नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित छ: सानोतिनी धक्काले असर गर्दैन : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालका बैंकहरुको अवस्था सुरक्षित रहेको र सानोतिनो धक्काले यसलाई असर नगर्ने बताउनुभएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनाको वित्तीय तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले विदेशी विनियम सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र मुद्रास्फीति घट्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभएको थियो।

हाल बैंकको ब्याजदर केही माथि भएको भए पनि फागुनदेखि बेस रेट घट्दो दरमा पुगेको अधिकारीले बताएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेकाले हतास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै, उनले पुँजी पर्याप्तता ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३ प्रतिशत रहेको र निष्क्रिय कर्जा समेत २.६३ प्रतिशत रहेको बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक


नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

सार्वजनिक गरिएको नयाँ मौद्रिक नीतिले यस अघि ७% रहेको बैंक दर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने सेयर धितो कर्जामा सामान्य हेरफेर गर्दै ४ करोडको न्यूनतम सीमा हटाएर १२ करोडको अधिकतम सीमालाई भने कायमै राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ :

राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने

विवादित बजेट र संकटोन्मुख अर्थतन्त्रकोबिच नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेभएको छ।

मौद्रिक नीतिको मस्यौदाबारे सम्पूर्ण छलफल सकेर तयारि अवस्थामा रहँदा पनि अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिएका कारण केहि दिन रोकिएको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुनेभएको छ।

अनौपचारिक रुपमा यस पटकको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा कसिलो आउने राष्ट्र बैंकले यस अघि नै जानकारी गराइसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने कुरा गभर्नर अधिकारीले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा बताउंदै आउनुभएको छ।

यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा प्रवाहमा कडाइ गर्ने देखि ब्याजदर बढाउने सम्म तयारी गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी सेयर कर्जामा ४/१२ को सीमा नहटाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर कम्तीमा एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने हालको व्यवस्थालाई चालु बर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कायमै राख्ने देखिन्छ।

गभर्नर अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश विषयमा छलफलका

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने–नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि पेसी तोकेको छ।

चैत २५ गते निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीलाई वैशाख ७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै काममा फर्काएको थियो। सोहि अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

सरकारले व्यक्तिगत रिसरागका कारण आफूलाई निलम्बन गरेको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।