राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा सेवा प्रवाहमा हुने कठिनाई अन्त्य गर्नु : सर्वोच्च

काठमाडौँ- चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा ३ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

यस्तो छ तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश:
१. राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू।

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा एकाइ खडा गरी कार्य गर्नू।

३. राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्नू गराउनू।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ — सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सरकारले माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन यसअघि श्रावण १ बाटै परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णयलाई संशोधन गर्दै त्यसलाई बढाएर माघ १ देखि लागू गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ  ।

विभागले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ६६ जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरणका लागि पुस मसान्तभित्र परिचयपत्रको बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्ने र परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त गरिसकेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक रुजु गर्नुपर्नेछ ।

विभागका अनुसार आगामी पुसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड नवीकरण गर्ने वा नयाँ दर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएको वा त्यसको नम्बर नपाएको स्वघोषणा सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्नेछ । विभागले परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेकाको हकमा भने बायोमेट्रिक रुजु गर्ने क्रममा कुनै समस्या भएका पुस मसान्तभित्र उपलब्ध गराउने गरी भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सकिने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सम्बन्धित स्थानीय तहमा भदौ मसान्तभित्र कार्ड नवीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गत जेठ २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निवृत्तिभरण दर्ता तथा नवीकरणका लागि श्रावण १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यधपी सरकारको चर्को आलोचना भएपछी सरकारले गत जेठ २७ मा परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।तत्काल रोकिए पनि अनिवार्य गर्दै लैजाने कानुनी व्यवस्था भएकाले पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएर पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए का छन् ।

विभागका अनुसार १ करोड ५१ लाख ७९ हजार ५ सय १५ जनाको परिचयपत्र विवरण संकलन भइसकेको छ । ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र केही स्थानीय तहबाट नियमित विवरण संकलन भइरहेको छ भने हालसम्म ४७ लाखभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।