अमेरिकासँगको तनावबीच चीनले सुरु गर्यो सैन्य अभ्यास

अमेरिकी सांसद न्यान्सी पेलोसीले आफ्नो विवादास्पद एसिया भ्रमण सुरु गरेपछि बेइजिङले ताइवान नजिक आफ्नो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ।

चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) ले मुख्य भूमि र ताइवानको बीचमा रहेको फुजियान प्रान्तको तटमा सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। स्वशासित टापुको विषयमा वाशिंगटनसँग बढ्दो तनावको बीचमा चीनले सार्वजनिक रूपमा सैन्य अभ्यासको घोषणा गरेको हो।

शनिबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ९ बजेसम्म फुजियानको तटमा रहेको पिङटान टापुहरू नजिक उक्त सैन्य अभ्यास गरिएको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई टेलिफोनमा बेइजिङले ताइवानसँगको चीनको व्यवहारमा “बाह्य हस्तक्षेप” सहन नसक्ने चेतावनी समेत दिएको बताइएको छ।

प्रस्तावित रुसी तेल प्रतिबन्धमा चीनको प्रतिक्रिया

अमेरिकी सिनेटर मार्को रुबियोले मस्कोबाट ऊर्जा आपूर्ति गरेकोमा बेइजिङलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले पेश गरेको विधेयकप्रति चिनले प्रतिक्रिया जनाएको छ।

बेइजिङले मङ्गलबार अमेरिकी सिनेटर मार्को रुबियोले रुसबाट तेल वा अन्य ऊर्जा आपूर्ति खरिद गर्ने र चीनलाई पुर्‍याउने कुनै पनि निकायलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावको विरोध गरेको छ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै , “ चिन सँधै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा कुनै आधार नभएको एकपक्षीय र गैरकानूनी प्रतिबन्धको विरुद्धमा रहने बताएका छन् । चिन र रुसबिचको सामान्य आर्थिक र व्यापारिक सहयोग कुनै तेस्रो पक्ष विरुद्ध नभएको र यो कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेपबाट प्रभावित नहुने पनि उनले बताएका छन्। कुनै राजनीतिक नैतिकता थाहा नभएका सिनेटर रुबियो हरेक कुरामा चिनलाई दोष दिन चाहने पनि उनले बताएका छन्।

रुसी ऊर्जा खरिद गरेर युक्रेनमा मस्कोको सैन्य अपरेशनलाई समर्थन गरेको भन्दै चीनलाई सजाए दिनको लागि रूसबाट चीनमा तेल वा तरल प्राकृतिक ग्यास बोक्ने ट्याङ्करहरूको बीमा वा दर्ता गर्ने कुनै पनि निकायलाई जरिवाना लगाउने उद्देश्यका साथ रुबियोले, रिपब्लिकन रिक स्कट र केभिन क्रेमरद्वारा सह-प्रायोजित चिन विरुद्दको सो प्रस्ताव पेश गरेको बताइएको छ।

एसपिपि सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको को नीति के हो ?

मन्त्रिपरिषद बैठकले एसपिपीमा सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने निर्णय गरेको झण्डै एक महिना बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म सो सम्बन्धमा अमेरिकालाई कुनै पनि किसिमको पत्राचार गरेको छैन।

अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार नगरेकोमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सम्बन्धित निकायसँग गृहकार्य मात्र गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी यस विषयमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिंदै, नेपाल सरकारको निर्णयबारे उपयुक्त समयमा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अमेरिकासँग पत्राचार गर्ने बताइएको छ।