निर्वाचनपूर्वका कार्यक्रम शान्तिपूर्ण बनाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं – आगामी आमनिर्वाचनको तयारी सुरु भएको सन्दर्भमा सभा, जुलुस, विरोध प्रदर्शनलगायतका गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयले सबैसँग अनुरोध गरेको छ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्न कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिंसात्मक र जिम्मेवार ढंग अपनाउन आह्वान गरेको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाको नेतृत्वमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रहितका मागसहित भएको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भई आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य अघि बढिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सभा, सम्मेलन, बैठक वा विरोध प्रदर्शन गर्दा अरूलाई असर नपर्ने, उत्तेजना नहुने र समाजमा अशान्ति सिर्जना नगर्ने गरी सञ्चालन गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं।”

मन्त्रालयले लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक आचरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

सार्वजनिक सेवा पहुँच सुधार गर्न सरकारद्वारा २३ नयाँ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खोल्ने निर्णय

काठमाडौँ- सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले २३ जिल्लामा नयाँ क्षेत्रीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो प्रस्ताव अघि सारिएको थियो, जसलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा पठाइएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कार्यालय खोल्ने मुख्य उद्देश्य सेवाहरूलाई अझ पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनु हो। यी कार्यालयहरूले जनसंख्या, भौगोलिक पहुँच र सेवा कवरेजमा रहेका असमानतालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले जनाएअनुसार नयाँ कार्यालयहरू स्थापना भएपछि कार्यभार सन्तुलन हुने र दुर्गम वा कम सेवा प्राप्त क्षेत्रका बासिन्दाले प्रशासनिक सेवा सजिलै प्राप्त गर्ने सुविधा पाउनेछन्। साथै मन्त्रालयले भविष्यमा पनि अझै आवश्यक देखिएका ठाउँहरूमा थप क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको बताएको छ।

त्रिविको ताला खुलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३४ दिनदेखि जारी तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

तालाबन्दी नगर्नु/नगराउनु, ताला लगाएको भए खोल्नु/खोलाउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले बताएका छन् ।

अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले त्रिविको उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगलगायत कार्यालयमा भएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । मंगलबार दर्ता भएको रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिष्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बु, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव बैकुण्ठ थापा र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी त्रिविका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टसमेत विपक्षी थिए ।

जेठ १४ गते नेविसंघबाट विभिन्न क्याम्पसमा स्ववियुमा निर्वाचित केही पदाधिकारीले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए । त्यस्तै आंशिक प्राध्यापक संघले जेठ ३० गते उपकुलपतिसहित रजिष्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो ।

नेविसंघ केन्द्रीय समिति र स्ववियुबाट निर्वाचितहरुले भने तालाबन्दीको आधिकारिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । प्राध्यापक संघले भने तालाबन्दीको जिम्मेवारी लिँदै पदाधिकारी, कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ र बाहिर बसेर कामकाज गर्न पनि अवरोध गर्दै आएको छ ।

प्रहरी समायोजन विवाद अन्तिम चरणमा

काठमाडौं : प्रहरी समायोजन विवाद टुंगो लगाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डिआईजीले गर्ने गरी समायोजनको विषय अगाडि बढाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र प्रहरी समायोजनको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी समायोजन विवाद समाधानका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशका गृहमन्त्री र प्रहरी संगठनका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संघीय प्रहरी ऐन बनाउने प्रक्रियासँगै समायोजनको काम पनि सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रहरी समायोजन ऐन आइसकेको र संघीय प्रहरी ऐन पनि बनेको बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन र समायोजनको काम अगाडि बढाउने छ । गृह मन्त्रालयले विवादित कानून परिमार्जन गरी समायोजन प्रक्रिया एकैसाथ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ तयार पारिएको छ । प्रदेश सरकारको माग यही कानून बमोजिम प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने हो । ऐन बनेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय असन्तुष्ट छन् ।

प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने र प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने प्रदेशको माग छ । गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले प्रदेशको संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गृह प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रहरी दरबन्दी ४ वर्षअघि नै तय भएको विषय हो । नेपाल प्रहरीका ७९ हजार ५४१ दरबन्दीमध्ये ५४ हजार ७२० प्रदेश प्रहरी मातहत समायोजन हुनेछन् । केन्द्रमा २४ हजार ८२१ जना रहनेछन् । सरकारले गरेको पुरानो निर्णयका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपी खटाइने भएको छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डिआईजीले सम्हाल्नेछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एसएसपीको दुई र प्रादेशिक तालिम केन्द्रमा एक दरबन्दी रहनेछ । प्रदेश अन्तर्गत ७ डीआईजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी र १८१ डिएसपी रहनेछन्। त्यसैगरी ७ सय ३२ निरीक्षकको दरबन्दी प्रदेश सरकार मातहत रहनेछ । प्रदेश सरकारमा ३९२६ प्राविधिक प्रहरी रहनेछन् ।

अध्यागमनका कर्मचारी कुटिएको विषयमा गृहले बनायो तीन सदस्यीय छानबिन समिति

काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलेनै अध्यागमनका अधिकारीहरूलाई कुटपिट गरेको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। समितिमा प्रहरीका डीआइजी राजेशनाथ बास्तोला र गृहका उपसचिव कूलबहादुर जीसी रहेका छन्। समितिलाई ३ दिनभित्र सत्य-तथ्यसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

साथै, कुटपिटमा संलग्न रहेका प्रहरीलाई कामबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको पनि बताइएको छ। कुटपिटको घटनालगत्तै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, त्रिअबि अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमाल लगायतका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो।

भिजिट भिसामा विदेश गएर काम नगर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह

गृह मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारि गर्दै, भिजिट भिसामा विदेश गएर काम नगर्न नागरिकहरुलाई आग्रह गरेको छ।

नेपाली नागरिकहरु भिजिट भिसामा वेदेश गएर काम गर्न खोज्दा अलपत्र पर्ने गरेको र त्यस्ता नागरिकहरुलाई उद्दार गरि स्वदेश फर्काउने क्रममा विमा, क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन समेत कानुनि आधार नहुने हुँदा नागरिकले झन् ठुलो कठिनाई भोग्नुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा गएर काम नगर्न आग्रह गरेको छ।

रोजगारीका लागि विदेशमा जाने नेपालीहरुले पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम श्रम स्वीकृति लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र जान मन्त्रालयले जारि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहले समेत आफ्नो क्षेत्रभित्रका नागरिक विदेश भ्रमण वा रोजगारीका सिलसिलामा जाँदा त्यस्ता व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्न आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव/ प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोख्रेलले जारि गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भिजिट भिसालाई पर्यटनको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न र भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारको प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरिएको छ।

visit visa