एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २९ असार २०७९, बुधबार १७:००
mahalekha parikshak bulding

महालेखापरीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक गरेको उनन्साठीऔँ वार्षकि प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रू.७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ को बेरुजु थपिएको हो। गत बर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फर्छ्योट गरिएको रकम घटाई यो वर्ष थप भएको रकम जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

अद्यावधिक बेरुजूमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा रु.८ खर्ब २९अर्ब १६ करोड पगुेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५