रूससँगको तेल व्यापारलाई लिएर अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको नयाँ शुल्कप्रति भारतले कडा आपत्ति जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले उक्त कदमलाई “अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण” भन्दै राष्ट्रको हित र ऊर्जा सुरक्षालाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

ह्वाइट हाउसले बुधबार भारतबाट आयात हुने केही वस्तुहरूमा थप २५% कर लगाउने घोषणा गरेको छ। यससँगै हालै लगाइएको कर दोब्बर भएर कुल ५०% पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको आदेश अनुसार यो नयाँ शुल्क २१ दिनपछि, अर्थात् अगस्ट अन्त्यतिर लागू हुनेछ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, “रूसबाट भारतले गर्ने तेल आयात बजारका आधारमा गरिएको हो, जसको उद्देश्य १.४ अर्ब जनसंख्याको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।”

भारतले यस कदमलाई “अन्यायपूर्ण र अनुचित” भन्दै निन्दा गरेको छ। साथै, अन्य धेरै राष्ट्रहरूले पनि आफ्ना राष्ट्रिय हितअनुसार रूससँग व्यापार गरिरहेको भारतले स्मरण गराएको छ।

यसअघि भारतले पश्चिमी मुलुकहरूको दोहोरो मापदण्डको आलोचना गर्दै एक कडा वक्तव्य दिएको थियो। भारतले भनेको थियो, “अमेरिका र युरोपेली संघले भारतको रक्षा र ऊर्जा सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाउँछन् तर आफैं उच्च स्तरमा रूससँग व्यापार गरिरहेका छन्।”

हालसालै अमेरिकाले भारतप्रति आफ्नो आलोचनात्मक धारणा कडा बनाएको छ। उसले भारतले ठूलो मात्रामा रूसी कच्चा तेल खरिद गरेर यूक्रेन युद्धमा अप्रत्यक्ष रुपमा रूसलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। तर भारतले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो ऊर्जा नीति आर्थिक आवश्यकता र जनताको हितमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यूक्रेन युद्ध २०२२ मा चर्किएपछि, रूस भारतको प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ भने भारतले रूसबाट ल्याएको कच्चा तेल प्रशोधन गरेर युरोपमा निर्यात गर्दै आएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यदि रूसले यूक्रेनसँग शान्ति सम्झौता नगरेमा, उसँग व्यापार गर्ने देशहरूलाई १००% सम्म शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो धम्कीको जवाफमा रूसले भनेको छ, “स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले आफ्ना व्यापार साझेदार रोज्न र राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार सहकार्य गर्न पाउने अधिकार राख्छन्।”