महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सरकारी निकायका अधिकारीहरूले कानुनविपरीत खर्च गर्ने र नियमअनुसार उठाउनुपर्ने आम्दानीमा पनि चासो नदिने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएकोले,
सरकारको वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा (३३ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख), भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा(८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख), सञ्चार मन्त्रालयमा(२ अर्ब ७० करोड ५८ लाख), कृषि मन्त्रालयमा(२ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख), गृह मन्त्रालयमा(१ अर्ब ५७ करोड ८ लाख), भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा(१ अर्ब ३४ करोड २४ लाख), ऊर्जा मन्त्रालयमा(१ अर्ब २९ करोड ७२ लाख), सहरी विकास मन्त्रालयमा(१ अर्ब ९ करोड ६४ लाख), खानेपानी मन्त्रालयमा(८७ करोड ८५ लाख) र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा(८७ करोड ७४ लाख) बेरुजु देखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड सात लाख पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले बढी हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघ र प्रदेश तथा अन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठान र संगठित संस्थासहित ६ हजार पाँच सय ४६ निकायको कुल ७१ अर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यसमा संघको ५६ अर्ब ३१ करोड नौ लाख, प्रदेशको सात अर्ब २० करोड ५० लाख, स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड नौ लाख र अन्य संस्था समितिको १३ अर्ब ३८ करोड दुई लाख छ ।

गत वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशत बढेर हालसम्मको अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ । यसबाहेक संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख छ ।

आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थियो । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख थियो भने त्यसअघि आव ०७६/७७ मा चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार संघीय कार्यालयहरूको अद्यावधिक बेरुजु दुई खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख, प्रदेश कार्यालयहरूको २४ अर्ब ३७ करोड ८० लाख, स्थानीय तहको एक खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड ५४ लाख र अन्य संस्था समितिको ९४ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रहेको छ ।