता: ऊर्जा तथा सिँचाइ सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ। राजदूत श्रीवास्तवले नवनियुक्त मन्त्रीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्।

भेटमा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा सहकार्य, भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्रगति तथा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहरमार्फत नेपालतर्फ पानी पठाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।

यस्तै, राहुघाट जलविधुत आयोजना, इनरुवा–पूर्णिया र न्यु लम्की–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रगतिबारे पनि जानकारी गराइएको थियो। भारततर्फको अध्ययन पूरा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री घिसिङले दशैं–तिहारमा उद्योग र कलकारखाना बन्द हुने भएकाले आन्तरिक विधुत खपत घट्ने उल्लेख गर्दै भारतमा थप बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति दिन आग्रह गरेका छन्। हाल नेपाललाई भारतसहित बंगलादेशतर्फ ११६५ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति छ भने थप १३८ मेगावाट निर्यात गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यस अवसरमा राजदूत श्रीवास्तवले जेन–जी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा भारत सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

यस विधेयकमा आमाका नामबाट नागरिकता लिन सकिने, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहे पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित पारित गरि प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलन छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको तयारी

काठमाडौँ – सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोगले घटनाक्रममा राज्य निकायका कमजोरी र जिम्मेवारीबारे छानबिन गर्नेछ। उनले भने, “यससम्बन्धी निर्णय अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै हुनेछ।”

मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि विज्ञको रोस्टर तयार गरी कार्यक्षेत्र समेत टुंगो लगाइसकेको छ।आयोग तीन सदस्यीय हुनेछ र बाँकी सदस्यहरूको नाम पनि लगभग पक्का भइसकेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि बसेको पहिलो बैठकमै जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई कानुनी कारबाहीको माग

काठमाडौं – मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।

आइतबार जारी विज्ञप्तिमा समाजले हालैको राजनीतिक घटनाक्रम र जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सुशासनबिना शान्ति सम्भव नभएको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो। यसका जिम्मेवार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो।” साथै, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, ऐतिहासिक धरोहर, प्रेस र नागरिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्नलाई पहिचान गरी दण्डित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शान्ति समाजले प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैगरी, संवैधानिक र न्यायिक निकायमा दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

संगठनले अन्तरिम सरकारलाई नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रही संविधान र उपलब्धि जोगाउन र छिटोमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ।

नेप्सेले अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत गणना विधि हटायो

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्य गणना प्रणाली हटाएको छ। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार यो विधि पर्सिदेखि पूर्ण रुपमा लागू हुनेछ।

गत चैत ७ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त प्रणालीले बजारलाई कृत्रिम रूपमा तल झार्ने गरेको भन्दै लगानीकर्ताले लगातार विरोध गर्दै आएका थिए। यस अन्तर्गत २:४५ बजेदेखि ३ बजेसम्म भएका सबै कारोबारको भारित औसत मूल्यका आधारमा सूचक गणना हुँदै आएको थियो।

तर, यस प्रणालीले प्राविधिक त्रुटि निम्त्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। नेप्सेको प्रविधि अटोमेटेड र स्तरीय नहुँदा ब्रोकरहरूले पनि यसलाई हटाउन माग गरेका थिए।

“जेन जी” आन्दोलनमा १२७६ थान राइफल र पिस्तोल लुटिए: करिब १ लाख गोली बेपत्ता

काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रहरी दमन र त्यसपछि भड्किएको हिंसाले देशभरका धेरै प्रहरी चौकीमा आगजनी र तोडफोडका घटना भए । दुई दिनको घटनामा हाल सम्म ३ प्रहरी सहित ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने करिब २०० जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन्।

नेपाल प्रहरीले तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनकै क्रममा १२७६ थान राइफल र पिस्तोल लुटिएका छन्। त्यस्तै, ९८ हजार ४९१ थान गोली अभिलेखमा हराएको देखिएको छ। यीमध्ये कति प्रहरी आफैंले प्रयोग गरियो र कति लुटिए भन्ने यकिन तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै १३१५ राउन्ड रबर गोलीसमेत अभिलेखमा कम भएको देखिन्छ। तीमध्ये कति प्रयोग भए भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट गर्न सकेको छैन। प्रहरी तथ्यांकअनुसार दुई दिनमै २२२० पटक हवाई फायर र ३२२३ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत तुइन खोलामा खसेको पहिरो पन्छाउने काम पुनः सुरु

चितवन – नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत तुइन खोला पुल नजिक खसेको पहिरो पन्छाउने काम आज बिहानदेखि फेरि सुरु गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। पहिरो हटाउन मुग्लिनतर्फ र नारायणगढतर्फ दुवैबाट मेसिन परिचालन गरिएको छ।

तर, ढुंगा झर्ने क्रम अझै जारी छ। थप पहिरो नखसे र काममा बाधा नपरे छिट्टै सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ।

शुक्रबारदेखि इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित तुइन खोलामा निरन्तर पहिरो खसेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू रातभर बाटोमै अलपत्र परेका थिए। अहिले पनि राजमार्गका दुवैतर्फ सवारी साधनको लामो लाइन देखिन्छ।

शनिबार दिउँसो र बेलुकी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले अलपत्र यात्रुहरूको लागि खानेपानी र खाद्यान्नको व्यवस्था गरेका थिए। त्यस्तै, राजमार्गमा रहेका व्यवसायीहरूलाई समेत यात्रु सहयोगका लागि आग्रह गरिएको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले यात्रुलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। विकल्पमा नौबिसे–दामन–हेटौंडा मार्ग र मुग्लिन–भिमाद–डेढगाउँ–गैंडाकोट जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन सरकारको निर्देशन:सबै कार्यालयमा गुनासो कक्ष र हटलाइन अनिवार्य

काठमाडौँ – सरकारको निर्णयअनुसार अब सबै सरकारी निकाय र कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी सेवा दिन ‘सेवाग्राही सहजीकरण कक्ष’ तथा गुनासो सुन्ने ‘हटलाइन नम्बर’को व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएको हो।

निर्देशनअनुसार प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई झन्झटबिनाको सेवा दिनुपर्नेछ। त्यस्ता कक्षमा सभ्य र विनम्र कर्मचारी खटाइने र सेवा छिटो उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने, घूस माग्ने, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता गतिविधि भए तत्काल गुनासो दर्ता गरी समाधान गर्न प्रत्येक मन्त्रालय र निकायमा हटलाइन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो हटलाइन नम्बर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराउनुपर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पनि त्यस्तै प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। यस निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत जानकारी गराइएको छ।

सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा ९ अर्ब ८० करोड निकासा

काठमाडौँ – लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानबापत अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। मन्त्रालयले शनिबार उक्त रकम राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएको हो।

ब्याज अनुदान नपाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत कर्जा प्रवाह नगरेको र नागरिकले महँगो ब्याज तिर्नुपरेको अवस्थाले समस्या बढाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो त्रैमासिकमा विनियोजित रकमलाई पहिलो त्रैमासिकमै कायम गरी, विगत सात त्रैमासिकमा प्रवाह गरिएका सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि यो निकासा गरिएको हो।

यससँगै सरकारले दिनुपर्ने अधिकांश अनुदान रकम भुक्तानी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि सहुलियत कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ।

नागढुंगा सुरुङमार्गबाट यात्रुवाहक सवारीसाधन बाहिरिन पाउने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले चाडबाडलक्षित यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन र सडक सुरक्षाका विषयमा शनिबार (असोज ४) सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलपछि मन्त्री घिसिङले चौबिसै घण्टा यात्रुलाई सडक अवस्थाबारे जानकारी दिन र गुनासो सुन्न तथा त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति निर्देशन दिए । बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा सार्वजनिक सवारीसाधन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गबाट बाहिर जाने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो । दसैँपछि त्यस्ता सवारीसाधनले प्रवेश समेत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन छलफल गरिएको घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको नयाँ बसपार्क तथा मुलुकका विभिन्न राजमार्गमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रहरी गस्ती तथा प्रहरी संख्या थप गराउन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकबाट गरिएको छ ।

राजमार्गको कमजोर अवस्था तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनको आवागमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले बुटवल–नारायणगढ सडकको दाउन्नेखण्डमा दसैँ अवधिभर लागु हुने गरी ठूला भारवहन सवारीसाधन (१२ चक्के र सोभन्दा माथि) सञ्चालन नगर्न/नगराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त सडकखण्डबाट खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई भने निरन्तर आवागमनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

मुलुकभरका मुख्य सडकलाई चुस्तदुरुस्त राख्न, सुधार गर्न/गराउन, पहिरोजन्य विपद्को व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक सामग्री तथा यन्त्रको व्यवस्थापन गर्न, बुटवल–नारायणगढ सडकको दाउनेखण्डमा २४सै घण्टा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा भएको अवरोध (पहिरो) हटाई तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउन र तातोपानी नाकालाई जोड्ने मुख्य सडक दसैँअगाडि सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक कार्य गर्न/गराउन बैठकबाट सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आमनागरिकलाई मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न हुन अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । मुलुकभरिको सडकको अवस्था र सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न २४ घण्टा नै सञ्चालन हुने गरी ‘फोकल पर्सन’ समेतको व्यवस्थापन गर्न/गराउन सडक विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । रासस

तीन महिना ढिलो गरी धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक

मोरङ – धरान उपमहानगरपालिकाले तीन महिना ढिलो गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सम्पन्न १७औं नगरसभामा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले कुल २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, संघीय सरकारको अनुदानबाट ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारको अनुदानबाट ७ करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट २ करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको छ। त्यसपछि शिक्षा, युवा तथा खेलकुदका लागि ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यका लागि ६ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासका लागि ४ करोड ८६ लाख ४५ हजार छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, आर्थिक विकासका लागि १ करोड २९ लाख, वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि २ करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनका लागि २० लाख, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि १५ लाख, राजस्व परिचालनका लागि ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि धरानका २० वटै वडामा २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्षको केन्द्रबिन्दुमा नेपाल

काठमाडौँ – नेपालले फेरि एकपटक आफ्नो भू–राजनीतिक महत्व विश्वलाई सम्झाएको छ। हालै मात्र प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पदभार ग्रहण गरेसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन संवाद मार्फत उनलाई शुभकामा दिए । त्यही भेटवार्ताको केही घण्टापछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सोङ र अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसन दुवैले औपचारिक भेट गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। यी तीन शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूले एकै दिन यति छोटो समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु साधारण घटना भने होइन भन्ने बुझिन्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भारत र चीनजस्ता दुई ठूला मुलुकबीचको सेतु बनेको छ भने अमेरिकाले लामो समयदेखि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा चासो राख्दै आएको छ। यही कारण नेपाल सधैं शक्तिराष्ट्रहरूको ध्यानमा रहने गरेको छ। भारतको प्राथमिकता सीमा सुरक्षासँगै नेपालमा आफ्नो राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभावलाई मजबुत बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । चीन भने नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने ढोका ठान्छ। अर्कोतर्फ अमेरिका लोकतान्त्रिक मूल्य र सुरक्षा साझेदारीका नाममा नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई कायम राख्न इच्छुक देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भारत, चीन र अमेरिकासँगको संवादलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु पर्ने चुनौती तत्कालैको यो परिदृश्यले उजागार पारेको देखिन्छ। नेपालको लागि एकातर्फ भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै चीनसँगको आर्थिक सहकार्यलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ अमेरिका सँगको विकास सहयोग र सुरक्षासम्बन्धी साझेदारीलाई समेत नेपालले चतुरतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूको बुझाइमा नेपालले अब एकपक्षीय दबाब भन्दा बहुपक्षीय कूटनीतिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। छिमेकी तथा शक्तिराष्ट्रको हितलाई बुझ्दै आफ्नो स्वतन्त्र निर्णयक्षमता कायम राख्न सकेमा मात्र नेपालले दीर्घकालीन लाभ पाउनेछ। जलविधुत, पर्यटन, व्यापार मार्ग र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अवसरलाई कूटनीतिक वार्तामा अघि सारेर नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियाको स्थायित्व र सहकार्यको केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ ।

नेपालले वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई अवसरका रूपमा लिन सके आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै छिमेकी र शक्तिशाली मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्नेछ। नयाँ प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा नेपालको कूटनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित गरेको यो जटिल नेपाली राजनीतिक परिवेश र बढ्दो भुराजनितीक विश्व परिवेशमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई मजबुत गर्दै स्वतन्त्र र तटस्थ रहने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मजुबितिका साथ् अवलम्बन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमा खरो उत्रन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको छ: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान दिवसको अवसरमा आज टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित मुख्य समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमा खरो उत्रन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको बताउनुभएको छ।

लोकतन्त्र जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली भएको तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा पूर्ण रूपमा उत्रिन नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै, जेन जी पुस्तादेखि नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन र कानूनी राज्य सबैको साझा अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

सरकार युवापुस्तासहित सबै नागरिकको आशा र अपेक्षा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रोजगारी, गुणस्तरीय जीवनस्तर, पारदर्शिता, कानूनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र विकासलाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा अघि बढाइने पनि कार्कीले बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू कुनै शासकीय आकांक्षा वा पदको लालसाका कारण नभई संकटग्रस्त अवस्थामा परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री बनेको र संविधान बमोजिम आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने:कुलमान घिसिङ

काठमाडौं -ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रि कुलमान घिसिङले लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने बताएका छन्।

मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिंदै, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताएका छन्।

यसअघि उनले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउन विधुत प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएका छन्।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८२ को दृश्यहरु

काठमाडौं – संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८२ आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ मनाइएको छ। टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित मुख्य समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख आतिथि रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्बोधन गर्नुभएको छ।

sambidhan dibash 82025 09 19 10 06 51
550366949 759255000258152 7481265606752392845 n 1536x864 1

कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ,पूर्व सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायत मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरु भने देखिएनन्।

sambidhan diwas

नेपाली जनताको दीर्घ संघर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभा मार्फत २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गरिएको हो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाले लामो छलफल र अथक प्रयासपछि ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी गरेको थियो।

1758256273 viber image 2025 09 19 09 43 37 918
1758256271 viber image 2025 09 19 09 43 36 164

संविधान दिवसमा राष्ट्रपति पौडेलको एकताको आह्वान

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सबै नेपालीलाई एकजुट हुने प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

संविधान दिवसको सन्देशमा उनले संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न इमान्दार र प्रभावकारी प्रयास गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समानतामूलक समाज र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेको बताए।

उनले सबै नागरिकलाई राज्यका सेवा–सुविधामा समान पहुँच र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, सुशासनमार्फत जलस्रोत र ऊर्जा व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल छिट्टै समुन्नत राष्ट्र बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिका तालिबानबाट बगराम एयरफिल्ड फिर्ता ल्याउने प्रयासमा:ट्रम्प

लन्डन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार आफ्नो प्रशासन अफगानिस्तानस्थित पूर्व अमेरिकी बगराम एयरफिल्ड तालिबानबाट फिर्ता ल्याउने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। उनले यसलाई रणनीतिक महत्वको विषयको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरसँग उभिएर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सन् २०२१ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा भएको अमेरिकी फौजको अफगानिस्तानबाटको फिर्तीलाई गल्ती भएको भन्दै आलोचना गरे। “हामी त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रयासमा छौं, किनभने उनीहरूलाई हामीसँग केही आवश्यक छ,” उनले भने, तर तालिबानलाई के चाहिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट पारेनन्।

ट्रम्पले बगराम एयरफिल्डको रणनीतिक महत्वलाई जोड दिँदै भने, “यो चीनले आफ्नो आणविक हतियार उत्पादन गर्ने स्थानभन्दा एक घण्टाको दूरीमा छ।”

उनको टिप्पणी त्यस्तो समयमा आएको हो, जब तालिबानले मानवअधिकार उल्लंघनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक्लिनु परेपछि अमेरिकासँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने इच्छा देखाएको भनिएको छ।

तालिबानका अनुसार हालै उनका परराष्ट्रमन्त्री आमिर खान मुत्ताकी र अमेरिकी दूत आदम बोहलर तथा जलमय खलीलजादबीच भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास, नागरिकसम्बन्धी विषय र अफगानिस्तानमा लगानीका अवसरबारे छलफल भएको थियो। औपचारिक सम्झौता नभए पनि यी वार्ताले गहिरो राजनीतिक र मानवअधिकार विवादबीच पनि सतर्क संवादको संकेत दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ -अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्प्सनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार भएको भेटमा उनीहरुबीच आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अमेरिकाले नेपाललाई पुर्‍याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

सो अवसरमा राजदूत थम्प्सनले अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिँदै यसअघि जस्तै प्राथमिकताका साथ नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।राजदूत थम्पसनले नेपालको जेन जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्दै नेपालको शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा अमेरिकाको समर्थन रहेको पनि बताएका छन्।

आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको तयारी

काठमाडौं – आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदान गर्ने सुविधा दिलाउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग छलफल गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा कदम अघि बढाएका हुन्।

भण्डारीले भने, “विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकारबारे छलफल भयो। अहिलेको ऐनले केही अवरोध गरेको छ, तर त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारे विचार भइरहेको छ।”

मन्त्री अर्यालले भने, “कम्तीमा समानुपातिकतर्फ भए पनि मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे आदेश गरिसकेको छ। आयोगले अवरोध पहिचान गर्नेछ र सरकारले आवश्यक ऐन बनाएर अघि बढाउनेछ।”

उनले सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चिनियाँ राजदूतको बधाई

काठमाडौं – नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर पदभार ग्रहण गरेको अवसरमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका अनुसार भेटमा राजदूत सोङले चीनको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सो अवसरमा दुवै पक्षबीच आपसी दृष्टिकोण आदानप्रदान भएको र नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्ध र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन सहमति भएको दूतावासले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की र मोदीबीच फोनवार्ता

काठमाडौँ- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज फोनवार्ता भएको छ ।

वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उनको ७५औँ जन्मदिनको शुभकामना दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल–भारतबीचको सदियौँ पुरानो र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गराएकी छन् । उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलगायत विषयमा पनि जानकारी गराएको बताएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् । वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले असल छिमेकीका नाताले आगामी दिनमा पनि भारतले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

छिमेकी दुई देशका सरकार प्रमुखहरूबीच भएको वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

नेप्सेमा लगातार तेस्रो नकारात्मक सर्किट ब्रेक:कारोबार बन्द

काठमाडौं- नेप्से परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टामै दोस्रो पटक सर्किट ब्रेक लागेको छ । बजार खुलेको दुई मिनेटमा १०७.०४ अंकले घटेर २० मिनेटका लागि बन्द भएको थियो ।


त्यसपछि खुलेको बजार एक मिनेटमै १३३.६१ अंकले घटेर ४० मिनेटका लागि बन्द भयो । दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्दा नेप्से परिसूचक घटेर २५३८.६३ विन्दुमा पुगेको थियो ।

त्यसपछि पुनः खुलेको बजार ६ प्रतिशतले घटेर तेस्रो सर्किट लागेको हो । यस अवधिमा नेप्से १६०.३३ अंकले घटेर २ हजार ५११ दशमलव ९१ विन्दुमा झरेको छ । यस अवधिमा नेप्सेमा ७२ करोड ८७ लाखको कारोबार भएको छ । जसमा २१७ कम्पनी घटेका छन् भने ९ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ ।

नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् भदौ २३ गते ३५.९९ अंक घटेर २६७२.२५ विन्दुमा बन्द भएको थियो।

सडक आन्दोलनको तौल संसदभन्दा भारी

सडकबाट उठ्ने आवाजमै बदलिन्छ नेपालको राजनीति

prabha adhikari pharmaceutical scientist
प्रभा अधिकारी
स्वास्थ्यकर्मी

काठमाडौं – नेपालको राजनीति विगत सात दशकदेखि सडककै आवाजले तय गर्दै आएको छ। जनताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट सुरु गरेको आन्दोलन साँझसम्म पुग्दा आगजनी, ढुंगामुढा र सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोडमा परिणत हुन्छ। अन्ततः मन्त्रिपरिषद नै राजीनामा दिन बाध्य हुन्छ। नेपालमा यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, बरु नेपालको राजनीतिक यात्राको विशेषता नै सडक लोकतन्त्र हो, जसको प्रभाव संसद र पार्टीभन्दा ठूलो देखिन्छ।

यसपटक सरकारले एकैपटक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ प्लेटफर्म बन्द गरिदिएपछि सरकार प्रतिको जनताको आक्रोश भड्कियो । सानो, हिमालले घेरिएको देशमा सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध जनताले स्वीकारेनन्। सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्धले जन्माएको आक्रोश भ्रष्टाचार र राज्यको व्याथिति विरुद्दको आवाजलाई बुलन्द गर्दै हजारौं मानिस सडकमा उत्रिए। राज्यको दमन र नरसंहारमा एकै दिन २० अवोध नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए। लगत्तै, भोलिपल्ट नेताका घरदेखि सरकारी भवनहरूमा आगो लगाइयो, ढुंगा प्रहार गरियो, नेता देखि प्रहरीसम्मलाई सडकसम्म घिसारेर निर्घात कुटपिट गरियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले राजीनामा दिनुपर्‍यो अनि नेताहरु सेनाको ब्यारेकमा लुकेर ज्यान जोगाउन बाध्य भए । यो घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ कि नेपालमा संसदमा बहस गर्नेभन्दा सडकमा उत्रने शैली नै प्रभावकारी देखिन्छ।

singhdurbar on fire

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास हेर्दा, सडक आन्दोलनकै कारण ठूला-ठूला राजनीतक मोड आएका छन्। १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्धमा जब ब्रिटेनले नेपाली सेनाको सहयोग माग्यो, त्यतिबेला राणाहरूले त्रिभुवनलाई बन्दुक देखाएर सैनिक पठाउन बाध्य गराएका थिए। तर १९५१ मा राणा शासनको अन्त्य सडकमै भएको जनआन्दोलनले सम्भव बनायो। राणाहरूको लामो निरंकुश शासनविरुद्ध सडक आन्दोलनले नै नेपाललाई नयाँ युगतर्फ डोर्‍यायो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्रिभुवनले राणाविरुद्ध मोर्चा खोले र भारतको समर्थनमा २००७ सालको आन्दोलन सफल भयो।

तर त्यो सफलताले स्थायित्व ल्याएन। त्रिभुवनपछिका राजा महेन्द्रले पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन गराए तर एक वर्षमै त्यसलाई खारेज गर्दै संसद विघटन गरे। निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेर उनले नयाँ संविधानमार्फत पञ्चायती शासन सुरु गरे। महेन्द्रको समयमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गर्‍यो, त्यो समयमा नेपालमा पर्यटन व्यायासाय खुलेर हिमाल हेर्न आउने विदेशीहरूको आकर्षण बढ्यो, तर नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता भने खुल्न सकेन ।

१९७२ मा महेन्द्रको निधनपछि उनका छोरा वीरेन्द्र राजा बने। उनका आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले उनलाई लोकतन्त्रतर्फ मोड्यो। इटन, टोकियो र हार्वर्डमा शिक्षा हासिल गरेका वीरेन्द्रले जनतामा बढ्दो असन्तोष देखेर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था स्वीकारे। संसद पुनःस्थापना भयो, तर यसपटक पनि स्थायित्व टिकेन।

नेपालको राजतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घाउ २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड थियो। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यसहित सम्पूर्ण दरबार नेतृत्वको हत्या भएपछि तीन दिनसम्म कोमामा रहेका दीपेन्द्रलाई कानूनी रूपमा राजा घोषणा गरियो। त्यसपछि गद्दी राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो।

तर विदेशी शक्तिको आडमा ज्ञानेन्द्रमाथि सुरुदेखि नै अविश्वासको वातावारण सिर्जना गर्दै दलहरुले राजनीति सुरु गरे। जनतामाझ उनलाई षड्यन्त्रकारीको भूमिकामा चित्रित गरियो । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। भारत र चीन दुवैले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोजिरहेका थिए। भारतले खुलेर माओवादीहरूलाई समर्थन गर्दै देशमा हत्या हिँसा र अराजकताको शृंखला अगाडी बढायो। अन्तत: भारतको खुल्ला समर्थनमा सात दल र माओवादीले सडक आन्दोलन चर्काउँदै लगे, देश झन् झन् अस्थिरता तर्फ धकेलिंदै गयो।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा विदेशी शक्तिको हस्तक्षप र दलहरुको आन्तरिक राजनतिक स्वार्थका कारण राजा ज्ञानेन्द्रको सराकार टिक्न सकेन । माओवादी र सात दलबीचको संयुक्त आन्दोलन पश्चात राजा ज्ञानेन्द्रले “जनताको नासो जनतालाई ” नै सुम्पिएको उद्घोष गर्दै नारायणहिटी दरवार छोडेर बाहिरीए। त्यसपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको सुरुवात भयो।

तर गणतन्त्रपछि पनि देशमा स्थायित्व आउन सकेन। देशमा भ्रष्टाचार र व्यथिति दिन दुइ गुणा र रात चौगुणा गर्दै बढ्दै गयो। ६२-६३ को आन्दोलनले देशमा एउटा राजा फ्याँकेर हजारौं छोटे राजाहरुको जन्म गरायो। अहिले मुलुकमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलले आफूलाई जनताको पार्टीको नाममा प्रस्तुत गरेपनि, यी दलहरूबीचको गठबन्धन केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति निहित देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर नया उदाएका राजनीतिक दलहरुपनि पुरानै दलको सिको गर्दै सत्ता र स्वार्थमा होमिएको आभास जनताले गर्न थालिसकेका छन्। यो राजनीतिक खिचातानीको बीच प्रायः हरेक वर्ष सरकार बदलिन्छ। संसदमा बहुमत भएको सरकार पनि सडकमा चर्को आन्दोलन भयो भने टिक्न सक्दैन। नेपालको राजनीतिमा संसदको बहुमत भन्दा पनि सडकको प्रदर्शन कति मजबुत छ भन्ने कुराले सरकारको आयु निर्धारण गर्दै आएको देखिन्छ।

नेपालको भूगोल र भू-राजनीतिक अवस्थाले पनि अस्थिरतालाई बढाएको छ। चिनका लागि हिमालय सुरक्षा पर्खाल हो भने भारतका लागि नेपाल दक्षिणतर्फको प्रवेशद्वार हो। भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोज्छ, चीनले आफ्नो रणनीतिअनुसार कदम चाल्छ। नेपालको नेताहरू सधैं यी दुई छिमेकीबीच आफुलाई कसरि कुन कित्तामा शक्तिशाली रुपमा उभ्याउने र आफ्नो सत्ता टिकाउने भन्ने खेलमा मात्र लागेको देखिन्छ । कहिले दिल्लीको दबाब मान्छन्, कहिले बेइजिङतिर ढल्किन्छन्। यसले गर्दा संसदका निर्णयभन्दा सडकको दबाब बढी प्रभावकारी र नेपालको राजनीतिमा बढी शक्तिशाली देखिएको छ ।

gen z 1

इतिहासले देखाएको छ, नेपालमा जनताले सडकमा उत्रेर मात्र आफ्ना माग पुरा गराएका छन्। चाहे त्यो उखु किसानको माग होस् या शिक्षक आन्दोलन। २००७ साल र २०४६ साल हुँदै ६२-६३ को जनआन्दोलनको रुपमा सडकमा देखिएको असन्तोष र अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले जन्माएको आक्रोशमा सडककै दबाबले सरकार र सत्ता उल्टाइदिएको छ।

यसरी सडक लोकतन्त्र नेपालको पहिचानकै रूपमा विकसित भएको छ। संसदमा बहस गर्ने, दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्ने परिपाटी अझै मजबुत बनेको छैन। बरु जनतालाई थाहा छ,सडक तताएपछि सरकार ढल्छ। यही चेतनाले गर्दा हरेक सरकार कमजोर देखिन्छ।

राजतन्त्रको समयमा अरु केहि नभए पनि कम्तीमा थिर राजनतिक निरन्तरता दरबारले दिएको थियो। तर गणतन्त्रपछि निरन्तरता भनेको केवल आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला मात्रै बनेको छ। सामान्य नेपाली नागरिकलाई अब नेता र संसद भन्दा सडककै प्रत्यक्ष शक्ति विश्वसनीय लाग्न थालेको आभास हुन्छ ।

“जेन जी”आन्दोलन केही दिनमै थामिए पनि देशको मूल संरचना अझै पनि उस्तै छ। नेपाल अझै पनि त्यहि देश हो जहाँ संसदको भन्दा बढी तौल सडकले बोकेको छ। सात दशकअघिका राजाहरू ज्योतिषसँग सोधेर राज्याभिषेकको मिति तय गर्थे, आजका प्रधानमन्त्रीहरू सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा सत्ताच्युत हुन्छन । आज पनि पात्रहरू बदलिएका छन्, तर नाटक उही छ, अनि रंगमंच उही छ। खेलाउने र लडाउने खेलाडी तिनै पुराना छन्।अनि संसदको शक्ति भन्दा ठुलो नेपालको सडक लोकतन्त्र अझै पनि उत्तिकै मजबुत छ, जहाँ सडकमा उठेका आवाजहरुले निमेषभरमै यो देशको सरकार र सत्ता परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्छ।

नेपाल प्रहरीका ९० जना डीएसपी र ४८ जना एसपी को एकसाथ सरुवा

काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका ९० जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र ४८ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपीको) एकसाथ सरुवा गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले जेनजी आन्दोलन लगतै एसपी र डीएसपीहरूको व्यापक सरुवा गरेका हुन्।

सरुवा हुनेहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका बृत्तसहित विभिन्न कार्यालय र जिल्लाहरू छन्। केही जिल्लामा, इलाकामा र वृत्तमा इन्चार्ज हेरफेर भएका छन्।

सरुवा भएका ९० जना डीएसपी र ४८ जना एसपी को सूची :

युक्रेनी सांसदको आरोप: ट्रम्पमाथिको हत्या प्रयास र चार्ली किर्कको हत्याामा जेलिन्स्की संलग्न

युक्रेनका सांसद आर्तेम दिमित्रुकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि भएका हत्या प्रयास र अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्कको हालको हत्या दुबैमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलिन्स्कीको संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन्।

रूसी सञ्चार संस्था टासका लागि लेखिएको आफ्नो विचार लेखमा दिमित्रुकले भने, “जेलिन्स्कीले ट्रम्पमाथिको हत्या प्रयास र चार्ली किर्कको हत्यामा, विचारधारात्मक र व्यवहारिक दुवै रुपमा भूमिका खेलेका छन्।” उनले थपे, “जेलिन्स्कीको शासन सामान्य युक्रेनी नागरिकदेखि लिएर अमेरिकाका राष्ट्रपति सम्मको हत्या गर्न सक्षम छ।”

ट्रम्प विगत एक वर्षभित्रै दुईपटक हत्या प्रयासबाट बचेका छन्। पहिलो घटना २०२४ को जुलाईमा पेनसिल्भेनियामा चुनावी सभाका क्रममा भएको थियो, उक्त समयको हत्या प्रयासमा इस्नाइपरको गोलीले उनको कान छोएर गएको थियो । दोस्रो घटना फ्लोरिडास्थित उनको मार-ए-लागो निवास नजिकै भएको थियो, जहाँ युक्रेनलाई सहयोग गर्ने समर्थक मानिएका एक व्यक्तिले उनीमाथि गोली चलाएका थिए।

३१ वर्षीय चार्ली किर्कको भने गत सेप्टेम्बर १० मा युटाहको ओरेमस्थित विश्वविद्यालयमा भाषण गर्दै गर्दा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार, किर्क पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थक थिए र चुनावी यात्राको क्रममा उनको विजयमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। उनले पटक–पटक अमेरिकाबाट युक्रेनलाई दिइने सैन्य सहयोगको विरोध गर्दै आएका थिए।

नोट: यी आरोपहरू दिमित्रुकले आफ्नो विचार लेखमा सार्वजनिक गरेका हुन्। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरूद्वारा अध्यक्ष सिके राउत र विभाग प्रमुख जयकान्त राउतको राजीनामा माग

काठमाडौँ – जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत र संगठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउतलाई २४ घण्टाभित्र राजीनामा दिन माग गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको छ।

पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानाको नेतृत्वमा ६ जना शीर्ष नेताले बुधबार सामूहिक हस्ताक्षर गरेर राजीनामा माग गरेका हुन्। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वको कमजोर भएको,कार्यशैली निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र जनभावनासँग विपरीत गतिविधिले पार्टी आफ्नो मूल उद्देश्य र विचारअनुसार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

राजीनामा माग गर्ने नेतामा केन्द्रीय प्रवक्ता डा. शरतसिंह भण्डारी, जनमत युवा संघका संयोजक सञ्जय यादव, स्वास्थ्यकर्मी जनमत संघका संयोजक सिके सिंह, सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज राजाराम चौधरी र राष्ट्रिय परिषद् सदस्य विक्रम बहादुर बम रहेका छन्।

संविधान दिवस मनाउन राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणा

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी असोज ३ गते शुक्रबार शीतल निवासमा संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) मनाउने कार्यक्रम तय गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले यसका लागि निमन्त्रण पत्र वितरण सुरु गरेका छन्। कार्यक्रममा असोज ३ गते अपराह्न ३:३० बजे राष्ट्रपति पौडेलको समुपस्थितिमा संविधान दिवस मनाइने जनाइएको छ।

हालैको जेन–जी आन्दोलनपछि संविधानको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नबीच राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवस मनाउने तयारी गरेका हुन्। तर, सरकारले संविधान दिवस मनाउनेबारे स्पष्ट धारणा भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन।

संसद भवनस्थित वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ३८ करोड बराबरको सुन र नगद लुटपाट

काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको लुटपाट भएको खुलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले घटनाबारे जानकारी दिँदै ५ करोड नगद र १८ किलो सुन चोरी भएको पुष्टि गरेका छन्।

उनका अनुसार संसद् भवनस्थित शाखामा ‘गम्भीर चोरी’ भएको हो। गभर्नर पौडेलले प्रदर्शन साम्य भएपछि २६ गते स्वयं शाखाको अनुगमन गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शाखाको लकर तोडफोड गरी नगद र सुन लुटिएको देखिएको छ।

हालसम्म संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छैनन्। राष्ट्र बैंक र प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजको आधारमा संलग्नको पहिचान र अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्। गभर्नरका भनाइअनुसार प्रदर्शनको उद्देश्य बैंक लुट्नु नभए पनि संसद् भवन नजिक भएको कारण बैंक शाखा निशानामा परेको हो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले घटनाबारेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनले छिट्टै लुटपाट र क्षतिको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक विवरण अनुसार देशभर ६८ वटा बैंक शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको जनाइसकेका छन्। यद्यपि, संसद् भवनस्थित शाखामा मात्र ठूलो परिमाणको नगद र सुन चोरी भएको पुष्टि भएको छ।

कक्षा १२ को मौका परीक्षा असोज ७ र ८ गते

काठमाडौँ-राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को पूरक परीक्षा असोज ७ र ८ गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि भदौ २८ र २९ गते सञ्चालन गर्नेगरी तालिका सार्वजनिक गरे पनि देशको वर्तमान अवस्थाका कारण परीक्षा तालिका संशोधन गरी बोर्डले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो।

बोर्डले असोज ७ गते अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१), एक विषयको मात्र परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि सबै विषय र दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयमध्येको सानो कोड नम्बर भएको विषय अर्थात् अनिवार्य अङ्ग्रेजी र अनिवार्य नेपाली दुवै विषयका (पूरक) परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीले पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१) र दोस्रो दिन अनिवार्य नेपाली (००२१) को परीक्षा दिनुपर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसैगरी, असोज ८ दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीका लागि आफूले परीक्षा दिने विषयमध्येको ठूलो कोड नम्बर भएको विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। त्यस दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी (००४१) विषयको परीक्षा भने सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले यसअघि नै परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ। रासस

जेन जी शहिदहरुको सम्झना र सम्मानमा आज शोक विदा

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिँदै शोक विदा घोषणा गरेको छ।

जेन जी शहिदहरुको सम्झना र सम्मानमा आज सरकारले शोक विदा दिएको हो। आज उनीहरुको सम्मानमा राष्ट्रिए झण्डा झुकाउने र शोक समवेदना प्रकट गरिनेछ।

आज विश्वकर्मा पूजा

आज विश्वकर्मा पूजा । वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्विहरूआज भगवान विश्वकर्माको पूजा गरि मनाउँदछन् ।

भगवान विश्वकर्मालाई हस्तकला, शिल्पकार र प्रविधिको रचयिताको रुपमा पुज्ने गरिन्छ। देवताहरुको युगमा पनि विश्वकर्माले हजारौं प्रविधि र यान-यन्त्रहरुको सिर्जना गर्नुभएको भन्ने धार्मिक आस्था अनुसार नै आजको दिन नेपालीहरुले आफ्नो उधोग, कलकारखानामा रहेका मेसिनरी समान, यन्त्र,हतियार र आफ्ना यान्त्रिक सवारी साधनहरुको पूजा गर्ने गर्दछन।

भगवान विश्वकर्मालाई प्राचिन वास्तुविधाको(वास्तुशास्त्र) रचयिता पनि मानिन्छ। वास्तुशास्त्रलाई प्राचिन विज्ञानको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । दिशा,नक्षत्र र कोणहरु निर्धारण गरेर, पञ्चतत्वको अवस्थिती अनि जमिनको आकारलाई आधार मानेर तय गरिने वास्तु विज्ञान वेदबाट प्राप्त भएको मानिन्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार निर्माण गरिएको घरमा सदैव सुख, समृद्धि अनि ऐश्वर्यको वास रहने विश्वाश गरिन्छ।

आजको दिन भगवान विश्वकर्माको मुर्ति थपना गरेर पूजा गरिन्छ भने भोलि सोहि मुर्तिलाई रितपूर्वक नजिकैको कुनै खोला या तलाउमा लगेर विसर्जन गरिन्छ।

शास्त्रहरुका अनुसार विश्वकर्मालाई सृष्टिकर्ता ब्रह्माका पुत्र मानिन्छ।

सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता र २० प्रतिशतसम्म दरबन्दी कटौती

काठमाडौं – मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, औसत दरबन्दी पनि २० प्रतिशत कटौती गर्न निर्णय भएको छ।

देशको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारी हलमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना नभएका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले,जेनजी युवा पुस्ताको चाहना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना र निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै सिंहदरवारमा रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूले अनावश्यक रूपमा यसअघि जारी गरेका प्रवेश पासहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतीय राजदूतबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरबारमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ।

भेटका क्रममा राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको प्रगति र समृद्धिका लागि भारतको दीर्घकालीन समर्थनलाई दोहोर्‍याउँदै विकास र पुनर्निर्माणमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै उनले नेपालमा शान्ति, सुशासन र स्थिरताको पक्षमा भारत रहेको स्पष्ट पारे।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी बिहीबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भिडियो वार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ।

सैनिक ट्रक पल्टिँदा १६ सैनिक घाइते

मकवानपुर — मकवानपुर र बारा सिमानास्थित हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५, चुरियामाईमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा नेपाली सेनाको ट्रक दुर्घटना हुँदा १६ जना सैनिक घाइते भएका छन्।

मंगलबार दिउँसो करिब २ः५० बजे तनहुँस्थित नं. २ राजदल गणबाट उपसेनानी हर्ष बिक्रम अधिकारीको कमाण्डमा धनुषातर्फ जाँदै गरेको सैनिक टोली सवार ट्रक दुर्घटना भएको हो।

सडक किनारको पुलबाट करिब १०–१२ फिट तल खोल्सामा खस्दा १६ जना सैनिक घाइते भएका हुन्। घाइतेमध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्य सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले बताएको छ।

घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी हेटौँडा अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

दीपक खड्काले विधुत प्राधिकरणमा बनाएको मन्त्री कार्यकक्ष बन्द गर्न कुलमान घिसिङको निर्देशन

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विधुत प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, रत्नपार्कमा रहेको मन्त्री कार्यकक्ष तत्काल बन्द गर्न र उक्त कार्यकक्षलाई अब प्राधिकरणकै कामका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यसअघिका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग बढ्दो तनावका बिच प्राधिकरणमा ‘मन्त्री कार्यकक्ष’ बनाउन लगाएका थिए ।

घिसिङले मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै पहिलो निर्णयका रुपमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौदा उठाउन समेत निर्देशन दिएका छन्।

bidhut pradhikaran urja mantralaya

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालैको आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार छुट्टै भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

कार्कीको अनुसार, “आयोगले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितताको आधारहरू उजागर गर्नेछ, जसले आगामी सरकारले काम कारबाही गर्न सजिलो हुनेछ। “

“जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ, त्यसको अनुसन्धान गरेर कम्तीमा कारबाहीको तहसम्म पुर्‍याउन सके सरकारले सहजै काम गर्न सक्छ। हाम्रो काम भनेको बाटो खोल्ने हो,” प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।

यस्तै, जेन जी आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय आयोग बनाइने र आयोगलाई सुरुवाती रूपमा एक महिनाको समय दिइनेछ भने आवश्यक परे थप १५ दिन समय दिने व्यवस्था रहनेछ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिजो नै आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको कार्यकाल केवल ६ महिनाको भएकाले यस अवधिभित्र अधिकतम काम गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।

“जेन जी” शहिदहरूलाई सशस्त्रको सलामी: मन्त्रीहरुले ओढाए राष्ट्रिय झण्डा

काठमाडौँ — “जेन जी” शहिदहरूलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ र ओम प्रकाश अर्यालले पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धान्जली अर्पण गरेका छन् ।

gen z sahid 8 1692025100958 1000x0 1

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीले “जेन जी” शहिदहरूलाई श्रद्धान्जली स्वरुप अन्तिम सलामी अर्पण गरेका छन् ।

जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरुलाई सरकारले शहिद घोषणा गर्दै उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरेको हो । उनीहरुको सम्मान र सम्झनामा असोज १ गते शोक दिवस मनाइने भएको छ ।

जेनजी शहिदहरुको शवयात्रामा सहभागी भए मन्त्रीहरु कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको शवयात्रामा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुनमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल सहभागी भएका छन् ।

gen z sab yatra 1 1024x512 1

शवयात्रामा उर्जा मन्त्रि कुलमानले राष्ट्रिय झण्डा बोकेका छन् भने कानुनमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय झण्डा ओढेका छन् ।

genz martyr 8 oSGT9uEsal

जेन जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका जेन जी शहिदहरुको शव अन्तिम श्रद्धान्जलीको लागि पशुपति आर्यघाट लगिएको छ। त्यहाँ राष्ट्रीए सम्मान सहित उनीहरुको अन्त्यष्टी गरिने छ।

zenz32025 09 16 12 50 33
jenz deadbody2025 09 16 12 47 51

सच्चिने भन्दापनि सक्किने बाटोमा राजनतिक दल र तिनका नेता !

हिजो सत्तामा छँदा आफुले गरेका गल्ति र कमि कमजोरीहरु प्रति नतमस्तक भएर आफ्ना गल्ति स्वीकार्दै जनता समक्ष माफी माग्नुपर्ने नेताहरु अझै सामाजिक संजालामै खाउँला जसरि कुर्लिन थालेका छन्। पख्लास र हेरौंला , यो माहोल शान्त होस् त्यसपछि देखाइदिन्छु भन्ने खालाका तिनका स्टाटस र अभिव्यक्ति देख्दा यस्तो लाग्छ , राजनतिक दल र तिनका नेता अब सच्चिने भन्दा पनि सक्किने बाटोमा लागेका छन्।

prabha adhikari pharmaceutical scientist
प्रभा अधिकारी
स्वास्थ्यकर्मी

काठमाडौँ- नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरु भए। केहि आन्दोलन देशका नाममा, केहि कुनै समुदायका नाममा। यसरी देशमा प्रजातन्त्र, देश, समुदाय या विभिन्न बहानामा धेरै आन्दोलनहरु भए। सात सालको क्रान्ति , ४६ सालको जन आन्दोलन देखि ६२-६३ को आन्दोलन हुँदै “जेन जी” आन्दोलन सम्म आइपुग्दा देश र यो देशको जनताले धेरै अपुरणिय क्षति बेहोरेका छन्। तर देश र जनताका नाममा गरिएका ति कुनै पनि आन्दोलनले देशलाई कुनै सहि मार्गनिर्देश भने गर्न नसकेको देखिन्छ र सायद त्यसैको कारण देश पुन: एकपटक “जेन जी ” आन्दोलनको नाममा जल्न पुग्यो र धेरै नेपाली नागरिकले रगत बगाएर ज्यानको आहुति दिनुपर्यो। सात साल र छयालीस साल हुँदै ६२ -६३ सम्म आइपुग्दा देशले आन्दोलनका नाममा पाएको परिवर्तन भने खासै उपलब्धिमुलक रहेन। जनताको जीविकोपार्जन देखि देशको आर्थिक अवस्था हेर्दा,तुलनात्मक रुपमा हामी संगैका राष्ट्रहरुले प्रगतिको छलाङ्ग मारिसक्दा हामि भने अझै पनि बामे सर्ने अवस्था बाट माथि उठ्न सकेनौँ। देशमा प्रजातन्त्र परिवर्तन भएर लोकतन्त्र भयो , राजमार्गहरु लोकमार्गहरुमा परिणत भए र देश एकीकरण गर्ने राजा- महाराजा हरुको सालिक ढालेर छोटे राजाहरुको सालिक खडा भए , तर देश र जनताको जिवनस्तरमा खासै परिवर्तन भने देखिएन। देश सिंगापुर बनाउँछु भन्नेहरुको जीवनस्तर फेरियो तर देशको अवस्था फ़ेरिएन।

देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो, आर्थिक रुपमा देश कम्जोर बन्दै गयो। जनताहरु जिविको पार्जन र खान लाउनकै निम्ति खाडी जानुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो। हो उनीहरुले विदेशबाट धेर थोर कमाएर आफ्नो जिविको पार्जन राम्रैसंग गरिरहेका छन् , तर त्यसलाई कुनै एउटा देशले उपलब्धिका रुपमा लिन सक्दैन। भएका उद्योग र कल कारखाना बन्द गरेर देशको युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु र उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको देशलाई कुनै नेताले समृद्धिको हुङ्कार दिएर देशको आर्थिक अवस्थाले फड्को मारेको संदेश दिनु केवल मुतको न्यानो मात्र हो।

देशमा चलिरहेको यी यावत अवस्थाहरुको मूल कारण देशमा संस्थागत रुपमा जरो गाडेको भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझेका नेपालका युवा पुस्ता “जेन जी ” समुहले भाद्र २३ गते काठमाडौँमा प्रदर्शनको आहवान गरे। सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरिएको उक्त प्रदर्शन अन्त्यमा काठमाडौँ मात्र नभएर देशभरी नै फैलियो। देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर सुरु गरेको उक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा कुनै अराजक र स्वार्थी समूहहरुको घुसपैठ भएको भन्ने पनि बुझिन्छ। यधपी आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिने नाममा प्रहरीले अन्धाधुन्द गोलि चलाउँदा सोहि दिन २० निर्दोष नेपालीले ज्यान गुमाउन पुगे भने हजारौंको संख्यामा घाइते भए । त्यो पनि विद्यालय ड्रेसमा हातमा प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली माथि गोलि चलेपछि २४ गतेको आन्दोलनमा देशका सबै उमेरसमूहका नेपाली सडकमा उत्रिए। त्यो दिन नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नघटेका घटनाहरु भए। नेताको घर जलाउने र तिनलाई सडकमा दौडाएर कुट्ने देखि , देशका महत्वपूर्ण सार्वजनिक र निजि सम्पतिहरुमा आगजनी र तोडफोड गरियो। देशको सरकार ढल्यो, त्रासमा नेता र मन्त्रीहरुले हतार-हतार राजिनामा दिएर भागे। कति नेताले कुटाइ खाए भने कतिलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर राख्नुपर्ने अवस्था आयो।

देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेपाली सेनाले देशभर कर्फु जारी गर्यो। देशमा राजनीतिक र प्रशाशनिक भ्याकुम खडा भएपछी अन्त्यमा राष्ट्रपतिले पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्यो। ६ महिनामा निर्वाचन गराउने गरि अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गरिदियो ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गरेसंगै भूमिगत भएका दलका नेता र तिनका आसेपासेहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधान विपरित देशको राजनीति अगाडी बढाएको भनेर आलोचना गर्दै पोष्टहरु सार्वजनिक गर्न थाले। कतिसम्म भने हरेक संविधान दिवसको दिन , कायम संविधानको विरोध गर्दै संविधान जलाउने मदेशी दलहरुले समेत संविधानको हत्या गर्न खोजिएको भन्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने भनेर सामजिक सञ्जालम आफ्ना धारणाहरु लेख्न थाले।

यो बिचमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु अझै पनि सेनाको सुरक्षामा नै छन्। तर कार्यकर्तालाई अगाडी-पछाडी राखेर विस्तारै बाहिर निस्किएका केहि नेताहरुले भने “जेन जी ” आन्दोलनको विरोध गर्ने, तिनीहरुलाई धम्कि दिने र संविधानको हवाला दिंदै अन्तरिम सरकारको विरोध गर्न थालेको देखिन्छ। अधिकांश नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पोष्टहरुको तल गरेको कमेन्ट हेर्ने हो भने नेपाली जनताको आक्रोश अझै पनि कम भएको भान हुँदैन। तर हिजो सत्तामा छँदा आफुले गरेका गल्ति र कमि कमजोरीहरु प्रति नतमस्तक भएर आफ्ना गल्ति स्वीकार्दै जनता समक्ष माफी माग्नुपर्ने नेताहरु अझै सामाजिक संजालामै खाउँला जसरि कुर्लिन थालेका छन्। पख्लास र हेरौंला , यो माहोल शान्त होस् त्यसपछि देखाइदिन्छु भन्ने खालाका तिनका स्टाटस र अभिव्यक्ति देख्दा यस्तो लाग्छ , राजनतिक दल र तिनका नेता अब सच्चिने भन्दा पनि सक्किने बाटोमा लागेका छन्।

रेमिट्यान्स आप्रवाह २९.९% ले बढ्यो

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा मात्र रेमिट्यान्समार्फत १ खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २९.९ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १७.७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३६ अर्ब ६० करोड भित्रिएको थियो ।

सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४४ हजार ४ सय ६६ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २३ हजार ६ सय ४४ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३६ हजार ९ सय २८ र २२ हजार ६ सय ४७ रहेको थियो ।

यस्तै, गत साउनमा चालु खाता ७८ अर्ब १४ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३३ अर्ब ८ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २५ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५६ करोडले बचतमा रहेको राष्ट बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा शोधनान्तर स्थिति ८९ अर्ब ३० करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४० अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ६४ करोडले बचतमा रहेको छ,’ राष्ट्र बैंकको गत साउनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, गत साउनसम्म विदेशी विदेशी मुद्रा सञ्चिति २८ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । ०८२ असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८२ साउन मसान्तमा २.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब ३ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसाग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.४ महिनाको वस्तु आयात र १६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट बैंकको दाबी छ । यस वर्ष राष्ट बैंकले ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

मुद्रास्फीति

वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर: १.६८% (गत वर्ष ४.०९%)
खाद्य तथा पेय पदार्थ: २.२८% (गत वर्ष ६.१७%)
गैर–खाद्य तथा सेवा: ३.९५% (गत वर्ष २.९४%)

खाद्य उप–समूह (वार्षिक बिन्दुगत परिवर्तन):
घ्यू तथा तेल: +१०.९७%
गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थ: +४.६४%
फलफूल: +३.०१%
तरकारी: −१८.५६%
मसला: −४.८१%
माछा तथा मासु: −२.४१%

गैर–खाद्य तथा सेवा उप–समूह (वार्षिक बिन्दुगत परिवर्तन):
विविध वस्तु तथा सेवा: +१०.६०%
शिक्षा: +७.६७%
कपडा तथा जुत्ता–चप्पल: +६.८४%
फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरण: +५.०६%
सुर्तीजन्य पदार्थ: +४.६८%
बीमा तथा वित्तीय सेवा: −०.२२%

(स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक, मासिक प्रतिवेदन, साउन २०८२/८३)

जेनजी शहिदहरुको आज सामूहिक शवयात्रा र अन्तिम श्रद्धाञ्जलि

काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका १० जनाको आज अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरिंदै छ । अन्त्यष्टि अगाडी उनीहरुको सामुहिक शवयात्रा निकाल्ने तयारी हुँदैछ। यसअघि नै जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका केही “जेन जी”मृतकहरुको भने दाहसंस्कार भइसकेको छ ।

सामुहिक शवयात्रा निकाल्नको लागि अहिले महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालमा त्यसको तयारी भइरहेको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भई त्यहाँ उपचारका क्रममा मृत्यु भएका १० जनाको शव यात्रा निकाल्न लागिएको हो।

१० जना मृतकको शवमध्ये ६ जनाको शवलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगिने र त्यहाँ बाट विमान मार्फत उनीहरुको घर परिवारसम्म शव पुर्याइने छ भने बाँकी ४ जनालाई पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ सामूहिक अन्त्येष्टि गरिने र अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिने बताइएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनमा हालसम्म ७२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

सुन र चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं : नेपाल सुन-चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन र चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ९०० रुपैयाँले बढेर २ लाख १७ हजार १०० पुगेको छ।

सोमबार प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख १५ हजार २०० पुगेको थियो।

यसैगरी चाँदी २० रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च मूल्य कायम गरेको छ। आज चाँदी २ हजार ५९५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

यस्तो छ कार्की सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक आज सिंहदरबारमा बसेको छ। अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृह,कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ।

मन्त्रिपरिषदको आजको पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनमा शहिद भएका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र राहत दिने भएको छ ।यस्ता रकम अर्थमन्त्रालयमार्फत निकासा गर्ने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण हुनेछ। घाइतेहरूको नि:शूल्क उपचार जारी राख्ने निर्णय पनि भएको छ। 

सरकारले असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुप्रति शोक मनाउन विदा दिने निर्णय आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको हो । आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई शहिद घोषणा गरिने र सबै शहिदहरुलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्यष्टी गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ ।सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । यसको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् ।

त्यसैगरी,अघिल्लो सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका सबै प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।

यस्ता छन् निर्णयहरू :

१. जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त भएकालाई सहिद घोषणा गर्ने
२. असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने, सार्वजनिक बिदा दिने
३.आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकोहरुको राष्ट्रिय सम्मान सहित अन्तेष्टि गर्ने
४. मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख क्षतिपुर्ति र अन्य खर्च वापत ५ लाख दिने
५.घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्ने
६.शव लैजानका लागि निशुल्क सवारी साधन र दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गर्ने, दाहसंस्कारमा सघाउने
७.आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने
८.सहादत प्राप्त गरेकाहरुको स्मरणमा जेनजी जागरण स्मारक पार्क बनाउने
९.अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका प्रस्तावहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्न

विराटनगर भाटभटेनीको भग्नावशेषमा पुर्ण रुपमा जलेको मानिसको शरीर भेटियो

विराटनगर – जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएको विराटनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको भग्नावशेषबाट पुर्ण रुपमा जलेको मानिसको शरीर फेला परेको छ।

सोमबार भवन सफाइ गर्ने क्रममा दोस्रो तल्लामा जलेको अवस्थामा कंकाल भेटिएको मोरङका एसपी नारायणप्रसाद चिमोरियाले जानकारी दिएका छन् । कंकाल पूर्ण रूपमा जलेका कारण मृतकको पहिचान खुलेको छैन।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आगलागीका बेला कोही भवनभित्र फसेको कारण मृत्यु भएको हुनसक्ने बताइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी छ।

कुलमान घिसिङको पहिलो निर्णय :डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न निर्देशन

घिसिङले तलबभत्ता,सुरक्षालगायत सुविधा नलिने समेत बताएका छन् ।उनले आफूले प्राप्त गर्ने तलबभत्ता सहिद परिवारको नाममा बनेको कोषमा जम्मा गर्ने र उनले आफूलाई माननीय नभन्न समेत आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौँ- नवनियुक्त उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफ्नो पहिलो निर्णयको रुपमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न विधुत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् ।

घिसिङले आफु प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेका भएपनि तत्कालीन सरकारले यसमा रोकावट गरेको थियो । त्यति मात्रै नभएर उनलाई बर्खास्त समेत गरेको थियो।

टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने अर्थमन्त्री खनालको पहिलो निर्णय

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तलब, आवास, सवारीलगायत कुनै सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेका छन्।

काठमाडौँ– नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्।

युवाको माग सम्बोधन र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले तयारी नगरिएका र टुक्रे योजना कार्यान्वन नगरेर खर्च कटौती गरिने उनले बताएका छन् ।उनले आजै बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकिकरण गर्नेछ ।

यो कामचलाउ सरकार मात्र भएकाले नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्न र कवाडी भएको बिक्री गरी पुनःनिर्माण तत्कालै सुरु गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्। उनले गाडी, र पीएसओ लगायतका सुविधा पनि नलिने बताएका छन।

टिकटक प्रतिबन्धको म्याद नजिकिँदै गर्दा स्पेनमा अमेरिका–चीन व्यापार वार्ता

म्याड्रिड – अमेरिका र चीनका अधिकारीहरू स्पेनमा दोस्रो दिन पनि व्यापार वार्तामा व्यस्त रहेका छन्। यो वार्ता टिकटकको मालिक बाइटडान्सले अमेरिकामा खरिदकर्ता खोज्ने वा प्रतिबन्धको सामना गर्ने म्याद सकिनुअघि भइरहेको हो।

अमेरिकी वित्त मन्त्री स्कट बेसन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङको नेतृत्वमा भएको वार्ताले दुई देशबीचको व्यापार युद्ध कम गर्ने प्रयास गर्दै वार्तालाई अगाडी बढाएको हो । गत जुलाईमा दुवै देशले ९० दिनका लागि ट्यारिफ युद्ध स्थगित गर्ने सहमति गरेका थिए।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरुवातमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरे पनि अहिले तीनपटक म्याद बढाइसकेका छन्। उनले सुरक्षा चिन्तालाई “अतिशयोक्तिपूर्ण” भन्दै फेरि म्याद बढ्ने संकेत दिएका छन्।

इजरायलको आक्रमणपछि कतारमा अरब र इस्लामिक राष्ट्रहरूको आपतकालीन बैठक

दोहा – गत हप्ता कतारको राजधानी दोहामा हमास नेतामाथि इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणपछि अरब तथा इस्लामिक राष्ट्रहरूले आपतकालीन बैठक बोलाएका छन्।

बैठकको मस्यौदा प्रस्तावमा इजरायलको नरसंहारको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ। प्रस्तावले यी कदमहरूले “शान्ति र सहअस्तित्वको सम्भावना नै संकटमा पार्ने” चेतावनी दिएको छ। इजरायलले भने यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ।

यसबीच, कतारी प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसिम अल-थानीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई “दोहोरो राजनीतक मापदण्ड” प्रयोग नगर्न र इजरायललाई कारबाही गर्न आह्वान गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पनि दोहामा भएको इजरायली आक्रमणको निन्दा गर्दै तनाव कम गर्न आग्रह गरेको र कतारसँग ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हेर्जगले भने उक्त आक्रमणलाई आवश्यक रहेको बताउँदै भने, “यदि केही व्यक्तिहरू सम्झौताका लागि तयार छैनन् भने तिनीहरूलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ।” हमासले आफ्ना वार्ता टोलीका सदस्यहरू बाँचेको पुष्टि गरे पनि पाँच जना सदस्य, जसमा प्रमुख वार्ताकार खालिल अल-हय्याका छोरा पनि थिए, मारिएका छन्। एक जना कतारी सुरक्षा अधिकृतको पनि मृत्यु भएको थियो।

कतारले २०१२ देखि हमासको राजनीतिक ब्युरोलाई आश्रय दिँदै आएको छ र हाल हमास र इजरायलबीच अप्रत्यक्ष वार्तामा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा छ। कतार अमेरिकाको नजिकको सहयोगी पनि हो र दोहानजिकै ठूलो अमेरिकी हवाई बेस अवस्थित छ।

सिंहदरबार प्रवेश अघि कुलमान घिसिङ घाइते भेट्न टिचिङ अस्पतालमा

काठमाडौं – आज राष्ट्रपति पौडेलबाट मन्त्रि पदको सपथ लिएसँगै सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्ने मन्त्रि कुलमान घिसिङ सिंहदरबार प्रवेश गर्नु अघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकलाई भेट्न टिचिङ अस्पताल पुगेका छन्।उनले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई समेत भेट गरेका छन्।

शीतलनिवासमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै घिसिङ अस्पताल पुगेका हुन्। उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ,भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार मात्र उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। घाइते भेटेपछि घिसिङले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, अब देश नयाँ दिशातिर अघि बढ्नेछ र नयाँ रूप लिनेछ।

नव नियुक्त मन्त्रीहरुले लिए पद तथा गोपनियाताको सपथ

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी तिन मन्त्रीहरुले आज राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

नव नियुक्त गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।

लुटिएका सामान फिर्ता गर्न संसद सचिवालयको आग्रह

काठमाडौं – जेनजी युवाको प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका मालसामान फिर्ता गर्न संघीय संसद सचिवालयले आग्रह गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखाले सूचना जारि गर्दै ,
प्रिन्टर, स्क्यानर, क्यामेरा, टेलिभिजन, मोनिटर, माइक, मिक्स्चर, स्पिकर, फोटोकपी मेसिन, विधुतिय उपकरणलगायतका मालसामानहरू फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।

यस्ता मालसामन रहेको स्थान वा व्यक्तिबारे जानकारी भएमा संघीय संसद सचिवालयमा सूचना दिन र मालसामानहरू लगेको भिडियो भएमा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ । भिडिओ/सूचना दिने व्यक्तिको परिचय गोप्य राखिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

जेन-जी आन्दोलनपछि काठमाडौंका विद्यालय क्रमशः सञ्चालनमा

काठमाडौं – जेन-जी आन्दोलनका कारण बन्द रहेका काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयहरू सोमबारदेखि क्रमशः सञ्चालनमा आएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा केही विद्यालयमा आगजनीसमेत भएको कारण विद्यालयहरूले सुरक्षा चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै केही दिन पठनपाठन रोकिएको थियो । परिस्थिति सामान्य हुन थालेपछि विद्यालयहरूले पुनः कक्षा सञ्चालन सुरु गरेका हुन्।

अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण आज साढे ११ बजे

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण आज करिब साढे ११ बजेको समयमा हुने भएको छ।

नव नियुक्त भएका ओमप्रकाश अर्याल, कुलमान घिसिङ र रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ ग्रहण गराउने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा विधुत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिङ, ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्री,पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री र ओमप्रकाश अर्याल गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा विषय विज्ञ सामेल गराउने प्रक्रिया सुरु गरेसंगै अर्थमन्त्रालयको जिम्मा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई दिइएको छ।

अर्थमन्त्री बन्न लागेका खनाल अर्थ प्रशासनका विज्ञ मानिन्छन् ।जीवनको अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका खनालले १५ भदौ २०६५ देखि ३० चैत २०६७ सम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवको रुपमा काम गरेका थिए । त्यसअघि २३ साउन २०६३ देखि उनले मन्त्रालयको राजस्व सचिवका रुपमा काम गरेका थिए ।

सचिवका रुपमा खनालले डा. रामशरण महत, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे तथा भरतमोहन अधिकारीलगायत मन्त्रीहरूसँग काम गरेका थिए । भरतमोहन अधिकारी मन्त्री भएका बखत बजेट निर्माणको काम मन्त्रालयबाहिर भइरहेको थाहा पाएपछि खनालले सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।

मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा खनालले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखलगायत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयबाट निवृत्त भएपछि खनालले अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श, प्राध्यापनलगायतका भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ- सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रीमा नेपाल विधुत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ।

यसअघि नेपाल विधुत प्राधिकरणका निर्देशकको रुपमा काम गर्दै गर्दा “उज्यालो नेपालको नायक” र बिजुली म्यान समेत भनेर चिनिएका घिसिङलाई के पी ओली नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई ११ सदस्यीयभन्दा नबढाउने तयारी गरेकी छन्। यसले गर्दा टुंगो लागेका मन्त्रीहरूको भागमा थप मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पनि पर्न सक्नेछ।

गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्दै गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमप्रकाश अर्याललाई दिएकी छन्।

अधिवक्ता अर्यालले यसअघि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहको कानुनि सल्लाहकारका रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउंदै आएका थिए।

उनले काम गर्द्दै गर्दा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर, गिरिबन्धु टी स्टेटको नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरण, संसद विघटनलगायत चर्चित प्रकरणहरूमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका घटनाहरु प्रमुख मानिन्छन।

सविता भण्डारी बराल महान्यायाधिवक्ता नियुक्त

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सविता भण्डारी बराललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संविधानको धारा १५७(२) बमोजिम भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी छिन्। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आइतबार राजीनामा दिएका थिए।

बडालको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउने निर्णय गरेकी हुन्। जेनजी अभियन्ताहरूको प्रस्तावमा कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। राष्ट्रपति पौडेलले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने शर्तमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकेको छ।

नेपालीको हत्या गर्नेलाई नेपाली भन्न मिल्दैन,हिंसामा संलग्नहरूमाथि छानबिन हुन्छ: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार सम्हालेपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिलाई सुनियोजित षड्यन्त्रको परिणाम भएको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो , “यदि नेपालीले नै हत्या र हिंसा गरेका हुन् भने उनीहरूलाई नेपाली भन्न मिल्दैन। हत्या हिंसामा संलग्नहरूमाथि छानबिन हुन्छ। मुलुकका आधारभूत संस्थामाथि आगजनी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुन्छ।
म त्यत्तिकै प्रधानमन्त्री भएकी होइन। सडकबाट जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठेपछि यो जिम्मेवारी आएको हो। अपरिहार्य संस्थामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई छोडिँदैन।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा युवाहरूका मागअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारका सम्पूर्ण काम कारवाही छ महिनाभित्र पूरा गरेर नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेता सुमना श्रेष्ठद्वारा पार्टी परित्याग

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी छोडेको घोषणा गरेकी छन्।

नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सुमना श्रेष्ठले लेखेकी छन्।

गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोकिदिनु पर्ने। पार्टीभित्र आलोचना गर्नेहरूका विरूद्धमा मिडिया ट्रायल गर्ने। जहिलेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राख्न थालेको हो, त्यतिबेलादेखि नै आलोचना गर्दै आएको हुँ।

तर त्यसले कत्ति पनि फरक पारेन। अझ उल्टै मिडिया ट्रायल हुन थाल्यो। यो स्वीकार्य छैन। अब खुला रूपमा आक्रमण गर्ने हो भने पनि सजिलो बनाइदिएको छु। मनलाग्दी चलुन्जेल मनलाग्दी गर्नुहोला। I quit.मैले पार्टी छोडेँ ।

कांग्रेस–एमालेलगायतका पार्टीका तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि यो सोच्नुहोस्ने। आजको दिनको परिस्थिति आउन तपाईंहरूको भन्दा बढी तपाईंहरूको नेतृत्वको बेहोराले हो। त्यो किन बोकेर बस्नुहुन्छ? अहिले सही समय आएको छ। आफ्ना नेताहरूलाई पूजा गर्न बन्द गर्नुहोस्। कि हटाउनुहोस्, कि हट्नुहोस्।

“जेन जी”आन्दोलनमा घाइते दुईजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु: मृत्यु हुनेको संख्या ७२

काठमाडौं — “जेन जी”आन्दोलनका क्रममा गम्भीर घाइते भएका दुईजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। वीर अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत ती घाइतेको मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।

प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७२ पुगेको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार ५९ जना प्रदर्शनकारी, १० जना कैदी बन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। १३३ जना प्रदर्शनकारी र ५७ सुरक्षाकर्मी घाइतेको उपचार जारी रहेको छ।

उपचारमा संलग्न न्युरो सर्जन डा. राजीव झाका अनुसार दुवै जनालाई टाउकोमा गोली लागेको थियो र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेका थिए, तर जीवन बचाउन सकिएन। मृतकहरूको पहिचान भने खुलाइएको छैन।

केहि समय अगाडी मात्र चाबहिल चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनीमा जलेको अवस्थामा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नव नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पदभार ग्रहण

काठमाडौं – नव नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि गृह मन्त्रालयको नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएको छ।

पदभार ग्रहणअघि प्रधानमन्त्री कार्की लैनचोरस्थित शहीद स्मारक पुगेर शहीदको शालिकमा माल्यापर्ण गर्नुबहेको थियो।

“जेनजी”प्रदर्शनको क्रममा नेपालभर ३०० बढी सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड

काठमाडौं — नेपालमा हालै भएको “जेनजी” प्रदर्शनको क्रममा देशभर ३०० भन्दा बढी स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यधपी, घटना र क्षयतिको यकिन विवरण भने अझै आइसकेको छैन।

देशका ६ महानगरपालिकामध्ये विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा र भरतपुरको कार्यालय जलेर ध्वस्त हुँदा काठमाडौं र ललितपुर तुलनात्मक रुपमा प्रायः सुरक्षित देखिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका दैनिक प्रशासनिक काम ठप्प भएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २०० भन्दा बढी महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन्। विशेषगरी शहरी क्षेत्र बढी प्रभावित भएका छन् र पूर्वको झापाबाट पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म क्षति फैलिएको छ। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नगरपालिका गाउँपालिका भन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, २९ वटा गाउँपालिकामा आगजनी वा तोडफोड भएको छ, जसमा १८ पूर्ण रूपमा र ११ आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । केही गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिको निजि घरमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको छ।

पोखरामा ३३ वटामध्ये २६ वडा कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन्।
नौ वटा गाडी जलेको र महत्त्वपूर्ण उपकरण चोरी भएको बताइएको छ । भरतपुरको कार्यालय पनि जलेको छ। जसमा दमकल र फोहोर उठाउने गाडी जलाइएको छ । विराटनगर महानगरको चार तले भवन जलेर ध्वस्त भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाका ७ भवनमध्ये ३ वटा कामै नलाग्ने अवस्थामा छ भने अन्य भवनमा पनि आंशिक क्षति भएको छ । तर त्यहाँको ९५ प्रतिशत सामान जलेको र नजलेका सामान स्थानीयले लुटेर लगेका बताइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि १८ वटा नगरपालिका र उपमहानगरमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको छ। कीर्तिपुरमा छ तले भवन, १० गाडी र २२ भन्दा बढी मोटरसाइकल जले। गोकरणेश्वर, तारकेश्वर, दक्षिणकाली लगायतका वडाका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको छ। तारकेश्वर नगरपालिकाको ५ वटा गाडी जलाएका छन् भने कार्यालय तोडफोड गरी कागजात जलाएका छन् । तारकेश्वरको वडा १, ४, १० र ११ मा आगजनी र तोडफोड गरेका छन् ।भक्तपुरको सूर्यविनायक र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि समान रूपमा क्षति भएको छ। केही क्षेत्रमा स्थानीयले आगजनीकर्तालाई रोक्न सफल भए पनि कार्यालय सञ्चालन भने सम्भव नदेखिएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार सबै प्रदेशमा तोडफोड र आगजनीको कारण आवश्यक सरकारी सेवाहरू ठप्प भएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोग

काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फाल्गुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे सँगै निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवश्यक स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराए आयोग छिट्टै निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सामान्यतया निर्वाचन गर्न कम्तीमा १२० दिन लाग्ने भए पनि आयोगले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने अवस्था छ।

भण्डारीले व्यवस्थापन र मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम अघि बढिसकेको उल्लेख गरे। उनले भने, “स्रोतसाधन जुटाउनेबित्तिकै आयोगलाई निर्वाचन गराउन कुनै समस्या छैन।”

उनका अनुसार निर्वाचन घोषणा पत्र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएपछि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उनले थपे, “आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सम्पर्क गर्छ। गृहमन्त्री आएपछि सल्लाह हुन्छ, निर्देशन अनुसार अघि बढ्छौं। तर स्रोतसाधन जुट्नेबित्तिकै आयोग अगाडि बढ्छ।”

भण्डारीले राष्ट्रिय सभाका एकतिहाइ सदस्यको कार्यकाल माघ दोस्रो सातासम्म सकिने भएकाले सोभन्दा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताएको छ । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन क्रमश : अगाडि बढाइनेछ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै कार्की : आज सिंहदरबार प्रवेश गर्ने

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आज सिंहदरबार प्रवेश गर्नुहुने र साढे ११ बजे कार्यभार सम्हाल्ने कार्यतालिका रहेको छ।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयका लागि बनाइएको नयाँ भवनमा स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विहान साढे ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदभार ग्रहण हुनेछ ।

हिजोको दिन , प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुको शव व्यवस्थापन र पीडित परिवारलाई तत्काल राहतका विषयमा छलफल गर्दै ,राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, निजामती कर्मचारी अस्पताललगायत विभिन्न अस्पतालमा रहेका घाइतेको अवस्थाबारे बुझ्न स्वयं अस्पताल पुगेर उनिहरुसंग सम्बाद समेत गर्नु भएको थियो।

कार्कीले देशको शान्ति सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सरकारी कोषको अवस्थाबारे जानकारी लिंदै, कतै पनि सरकारविहीनताको अवस्था हुन नदिन सबैलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ।

रूसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाउन नाटो एकजुट हुनुपर्ने : ट्रम्प

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू रूसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाउन तयार रहेको तर त्यसका लागि सबै नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा कदम चाल्नुपर्ने र रूसी तेल खरिद तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

आफ्नो ट्रुथ सोसल पेजमा लेख्दै उनले नाटोका सदस्यहरूले अझै पनि रूसी तेल आयात गरिरहेको भन्दै यसलाई “आश्चर्यजनक” भनेका छन् र यसले नाटोको वार्ताको क्षमता कमजोर बनाएको दाबी गरेका छन्। उनले भने , “म तयार छु, जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ। केवल मिति भन्नुहोस्।”

ट्रम्पले नाटो सदस्यहरूलाई चीनमाथि ५० देखि १०० प्रतिशतसम्मको शुल्क (ट्यारिफ) लगाउन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले युक्रेन युद्धलाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्नेछ र शान्तिपूर्ण समाधान भएपछि मात्र शुल्क फिर्ता लिन सकिनेछ।

युक्रेन युद्धलाई ट्रम्पले फेरि “बाइडेन र जेलिन्स्कीको युद्ध” बताएका छन् । उनले भने, “यदि नाटोले मेरो भनाइअनुसार गरे युद्ध छिट्टै अन्त्य हुन्छ र असंख्य जीवन बचाइनेछ। नभए तपाईंहरूले मेरो मात्र होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको समय, ऊर्जा र धन खेर फाल्दै हुनुहुन्छ।”

“जेनजी”आन्दोलनपछिको तोडफोड र आगजनीले बीमा कम्पनीहरूमा वित्तीय दबाब बढ्ने संकेत

काठमाडौं – “जेनजी” आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनाले मुलुकका बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको क्षतिको अनुमान अर्बौँमा पुगेको बताइन्छ। यी प्रतिष्ठानहरू विभिन्न बीमा कम्पनीहरूमार्फत बीमित भएकाले अब क्षतिपूर्ति भुक्तानीको ठूलो दायित्व उनीहरूमा पर्न सक्ने देखिएको छ।बीमा ऐनअनुसार यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले दाबी प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यति ठूलो दायित्व तत्कालै व्यवस्थापन गर्न बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। बीमा कम्पनीहरूले सामान्यतया पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत जोखिम बाँड्ने भए पनि यो घटनाले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको संलग्नता अझै महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। तर यति ठूलो संख्यामा दाबी आउँदा प्रक्रिया लामो र जटिल बन्न सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यो अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले दाबी प्रक्रिया ढिलो गरे वा केही दाबी अस्वीकार गरे भने नेपालको बीमा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

बीमा ऐनअनुसार बीमित सम्पत्तिमा आगलागी, तोडफोड वा अन्य आकस्मिक क्षति भएमा बीमा कम्पनीले तोकिएको प्रक्रियामार्फत मूल्याङ्कन गरी दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रभावित व्यवसायीले बीमा कम्पनीमा औपचारिक दाबी पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि बीमा कम्पनीले स्वतन्त्र सर्वेयरमार्फत क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नेछ र प्रमाण संकलन गरी पुनर्बीमा कम्पनीसँग पनि दाबी मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अर्बौँ रुपियाँको दाबी एकै पटक भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आए बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता कमजोर बन्ने मात्र होइन, कतिपय कम्पनीलाई अस्तित्वमै संकट आउने अवस्था आउन सक्छ। चरम अवस्थामा साना कम्पनीहरू गाभिने वा बन्द हुने जोखिमसमेत रहन सक्छ । यसले बीमा बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा बीमाप्रति ग्राहकहरूको विश्वास घटाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, यस्तो परिस्थितिले आगामी दिनमा बीमा प्रिमियम बढ्ने, बीमाको दायरा सिमित हुने र नयाँ बीमा लिन कठिन हुने सम्भावना पनि बढाएको छ।

यसैबीच प्रभावित व्यापारीहरूले तत्कालीन क्षतिपूर्ति नपाउँदा उनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाइ पर्न सक्ने देखिन्छ।

तोडफोड र आगजनीका यी घटनाले नेपालमा बीमाको महत्त्वबारे पुनः बहस सुरु गरेको छ। बीमा केवल कानूनी औपचारिकता नभई व्यवसायिक सुरक्षाको आधारभूत जरुरत भएको यसले देखाएको छ। यधपी, अब आउने सम्भावित विमाको दावी र भुक्तानी प्रक्रियाले नै नेपालको विमा क्षेत्र कुन रुपमा अगाडी बढ्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

राजधानीमा हट्यो निषेधाज्ञा र कर्फ्यु

काठमाडौं– जिल्ला सुरक्षा समितिले काठमाडौंमा जारी निषेधाज्ञा र कर्फ्यु हटाएको छ ।

महत्त्वपूर्ण स्थानमा प्रदर्शन र आन्दोलन रोक्न लगाइएको निषेधित क्षेत्र भने कायम रहेको छ। शनिबार बिहान जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले सुरक्षा अवस्था समीक्षा गरेर यो निर्णय लिएको काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

निषेधाज्ञा र कर्फ्यु हटेसंगै सडकमा मानिसहरुको चहल पहल बढ्न थालेको छ। पसलहरु नियमित रुपमा खुल्न थालेका छन् भने ,काठमाडौँको जनजीवन र दैनिकी सामान्य बन्दै गएको छ

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताएका छन्।

कार्कीलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।प्रतिनिधि सभाको चुनाव फागुन २१ गते गर्ने मिति तय गरिएको छ।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री: सुशीला कार्की !

काठमाडौँ – नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी सुशीला कार्की नेपालको प्रथम महिला र देशको ३९औँ प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्।

उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रधानमन्त्रीको सपथ दिलाएका छन्। “जेन जी” पुस्ताको आन्दोलनले के पी ओली सरकार ढलेपछि उनले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्।

को हुन् सुशीला कार्की ?

काठमाडौँ- बलियो कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सूझबुझ र परिपक्वताले गर्दा “जेन जी” पुस्ताले देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको र आज नेपालको राजनीतिक वृतमा निकै चर्चा र बहसको पात्र बनेकी सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायधिस हुन्।

वि.स.२००९ जेठ २५ गते मोरङ, विराटनगरको शङ्खरपुरमा जन्मिएकी कार्की सात सन्तानमध्ये ज्येष्ठ छोरी हुन्। किसान परिवारको पृष्ठभूमिबाट आएकी कार्कीको बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।उनका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन्।

कार्कीले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए, २०३१ मा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए, र २०३४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकी थिइन्। उनले आफ्नो करिअर शिक्षणबाट सुरु गरेकी थिइन् र २०४२ देखि २०४६ सम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् ।

कार्की २०७३ असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेर उनले निस्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकोले ,धेरैले उनलाई निर्भीक न्यायमूर्तिका रूपमा पनि चिन्ने गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश बनेको १० महिनापछि तत्कालीन सत्तारुढ दल माओवादी र कांग्रेसले कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, त्यो सफल भएन । महाअभियोगविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश गरेका थिए ।

सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।

उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । त्यस्तै, उनको शपथ ग्रहण आजै बेलुका ९ बजे हुने भएको छ ।

धरानस्थित भाटभटेनीमा जलेको अवस्थामा चारजनाको शव फेला

धरान -आन्दोलनकारीले जलाएको धरान उपमहानगरपालिका–९ स्थित पुतलीलाइनको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा चारजनाको शव फेला परेको छ ।

जलेको अवस्था भेटिएका ती शव यही भदौ २४ गते मंगलबार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुपरमार्केटभित्र पसेको आन्दोलनकारी हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता योगराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

खतिवडाका अनुसार, आगजनीमा ती व्यक्ति सुपरमार्केटभित्रै फसेका थिए । मृतकमध्ये तीनजनाको शव चौथो तलामा र एकजनाको दोस्रो तलामा फेलापरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता खतिवडाले भने, “जलेको अवस्था रहेकाले शवहरूको पहिचान तत्काल सम्भव नभएको र अब डीएनए परीक्षणबाट मात्र पहिचान हुनेछ ।” सबै शवको मुचुल्का उठाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पठाइएको उनले बताए ।

भदौ २४ गते बेलुका करिब ७ बजे ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा एक समूहले भाटभटेनी सुपरमार्केटको सटर फोडी पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएका थिए । सो आगलागी आज बिहानमात्र नियन्त्रणमा आएको थियो । रासस

जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेविरुद्ध प्रमाण दिन प्रहरीको आह्वान

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर भएका विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा घटेका आगजनी, लुटपाट र आम सर्वसाधारणमा त्रास फैलाउने घटनासँग सम्बन्धित तस्बिर, भिडियो वा सामाजिक सञ्जालका लिङ्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो। प्रमाणहरू नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेल [email protected] मा पठाउन सकिने र प्रमाणदाताको गोपनीयता कायम राखिने स्पष्ट गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ मा भएका जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, नगद, गरगहना र सामानहरूको लुटपाट भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रदर्शनमा प्रहरीका कार्यालय र व्यारेकमै तोडफोड र आगजनी हुनुका साथै हतियार, पोशाकदेखि मेसमा रहेका दालचामलसम्म लुटिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले यसअघि गत चैत १५ मा भएको राजावादी प्रदर्शनमा उच्छृंखल गतिविधि गर्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको पहिचान गरी पक्राउ गरेको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनमा संलग्न दोषीहरूलाई पनि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

“जेन जी” आन्दोलनमा ५१ जनाको मृत्यु : ४ जनाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि

काठमाडौं– “जेन जी” आन्दोलनमा देशभर ५१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

आन्दोलनको क्रममा ३ प्रहरी, १ भारतीय नागरिक र अन्य नेपाली नगारिक रहेका प्रहरीले बताएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा ज्यान गुमाएका चार युवाको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोष्टमार्टमपछि अभिभावकहरुले पशुपति आर्यघाट लगेर अन्त्येष्टि गरेका हुन् ।

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति

सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति संसद् विघटनका विषयमा छलफल जारी

काठमाडौँ – देशमा अन्तरिम सरकार गठनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ। तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संवेदनशील विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार राति शीतल निवासमा झन्डै साढे चार घण्टा लामो छलफलपछि कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनेको हो। बैठक राति साढे १० बजे सुरु भई शुक्रबार बिहान साढे ३ बजे मात्र सकिएको थियो।

यो सहमति जेनजी प्रतिनिधिहरूको प्रस्तावअनुसार बनेको हो। कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन जेनजी समूह, काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच समेत समझदारी बनेको छ।

तर संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रपति पौडेल निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसबारे पुनः शुक्रबार बिहान ९ बजे छलफल गर्ने सहमति भएको छ। उनले यस विषयमा सभामुख देवराज घिमरेसंग पनि छलफल अगाडी बढाएका छन्।

छलफलमा संविधानले गैरसांसदलाई संसद् कायम रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न अनुमति नदिने व्याख्या भएकाले निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४) मा रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रावधान प्रयोग गर्न सकिने विषयमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिएका छन्। संविधानविद्हरूले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी राष्ट्रको अभिभावकको हुने भन्दै न्यूनतम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सकिने सुझाव दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि सुरु भएको यो राजनतिक घटनाक्रममा सरकारले बिहीबार बेलुकीसम्म मृतक संख्या ३६ पुगेको पुष्टि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ३३० जना घाइते उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने अझै ३२२ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्।

“जेन जी” प्रदर्शनमा भएको मृत्यु र भ्रष्टाचारबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने विषयमा दलहरू नमानेपछि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध

हातखुट्टा बाँधेर काम गर भन्ने जिम्मेवारी चाहिँदैन भन्ने सुशिला कार्कीको अभिव्यक्ति

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनकारीहरूको मागअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख दलका नेताहरू सहमत भएका थिए। तर आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र ५१ जनाको मृत्युबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने विषयमा दलहरूबीच असहमति भएपछि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा अवरोध आएको छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगबारे छानबिन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार दलहरूले छानबिन आयोग गठन भएमा जनतामा दलहरूविरुद्ध आक्रोश बढ्ने भन्दै सहमत नदेखाएका हुन्।

छानबिनको विषय अस्वीकार भएपछि प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्कीले बैठकमै भनिन्, “हातखुट्टा बाँधेर काम गर्ने जिम्मेवारी मलाई चाहिँदैन।”

भाटभटेनी तोडफोड र आगजनीले जन्माएको प्रश्न :चाडवाडको मुखैमा वेरोजगार बनेका दशौँ हजार नेपालीको पिडा !

prabha adhikari pharmaceutical scientist
प्रभा अधिकारी
स्वास्थ्यकर्मी

“जेन जी” पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका केहि स्वार्थी र अराजक समुहले नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक स्टोर भाटभटेनीका २१ शाखाहरुमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन्।  भाटभटेनीमा गरिएको तोडफोड र आगजनी  यो पहिलो पटक भएको भने पक्कै पनि होइन।  यसअघिका हरेक आन्दोलनमा पनि भाटभटेनी र तिनका मालिक मिन बहादुर गुरुङले एउटा नमिठो क्षती बेहोरेका छन्। 

होला मिन बहादुर गुरुङ कुनै एउटा राजनीतिक दल वा पार्टी प्रति आस्था राख्छन, कुनै पार्टीलाई सहयोग गरे होला , त्यो उनको खुशी र स्वतन्त्राको कुरा हो।  तपाइँ हामि पनि त कुनै नै कुनै राजनीतक दलप्रति कुनै विचारप्रति आस्था राख्छौं होला नि, होइन र ?  कसैले फरक आस्था राखेकै भरमा तिनको सम्पति तोडफोड गर्नु र आगजनी गर्नु  के त्यो सहि हो र ?कुनै एउटा अमुक पार्टीलाई सहयोग गर्यो , पार्टीलाई जग्गा दियो वा भवन दियो भन्दैमा कोहि कसैप्रति यति निर्मम कसरि हुन् सक्छ ?  विभिन्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने चन्दा दिने अरु पनि त छन् , कि ति सबैको घर र व्यावसाय जलाउदै हिड्न त पक्कै मिल्दैन होला?  आफुले अधिकारको सुनिश्चितताको माग राखेर आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिंदै गर्दा  अरुको पनि त अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनु त भएन नि, होइन र ? यहाँ भाटभटेनी त एउटा उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेको मात्र हो।  अधिकार खोज्ने नाममा गरिने हरेक प्रदर्शन र आन्दोलनमा नेपालका थुप्रै व्यावसाय माथि हुने गरेको आक्रमण निन्दनीय छ।  त्यसबाट होला ति व्यापारीले २-४ पैसा कमाउलान तर तिनले राज्यलाई तिर्ने कर , वेरोजगार नेपाली नागरिकलाई दिएको रोजगारीले अन्तिम विन्दुमा हुने फाइदा त राज्य र नेपाली  नागरिकलाई नै त होला नि, होइन र?

अब फेरी कुरा गरौँ भाटभटेनी कै।  होला मिन बहादुर गुरुङमाथि भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोपहरु छन्।  वा अझ भनौं ल उनले भ्रष्टाचार नै गरे रे।  त्यसको पनि कानुनी कारवाही गर्ने निकाय त होला नि , होइन र?  उनलाई कारवाही गर्ने सवालमा राज्य संयत्र उनीप्रति थोरै मात्रामा पनि लचिलो देखियो भने त्यतिबेला पो सडकमा उत्रिएर सम्बन्धित व्यक्ति र निकायको विरोधमा आन्दोलन गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ होला, होइन र ? आफुले न्यायका खातिर सडकमा आन्दोलन गर्दै गर्दा अरुलाई अन्यायमा पार्नु  त हुँदैन होला नि, होइन र?  कुरा भाटभटेनीको  मात्र होइन , यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने कुनै पनि व्यक्ति र संस्थामाथि आन्दोलनका नाममा क्ष्यति पुर्याउने काम निन्दनीय छ ।  उसै त देशमा गरिखाने वातावरण विस्तारै कम हुँदैछ , त्यसैमा पनि हरेक पटक हुने यी-यस्ता आन्दोलनमा ति व्यापारिक संस्थामा आक्रमण हुने हो भने भोलि भएका व्यावसाय त बन्द हुन्छन नै, अरु कसैले यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने आँट पनि गर्दैन।  अनि – अनि त्यो बेला हातमा पासपोर्ट बोकेर खाडी धाउनु बाहेक को विकल्प के त ? होला अलिकति हुने खाने युरोप-अमेरिका जालान, तर, त्यतिबेला  घर परिवार , आफन्त , चाडबाड सम्झेर फर्किने त यहि देशमा होला ? अनि आझ आगो झोस्दा बन्द हुन पुगेका उद्योग व्यावसायले देशमा पारेको असर त्यो बेला देखिनेछ।  तिनै उधोग र व्यावसायमा रोजीरोटी गरेर आफ्नो गुजारा चलाएका दुखि गरिब नेपालीको आँशुको श्राप लाग्ला-नलाग्ला म भन्न सक्दिन, तर देशको खस्किंदो आर्थिक अवस्थाले थोरै पश्चाताप भने पक्कै लाग्नेछ। देशमै केहि गर्न पाए, दुइ छाक मिठो मसिनो खाएर परिवारसंगै बस्न पाइन्थ्यो भन्ने चेत त्यतिबेला खुल्नेछ।  

 हो हिजोको आन्दोलनमा कति नेताका घर जले, त्यसमा मलाई रतीभर पनि दुख छैन, राज्यका धेरै सम्पति जले ,त्यो हिजो पनि तपाइँ हामीलेनै तिरेको करबाट बनेका हुन् , खरानी बाटै उठेर पनि भोलि फेरी ति संरचना खडा गरौँला , ठिकै छ।  तर यदि यसरि नै आगजनी र तोडफोड गरेर भएका उधोगी व्यापारीहरुलाई हामी खेद्दै जाने हो भने ,मैले अगाडी भनेजस्तै,भएका व्यावसाय त बन्द हुन्छन नै, अरु कसैले यो देशमा व्यापार व्यावसाय गर्ने आँट पनि गर्दैन।अनि भोलि हरेक नेपाली नागरिकले १८ वर्ष काटेपछि पासपोर्ट बोकेर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्लेन चढेर उड्नु बाहेक अर्को विकल्प हामीसंग हुनेछैन। 

भाटभटेनीमा तोडफोड र आगजनी गरेपछि हजारौं नेपाली बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन्।  अब उनीहरूको दशैं मात्र होइन, दैनिकी नै संकटमा पारिदिएको छ।

सामान्य मजदुरदेखि क्यासियर, सेल्स स्टाफ, गोदाम कामदारसम्म सबैलाई काम दिलाएर घरको चुलो बाल्ने आधार बनेको यो संस्थानमा भएको आगजनीले उनीहरूलाई अन्धकारमा धकेलेको छ।दशैंको मुखमा तलब र दशैँ भत्ताको आशा गरेका , महिनौं काम गरेर परिवारलाई नयाँ कपडा, मिठाई र चामल ल्याउने सपना देखिरहेका ती कर्मचारी अब निराश भएका छन्। परिवार पाल्न र छोराछोरीको खर्च धान्न कठिन हुने चिन्ता उनीहरूको अनुहारमा प्रष्टै देखिन्छ।

राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु सहजै उपलब्ध गराउँदै आएको भाटभटेनीलाई पटक–पटक तोडफोड गर्नु केवल एक संस्थामाथि मात्र नभई हजारौं श्रमिकको जीवनमाथि प्रहार गर्नु हो भन्ने तथ्य यस घटनाले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ।

अब प्रश्न के हो भने, भाटभटेनी जलाउँदा वा नष्ट गर्दा कसको फाइदा हुन्छ?उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार वा अन्य आरोप कानूनी तरिकाले छानबिन गर्न सकिन्छ, तर भाटभटेनीमा  गरिएको आगजनीले  श्रमिक मात्र रुवाउने अवस्था बनाएको छ।

दशैं आउनै लाग्दा हजारौं परिवारको चुलो निभाउने यस्तो घटनाले आन्दोलनको नाममा हुने आगजनी र तोडफोड अनि त्यसको नैतिकता र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।आज भाटभटेनीमा भएको क्षति केवल एउटा कम्पनीको मात्र होइन, हजारौं परिवारको पीडा हो।भाटभटेनी त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो। आन्दोलन र प्रदर्शनको नाममा राज्यको अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने गरि देशको कुनै पनि उधोगधन्दा र व्यावसायमाथि गरिने तोडफोड र आगजनी निन्दनीय छ।

आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु हुने

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत आगामी आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकासमानसिंह राउतद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतमा २०८२ साल भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय भएको छ। सर्वसाधारण सबैलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ।”

हालै सर्वोच्चमा भएको आगजनीका कारण नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भए पनि अदालतले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले भनेको छ, “नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब नष्ट भए पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक हक र नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्दै, न्यायको मार्गमा दृढ रहँदै, नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न अदालतलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।”

नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिएका कांग्रेस–एमाले-माओवादी कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र युवाहरूले लखेटे

काठमाडौँ – संविधान जोगाउन भन्दै सडकमा नाराबाजी गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेपाली कांग्रेस ,माओवादी र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई स्वतन्त्र युवाहरूले लखेटेका छन्।

बिहीबार दिउँसो त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), माओवादी निकट वाइसियल र एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले संविधान बचाउनुपर्ने मागसहित नाराबाजी गरेका थिए।

नाराबाजी भइरहेको बेला स्वतन्त्र युवाहरूले उनीहरूलाई ‘झोले’ भन्दै लखेटेका हुन्।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूले अहिलेको संकट समाधान संविधानअनुसार खोजिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।

फरार रहेका टोप बहादुर रायमाझीले फोन गरेर भने, म कारागार फर्कन तयार छु

काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी “जेन जी” प्रदर्शन चर्किएर कारागारमा सुरु भएको आगजनी र तोडफोड पछि कारागार छोडेर भागेका भएपनि अहिले आएर उनले आफु कारागार फर्कन तयार रहेको बताएका छन् ।

कारागार प्रशासन स्रोतकाअनुसार रायमाझीले टेलिफोन सम्पर्क गरी आफू कुनै पनि कारागार फर्कन तयार रहेको बताएका हुन् । रायमाझीले नै आफू आउन तयार रहेको बताए पनि अहिले नआउन भनिएको कारागार स्रोतले बताएको छ ।

ठीक छ हाम्रै सम्पर्कमा रहनु होला । परिस्थिति सबै मिलेपछि खबर गर्छौं भनेको कारागार प्रशासनले बताएको छ। सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा रायमाझी ३८ सय अन्य कैदीबन्दी सहित कारागारमा थिए ।

सोहि कारागारमा रहेका सुन काण्डमा मुख्य नाइके चुडामणि उप्रेती भनिने गोरे पनि फरार भएका छन् ।सुन्धारा कारागारबाट करिब ३३ सय कैदीबन्दी फरार भएका छन्।

फरार भएका मध्ये केही कैदीबन्दी भने कारागार फर्किसकेका छन् भने केही फर्कने क्रममा रहेको बताइएको छ । भुटानी शरणार्थी काण्डमै कारागारमा रहेका पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि आफू कारागार फर्कन तयार रहेको सन्देश पठाएको कारागार प्रशासनले बताएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान नियमित रूपमा सञ्चालन

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडान नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । बुधबार (भदौ २५) साँझदेखि नै उडान नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंशराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

“विगतका दिनहरूमा जस्तै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । यात्रु आवागमनलाई सहज तुल्याउन सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिएको छ,” उनले भने ।

विमानस्थलको हालको तालिकाभन्दा उडान थप्न सक्ने अवस्था नरहेको र विगतकै क्षमतामा नियमित गरिने विमानस्थलले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी रहेकाले हवाई यात्रुलाई परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा आवतजावतमा सहजीकरण गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सटल बसको व्यवस्था गरी विदेशी पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुर्‍याइने जनाएको छ ।

यता, वायुसेवा कम्पनीले पनि आफ्ना यात्रुलाई विभिन्न व्यवस्था गरेर गन्तव्यमा लगिरहेको विमानस्थलले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनी बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रकुमार कर्णका अनुसार, बिहीबार (भदौ २६) बिहानदेखि  नियमित रूपमा उडानहरू भइरहेका छन् । काठमाडौं र बाहिरका गन्तव्यमा दुई/तीन दिनदेखि रोकिएका यात्रुलाई लैजानुपर्नेछ ।

‘जेनजी’ पुस्ताका कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न भएपछि यही भदौ २४ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरिएको थियो । विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयानुसार, बुधबार दिउँसो ३ः३० बजेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान पुनः थाल्ने निर्णय गरिएको थियो । बुधबार साँझदेखि नै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडान सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विमानस्थलले हवाई उडानका निम्ति विमानस्थल आवागमन गर्ने यात्रुले आ–आफ्नो वायुसेवा कम्पनीसँग सम्पर्क गरी उडान समयको जानकारी लिएर आउन अनुरोध गरेको छ  । यसरी आवतजावत गर्दा आधिकारिक हवाई टिकट र परिचय खुल्ने कागजात साथमा लिई आउन समेत भनिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर दैनिक ३०० भन्दा बढी उडान हुन्छ । यसमध्ये आन्तरिकतर्फ २५० भन्दा बढी र अन्तर्राष्ट्रियमा दैनिक १०० हाराहारी उडान हुन्छ । विमानस्थल बिहान ६ः०० देखि राति १३ः०० बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ । आन्तरिकतर्फ १२ हेलिकोप्टर कम्पनीसहित २१ वायुसेवा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ तीन नेपालीसहित ३० हवाई कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् । रासस

फरार कैदिबन्दीको आक्रोश : के पी ओली र रवि लामिछानेलाई पनि जेल हाल्नुहोस हामी फर्केर आउछौं

काठमाडौँ- धादिङ्ग कारगारबाट फरार रहेका कैदिबन्दिहरुलाई नेपाली सेनाले घेरेर राखेपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका छन्। कारागारभित्र रहेका साथीभाइ भड्किएकोले कारागारमा बस्न सक्ने स्थिति नभएको र बाहिर निस्किए सेनाले गोलि हान्न सक्ने भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका छन्।

रास्वपाका कार्यकर्ताले नक्खु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई छुटाएको भन्दै आक्रोश पोखेका उनीहरुले आफुहरुलाई पनि रिहा हुन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। लामो समय देखि अदालतको पेसी सरेको र समयमा फैसला नगरी कारागारमा राखेको भन्दै उनीहरुले रवि लामिछाने र के पी ओलीलाइ पनि जेलमा लेराएमा आफुहरु फर्केर आउने भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको नक्खु कारागार बाहिरको भिडियोमा रास्वापा समर्थक प्रदर्शनकारीलेहरुले लामिछानेलाई छोड्न सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई चेतावनी दिएको देख्न सकिन्छ। सुरक्षामा खटिएका नक्खु कारागार प्रशासनले समेत सुरक्षा व्यवस्थालाई थेग्न नसकिने देखेपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उनलाई पत्नी निकिताको जिम्मा लगाएर पठाएको अभिव्यक्ति दिएको छ। रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएसंगै देशभरका १७ कारागारबाट कैदीबन्दीहरु फरार भएका छन् ।

यधपी, पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले भने आफु गृहसचिव स्तरिय निर्णय बाट बाहिर निस्किएको भन्दै कारागारले दिएको पत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन्। तर केहि व्यक्तिहरुले भने कारागारले दिएको पत्रमा चलानी नम्बर समेत नभएको र मितिमा समेत केरमेट गरि सच्याएको भन्दै उक्त पत्रको वैधानिकता सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन: अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी निरन्तर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले नेपाली सेनाले जारी गरेको निर्देशन अनुसार संवेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी आवतजावत हुने अवस्थामा पनि अत्यावश्यक बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिनुपर्ने जनाएको छ।

यस्तै, आवश्यक परे रिमोट एक्सेसमार्फत् सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। साथै, यससम्बन्धी सूचना आफ्नो आधिकारिक वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न संस्थाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।

देशभरका कारागारबाट साढे १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म देशभरका कारागारहरूबाट साढे १३ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार मुलुकभर ७४ वटा कारागार छन् । साउन मसान्तसम्म कारागारमा २८ हजार ९०३ कैदबन्दी थिए भने २३ भदौको ध्वंशमा क्षतिग्रस्त भएको १७ कारागारबाट १३ हजार पाँच सय ७२ अर्थात् करिब ४६.७० प्रतिशत कैदीबन्दी र विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका ५६० जना थुनुवा फरार भएका छन् । पछिलो समय नेपाली सेनाले कारागारको सुरक्षा बढाउँदै भाग्न खोज्ने कैदीबन्दीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी पनि फरार रहेका छन्।

“जेन जी” ले गरेको प्रदर्शनका क्रममा मंगलबार तोडफोज र आगजनी गर्दै कैदीबन्दी फरार भएका हुन् ।

“जेन जी” लाई खुला पत्र !

“जेन जी” लाइ बदनाम नगरियोस:”जेन जी” को नाममा राजनीतिक रोटी सेक्नेहरु सल्बलाय !

“जेन जी ” पुस्ताले भ्रष्टाचार विरुद्द सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ३० जना अवोध र निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए भने १००० भन्दा बढी घाइते भए। उनीहरु निस्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सरकारलाई खबरदारी गर्न शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा उत्रिंदै गर्दा , “जेन जी ” को आडमा विभिन्न अराजक समुह र राजनितिक दलसम्बद्ध संस्थाका युवा नेता भनिनेहरुको पनि बाक्लै सहभागिता देखियो। त्यसो त “जेन जी” हरुले नै आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भएकोबारे आन्दोलनकै समयमा पनि त्यहा उपस्थित प्रहरीलाई खबर गरेका थिए भन्ने कुराहरु जानकारीमा आएको छ र आन्दोलनको साँझ उनीहरुले यो कुरा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक पनि गरे ।

आन्दोलनको क्रममा सरकारले ति अवोध “जेन जी” हरुको माग सम्बोधन गर्नु त कता कता उनीहरुलाई राज्यको शत्रु जस्तो व्यवहार गरेर उनीहरुमाथि अन्धाधुन्ध गोलि वर्षायो। जेन जी युवाहरुको हत्याको विरोधमा दोश्रो दिनको प्रदर्शन मा “जेन जी” संगै उनीहरुको आफन्त घर परिवार साथि भाई सबैजना उनीहरुको समर्थन गर्दै र सरकारको तानासाही र हत्यारा रवैया प्रति खुलेरै विरोधमा उत्रिए। आन्दोलन “जेन जी” पुस्ताले नै सुरु गर्यो , त्यसमा कुनै सन्देह छैन , तर जब अवोध र निर्दोष “जेन जी ” पुस्तामाथि गोलि दागेर उनीहरुको हत्या गर्न सरकार तम्सियो त्यसको विरोधमा सबै नेपाली सडकमा उत्रिए। त्यसपछि संसद भवन र सिहँदरबार देखि राष्ट्रपति भवन हुँदै भ्रष्ट नेताको घर सम्म जले। नेताको घर जले, त्यसमा अवसोच लाग्नुपर्ने र दुख मनाउ गर्नुपर्ने केहि छैन। “जे भयो ठिकै भयो , निर्दोष नेपालीको हत्या गर्ने अपराधी सरकार र तिनका नेताहरुलाई यो सजाय नै भयो ” भन्ने आम जनताको धारणा सामाजिक सञ्जालभरि आज पनि देख्न सकिन्छ। सिंहदरबार जल्दा र प्रशासन कार्यालय जल्दा र अदालात जल्दा पनि आम नागरिकको धारणा , “भ्रष्टाचार र वेथितिको अड्डा जलेको हो , यो ढुङ्गा माटोको संरचना हामि त्यहिँ खरानीबाट माथि उठेर बनाउला” भन्ने जोश उनीहरुमा देखियो। हुन् पनि हो , जब छोराछोरीको रगत बग्छ, आमाबुबाको आँसु बग्छ, तब कुनै पनि महल र कुर्सीको मूल्य शून्य हुन्छ । त्यो पीडाको आँशु र रगतको चित्कार ले न्याय माग्छ। त्यहि न्यायको खातीर लड्दै गर्दा दुई चार वटा राज्यका सम्पति जल्न पुगे।

तर सवैले अवासोच मानेको कुरा त्यहाँ भएका दस्तावेज, हाम्रो इतिहास र विभिन्न घटनाको प्रमाण जल्नु थियो। भवन जलेको विस्मात भन्दा त्यहा भएका महत्वपूर्ण दस्तावेज जलेकोमा सिङ्गो “जेन जी” पुस्ता र आम नागरिक चिन्तित बन्न पुग्यो। त्यहि विषयमा सामाजिक सञ्जालमा “जेन जी” पुस्ताका सबैले दुख मनाउ गर्दै लेखे, “सार्वजनिक सम्पतिको तोडफोड र आगजनी गर्ने हाम्रो उदेश्य थिएन र यो कार्य हामि बाट भएको पनि होइन। हाम्रो आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ र उनिहरुबाट नै यो कार्य भएको हुन सक्छ। ” “जेन जी” को नाममा घुस पैठ गरेका अराजक समुहले गरेको तोडफोड र आगजनी बाट आन्दोलन गलत दिशातर्फ जाँदैछ र आफ्नो नाममा स्वार्थी समुहहरुले अराजकता फैलाउन थालेको बुझेका “जेन जी ” पुस्ताका भाइ-बहिनीहरु पछि आफैँ पुरातत्व विभाग अगाडी घेरा हालेर संस्कृति र इतिहास बचाउ भन्दै पुरातत्व विभाग बचाउन लागेको दृश्यहरु पनि हामी सामाजिक सञ्जालमा आज पनि देख्न सक्छौं। यसबाट प्रष्ट हुन् जान्छ कि “जेन जी ” पुस्ताको आडमा स्वार्थि समुहहरुले सार्वजनिक र निजि सम्पति ध्वस्त पार्ने , बैंक लुट्ने ,अड्डा अदालतबाट प्रमाण नष्ट गर्ने, सिंहदरबारको महत्वपूर्ण दस्तावेज र इतिहास नामेट पार्ने देखि कारगारबाट अपराधि भगाउने सम्मको कुकृत्य गरे। यो सबै “जेन जी” पुस्ताको नाममा गरिएको अपराध र सिंगो “जेन जी” पुस्तालाई बदनाम गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अराजक समुहको चाल मात्र थियो।

“जेन जी” को आन्दोलन पछि सरकार ढल्यो र जनता मार्ने हत्याराहरुको भागाभाग भयो। प्रहरी देखि नेतासम्म कुटिए। देश पूर्ण रुपमा आक्रान्त बन्यो। दोश्रो दिन राति १० बजेपछी नेपाली सेनाले देशको सुरक्षाको नेतृत्व गर्दै “जेन जी” पुस्तालाई वार्तामा आउन आग्रह गर्यो। सेना र राष्ट्रपतिले वार्तामा आउन गरेको आग्रह संगै फेरी “जेन जी” को खोल ओढेर विभिन्न स्वार्थ समूहहरु आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न सक्रीए भएका छन्। आफुलाई “जेन जी ” भनेर वार्ता गर्न ४-५ वटै समूह अगाडी देखिए र कतिसम्म भने ति सबैले आफुलाई नै असली “जेन जी ” भन्दै जंगी अड्डा अगाडी आ-आँफै लड्न थाले। यो कुरा नेपाली सेनाले पक्कै पनि बुझेको छ तर कलिलो “जेन जी” पुस्ताले यो कुरा बुझ्नु जरुरि छ। किनकि कुनै एउटा ठोस नेतृत्व विना “जेन जी” ले सुरु गरेको आन्दोलनमा आज “जेन जी” को नेतृत्वकर्ता हुँ भनेर वार्तामा देखिएका कतिपय अनुहारहरु विभिन्न राजनीतिक शक्ति र स्वार्थ समुहबाट परिचालित देखिन्छन। आज आफुलाई “जेन जी ” भनेर वार्ताको अगुवाई गर्न अगाडी सरेकाहरु “जेन जी ” नभएर विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनका कार्यकर्ताहरु भएको देखिएको छ। त्यसैले “जेन जी ” भाइ- बहिनीहरु सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। तिमीहरुको आँशु र रगत अनि तिमीहरुको साथि भाइको बलिदान व्यर्थै खेर जान दिनुहुँदैन। तिमीहरुको नाममा “जेन जी ” को खोल ओढेर आफ्नो स्वार्थको रोटि सेक्न खोज्नेहरुबाट तिमीहरुले जे कुराको लागि आन्दोलनको सुरुवात गरेर आफ्नो ज्यानको आहुति दिन सम्म पछि परेनौ त्यो पुरा हुनेछैन। “जेन जी ” को खोल ओढेका राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनका कार्यकर्ताहरु र स्वार्थि समूहहरुलाई चिनेर तिनीहरुलाई बहिष्कार गर र तिनिहरुलाई तिम्रो नाममा राजनीति गर्न नदेउ।

सोबिता गौतमलाई मेरो प्रश्न: तपाइलाई लाज नभएको कि राजनतिक चेत ?

संसदबाट राजिनामा दिएर संसद विघटनको विरोध गर्दै दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह

प्रधानसेनापति र राष्ट्रपतिसंगको छलफलमा जेनजी पुस्ताले संसद विघटनसँगै अन्तरिम सरकारको माग गरिरहेका बेला (रास्वपा)की पुर्व सांसद सोभिता गौतमले संसद विघटनको विरोध गरेकी छिन।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गौतमले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि प्रयासले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएकोले स्वीकार्य नहुने र यसले जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्ने बताएकी छन्।
संसद विघटन गरेर समस्या समाधान हुँदैन र संसद विघटन गर्नु भनेको जनताको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्नु हो भन्दै उनले संसदलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन्।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्व राजनीतिमा संसद विघटन सामान्य नै मानिन्छ, यधपी, संसद विघटन राजनीतिक घटनाक्रमको निकै असामान्य परिस्थितिमा मात्र हुन्छ। त्यसैले संसद विघटन गर्दा देश नै सकियो , मुलुकनै धरापमा पर्छ भनेर जनतामा त्राश र हाउगुजी फैलाउनु जरुरि छैन। किनकि त्यहि संसदभित्रका सांसदहरुले संविधानमा गरेको व्यवस्थामा नै संसद विघटनको प्रावधान स्पष्ट गरिएको हुन्छ। यदि संसद विघटनले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएको भए संविधानमा त्यो व्यवस्था नै हुने थिएन। कहिलेकाहिँ विषम परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन र राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्दै जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई जोगाइ राख्न नै संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान राखिएको हुन्छ। संसद विघटनले अप्रिय र अकल्पनीय अवस्थाहरुमा राज्यलाई निकास दिएका विश्व राजनीतिक इतिहास र घटनाक्रमहरु हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं , त्यसैले यसले देशको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भनेर जनतामा त्रास फैलाउनु जरुरि छैन। किनकि यी र यस्तै परिस्थितिहरुमा देशलाई नयाँ राजनीतिक कोर्ष बाट अगाडी बढाउन नै संविधानमा नै संसद विघटनको व्यवस्था गरिको हो।अझ कतिपय राजनतिक घटनाक्रमहरुमा र देशलाई सहि मार्गमा निकाश दिनका लागि , बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संविधानले निर्धारण गरेभन्दा फरक र संविधान बाहिर गएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसरी निर्णय गरिसकेको राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्थाबाट समेत हामि गुज्रिसकेका छौं। अनि यस्तो अवस्थामा औचित्य गुमाइसकेको संसद र नैतिकता र मानवीयता गुमाइसकेका सांसदको लागि रोइकराइ गर्नु आवश्यक छैन।त्यसको लागि धेरै पर गइराख्नु पर्दैन, केहि दशक अगाडिको नेपालको राजनीति हेरे पुग्छ। देश सङ्कटमा हुँदा हामीले के गर्यौँ र नेपालको राजनीतिले कसरि कोर्ष करेक्सनको बाटो लियो भन्ने कुरा छर्लंग छ।

अब, सोबिता गौतमलाई मेरो प्रश्न ?

यदि, संसद विघटनले जनताको सार्वभौम सत्ता र सर्वोच्चतालाई सङ्कटमा पार्ने भएको भए तपाइले संसदबाट राजिनामा किन दिएको? तपाइका पार्टीका सबै सांसदहरुले सामुहिक रुपमा संसदबाट राजिनामा दिएको होइन ? ठिक छ , म तपाइले भनेकै कुरामा सहमत हुन तयार छु , कि संसद विघटन समाधान होइन र संसद विघटन गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्छ। त्यसो भए के को हतारोले संसदबाट रास्वपाका सांसदले हतार हतार राजिनामा दिएको ? किन त्यो संसदको मर्यादा जोगाइराख्नु हिजो तपाइको कर्तव्य थिएन र ? जनताले विश्वाश गरेर संसदमा चुनेर पठाएको सांसदले , देश अप्ठेरो परिस्थिति बाट गुज्रिरहेको हिजोको अवस्थामा झनै एक जुट भएर संसदको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नु पर्ने बेलामा संसदबाटै राजिनामा दिंदा चै जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता जोखिममा पर्यो कि परेन? संसद र देश अप्ठेरोमा परेको बेला जिम्मेवार संसदको भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्ने बेला संसदबाट राजिनामा दिएर भाग्दा तपाइले भनेको देशको सार्वभौम सत्ता जोखिममा पर्यो कि परेन ? परिस्थिति आफु अनुकुल हुँदा संसदमा बसेर जनताको करको पैसाले तलब र भत्ता खाने अनि देश र संसद जलिरहेको बेला संसदबाट राजिनामा दिएर जनताको विश्वाश र भरोशामाथि कुठाराघात् गर्ने तपाइँले कुन नैतिकताले संसद विघटन गर्दा जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्छ भनेर भन्न सुहाउँछ ? राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा मतभेद हुन्छ , विचार मिल्दैन। त्यसो हुँदा संसदमा उठेर विरोध गरिन्छ , सडकमा प्रदर्शन गरिन्छ। तर संसदमा उठेर तपाइहरुले विरोध गर्दै गर्दा हिजो तपाइहरुले महिनौ दिनसम्म संसद चल्न नदिंदा र संसद बहिष्कार गरेर हिड्दा संसदको गरिमा जोगियो कि जोगिएन? संसदको सर्वोच्चतामा के कुरा पनि पर्छ भने संसदमा बहुमतको कदर हुन्छ, बहुमतले निर्णय पारित गर्छ। तपाइहरु अल्पमतमा पर्नु भयो, कतिपय कुराहरु प्रतिपक्षका रुपमा तपाइहरुले आफ्ना माग संसदबाट पार गराउन सक्नु भएन तर जनताले भरोषा गरेर पठाएका तपाइँ सांसदहरुले संसद चल्न नदिंदा र संसद बहिष्कार गरेर हिंड्दा संसदको गरिमा जोगाए जस्तो लाग्छ ? संसदको सुन्दर पक्ष नै यहि हो। बहुमतले संसदको मागलाई सम्बोधन गर्छ। संसदमा सांसद हुँदै गर्दा तपाइका कुरा सुनिदैन भने त्यसका अरु मार्गहरु पनि छन। तर संसदले कुरा सुनेन र संसद गलत बाटोमा गयो भन्दैमा , देश र संसद आगोको लपेटामा जलिरहेको बेला तपाइँ सांसद ले नै एकाएक संसद बाट राजिनामा दिंदा चै जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता जोखिममा पर्यो कि परेन?संसदमा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता त त्यति नै बेला जोखिममा पर्यो जब जनताले विश्वास र भरोशा गरेर संसदमा पठाएका तपाइँ सांसदहरुले एकाएक राजिनामा दिनुभयो।तपाइँहरुले सामुहिक रुपमा दिएको राजिनामा देशको राजनीतिक परिस्थिति अनुकुल नहुँदै गर्दा स्वीकृत नभएको मात्र हो । राजिनामा घोषणा गरिसकेपछि तपाइले आफुलाई संसदको सदस्य भन्ने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नु भएको छ। यो परिस्थितिमा त झन् संसद बिघटन गरेर नया जनादेशका लागि जनातामा जान्ने अवसर त तपाइकै लागि राम्रो होइन र ?

संसदको औचित्य समाप्त भैसक्यो !

जब के पी ओली सरकारले निहत्था कलिला यो देशका नेपाली नागरिकमाथि दमन गर्न गोलि चलाउन आदेश दियो , त्यति नै बेला यो देशको सरकार र तपाइले भन्दै आएको संसदको औचित्य समाप्त भैसकेको छ। किनकि कुनै पनि देशको सरकार, संसद र मन्त्रिपरिषदलाई यो देशको निहत्था र निर्दोष नागरिक माथि गोलि चलाउने अधिकार छैन। यो मुलुक र यो देशको संसद कुनै नेता र पार्टीको पेवा होइन। त्यसैले नागरिकको रगतको आहालमा लत्पतिएको र औचित्य सकिएको मुर्दा संसदलाई ब्युताउने राजनीतक खेलमा नलाग्नु नै उपयुक्त होला। सरकारले निहतथा नागरिकमाथि गोलि दाग्दै गर्दा र देश आगोको लपेटामा जल्दै गर्दा , यो देशका नागरिकले विश्वाश र भरोशा गरेर संसदमा आफ्नो प्रतिनिधिका रुपमा चुनेर पठाएको तपाइले सरकार र तिनका नेतालाई जिम्मेवारी ठहराएर तिनको कदमको विरोध गर्नुपर्ने बेलामा चै जिम्मेवारी बाट भागेर संसदबाट राजिनामा दिने अनि अहिले आएर संसद विघटन गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता र देशको सर्वोच्चता नै जोखिममा पर्छ भनेर भन्न तपाइलाई लाज नभएको कि राजनतिक चेत नभएको ?

जेन–जी लाई बलेनको आग्रह र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समर्थन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जेनजी पुस्तालाई देशको भविष्यतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सन्देश दिँदै नेपाल अब अन्तरिम सरकारतर्फ अघि बढेको र त्यसले नयाँ जनादेश दिने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्।

शाहले अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्न सक्ने भन्दै त्यसप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, उनले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गरी तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रिय जेन–जी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा मेरो आग्रह,

अहिले देश एउटा इतिहासमै नभएको फरक परिस्थितिमा छ। तपाईँहरूले अहिले सुनौलो भविष्यतर्फ कदम चाल्दै हुनुहुन्छ।

यो बेला कृपया नआत्तिनु होला, धैर्य राख्नु होला।अब देश अन्तरिम सरकारमा जाँदैछ, जसले देशमा नयाँ चुनाव गराउनेछ।यो अन्तरिम सरकारको काम भनेको चुनाव गराउने,देशलाई नयाँ जनादेश दिने हो।

यो अन्तरिम / चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तपाईँहरूबाट आएको प्रस्ताव पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रीमान् सुशीला कार्कीप्रति पूर्ण समर्थन छ । तपाईँहरूको सुझबुझ, विवेक र एकतालाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु।

तपाईँहरू कति परिपक्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसैले जनाउँछ।

अहिले नै हतारमा नेतृत्वमा आउन चाहनुभएका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने—तपाईँहरूको जोश, तपाईँहरूको सोच, तपाईँहरूको इमानदारीता देशलाई स्थायी रूपमा चाहिएको हो, अस्थायी रूपमा होइन। त्यसका लागि चुनाव त हुन्छ नै । कृपया हतार नगर्नु होला।

सम्माननिय रास्ट्रपति ज्यु ,

Gen z हरुले ल्याएको ऐतिहासिक क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अन्तरिम सरकारको गठन र संसदको विघटन अविलम्ब गर्नु होला ।

सेनाद्वारा कर्फ्यु आदेश जारी

काठमाडौं । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको जनाएको छ ।

हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञा साँझ ५ बजेसम्म देशभर निरन्तर रहने र भोलि बिहान ६ बजेसम्म कर्फ्यु आदेश जारी रहने सेनाले जनाएको छ ।

curfew 1
curfew 2

काठमाडौंमा सेनाको गस्ती: सर्वसाधारणलाई विना काम घर बाहिर ननिस्कन आग्रह

काठमाडौं – जेन जी पुस्ताको आन्दोलनपछि काठमाडौंका सडकमा नेपाली सेनाले गस्ती थालेको छ। आन्दोलनका क्रममा मानविय तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि गए राति १० बजेदेखि नेपाली सेनाले शान्ती सुरक्षाको नेतृत्व गर्दै मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको हो।

सेनाले विना काम घरबाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै बाहिर निस्किएका नागरिकलाई पनि फर्काइरहेको छ। तर आकस्मिक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरुलाइ भने सेनाले सोधपुछ गर्ने र परिचयपत्र देखाएर मात्रै हिंडडुल गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

काठमाडौँमा लुटपाट गर्नेमाथि सेनाको कारबाही:जेन जी को नाममा हतियारधारी समुह सक्रिय

काठमाडौँ — राजधानीका विभिन्न स्थानमा लुटपाट गर्ने समूह हतियारसहित सक्रिय भएको पाइएको छ। केही स्थानमा ती समूहमाथि फायरिङ समेत भएको र कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो भिडन्तसम्म भएको सुरक्षास्रोतले जनाएको छ।

नेपाली सेनाले टुसाललगायतका स्थानमा फायरिङ गरी हतियारधारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सो क्रममा हतियार, गोली, पकेट बम र पेस्तोल समेत बरामद गरिएको बताइएको छ।

सुरक्षास्रोतका अनुसार केही हतियार प्रहरीबाट लुटिएका हुन सक्ने आशंका गरिएको छ भने कतिपय हतियार भने सुरक्षाकर्मीले पनि प्रयोग नगर्ने किसिमका रहेका छन्। यसैबीच, प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न स्थानमा बमसमेत विस्फोट गराएका छन्।

नेपाली सेनाले काठमाडौंको बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न पांच जनालाई पनि पक्राउ गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सम्पतिमा आगजनी र लुटपाट वा अन्य कुनै घटना भए नेपाली सेनालाई खबर गर्न आग्रह

काठमाडौं – नेपाली सेनाले सार्वजनिक सम्पतिमा आगजनी र लुटपाट वा अन्य कुनै घटना भए तत्कालै खबर गर्न आकस्मिक नम्बर दिएको छ ।

जसका लागि नेपाली सेनाको आकस्मिक सम्पर्क नम्बरहरू ०१–५९७९२२३,०१-५९७९००० र ०१–५९७९२२४ मा फोन गर्न सकिनेछ ।

देशका विभिन्न भागमा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सबै सुरक्षा निकाय र आन्दोलनरत समूहका साथ सेना अघि सरेको छ ।

एउटा तानाशाही युगको अन्त्य: अब संयम भएर शान्तिपूर्ण तरिकाले देशलाई अगाडी बढाउँ

तपाइँले जित्नुभयो , हामीले जित्यौँ। तर तपाइँ हाम्रो मेहनत र पसिनाको कमाइबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पतिमाथिको तोडफोड र आगजनी बन्द गरौँ।

नेपालमा निर्दोष युवाहरुको रगत बगेपछि आज हामी सबैले एउटा ठूलो सत्य देख्यौं, तानाशाही शासन टिक्दैन। निर्दोष युवामाथि गरेको गोलीकाण्डले अन्ततः केपी ओली सरकारको अन्त्य भएको छ।

“जेन जी” पुस्ताले सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा २० जना अवोध नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएपछि आक्रोशित बनेको भिडले नेतालाई घिसारेर सडकसम्म ल्याए र संसद भवन र सिंहदरबार देखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आगो लगाइदिए। हुन त जनताकै करले बनेको राज्यको सम्पतिमा गरिएको आगजानी र तोडफोड सहि पक्कै पनि थिएन। तर आफ्नै साथी ,भाइ-बहिनि र छोरा छोरी गुमाएका जनताको क्रोध कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने सबैले देखे।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर, देशमै सुख संग बाच्न पाउने अधिकारको सुनिस्चितता गर भनेर स्वस्फुर्त रुपमा सडकमा निस्किएका बिद्यार्थी र नाति पुस्ताका नागरिक माथि राज्यले गोलि दागेर दमन गर्दा, अब जनता मौन बस्दैनन्, अब जनता डराउँदैनन् र अब उनीहरु प्रतिकारमा उत्रिन्छन र जब छोराछोरीको रगत बग्छ, आमाबुबाको आँसु बग्छ, तब महल र कुर्सीको मूल्य शून्य हुन्छ भन्ने हामी सबैले देख्यौं।

सरकारले घोषणा गरेको राहतले छोरा छोरी गुमाएका आमाबुबाको हृदयलाई न शान्ति दिन सक्छ न त रित्तिएको काख र चिथोरिएको छातीलाई भरपाई दिन सक्छ। तर अब राज्यले आम नागरिकलाई न्याय दिनुपर्छ । गोली हान्ने प्रहरी र आदेश दिने शासकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। तर सार्वजनिक सम्पति भनेको तपाइँ हाम्रै पसिना र रगतले जोडेको सम्पती हो। त्यो कुनै अमुक नेता र कुनै राजनीतिक दलको सम्पती होइन। हिजो हामीले नै तिरेको करबाट बनेका हुन् र भोलि हामीले नै हाम्रा सन्ततिको लागि जगेर्ना गर्दै नासोको रुपमा सुम्पिने सम्पति हो। राज्यको सम्पती अर्थात तपाइँ हाम्रै सम्पती हो। देश बनाउने र यो देश बचाउने जिम्मेवारी तपाइँ हाम्रो काँधमा आएको छ।

अबको प्रश्न भनेको हामीले खोजेजस्तो र सोचेजस्तो देश कसरि बनाउने र मुलुकलाइ कुन बाटोमा लैजाने भन्ने हो ?

अब यो समय केवल आक्रोशको होइन, नयाँ भविष्य बनाउनको निम्ती पनि हो। “जेन जी” पुस्ताले देखाएको यो साहस र बलिदानलाई अब व्यर्थ जान दिनुहुन्न। उनीहरूले देखाएका आक्रोश, उनीहरुको आँसु र रगतले एउटा आशा जगाएको छ ,नयाँ नेपालको ढोका खोलिदिएको छ। बस अबको नयाँ नेपाल कस्तो र कसरि बनाउने त्यो सोच्ने समय आएको छ।

आज भ्रष्टहरुको सरकारको अन्त्य भएको छ। अब हाम्रो हातमा अवसर छ, यो देशलाई साँच्चिकै तपाइँ हामीले सोचेजस्तो बनाउने । त्यो नेपाल जहाँ न्याय, समानता र करुणा हुनेछ। जहाँ भविष्य रगतले होइन, सपना र विश्वासले लेखिनेछ। आजको आक्रोश, आँशु , रगत र पीडालाई शक्तिमा बदलेर यो देशको सुन्दर भविष्यको खाका कोर्ने बेला आएको छ। हिजो ठिक थिएन भनेर आज हामीले बगाएको आँशु र रगत भोलि अर्को पुस्ताले ठिक भएन भनेर हाम्रा सन्ततिलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हामीले अब भने दिनुहुँदैन।

र अन्त्यमा फेरी भन्छु तपाइँले जित्नुभयो , हामीले जित्यौँ। तर तपाइँ हाम्रो मेहनत र पसिनाको कमाइबाट बनाइएका सार्वजनिक सम्पतिमाथिको तोडफोड र आगजनी बन्द गरौँ। हामीले अब यो भुल्नुहुँदैन कि अब देशलाई सुरक्षीत निकास दिने जिम्मेवारी पनि तपाइँ हाम्रो नै हो।

राति १० बजेदेखि सुरक्षाको नेतृत्व सेनाले गर्ने

काठमाडौं — मंगलबार दिनभर र राति अबेरसम्म पनि आन्दोलन कम नभएपछि नेपाली सेनाले तत्काल लुटपाट, आगजनी लगायतका गतिविधि रोक्न आग्रह गरेको छ।

सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, यस्ता गतिविधि रोकिएन भने राति १० बजेदेखि नेपाली सेनासहित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र परिचालित हुने चेतावनी दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा केही समूहले असामान्य परिस्थितिको अनुचित लाभ उठाउँदै सर्वसाधारण नागरिक र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पु¥याएको भन्दै यसलाई नियन्त्रणमा लिन सम्पूर्ण नागरिकसँग सहयोगको अपिल गरिएको छ।

यस्तै, सुरक्षा स्थितिको पुनर्मूल्यांकनपछि थप सूचना जारी गरिने पनि सेनाले जनाएको छ।

nepal army

पशुपतिनाथमा तोडफोड गर्न अराजक समूह प्रवेश गरेपछि सेना तैनाथ

काठमाडौं — पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र तोडफोड गर्न अराजक समूह प्रवेश गरेपछि सो स्थानमा नेपाली सेनाको टोली खटाइएको छ।

जेनजी नेतृत्वले यो घटनामा आफ्नो संलग्नताअस्विकार गर्दै आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन्। एक प्रदर्शनकारीले भने, “हामीले यति धेरै आगजनी गरेर रातभर अराजकता मच्चाउने योजना कहिल्यै बनाएका थिएनौँ। हाम्रो मागअनुसार परिस्थिति अघि बढिरहेका बेला केही अराजक जत्थाको घुसपैठ भएको उनीहरुले बताएका छन्।

जेनजी नेतृत्वले राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको वार्तामा सहभागी भएर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्। साथै, नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेको भन्दै सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

आन्दोलनका कार्यक्रम स्थागित गरी वार्तामा आउन प्रधान सेनापतिको आग्रह

काठमाडौँ- नेपाली सेनाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थागित गरी वार्तामा आउन जेनजीलाई आग्रह गरेको छ।

प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले भिडिओ सन्देश जारी गरी वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन्।

आन्दोलनका क्रममा अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सिग्देलले धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा क्षति हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा, अमन चयन र शान्ति कायम गर्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थागित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि राज्यको दमन

प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि अस्पताल पुर्याइएका बिरेन्द्र बहादुर सिंह

बाँके- बाँके जानकी गाउंपालिका थरुवान्पुर पिपरामा मृत भेटिएका २१ वर्षीय मुकेश पाशिको मृत्युको घटनामा अनुसन्धान गर्ने क्रममा पक्राउ परेका बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका १० का बिरेन्द्र बहादुर सिंहको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको आरोप लगाउंदै सिंहको परिवारले उक्त घटनामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ।

प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा भाद्र २० गते पक्राउ परेका सिंहको परिवार , उनको श्रीमती, छोरि र भतिजी सिंहलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बाँकेमा भेट्न जाँदा समेत सिंहले आफुलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको भन्दै शरीरमा रहेको निलडाम देखाएको र आफुलाई प्रहरीले मार्छन कि के हो भनेर जानकारी समेत गराएको उनीहरुले बताएका छन्। परिवारको अनुसार सिंहलाई प्रहरीले २३ गते बिहान ४ बजे कोहोलपुर मेडिकल कलेजमा लगेको र निजको श्रीमतीलाई तपाइको श्रीमान बिरामी छ भनेर भेट्न बोलाएको तर अस्पतालका कर्मचारीसँग बुझ्दा प्रहरीले मरेको लाश अस्पतालमा ल्याएको र कुटपिट बाट मृत्यु भएको जानकारी दिएको उनले बताएकी छन। सिंहका आफन्तले प्रहरीले उनलाई बिना पुर्जी पक्राउ गरेर चार दिनसम्म बिनामुद्दा हिरासतमा राखेर जबर्जस्ति कुटपिट गर्दा निजको मृत्यु भएको आरोप लगाएको छ।

यधपी, जिल्ला प्रहरी बाँकेका डीएसपी दिपक पातलिसंग हामीले सम्पर्क गर्दा , सिंहको मृत्यु प्रहरीको कुटपिटबाट नभएको र अस्पतालमा उपचारको क्रममा नै उनको मृत्यु भएको उनले बताएका छन्। प्रहरीले कुटेर हिरासतमानै मृत्यु भएको भन्ने कुरा निराधार रहेको र त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने पनि उनले बताएका छन्।

मेयर शाहले सरकारलाई आतंकवादी भन्दै कडा आलोचना

काठमाडौँ- भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सडकमा उत्रिएका जेन जी पुस्तामाथि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा २० जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ भने देशभर ४०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

यस घटनापछि आक्रोशित बनेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सरकारलाई कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्,
“तेरो भरौटेहरुको पो बा भइस। साँच्चै नै कहिले बा हुन पाएको भए पो छोरा छोरीको मृत्युको पीडा बुझ्थिस। यस्तो आतंकबाद यो विश्वले कहिल्यै देखेको थिएन। त नेता त के मान्छे पनि बन्न सकेनस, आतंकवादी होस्। #kpoliterriorist”

balen

गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिए राजीनामा

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका छन् ।

उनले सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो राजीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

सोमबार भएको जेनजीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

उक्त घटनाको आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै लेखकले राजीनामा दिएका हुन् ।

त्रिवि २४, २५ र २६ गतेका स्नातक तहका परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही भदौ २४, २५ र २६ का लागि तय गरिएका स्नतक तहका परीक्षा स्थगित गरेको छ।

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका अनुसार २२ गतेदेखि सञ्चालित ४ वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष (आंशिक तथा मौका) परीक्षामध्ये उक्त दिन बिहान ७ देखि १० सम्म र दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा स्थगित गरिएको हो।

त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको सोमबारको बैठकले देशमा उत्पन्न आकस्मिक असहज परिस्थिति भन्दै परीक्षा स्थगित गरेको हो। स्थगित परीक्षाहरु असोज २, ४ र ५ गते सोही समय र सोही परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने त्रिविले जनाएको छ।

सोमबार जेनजीले गरेको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति र घाइते भएसँगै उपत्यका र अन्यत्र समेत कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ।

अस्पतालभित्रै पसेर घाइतेलाई प्रहरीको कुटपिट: अस्पतालमै अश्रुग्याँस प्रहार

प्रहरीद्वारा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइतेलाई अस्पतालमा प्रवेश गरी कुटपिट

काठमाडौं — जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई मिनभवनस्थित सिभिल अस्पतालमै प्रहरीको जत्थाले प्रवेश गरी कुटपिट गरेका छन्।

अस्पतालमा हाल एक सयभन्दा बढी घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। आफन्तहरूको भीड अस्पतालमा जम्मा भइरहेका बेला प्रहरीले भित्रै प्रवेश गरी पिट्न सुरु गरेको बताइएको छ। प्रहरीले अस्पतालमा अश्रु ग्यास प्रहार गर्दा उपचारमा कठिनाइ समेत भएको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन्।

इटहरी जेन–जी आन्दोलनमा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु: अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागू

धरान — जेन–जी प्रदर्शन उग्र बनेपछि इटहरीमा प्रहरीको गोली लागी एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको पहिचान अझै खुलेको छैन।

स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रशासनले अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार कर्फ्यु क्षेत्र मिलनचोक हुँदै जुटविकासदेखि अख्तियार कार्यालयसम्म, पश्चिममा कलङ्कीचोक, उत्तरमा हलगडा र दक्षिणमा साथी पेट्रोल पम्प हुँदै बसपार्कसम्म लागू गरिएको हो।

जेन–जीहरूले प्रदर्शनको क्रममा उपमहानगर भित्र पसेर आक्रमण र आगजनी समेत गरेका छन्।

यो सरकारको औचित्य सकियो ,कांग्रेसले अब सरकार छाड्नैपर्छ : शेखर कोइराला

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकारले औचित्व गुमाएको भन्दै कांग्रेस तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बताएका छन्। अब केवल गृहमन्त्रीको राजीनामाले केही अर्थ राख्दैन। कांग्रेस सरकारमै बस्ने स्थिति छैन। तुरुन्तै अलग हुनुपर्छ।”

उनले थपे, “जेन–जीहरुले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाइयो। यसले राजाको शासनमा पनि नभएको निरंकुशता देखाएको छ। यो अधिनायकवादको चरम रूप हो। सरकारको दायित्व अहिले नै माग सम्बोधन गर्नु हो।”

भ्रष्टाचार अहिले आम नागरिकको मुख्य मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै उनले चेतावनी दिए, “यदि यसलाई अन्त्य गर्ने स्पष्ट बाटो नअपनाइने हो भने मुलुक फेरि द्वन्द्वतिर धकेलिन सक्ने अवस्था बन्छ।”

काठमाडौँको जेनजी प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या १८

काठमाडौँ — जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या १८ पुगेको छ। ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत घाइते मध्ये हालसम्म सात जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ।

त्यहाँ ५० जनाको उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर छ।

एभरेस्ट अस्पतालमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ भने सिभिल अस्पतालले तीन जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा दुई र टिचिङ अस्पतालमा एक जनाको मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोपाल सेडाइँले जानकारी दिएका छन्।

अहिलेसम्म मृतकहरूको परिचय सार्वजनिक गरिएको छैन। मृत्यु हुनेमध्ये स्कुले बालबालिका समेत रहेको बताइएको छ।

काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा अहिले पनि २०० भन्दा बढी घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ।

“जेन जी” को प्रदर्शन आज देशका विभिन्न शहरमा

काठमाडौँ- राजनीतिक असन्तुष्टि र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको युवाहरुको अनलाइन आक्रोश आज आन्दोलनको रुपमा सडकमा उत्रन लागेको छ। टिकटकमा भाइरल बनेको “नेपो किड” अभियानअन्तर्गत “जेन जी” ले आज काठमाडौंको माइतीघर, चितवन, पोखरा लगायत देशका विभिन्न शहरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्।त्यसो त काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले पनि उनीहरुलाई निश्चित क्षेत्र तोकेर प्रदर्शनको अनुमति दिएको छ।

जेन जी को प्रदर्शनमा अन्य व्यक्तिहरुको पनि घुसपैठ हुन सक्ने र प्रदर्शनले अर्कै रुप लिन सक्ने आंकलन पनि गरिएको छ। प्रहरीले आन्दोलनको स्वरुप अनुसार सुरक्षा व्यवस्था अगाडी बढाउने तयारि गरेको बुझिएको छ।

सत्ता र विशेषाधिकारमा आश्रित राजनीतिक परिवारको विलासी जीवनशैली र सामान्य युवाले रोजगारी र जीवन निर्वाहका लागि भोग्नुपर्ने कठिनाइबीचको ठूलो अन्तरलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले यो आन्दोलन सुरु भएको हो। #PoliticiansNepoBabyNepal ह्यासट्याग अन्तर्गतका भिडियोहरूले यस अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्।

आयोजकहरूका अनुसार आजको प्रदर्शनले राजनीतिक परिवारलाई होइन, तर उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने विशेषाधिकारको संस्कृतिलाई प्रश्न गर्नेछ। उनीहरूका अनुसार जवाफदेहिता, समानता र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग नै आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य हो।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण र कडाइ गर्न थालेपछि “नेपो किड” अभियान अन्तर्गतको यो पहिलो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनले जेन जीको असन्तुष्टि अब डिजिटल सीमाभित्र मात्र नभई सडकमा पनि प्रकट भएको स्पष्ट गरेको छ।

क्यान्सरविरुद्धको नयाँ खोपको परीक्षणमा उत्साहजनक नतिजा

मस्को- रूसले विकास गरेको नयाँ क्यान्सर खोपले तीन वर्षको प्रारम्भिक परीक्षणमा उत्साहजनक नतिजा देखाएको छ र अब क्लिनिकल प्रयोगका लागि स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ।

संघीय जैव–चिकित्सा एजेन्सीकी प्रमुख भेरोनिका स्क्भोर्त्सोभाका अनुसार यो खोप सुरक्षित र अत्यन्तै प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ। परीक्षणमा ट्युमरको आकार घट्ने, वृद्धि ढिलो हुने र बिरामीको जीवन दरमा सुधार हुने देखिएको छ। केही प्रकारका क्यान्सरमा यसको प्रभावकारिता ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइएको छ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात बुझाइसकिएको छ र प्रारम्भिक रुपमा यो खोप कोलोरेक्टल क्यान्सरका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ। पछि ग्लिओब्लास्टोमा र मेलानोमा क्यान्सरका लागि पनि उपलब्ध गराइनेछ।

यो खोप गामालेया अनुसन्धान संस्थाले विकास गरेको हो। एमआरएनए प्रविधिमा आधारित खोपले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगमार्फत बिरामीको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्यान्सर कोषिका विरुद्ध लड्न सिकाउँछ। यही संस्थाले अघिल्लो स्पुतनिक भी कोभिड–१९ खोप विकास गरेको थियो र अहिले सोही प्रविधि प्रयोग गरेर एचआईभी खोप पनि विकास गरिरहेको छ।

हुथी विद्रोहीद्वारा इजरायलको रामोन विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण

यमनस्थित हुथी समूहले इजरायलको रामोन विमानस्थलमा आइतबार गरिएको ड्रोन आक्रमणको जिम्मा लिएको छ। उक्त आक्रमणमा दुई व्यक्ति घाइते भएका थिए भने विमानस्थल करिब दुई घण्टा सञ्चालन अवरुद्ध भएको थियो।

हुथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारीले ड्रोनले विमानस्थलको आगमन कक्षलाई प्रहार गरेको र यसले सम्पूर्ण उडान गतिविधि रोकिएको बताएका छन् । उनले यो आक्रमण दक्षिण इजरायलका अन्य स्थानहरूलाई पनि लक्षित गर्ने व्यापक ड्रोन अभियानको हिस्सा भएको भन्दै गाजामा रहेका फिलिस्तिनीहरूको समर्थनमा हमला बढाउने चेतावनी दिएका छन् । सारीका अनुसार, “इजरायलभित्रका सबै विमानस्थल असुरक्षित छन् र निरन्तर लक्षित हुनेछन्।”

इजरायली सेनाले यमनबाट तीनवटा ड्रोन प्रक्षेपण भएको पुष्टि गरेको छ। तीमध्ये दुईवटा इजरायलको हवाई सीमामा प्रवेश गर्नुअघि नै खसालिएको भए पनि तेस्रोबारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन।

गाजा युद्ध अक्टोबर २०२३ देखि सुरु भएपछि हुथी समूहले इजरायलमाथि बारम्बार मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ। उनीहरूले यसलाई फिलिस्तिनीहरूप्रति एकताको अभिव्यक्ति भनेका छन्।

जवाफमा इजरायलले हुथी नियन्त्रणमा रहेका यमनका क्षेत्रहरू, विशेषगरी होदेइदाह बन्दरगाहमा हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ। गत महिनाको अन्त्यतिर इजरायली आक्रमणमा हुथी समर्थित सरकारका प्रधानमन्त्री अहमद अल रहावीसहित अन्य मन्त्रीहरू र थुप्रै सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो।

यसअघि, गत मे महिनामा हुथीले इजरायलको मुख्य बेन गुरियन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो भने जवाफमा इजरायलले यमनको राजधानी सानाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ध्वस्त पारेको थियो।

जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाद्वारा राजीनामा घोषणा

टोकियो – जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले पदबाट राजीनामा दिने निर्णयको घोषणा गरेका छन्।

इशिबाको राजीनामा सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भित्र थप विभाजन रोक्नको लागि गरिएको बुझिएको छ। सबै लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरू र क्षेत्रीय पार्टी शाखाहरूबाट प्रारम्भिक नेतृत्वको लागि चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे निर्णय भने हुन बाँकी छ।

जुलाईको संसदीय चुनावमा इशिबाको नेतृत्वमा रहेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले दुवै सदनमा बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएपछी इशिबालाई सो हारको जिम्मेवारी लिन र राजीनामा दिन पार्टी भित्र व्यापक दवाव बढेको थियो।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले सोमबार विशेष नेतृत्व प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ। शनिबार, इशिबाले पूर्व प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगा र कृषि मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीसँग भेट गरेका थिए र सो भेटमा उनलाई पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेपछि उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध दायर निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं – सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाका अनुसार कुल १० वटा निवेदन दर्ता भएका थिए, जसमध्ये सबै खारेज भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले सिधाकुरा डटकम विरुद्धको मुद्दामा जारी गरिएको अघिल्लो आदेशलाई उल्लेख गर्दै निवेदन खारेज गरेको बताएका छन् । यद्यपि, वकिलहरूले अदालतको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्को निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

कालिकोट प्रशासनद्वारा भारतीय नागरिकलाई अवैध रुपमा नेपाली नागरिकता प्रदान

कालिकोट — कालिकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय नागरिकलाई अवैध रुपमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।

शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका–५ का जिरबहादुर शाहीले भारतीय नागरिकलाई आफ्नै सन्तानको रुपमा देखाई नागरिकता दिलाएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका अनुसार जिरबहादुरलाई उनका साला चित्त बहादुर बमले भारतीय नागरिकलाई आफ्ना छोरा बनाएर नागरिकता दिलाउन सहयोग र सुझाव गरेको बुझिएको छ । सबै कागजात तयार गरी असार २३ गते ति भारतीय नागरिकलाई छोरा शंकर शाही कायम गराई आधिकारिक रुपमा नेपाली नागरिकता दिइएको हो।

करिब एक महिना पछि वडाध्यक्ष रामराज बमले घटनाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी दिए। त्यसपछि प्रहरीले जिरबहादुर र चित्त बहादुरलाई साउनमा पक्राउ गरेको थियो। नागरिकता प्राप्त गरेका भारतीय नागरिक भने फरार छन्।

कालिकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्मा भन्छन्, “वडाको सिफारिस र सबै कागजात मिलेकै देखिएपछि मैले नागरिकता जारी गरेको थिएँ। वडाध्यक्षले जानकारी दिएपछि मात्र भारतीय नागरिकको कुरा थाहा पाएँ।”

प्रहरीले जनाए अनुसार चित्त बहादुरले आफ्ना साला जिरबहादुरलाई प्रलोभनमा पारी भारतीयलाई छोरा बनाएर नागरिकता दिलाएका हुन्।

सम्बन्धित तीन पक्षहरू, वडाध्यक्ष रामराज बम, जिरबहादुर शाही र चित्त बहादुर बमलाई थुनछेक आदेशपछि धरौटीमा छाडिएको छ। कालिकोट जिल्ला अदालतले रामराज बमको धरौटी ७५ हजार, जिरबहादुर र चित्त बहादुरको धरौटी २ लाख ५० हजार तोकेको छ। रामराज बमले रकम बुझाएर रिहा भएका छन् भने जिरबहादुर र चित्त बहादुरले अझै धरौटी बुझाएका छैनन्।

संबन्धित निकायले यस मामिलाको अनुसन्धान नागरिकता ऐन २०६३ अन्तर्गत गर्ने जनाएको छ।

नेपाल- चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास आजदेखि सुरु

काठमाडौं – नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको टोली शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेको थियो।

नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच हुने सैन्य अभ्यासको यो पाँचौं संस्करण हो । दस दिनसम्म चल्ने यो अभ्यास प्रतिआतंकवाद, युद्धकला र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनेछ।

‘सगरमाथा फ्रेन्डसीप’ नाम दिइएको संयुक्त अभ्यासको चौथो संस्करण गत वर्ष चीनको सिचुवान प्रान्तमा सम्पन्न भएको थियो। यसअघि पहिलोपटक २०७४ मा काठमाडौंमा, दोस्रो संस्करण २०७५ मा चीनमा र तेस्रो संस्करण २०७६ मा नेपालमै भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण केही वर्ष अभ्यास रोकिए पनि पुनः निरन्तरता पाएको हो।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार यो अभ्यास नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत क्षमता विकास र अनुभव आदानप्रदानका लागि गरिँदै आएको हो। उनले भारत, अमेरिका र चीनलगायत मुलुकसँग हुने सैन्य तालिम कसैलाई लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

यद्यपि चीनसँगको यस्तो अभ्यास र बीआरआई परियोजनासहितका पहलप्रति भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाल भने चीनसँगै अमेरिका र भारतसँग पनि नियमित सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। भारतीय सेनासँग हुने अभ्यासलाई ‘सूर्य किरण’ नाम दिइएको छ।

दुई महिनाको अवधिमा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न ४६ जना पक्राउ

बर्दिया – सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुइ महिनामा लागूऔषध ओसारपसारमा संलग्न एक महिलासहित ४६ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका अनुसार यस अवधिमा २७.०२ ग्राम ब्राउन सुगर र २.६९ ग्राम चरेस बरामद गरेका छन्।

भारतबाट तस्करी हुने लागूऔषध नियन्त्रण गर्न गत वर्ष स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा खोजी अभियान सुरु गरेपछि लागु औषध कारोबारी पक्राउ पर्न थालेको प्रहरीले बताएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तीन महिलासहित ९१ जना, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच महिलासहित २०७ जना र गत आर्थिक वर्षमा एक महिलासहित १२० जना पक्राउ परेका थिए, जो सबै ब्राउन सुगर तस्करीमा संलग्न थिए।

रूसविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धबारे ईयू–अमेरिका छलफल हुने

न्यूयोर्क – युरोपेली संघ (ईयू) का अधिकारीहरू सेप्टेम्बर ८ मा वाशिङ्टनमा रूसविरुद्धका नयाँ प्रतिबन्धबारे छलफल गर्न लागेका छन्।

ईयू प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व डेविड ओ’सुलिभानले गर्नेछन्। छलफल अमेरिकी ट्रेजरी विभागमा हुने भएको छ, जहाँ ह्वाइट हाउस, अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। छलफलमा रूसमाथि थप “आर्थिक दबाब” दिने विभिन्न उपायबारे छलफल हुने बताइएको छ।

यसअघि, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले रूसविरुद्ध प्रतिबन्धबारे छलफल गर्न ईयू टोली अमेरिका पठाउने घोषणा गरेका थिए।

यसैबीच, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमी मुलुकहरूले युक्रेनको युद्धलाई आफ्ना आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

व्यापारीक प्रयोजनका लागि कोरला नाका सोमबारदेखि खुल्ने

काठमाडौँ– नेपाल र चीन सरकारबीच सहमति भएपछि मुस्ताङको उत्तरपश्चिममा पर्ने कोरला नाका पहिलोपटक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खोलिने भएको छ।

यसअघि मौसमी रूपमा मात्र खोलिँदै आएको कोरला नाका पहिलोपटक व्यावसायीक प्रयोजनका लागि खोलिने भएको हो । मनसुनको बाढीका कारण रसुवा–गढी र तातोपानी नाकाहरू लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका कारण यो नाका विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने भएको छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिएको र प्रारम्भिक चरणमा चार जना कर्मचारीलाई खटाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले सोमबारदेखि क्वारेन्टिन नपर्ने सामान भित्र्याउन अनुमति दिने र क्वारेन्टिन सुविधा नभएकाले हाल कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामानजस्ता वस्तु मात्रै ल्याउन पाइने उनले बताएका छन्।

हाल रसुवा–गढी अवरुद्ध हुँदा चीनको केरुङमा सयौँ कन्टेनर अड्किएका छन्। ती कन्टेनरलाई अब कोरलामार्फत ल्याइने सम्भावना बढेको छ। तर नेपालतर्फको मुस्ताङ मार्ग साँघुरो र जीर्ण भएको कारण ठूलो गाडी सहजै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। चीनतर्फ भने दुई लेनको पक्की सडक र आधुनिक भन्सार कार्यालय तयार भइसकेको छ।

चाडबाड नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरूले कपडा, इलेक्ट्रोनिक वस्तु आदि हवाई र समुद्री मार्ग हुँदै आयात गर्न थालेका छन्, तर ती विकल्प निकै महँगा छन्। यस्तो अवस्थामा कोरला नाका सञ्चालनमा आउनु व्यापारी र उपभोक्ताका लागि ठूलो राहत हुने देखिन्छ।

हरिसिद्धी दुर्घटना: मन्त्रीको गैरजिम्मेवारी र दण्डहीनताको अर्को अध्याय

शनिबार बिहान ललितपुरको हरिसिद्धीमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर सवार गाडीले एक बालिकालाई ठक्कर दियो। मगर एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन गोदावरी जाँदै थिए। बालिकालाई तत्काल बी एण्ड बी अस्पताल पुर्‍याइयो, जहाँ दुई घण्टा उपचारपछि उनलाई डिस्चार्ज गरियो। बालिका बाँचिन्, तर सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूको आचरणले आम नेपालीको मनमा गहिरो घाउ छोडेको छ।

घाइतेलाई सहयोग गर्न रोक्नुको सट्टा, मन्त्री सवार गाडी त्यहाँबाट भाग्यो। यो एउटा घटना वा कुनै आम सडक दुर्घटना मात्र होइन, नेपाली जनताले धेरै समयदेखि बुझ्दै आएको कठोर सत्य हो। यो देशमा राजनीतिक शक्ती र सत्ताको ओत लागेकाहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउंछन्। घटनाको अझै दुखदायी पक्ष भनेको एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया हो। उनले यसलाई ‘सामान्य घटना’ भन्दै उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने घोषणा गरे। यस्तो टिप्पणीले घटनाको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्‍यो र एउटा बालिकाको पीडालाई एउटा राजनीतिक भेलाको परिशिष्टजस्तो बनाइदियो।

गल्ती सवारी चालकले मात्र होइन कहिलेकाहीँ सडक पार गर्ने पैदल यात्रुहरुले पनि गर्छन । कहिलेकही उनिहरुकै गल्तीले पनि यस्ता सडक दुर्घटना हुन्छन्। तर यो एउटा सामान्य दुर्घटना मात्र हो भनेर राज्यका जिम्मेवारीपूर्ण निकायमा बसेका व्यक्तिहरु यो घटनाबाट पन्छिन मिल्दैन । यो एउटा मन्त्री, जसले जनताको सेवा गर्ने शपथ खाएको छ, उसले न्यूनतम मानवीयता पनि देखाउन असफल भएको कुराको प्रमाण हो। आफ्नै गाडीले ठक्कर दिएको सर्वसाधारणलाई छाडेर हिँड्नु केवल गैरजिम्मेवार होइन, यो घोर आपराधिक कृत्य हो। स्वस्थ लोकतन्त्रमा यस्ता व्यवहारले राजीनामा र कानुनी कारबाही माग्छ। तर नेपालमा, नेताहरू प्राय पार्टी र शक्तिको आडमा यस्ता घटनाहरुको ढाकछोप गर्छन् र त्यही विन्दुमा पुगेर कानुन मौन बनिदिन्छ ।

यो देशमा सामान्य नागरिक दुर्घटनामा पर्दा वा उसले कुनै दुर्घटना गराउँदा राज्यको कानुन कठोर र निर्मम हुन्छ। तर जब कुनै घटनामा राजनीतिक दलको कुनै शक्तिशाली व्यक्ति संलग्न हुन्छ घटना सामान्य बनिदिन्छ वा गुपचुप पारिन्छ । दुर्बलको रक्षा गर्ने संस्थाहरू शक्तिशालीको सेवाका लागि झुक्छन्। प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘सामान्य’ भन्दै दिएको प्रतिक्रिया नै यसको स्पष्ट सन्देश हो। यो देशमा दुर्घटनामा परेकी एक सामान्य बालिकाको पीडा कुनै पदधारी नेताको कार्यक्रमभन्दा कम महत्वको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो ।

यो घटना देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाएका नेताको लागि सेवाभाव देखाउने अवसर हुनुपर्ने थियो, तर सत्ता र शक्तिको प्रदर्शन बनाइयो। एक मन्त्री ति बालिकालाई लिएर अस्पताल पुगेको , उसको परिवारसँग उभिएको, राष्ट्रसँग माफी मागेको र कानुनको सामु आफूलाई प्रस्तुत गरेको देखिनुपर्ने थियो। तर उनी भने कालो सिसा भएका गाडी चढेर घटनास्थलबाटै भागे।

यो केवल एक दुर्घटना होइन। यसले नेपालमा चलिरहेको गहिरो दण्डहीनताको संस्कृत‍िलाई छर्लंग बनाइदिएको छ , जहाँ मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू कानुनको दायरा भन्दा बाहिर छन् । यस्ता घटनामा सामान्य नागरिक जेल जाने ठाउँमा, उनीहरूले सफाइ पाउँछन्। जबसम्म नेपालमा सबैलाई एउटै कानुन लागु हुँदैन, तबसम्म शासक र शासितबीचको यो खाडल अझ गहिरो हुँदै जानेछ।

यदि मन्त्री मगरमा थोरै पनि नैतिकता छ भने उनले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, र कानुनले दोषी ठहर गरेमा उनलाई कठोरतम सजाय दिनुपर्छ। यसभन्दा कम केही भयो भने, नेपालमा न्याय होइन, पद र पहुँच नै सबै थोक हो भन्ने कुराको पुष्टि हुनेछ।

यो देशलाई, अब नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने नेताहरूको खाँचो र आवश्यकता छैन। यो देशले शक्तिशालीलाई फाइदा हुने कानुन होइन, समान न्याय खोजेको छ । हरिसिद्धीकी बालिकाले अझ राम्रो व्यवहार पाउनुपर्ने थियो। नेपाली जनताले अझ इमानदार नेतृत्व पाउनुपर्ने थियो। तर जनताको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाएका मन्त्रीले न्यूनतम मानवीयता र जवाफदेहिता पनि देखाउन सक्दैनन् भने, उनीहरूले यो देश र जनतालाई शासन गर्ने अधिकार राख्दैनन्।

विधान महाधिवेशनमा फरक मत पेश गर्न कर्ण थापालाई रोक

काठमाडौं — नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत पेस गर्ने प्रयासलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएका छन्।

विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिनको बैठक सुरु भएपछि थापा ३२ पृष्ठको फरक मत प्रस्तुत गर्न उठेका थिए। थापाले महाधिवेशनको हलमै आफ्नो धारणा राख्न चाहेका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले “हलमा होइन, समूह छलफलमा राख्नुस्” भन्दै रोकेका हुन्। थापाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षबाट फरक मत प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए।

ओलीले प्रतिवेदनसम्बन्धी छलफल १० वटा समूहमा भइरहेको भन्दै त्यहीँ कुरा उठाउन आग्रह गरेका हुन्। थापाले तयार पारेको प्रतिवेदन भने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई बाँडिएको छ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले थापाको धारणा रोकिएको नभई समूह छलफलमा मात्र सीमित गरिएको स्पष्ट पारे। “उहाँलाई समूहमा कुरा राख्नुस् भनिएको हो, छलफलमै रोक लगाइएको होइन” गौतमले बताए।

पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिक सक्रियतामा फर्कन संविधानले रोक नलगाएको देउवाको भनाइ

विराटनगर — नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिक गतिविधिमा फर्कन संविधानले कुनै रोक नलगाएको स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सक्रियतालाई अस्वाभाविक ठान्न नहुने बताए। उनका अनुसार, राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन संविधानले कुनै प्रतिबन्ध नलगाएकाले उनीहरूको संलग्नता स्वाभाविक हो।

यद्यपि, नेकपा एमालेले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किए पनि उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ, पूर्वउपराष्ट्रपति पुन भने नेकपा माओवादी केन्द्रमा सक्रिय भइसकेका छन्।

यस विषयमा उठेका प्रश्नमा देउवाले भने, “संविधानमा कतै रोकिएको छैन, पाइन्न भनेको पनि छैन, त्यसैले यसको औचित्य सकिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन।”

संविधान संशोधनबारे पत्रकारले उठाएको प्रश्नमा देउवाले दुईतिहाइ बहुमत जुटेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। उनले हाल दलहरूबीच छलफल भइरहेको तर तत्काल कुनै ठोस निष्कर्ष नआएको जानकारी दिए।

संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि चिनियाँ सेनाको टोली काठमाडौंमा

काठमाडौं – नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको टोली शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेको छ। हिमालयन एयरलायन्सको विमानमार्फत लासा हुँदै आएको टोलीमा ३७ जना सैनिक रहेको बताइएको छ।

नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच हुने सैन्य अभ्यासको पाँचौं संस्करण शनिबारदेखि सुरू हुँदैछ। दस दिनसम्म चल्ने यो अभ्यास प्रतिआतंकवाद, युद्धकला र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनेछ।

‘सगरमाथा फ्रेन्डसीप’ नाम दिइएको संयुक्त अभ्यासको चौथो संस्करण गत वर्ष चीनको सिचुवान प्रान्तमा सम्पन्न भएको थियो। यसअघि पहिलोपटक २०७४ मा काठमाडौंमा, दोस्रो संस्करण २०७५ मा चीनमा र तेस्रो संस्करण २०७६ मा नेपालमै भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण केही वर्ष अभ्यास रोकिए पनि पुनः निरन्तरता पाएको हो।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार यो अभ्यास नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत क्षमता विकास र अनुभव आदानप्रदानका लागि गरिँदै आएको हो। उनले भारत, अमेरिका र चीनलगायत मुलुकसँग हुने सैन्य तालिम कसैलाई लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

यद्यपि चीनसँगको यस्तो अभ्यास र बीआरआई परियोजनासहितका पहलप्रति भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। नेपाल भने चीनसँगै अमेरिका र भारतसँग पनि नियमित सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। भारतीय सेनासँग हुने अभ्यासलाई ‘सूर्य किरण’ नाम दिइएको छ।

विद्या भण्डारीको सदस्यता मुद्दा विधान महाधिवेशनमा उठ्दैन : ओली

काठमाडौं – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता विवाद विधान महाधिवेशनमा छलफल नहुने बताएका छन्।

शुक्रबार पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले विधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमै महाधिवेशन केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे। उनले सदस्यता विवादजस्ता विषय कमिटीगत छलफलको विषय भएको र त्यसबारे पार्टी कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए।

ओलीले पार्टीभित्र केही मुद्दा अनावश्यक रूपमा संवेदनशील बनाए पनि ती विधान महाधिवेशनमा उठ्ने विषय नभएको दोहोर्याउँदै, महाधिवेशनले केवल विधान परिमार्जन र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्, जसको दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्रामसहित २६ वटा एप नेपालभरि रोक्न सरकारको निर्देशन जारी भएको थियो। त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ती एपहरू आंशिक मात्र सञ्चालन हुने गरी सीमित गरेका छन्।

अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको भन्दै प्रतिबन्ध खारेज गरी सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ववत सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिन माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय पुनर्विचार गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार यो कदमले प्रयोगकर्तामात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र मानव अधिकारका मूल मान्यतामै आघात पुर्याउने छ।

आयोगले सरकारलाई सेवाप्रदायकलाई कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने अधिकार रहे पनि लामो समयदेखि नेपाली समाजको दैनिकी र अभिव्यक्तिको माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेको छ। यसले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरू, जस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १७), सञ्चारको हक (धारा १९) र सूचनाको हक (धारा २७) मा ठाडो असर पार्ने आयोगको भनाइ छ। साथै, १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापदण्डविपरीत पनि हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

सामाजिक सञ्जाल आज नागरिक जीवनको अभिन्न अंश भइसकेको अवस्थालाई स्मरण गराउँदै आयोगले सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई विद्या भण्डारीको भावुक पत्र: सदस्यता विवादमा प्रतिनिधिसँग साथ माग्दै

काठमाडौँ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पत्र लेख्दै सदस्यता नवीकरण विवादमा समर्थन मागेकी छन्। पार्टी नेतृत्वकै सल्लाहमा सदस्यता नवीकरण गरेको भए पनि अहिले त्यही नेताहरुले आलोचना गर्न थालेकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेकी छन्। भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत व्यवहार भएको भन्दै आफ्नो सदस्यता मान्यता दिन आग्रह गरेकी छन्।

एमालेले उनको सदस्यता रोकेपछि भण्डारी समानान्तर गतिविधि गर्दै आएकी छन्। यसबीच वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सचिवालयमा भण्डारीको पक्षमा फरक मत राखेका छन् भने अन्य नेताहरूले पनि समर्थन जनाउँदै महाधिवेशनमा अलग दस्तावेज पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

यस्तो छ उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लेखेको पत्र।

नेकपा (एमाले) विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि कमरेडहरू,
अभिवादन !

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको यही २०८२ साल श्रावण ५ र ६ गते बसेको बैठकको निर्णयको नाममा नवीकृत भइसकेको मेरो सदस्यतामाथि प्रश्न उठाइएकाले यस बारेमा केही कुरा राख्ने उद्देश्यले यो पत्र लेखिरहेको छु। त्यसो त मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेपछि पनि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू आयोजना भएका थिए, त्यसबखत मेरो सदस्यताको सवालमा कुनै प्रश्न गरिएन, तर अहिले किन यस्तो विवादको घेरामा पारियो ? यो विषय पार्टी र सिङ्गो राष्ट्रकै निम्ति गम्भीर हो।

मैले आफ्नो जीवनको लामो समय देश, जनता र पार्टीका निम्ति अर्पण गरेको छ महिला अधिकार, मानव अधिकार, न्याय र समानताका लागि मैले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु। अनेकौँ संघर्ष, कठिनाइ र चुनौतीसँग मैले कहिल्यै हार मानेको छैन। आज मेरो सदस्यतामाथि उठाइएको प्रश्न मेरा निम्ति गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। यो पत्र मेरो आत्मरक्षाका लागि होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल भविष्यका लागि हो। त्यसैले, तपाईंहरूले यस पत्रलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा, पार्टीको सबलता, सुदृढ एवम् दिगो एकताको रूपमा बुझ्नुहुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास लिएको छु।

स्कूले जीवनदेखि नै अनेकौं संघर्ष, त्याग र समर्पणको बाटो हिँडेर म यहाँ आइपुगें र फेरि पनि बाँकी जीवन पार्टीमै आवद्ध भएर अगाडि बढ्ने अठोट गरेको छु। तर म अहिले एउटा यस्तो परिवेशमा उभिएको छु, मैले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको पार्टी सदस्यता जो मेरो गहिरो आस्था र विश्वासको प्रतीक समेत हो, त्यसमा कुठाराघात गर्ने प्रयास गरिएको छ। पार्टीले विशेष निर्णय गरेर देशको राष्ट्रपति हुन पाएपछि कुशलतापूर्वक सो अभिभारा पूरा गरेर फर्किएँ र अब पार्टीमा नै संलग्न भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्दा पार्टी सदस्य हुनबाट रोक्ने प्रयास ज्यादै दुःखको विषय हो। यस्तो प्रश्न मेरा निम्ति मात्र होइन कुनै पनि पार्टी सदस्यले भोग्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडान हो।

स्मरण रहोस्, जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का प्रणेता जननेता मदन भण्डारीको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २०८२ साल असार १४ गते पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि बनेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण भैसकेको र मैले आफू नेकपा (एमाले) परिवारको पुनः सदस्य हुन पाएकोमा गर्व गर्दै बाँकी जीवन पार्टी मार्फत देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणा गरेको थिए। यो विषय मैले उक्त कार्यक्रमको केही दिन पहिले मात्रै पार्टी अध्यक्ष कमरेडसँग मेरो भेट हुँदा मदन जयन्ती समारोहमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा आफूले सार्वजनिक गर्ने र ७५ औं मदन जयन्तीका अवसरमा वैचारिक र रचनात्मक कार्यक्रम घनिभूत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एउटा समिति गठन गर्ने विषयमा कुरा भएकै हो। अनि उक्त कार्यक्रममा मैले विधिवत रूपमा आफूले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसकेकोले त्यस विषयलाई सार्वजनिक गर्दै नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जवजको अजेयता, देशमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्ने सन्दर्भ, पार्टीलाई थप सुदृढ तुल्याउनु पर्ने विषय र हाम्रो पार्टीको सुन्दर भविष्यको बारेमा त्यस कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पारेको थिएँ।
पार्टीको निर्णय अनुसार म मुलुकको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सरीक भएर निर्वाचित भए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि २०७२ कार्तिक १२ गते प्रेस नोट जारी गर्दै मैले लिइरहेको पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेको थिएँ। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट सामान्य नागरिकको रूपमा फर्किएपछि पार्टी नेतृत्वको सल्लाह बमोजिम नै मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको हुँ। तर केही समय यता पार्टीका केही जिम्मेवार कमरेडहरूले अनेकौं घोचपेच र मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिँदै खासगरी मेरो पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा निरन्तर विचार प्रवाह गरिरहेकाले पार्टी परिवारमा अन्यौल र जनतामा भ्रम सिर्जना भएको छ। ती कमरेडहरूको पूर्ववत धारणामा किन परिवर्तन भएको हो, मलाई आश्चर्य लागेको छ मेरो विचारमा जबजले हामीलाई सिकाएको लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिसंग यो मेल खाँदैन। एउटा वैधानिक लोकतान्त्रिक दलले संस्थागत गरिसकेको मेरो नवीकृत सदस्यता स्वीकार गर्नु पार्टीको विधिभित्रै पर्दछ। पार्टी संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो। अझसम्म पनि हाम्रा अभिभारा र लक्ष्य हासिल भइसकेका छैनन्। त्यसको प्राप्तिका लागि हामी सबैको एकता, समझदारी र सक्रियताको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ, यो आग्रहप्रति सबै सदस्यहरू गम्भीर बन्दै मेरो सदस्यता कायम गर्ने बारेमा सकारात्मक धारणा र निर्णयको अपेक्षा गर्दछु साथै पाटीले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै पार्टीमा देश र जनताको हितका खातिर एकजुट भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछु।

मेरो सदस्यताको सवाल कसैलाई निजीजस्तो लागे पनि पाटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको आस्था, विश्वास र अधिकारसंग समेत जोडिएको विषय हो मैले हाम्रा कतिपय कमरेडहरूबाट निकट विगतमा पार्टीमा लोकतान्त्रीकरणका लागि गर्नुभएको कठोर संघर्ष, सुस्पष्ट लिखित अवधारणा र त्यसो गरिरहंदा पार्टीभित्रै व्यहोर्नुपरेको अपमान र पीडालाई नजिकबाट देखेको र बुझेको छु। त्यसबखत म र अरू कमरेडहरूप्रति अनेकों टिकाटिप्पणी हुँदा समेत जायज आवाजका लागि साथसाथ हामी लडेकै हौं। ती अभियानहरू जो सफलताका लागि निर्णायक समेत बनेका थिए ती सबै यति चांडै विस्मृतिमा हराइसके? वास्तवमा त्यसबेलाको मेरो त्यस्तो साथ पनि पार्टी हितका निम्ति नै थियो। त्यसैले, मेरो सदस्यताको विषयमा झिकिएको विवाद केवल व्यक्तिगत होइन, बरु यो हाम्रो पार्टीको विधि, मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग गाँसिएको छ। मेरो नवीकृत सदस्यतालाई निष्क्रिय बनाउने विषय हाम्रो पार्टीले अङ्गीकार गरेको पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल छ।

मेरो राजनीतिक जीवन प्रारम्भदेखि नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) सँग जोडिएको छ। कलिलै उमेरदेखि म लोकतन्त्र, न्याय र समानताका लागि भएका आन्दोलन, संघर्ष र अभियानमा पार्टीको साथमा रहेको छु। पार्टीका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा होस् वा राष्ट्र र जनताका पक्षमा गरिएका संघर्षका कठिन क्षणमा मैले सधैं पाटीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यही समर्पणके कारण त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुँदा नै विशेष निर्णय गरेर मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो र मैले नेपालको राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो पदमा रहेर मैले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।

दुर्भाग्यवश, आज पार्टी नेतृत्वका केही व्यक्तिमा मेरो सदस्यता र भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने, निष्क्रिय बनाउने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। हाम्रो पार्टीको विधानले कहीँ कतैबाट पनि म पार्टीको सदस्य हुनबाट रोक्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। हाम्रो देश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्दा पनि मेरो सदस्यता नवीकरणको सवालमा प्रश्न उठाउनुपर्ने होइन। नेपालको संविधानले समेत प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा सहभागिता, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ र राजनीतिमा क्रियाशील हुन रोकेको छैन। त्यसैले मेरो बारेमा पार्टीले गरेको भनिएको निर्णय र केही व्यक्तिको साँघुरो चिन्तन र नकारात्मक प्रवृत्तिले पाटीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर पार्दछ भन्ने मेरो ठम्याई हो। पार्टी संगठनभित्र विधि, पद्धति, विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बन्यो भने त्यसको मार केवल व्यक्तिलाई होइन, सम्पूर्ण पार्टीलाई नै पर्दछ। यस्तो परिपाटीलाई समयमै सच्याउन सकेनौ भने हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा, शक्ति तथा नेता-कार्यकर्ता बीचको एकता र जनताको हामीप्रति रहेको आस्था र विश्वास नै धर्मराउन सक्छ। मेरो यो प्रयास पार्टीलाई थप एकतावद्ध र सुदृढ बनाउन हो र मेरा यी प्रयासहरूलाई नकारात्मक उपमा दिएर गलत भाष्य सिर्जना गर्ने प्रयास नगरियोस्। यस्तो प्रयासलाई पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताले असफल पार्नु पर्दछ।

मेरो यो आग्रह कुनै व्यक्तिगत आकांक्षाको लागि होइन, बरु पार्टीभित्रको विधि, संस्कार र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि हो। म विश्वास गर्छु कि, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मेरो यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ र पार्टीलाई अझ सबल बनाउन मद्दत पुऱ्याउनु हुनेछ। हाम्रो पार्टी बलियो भयो भने मात्र हाम्रो देश बलियो हुन्छ। हामीले जुन पार्टी निर्माण गरेका छौं, त्यो केवल सांगठनिक संरचना मात्र होइन, बरु त्यो हाम्रो समर्पण, आकाङ्क्षा, विश्वास र लोकतन्त्रको प्रतीक हो हाम्रो जीवन छोटो छ जति नै भनेपनि हाम्रो क्षमता सीमित नै छ, सामुहिकता मूल कुरा हो, त्यसैले सत्य र न्यायको आवाजलाई जीवन्त बनाइराख्नुपर्दछ।

प्रिय कमरेडहरू,
मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणसहितको क्रान्तिको विषय अहम् महत्वको छ। पार्टीको स्थापना र विकास लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन र जनताको हितका लागि भएको हो। यो निरन्तर अगाडि बढाइरहनु पर्ने विषय हो। यो सवाल मैले विभिन्न सन्दर्भमा उठाउँदै आएको छु र फेरि पनि उठाउने नै छु। त्यसैले, आज में राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या र तिनको समाधानका विषयमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न। पछि कुनै सन्दर्भमा यसका बारेमा थप छलफल र अन्तरक्रिया गर्दै धारणाहरू बताउनेछु।

अन्तमा, पुनः एकपटक मेरो सरोकाकारका माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरूप्रति कमरेडहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक रूपले निख्खर र सांगठानिक ढङ्गले सुदृढ बनाएर वर्तमानका चुनौतीहरू सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ। पार्टीलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्न सक्दा भविष्यमा हुने सम्पूर्ण जननिर्वाचित निकायहरूमा बहुमतसहितको निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने चरणमा भएकाले जबजले अंगालेका सामाजिक-आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन अग्रसर हुनु पर्दछ। यसो गर्न सक्दा नै समुन्नत नेपाल बनाउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यस विषयमा तपाईंहरू गम्भीर बन्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु।

धन्यवाद।
विद्यादेवी भण्डारी
२०८२ भाद्र १९ गते

पुटिनको मस्कोमा शान्ति वार्ता गर्ने प्रस्ताव युक्रेनद्वारा अस्वीकार

कियभ – युक्रेनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई शान्ति वार्ताका लागि मस्को आउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

पुटिनले बुधबार बेइजिङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए कि वार्ताले सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने अवस्थामा मात्र जेलेन्स्की मस्को आउन सक्नेछन्।

युक्रेनी परराष्ट्र मन्त्री आन्द्रेई सिबिगाले ‘एक्स’ मा लेख्दै हंगेरी, स्विट्जरल्याण्ड र टर्किएसहित कम्तीमा सात देशले सम्भावित वार्ताको लागि आतिथ्य दिन प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । उनले जेलेन्स्की कुनै पनि समयमा वार्ताका लागि तयार रहेको तर पुटिनले “जानाजानी अस्वीकार्य प्रस्ताव” गरिरहेको आरोप लगाउँदै रुसमाथि थप अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पुटिनले जेलेन्स्कीको पाँच वर्षे कार्यकाल गत वर्षै सकिएको र मार्शल ल’का कारण नयाँ निर्वाचन नभएको उल्लेख गर्दै उनले जेलेन्स्कीको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

स्थायी शान्तिका लागि युक्रेनले आफ्नो नयाँ सिमाना मान्यता दिनुपर्ने र नेटो सदस्य बन्ने योजना परित्याग गर्नुपर्ने रुसले दाबी गरेको छ।

युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार दिन नेटो गठबन्धनको तयारी

काठमाडौँ — ‘कलिसन अफ द विलिङ’ भनेर चिनिने पश्चिमी सहयोगीहरूले युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार उपलब्ध गराउने तयारी गरेको लण्डनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सदस्य राष्ट्रका नेताहरूबीच भएको भर्चुअल बैठकपछि जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तामा कुन देशले कुन किसिमका हतियार दिने भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन।

बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले सो बैठकमा हतियार आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले पनि केही युरोपेली राष्ट्रहरू शान्ति सम्झौता भएपछि युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन तयार रहेको बताएका छन्।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले यसअघि ५०० किलोमिटर दायरासम्म प्रहार गर्न सक्ने टौरस मिसाइल पठाउने सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए। बिहीबारै रुसको वैदेशिक गुप्तचर सेवाले जर्मनीले पहिचान चिन्ह हटाएर युक्रेनलाई टौरस मिसाइल पठाउने गुप्त तयारी गरेको आरोप लगाएको छ। साथै, ती मिसाइल सञ्चालन गर्न आवश्यक तालिम दिन लामो समय लाग्ने भएकाले जर्मन सैनिकहरूले नै प्रहार गर्ने सम्भावना रहेको दाबी गरेको छ।

रुसले बारम्बार पश्चिमी हतियार आपूर्तिले युद्धलाई लम्ब्याउने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य सहयोग रोक्नु नै युद्धविरामका लागि रुसको प्रमुख सर्त हुने बताएका छन्।

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय

काठमाडौं — सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, मन्त्रालयका अधिकारीहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

बैठकको निर्णय अनुसार सूचीकृत नभएका सबै सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाइनेछ र यसका लागि मन्त्रालयले कम्पनीहरूलाई आधिकारिक पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। यो निर्णय आज रातिदेखि नै लागू हुने जनाइएको छ।

सरकारले यसअघि सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई समय सीमा दिएको थियो, तर बुधबार राति सकिएको उक्त समयसम्म कुनै पनि ठूला कम्पनी दर्ता प्रक्रियाका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन्।

हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला कम्पनीहरूले मन्त्रालयसँग दर्ता प्रक्रियाबारे पहल गरेका छैनन्। सरकारले तोकिएको समयसीमा भित्र दर्ता नगर्ने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः बन्द गरिने चेतावनी दिएको थियो।

काठमाडौँमा सुरु भयो इन्द्र जात्रा

काठमाडौंको प्रसिद्ध इन्द्रजात्रा आजदेखि सुरु भएको छ ।

आठ दिनसम्म मनाइने यो परम्परागत साँस्कृतिक जात्रा प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन काठमाडौंको हनुमानढोका परिसरमा इन्द्रको पूजाआजा गरी विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको लिंगो अर्थात य: सिं ठड्याएर जात्रा प्रारम्भ गरिन्छ ।

indra jatra

समयानुक्रम पुस्तान्तरण हुँदै आउँदा जात्रा मनाउने शैलीमा पनि धेर-थोर परिमार्जन हुँदै आएको बुझिन्छ। नेपाली समाजमा जात्राको प्रारम्भाबारे विभिन्न किंवदन्तीहरु रहिआएको छ। इन्द्रजात्राका अवसरमा मरुटोलमा रहेको मरुसत्तल र सिंल्यंसत्तःको बीचमा अग्लो डबली बनाई चार सिंहमाथि रहेको खटमा डोरीले बाँधेर राखिने इन्द्र सत्ताको प्रतीक मानिन्छ। इन्द्रजात्रालाई नेपाल भाषामा ‘यें या:’ भनिन्छ । यें भनेको कान्तिपुर नगर र या: भनेको मुख्य जात्रा हो । इन्द्रजात्राका बेला इन्द्रजात्रासम्बन्धी सबै देवीदेवता पनि सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि बाहिर ल्याउने चलन छ ।

Indra jatra lingo

भक्तपुरको चित्तपोलस्थित य: सिंगुँ अर्थात जंगलबाट ल्याइएको ३२ हात लम्बाइको लिंगो मानन्धर समुदायले उठाउने प्रचलन छ । हनुमानढोका दरबारक्षेत्रमा कालभैरवको मूर्ति अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक उक्त लिङ्गो ठड्याएइन्छ । परम्परागत बाजा, गुरुजुको पल्टन र मंगलधुनका साथ तोप पड्काएर लिंगो ठड्याइन्छ ।

इन्द्रलाई वर्षा र सहकालको देवता मानिन्छ । नेवार समुदायमा मनाइने यो जात्राको उद्गम थलो हनुमानढोका दरबार क्षेत्र मानिन्छ । आठ दिनसम्म विभिन्न बाजा बजाएर नाच, गान र रथयात्रा गरी यो पर्व मनाइन्छ ।

जात्रा अवधिभर असन चोकको किराती राजा यलम्बरको शिर मानिने आकाश भैरवको मूर्ति मन्दिरको बाहिर ल्याई खट सजाएर राखिन्छ । लाखे नाच, इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीक पुलुकिसी नाच, कुमारी घर अगाडि रहेको त्रैलोक्य नारायण मन्दिरमा दशावतार नाच र विभिन्न डबलीमा देवी नाच नचाइन्छ ।

श्वेत भैरवको मुखमा जडित नलीबाट सर्वसाधारणका लागि हथु हाय्केगु भनी कालो जाड प्रसादका रूपमा खुवाउने चलन छ । अन्तिम दिन नानिचा याः भनेर गणेश, भैरव र कुमारीको तीनवटै रथलाई किलागल परिक्रमा गराइन्छ । सोही दिन भाद्र २६ गते बेलुका १० बजेर ३२ बजेको साइतमा इन्द्र ध्वजपतन गरी जात्रा समापन गरिँदैछ ।

मालपोत कार्यालय काभ्रेमा अख्तियारको छापा: २ लाख नगद सहित कर्मचारी नियन्त्रणमा

काभ्रेपलाञ्चोक — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार बिहान मालपोत कार्यालय काभ्रेमा छापा मार्दै मुद्दा फाँटका नासु ज्ञानेन्द्र भण्डारीलाई २ लाख रुपैयाँ नगदसहित नियन्त्रणमा लिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार टोली अहिले कार्यालयमै खटिएको छ र विस्तृत विवरण टोली आयोगमा फर्किएपछि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ।

भण्डारीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानअनुरूप सुधार गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ — शिक्षाविद तथा शिक्षा अभियन्ताहरूले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधान र सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार नआएको भन्दै सुधारका लागि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको समतामूलक शिक्षा र सामाजिक न्यायको आधार समेट्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विधेयकलाई “अग्रगामी नभएको” र “अन्तिम चरणमा प्रगतिशील प्रावधान उल्ट्याउने प्रयास भएको” उल्लेख छ।

शिक्षावद्हरूले सार्वजनिक विद्यालयमा दक्ष शिक्षक सुनिश्चित गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने, विधेयक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ सँग बाझिएको, संघीयताको मर्मअनुरूप नभएको, निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहअस्तित्वका उपाय बन्द गर्न नहुने लगायत पाँच मुख्य बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनीहरूले निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रावधान विरोधाभासी भएको भन्दै कर तिर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, नेपालका बालबालिका बहुभाषिक भएकाले शिक्षणको माध्यम बहुभाषिक हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

शिक्षाविद्हरूले शिक्षक महासंघलाई “राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको महासंघ” भन्दै शिक्षा क्षेत्रको दलीयकरण रोक्न समेत आग्रह गरेका छन्।

भेटमा सहभागी टोलीमा प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा. सुशन आचार्य, डा. अमिना सिंह, सम्पादक राजेन्द्र दाहाल र शिक्षाकर्मी टीका भट्टराई रहेका थिए।राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकीय र कार्यकारी विषय भए पनि आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र उचित समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीमाथि अन्तिम सुनुवाइ सुरु

काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजातमार्फत भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा संलग्न भनिएका पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीविरुद्ध दायर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुरु भएको छ।

यो प्रकरणमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधलगायत पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । करिब साढे दुई वर्षपछि अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरेर अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी गरेको हो ।जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार अब निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाइनेछ।

२०७८ जेठ १० मा दायर मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। पछि थप आरोपपत्रमार्फत केशव दुलाल, बेचन झा लगायत अन्य व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो।

अदालतले यसअघि केही अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ भने धेरैजना अझै थुनामै छन्। केही फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको भए पनि अझै केही पक्राउ हुन बाँकी छन्।

सर्वोच्च अदालतद्वारा ओली सरकारविरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारको वैधता सम्बन्धमा दायर रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समर्थन प्राप्तिका कागजातहरू पेश गर्न र अग्राधिकारसहित पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्देशन दिएको हो।

रिट अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेका थिए। उनका अनुसार, सरकारमा सहभागी दल नाउपाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत नलिएकोले सरकारको वैधानिकता सकिएको दाबी गरिएको छ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले मंगलबार बहस गरेका थिए।

इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्धित २८ असार २०८१ को समर्थन पत्र, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपाले दिएको समर्थन पत्र पेश गर्न आदेश गरेको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पास

काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पास भएको छ।

बिहान आठ बजे सुरु भएको समितिको बैठकमा विधेयकको मस्यौदा पूर्ण रूपमा पढेर छलफल गरि पास गरिएको हो।

यसअघि, सो विधेयक असार १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पेश गरेको थियो।

समितिले पास गरेको विधेयक आजको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पनि पास गरी पुन: प्रतिनिधि सभामा पठाउने तयारी भइरहेको छ।

गाजा युद्धका बीच बेल्जियमद्वारा इजरायलमाथि प्रतिबन्ध घोषणा

ब्रसेल्स – बेल्जियमले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने र गाजाको युद्धका कारण इजरायलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यो जानकारी बेल्जियमको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको हो।

गाजाको मानवीय त्रासदीलाई औंल्याउँदै बेल्जियमका परराष्ट्रमन्त्री म्याक्सिम प्रोभोले यो कदम इजरायली सरकार र हमास दुवैमा दबाब बढाउने उद्देश्यले उठाइएको बताए। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, “यो इजरायली जनतालाई सजाय दिने कुरा होइन, बरु तिनको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय कानुनको सम्मान गरून् र द्वन्द र हत्याको स्थिति बदल्न कदम चालोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा हो।”

बेल्जियमले लागू गर्ने प्रतिबन्धहरूमा पश्चिम तटस्थित यहूदी बस्तीका उत्पादनहरूको आयातमा रोक, अवैध मानिएका बस्तीहरूमा बस्ने नागरिकहरूलाई वाणिज्यिक सहायतामा प्रतिबन्ध, र इजरायली कम्पनीहरूसँगको सरकारी सम्झौतामा पुनरावलोकन सामेल छन्। साथै, बेल्जियमले दुई अति-दक्षिणपन्थी इजरायली मन्त्री, केही हिंसात्मक बस्तीबासी र हमास नेताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गरेको छ। प्रोभोले भने कि ब्रसेल्सले इजरायलसँगको युरोपेली संघ व्यापार सम्झौता निलम्बन गर्न पनि दबाब दिनेछ।

यो कदमले बेल्जियमलाई फ्रान्ससहितका ती युरोपेली मुलुकहरूसँग मिलाउँछ जसले आउँदो संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने तयारी गरेका छन्।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुसार अक्टोबर २०२३ देखि हालसम्म ६३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। इजरायलले सहायता वितरण गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि हमासको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै केही वितरण केन्द्रमार्फत सहायता प्रवेश गर्न नदिन आग्रह गरेको छ।

तियानजिनमा सी चिनफिङ : विकासशील मुलुकको आवाज बलियो बनाउन पहल

तियानजिन- चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले तियानजिनमा भइरहेको शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा नयाँ ‘वैश्विक शासनको पहल’ अघि सारेका छन्।

“म वैश्विक शासन पहल अघि सार्न चाहन्छु र सबै मुलुकसँग मिलेर मानवजातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने, अझ न्यायसंगत र समान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बनाउन चाहन्छु,” राष्ट्रपति सीले विस्तारित बैठकमा भने।

उक्त पहलअनुसार, मुलुक सानो वा ठूलो, बलियो वा कमजोर, धनी वा गरिब जे भए पनि सबैलाई समान सहभागिता र अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ। “हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्छ र विकासशील मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व र आवाजलाई मजबुत बनाउनुपर्छ,” सीले जोड दिए।

चिनियाँ नेताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने र दोहोरो मापदण्ड तथा कुनै देशले आफ्नो आन्तरिक नीतिलाई अरूमाथि थोपर्ने अभ्यास अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरे।

उनले वैश्विक शासन परामर्श, स्रोतको साझेदारी र सामूहिक निर्णयमा आधारित हुनुपर्ने बताए। यसले सबै मुलुकले लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र उत्तर-दक्षिणबीचको विकास अन्तर घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

तियानजिनमा चलेको एससीओ शिखर सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन,उत्तर कोरियाली नेता किम, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र २० भन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा आम-साधारण नागरिक जेल चलान

काठमाडौँ- वीरगन्जमा हैजा नियन्त्रणबाहिर गएको भन्दै मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा कलैया–२६ सिस्वा महेशपुरकी किरण साहलाई उल्टै पर्सा प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। खानेपानीमन्त्री प्रदीपकुमार यादवको सचिवालयमार्फत परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनीमाथि विद्युतीय अपराध, संघीय सांसदलाई धम्की दिएको र झुटा समाचार/अफवाह फैलाएको झूटो आरोपमा उनीमाथि मुद्दा चलाइएको हो।

कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्रीको उजुरीमा समावेश गरिएका दफा गलत व्याख्या गरिएको बताउँदै प्रहरी अनुसन्धान स्वेच्छाचारी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ संसद् संस्थालाई जनाउने हो, व्यक्तिगतरूपमा सांसदलाई होइन। संवैधानिक कानुन व्यावसायिक मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले नागरिकले पदाधिकारीमाथि आक्रोश पोख्नु अपराध मान्न नमिल्ने स्पष्ट बताएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्री यादवको दबाबमा प्रहरीलाई प्रयोग गरिएको स्पष्ट देखिएको बताउँदै यसलाई शक्ति दुरुपयोगको खुला उदाहरण भनेका छन्। मन्त्रीले व्यक्तिगतरूपमा पदको प्रयोग गरेर निर्दोष नागरिकलाई थुनाउँदा कानुनी प्रक्रिया नै तोडिएको टिप्पणी गरिएको छ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्, नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न गर्नु अपराध होइन, बरु लोकतन्त्रको अधिकार हो। यस्तो अवस्थामा मन्त्री यादवले साधारण नागरिकलाई कारबाही गराउन सक्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

किरण साह हाल प्रहरी हिरासतमा छिन्।

सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा आइतबारदेखि सत्याग्रह सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनका सहयोगीहरूले बताएका छन्।

डा. अमृत जैसीका अनुसार मंगलबार बिहान परीक्षण गर्दा डा. केसीको मुटुको चाल अत्यन्तै न्यून र रगतमा सुगरको मात्रा कम देखिएको छ,मासपेशी दुख्ने, बाउडिने लगायतका समस्या देखिएका छन्।

डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट वृद्धि र अन्य निर्णयको विरोध गर्दै सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको साउन ३० गतेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट १३० सम्म दिने निर्णय गरेको थियो। डा. केसीको तर्क अनुसार आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरेका निजी मेडिकल कलेजमा जथाभावी सिट तोक्दा गुणस्तर खस्कन्छ र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन्छ।

डा. केसी भन्छन्, “निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला भरिन्छ, तर शिक्षाको गुणस्तर खस्किन्छ। गुणस्तर खस्कनु स्वास्थ्य सेवामा ह्रास ल्याउने हो, जुन आम नेपालीको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नु जस्तो हो।”

सत्याग्रहका क्रममा डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि फिर्ता गर्न, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न, कैलालीको गेटामा निर्माण सम्पन्न शिक्षण अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।

साथै, उनले अघिल्ला सम्झौताअनुसार एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, गैरनाफामूलक मेडिकल शिक्षा र दरबन्दी सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिएका छन्।

नेपालले चीनको जीएसआईमा समर्थन गरेको भनी गरिएको प्रचार भ्रमपूर्ण : खतिवडा

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको दुई पक्षीय भेटवार्तामा चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) मा नेपालले समर्थन गरेको भन्ने दाबी गलत भएको स्पष्ट पारेका छन्।

सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस शिखर सम्मेलनका क्रममा भदौ १४ गते चीनको थियानजिनमा भएको भेटवार्ताबारे स्पष्ट गर्दै उनले नेपाल कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा सहभागी नहुने बताए। खतिवडाका अनुसार नेपाल आफ्नो संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ।

उनले दुई देशबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) अन्तर्गत भएका सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएको र स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यबारे छलफल भएको जानकारी दिए।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा: चक्रपथमा स्कुल बसको र्‍याली

काठमाडौं – सरकारले आफ्नो मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पुर्व घोषित योजना अनुसार देशभर आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमश: गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द हटाउन माग गर्दै आज निजि विद्यालय संचालकहरुले चक्रपथमा विद्यालय बससहित र्‍याली निकालेर प्रदर्शन गरेका छन्।

प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रूपमा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रमा र्‍याली निकालेका हुन् ।