निर्वाचन आयोगद्वारा रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षको मान्यता

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ नै रहेको औपचारिक निर्णय गरेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानअनुसार आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो। उनले भने, “असन्तुष्ट पक्षले पेस गरेको विवरण ऐन र विधानअनुसार मिलेन।”

यसअघि साउन १५ गते नाउपाका संस्थापक सदस्यहरूको भेलाले श्रेष्ठलाई पदच्युत गर्दै लालवीर चौधरीलाई नयाँ अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। लालवीर, नाउपाका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीका बुवा तथा रञ्जिता श्रेष्ठका ससुरा हुन्।

आयोगको निर्णयसँगै रेशम चौधरीको पत्नीलाई अध्यक्षबाट हटाएर आफ्ना बुवालाई अध्यक्ष बनाउने प्रयास असफल भएको छ।

श्रीमतीलाई हटाएर बाबुलाई पार्टी अध्यक्ष: नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

काठमाडौँ- काठमाडौंमा सम्पन्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका लालवीर चौधरीलाई पार्त्की अध्यक्षमा सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संस्थापकहरूको भेलाले नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको हो।

अध्यक्ष चयन भएका लालवीर पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीका बावु हुन्। यसअघी, रेशम चौधरीले आफ्नै श्रीमतीसमेत रहेकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर बर्खास्त गरेका थिए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीद्वारा अध्यक्ष रञ्जितालाई कारबाही:अध्यक्षबाट बर्खास्त

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अन्तत: पदमुक्त भएकी छन् । पार्टी संरक्षक समेत रहेका आफ्ना श्रीमान् रेमश चौधरीलाई पार्टी सदस्य हुनसमेत अयोग्य भन्दै अदालतमा जवाफ पेस गरेकी श्रेष्ठलाई रेशम पक्षीय बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले हटाउनेगरी प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मंगलबार बसेको नुशासन समितिले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले स्पष्टीकरण नबुझाएपछि कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको हो । स्पष्टीकरण सोध्नुअघि पनि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिएकी अध्यक्ष चौधरीलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले ९ गते शुक्रबार २४ घण्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए।

अध्यक्ष चौधरी पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको जग्गा हिनामिना प्रपञ्चमा मुछिएकी छन्। उनले शनिबार शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि पार्टीको आन्तरिक विवाद झनै चुलिएको थियो।

रेशम श्रेष्ठले आफु जेलमा रहँदा जेलभित्रैबाट पार्टी गठन गरी १९ पुस २०७८ मा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा रञ्जितालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएका थिए । नातामा श्रीमान श्रीमती रहेका रंजिता र रेशम चौधरीबीच पछिल्लो समय विवाद बढ्दै गएको थियो।

टीकापुर घटनाका सबै बन्दी रिहा

धनगढी- संविधान दिवसका दिन सरकारले टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका ४ जना बन्दीलाई रिहा गरेको छ ।

टिकापुर घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरेका ४१ वर्षीय बीरबहादुर चौधरी, २५ वर्षीय प्रदीप चौधरी र २५ वर्षी हरिनारायण चौधरी र श्रवण चौरी रिहा भएका छन्।

घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई भने यसअघि नै सरकारले आम माफी दिएको थियो। थरुहट प्रदेशको माग गर्दै २०७२ सालको भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको झडपका क्रममा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका २ जना निरीक्षक, हवल्दार, जवान, सशस्त्र प्रहरी हवल्दार र नाबालक गरी ९ जनाको ज्यान गएको थियो ।

यद्यपी रेशमलाल चौधरीको रिहाइका बारेमा सर्वोच्च अदालतले सार्जजनिक गरेको पूर्ण पाठमा भने उनलाई छोडनु उचित नभएको ठहर गरिएको छ । रेशम चौधरीको रिहाइका विरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिँदै रेशमलाई पुनः पक्राउ गर्न माग गरेकी छिन् । सर्वोच्चमा परेको उक्त रिट उपर सुनवाइ अझै भएको छैन ।तस्बिर : शिवराज भट्ट

रेशम चौधरी छुटाउन कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार

वैशाख २४- अदालतले दोषी करार गरी जेलमा रहेका टीकापुर हत्याकाण्डका आरोपी,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ  ।

वैशाख १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ भने, आजको संसद अधिवेशनमा सो विधेयक प्रस्तुत हुँदैछ । केहि सांसदहरुले भने सरकारलाई समर्थन जनाउने शर्तमा,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दबाबमा सो विधेयक अघि बढेको पनि बताएका छन् ।

गत मंसिर २५ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चौधरीलाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेश विवादका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन र अहिले सोही अध्यादेशका प्रावधानहरु राखेर विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप गरि चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न लागिएको हो ।

टीकापुर घटनाको मुद्दामा ,सात प्रहरी र एक बालकको हत्याको आरोपमा चौधरीलाई दुई तहको अदालतबाट दोषी करार गरिएको थियो । चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ हालको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् ।