काठमाडौं – २०० जना म्यानमारका नागरिकले नेपाली राहदानी प्रयोग गरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) प्रवेश गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। यो जानकारी अध्यागमन विभागले मंगलबार श्रम गन्तव्य रहेका नौ देशका नेपाली राजदूत तथा गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा दिएको हो।

बैठकमा यूएई, कतार, ओमन, कुवेत, साउदी अरब, बहराइनसहितका खाडी मुलुक तथा मलेसिया र थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि, श्रम सहचारी, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए। बैठकमा नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार छलफलमा श्रम तथा पर्यटकीय भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूको हालको अवस्था, रोजगारीमा संलग्नता, सम्भावित जोखिम, र अध्यागमन नियन्त्रण सुधारका लागि रणनीति तय गर्ने विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो।

बैठकमा उठाइएका प्रमुख बुँदाहरू:

• नेपालमा हालैको जेन जी आन्दोलन र यसको वैदेशिक रोजगारसँगको सम्बन्धबारे विचार।
• भिजिट भिसासम्बन्धी सरकारी नियमहरूको पुनरावलोकन र परिमार्जन।
• दीर्घकालीन श्रम आप्रवासन रणनीति तयार गरी विदेशस्थित नियोगहरूको भूमिका मजबुत बनाउने।
• दूतावास, श्रम सहचारी र अध्यागमन विभागबीच डाटा सेयरिङका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने।
• भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूलाई बिमा अनिवार्य गर्ने।
• विदेशस्थित दूतावासमा उद्धार कोष स्थापना गर्ने।
• घरेलु कामदार पठाउन कानूनी संरचना तयार गर्ने, अनौपचारिक माध्यमलाई रोक्ने।
• नियोगमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधि पुनः कायम गर्ने।
• श्रम आप्रवासनमा विचौलियाको प्रभाव न्यूनतम गर्ने।
• यूएईले भिसामा कडाइ गरेपछि ओमनमार्फत गैरकानुनी ढंगले नेपाली लैजाने जोखिम रोक्न सूचनाको आदानप्रदान गर्ने।
• कुवेतको भिजिट भिसा प्रतिबन्धित भए पनि बिचौलियाले ठगी गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने।
• यूएईलाई वैदेशिक रोजगारीको ‘इपिसेन्टर’ मान्दै, त्यहाँ मासिक २५–३० नेपालीको मृत्यु हुने, जसमा आत्महत्या मुख्य कारण रहेको तथ्यांक सार्वजनिक। हाल यूएईमा ३ लाख ८१ हजार नेपाली कार्यरत छन् भने ५४८ जना जेलमा छन्, जसमा ३४५ जना लागूऔषध मुद्दामा कैद छन् ।
• विमानस्थलमा भिजिट भिसाका लागि श्रम डेस्क पुनः स्थापना गर्ने।
• प्रस्थान अघि अनिवार्य प्रि-भेरिफिकेसन प्रक्रिया लागू गर्ने।
• म्यानपावर एजेन्सीलाई थप जिम्मेवार बनाउने।
• वैदेशिक रोजगारबारे स्थानीय तहदेखि नै सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने।

विभागले यूएईमा नेपाली राहदानी बोकेका म्यानमारका नागरिक र नक्कली कागजात प्रयोग गर्नेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।