भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७१ सालको कार्यनीति खारेज गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यनीति २०७९ ले यसअघि ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था उल्ट्याउँदै एकैपटक ४० वर्षसम्म भाडामा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ कार्यनीति अन्तरगत सरकारी जग्गा अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्ष सम्म लिजमा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने समय सिमा बढाएको भएपनि लिजमा दिने न्युनतम मूल्य भने पुरानै कायम गरेको छ। ८ वर्षपछी जारि नयाँ कार्यनीतिमा पनि लिज रकममा भने कुनै वृद्धि भएको छैन।