काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

राजनीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वारेश राख्ने सुविधा दिन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए, तर तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने अभियोग लागेको भन्दै विशेष अदालतले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो । विशेष अदालतले गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

धरौटीमा छुटे पनि उनी मुद्दाको तारेखका दिन विशेष अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर हुनुपर्छ ।तर राजनीतिक गतिविधिका लागि देशका विभिन्न भागमा जानुपर्ने भन्दै नेपालले वारेश राख्ने सुविधा मागेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ८९ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका आरोपितलाई वारेस राख्ने सुविधा हुँदैन ।

तर त्यही ऐनको दफा ९५ मा ‘काबु बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा’ वारेसको सुविधा माग्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ,‘यी प्रतिवादी (माधवकुमार नेपाल)लाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ जेठ, २०८२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमतिसम्बन्धी निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित दायर मुद्दामा विशेष अदालतले उनीमाथि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने कानुनी दफा प्रयोग गरेको थियो ।