संसद बैठकमा हाजिर गरेर गायब हुन्छन् सांसदहरु

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ९ श्रावण २०७९, सोमबार ०६:००
parliament nepal

श्रावण ८ गते आइतबार

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कारागार विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सांसदहरुको गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ मिनेटका लागि संसद बैठक नै स्थगित गरे। 

२७५ जना सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या पुरा हुन ६९ जना सांसदहरुको उपस्थिति रहनुपर्ने हुन्छ। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ६७ सांसद मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठक हलमा थिए ।

असार २७ गते सोमबार

असार २७ गते सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि सांसदहरुको गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख सापकोटाले असार २९ गते बुधबारसम्मको लागि बैठक स्थगन गरिएको घोषणा गरे। रेल्वे विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा असार २७ गतेको सो बैठकमा पनि केबल ६१ जना सांसदहरु मात्रै  बैठकमा उपस्थित थिए। 

असार १२ गते आइतबार

असार १२ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। तर १९० जना सांसदहरुले उपस्थिति जनाएको सो दिनको बैठकमा सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा भने सभा हलमा मात्र ६३ जना सांसद देखिए।  सांसदहरुको गणपूरक सँख्या नपुगेपछि सभामुखले आधा घण्टाको लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे। 

नीति नियम बनाउने सांसदहरुनै संसदको नियम उल्लङ्घन गरेर हाजिर गरेपछि बैठक छोडेर निस्किने गरेका छन्।  यसरी नीति नियमलाई वेवास्ता गर्दै हाजिर गरेर मात्र निस्किएपनि सांसदहरुले ट्याक्सी भाडाबापत पाउने  एक हजार, बैठक भत्ता बापत पाउने एक हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा भने पाउने गरेका छन्। 

संघीय संसद सचिवालयको अभिलेख अनुसार ०७४ फागुन २१ देखि ०७९ जेठ मसान्तसम्म  प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २१९ दिन अनुपस्थित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी,माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि १९३ दिन अनुपस्थित भएका छन्।

सबैभन्दा बढी जसपाका सांसद सूर्यनारायण यादव २०४ दिन अनुपस्थित रहेका छन्। त्यसैगरी, नाम चलेका नेता भनिएकाहरुमा बिना मगर १९२ दिन ,उपेन्द्र यादव १७६ दिन ,मोहम्मद इस्तियाक राई १९१ दिन ,गोकर्णराज बिष्ट १९६ दिन,विनोद चौधरी १७० दिन, रेनुकुमारी यादव १६९ दिन,गोकुल बाँस्कोटा १५४ दिन, वेन्द्रराज कँडेल १३० दिन,शरतसिंह भण्डारी १५० दिन र प्रदिप गिरी १४५ दिन अनुपस्थित रहेको देखिन्छ। 

तर मन्त्रीहरुको सवालमा भने हाजिर अनिवार्य नगरिएको कारण हाजिर कम हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। तर केहि सांसदहरु भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले संसदमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ समेत नदिने गैर जिम्मेवार हर्कतका कारण संसद बैठकमा उपस्थित नहुने र भएपनि प्रश्न सोधेर निस्किने गरेको पाइएको छ। यधपी कानुनि प्रावधान अनुसार सांसदहरू लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद खारेज हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

यहि कानुनि प्रावधानलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने धेरै सांसदहरुलाई  कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ।  संसदको दोस्रो अधिवेशनमा लगातार २१ दिन संसद बैठकमा अनुपस्थित भएका पुष्प कमल दाहाल,तेस्रो अधिवेशनमा लगातार १० पटकको बैठकमा नगएका बाबुराम भट्टराई लगायतका अन्य थुप्रै नेताहरु संसदमा के कारणले गएनन् त्यो त उनीहरुलाई नै थाहा होला। तर सांसदहरुको यस्तो हर्कतले, संसदमा नजाने माननियहरु के साँच्चै जनतामा जान्छन् त भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ। संसदीय कारवाहीबाट उम्किनको लागि आधिकांश सांसदहरुले संसद अधिवेशनको अन्त्यमा बिदा स्वीकृत गराउने गरेको पाइएको छ । भुलबस भएको एउटा सामान्य गल्तीमा जनतालाई कानुनि कठघरामा उभ्याउने कानुनका नीति निर्माताहरुनै कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर न्याय प्रणाली र कानुनी राज्यको धज्जी उडाइरहेका छन्। 

भत्ता पचाउन हाजिर गरेपछि बैठकबाट निस्किएर हिँड्ने सांसदहरुकोबीच संसदको मर्यादालाई उच्च राख्दै नियमित बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरु पनि देखिएका छन्। २९६ दिन संसद चल्दा २७८ दिन बैठकमा उपस्थित हुनेमा ललितपुरबाट निर्वाचित सांसद कृष्णलाल महर्जन र एमालेकी सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठलाई भने अपवाद मान्नुपर्छ। त्यसैगरी, सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुने अन्य सांसदहरुमा, दिव्यमणि राजभण्डारी २७७ दिन, सुवासचन्द्र नेम्वाङ २७५ दिन,देवप्रसाद गुरुङ २७५ दिन,रेनुका गुरुङ २७५ दिन, भूपेन्द्रबहादुर थापा २७२ दिन,कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ २७२ दिन,पार्वता डीसी २७२ दिन,बिमला नेपाली २७२ दिन,पूर्णकुमारी सुवेदी २७० दिन र विजय सुब्बा २७० दिन  उपस्थित  रहेका छन्। 

Share :
nepali congress baithak mahasamiti

कांग्रेसको महासमिति बैठक ६ वटा भातृ संगठद्वारा बहिस्कार

ललितपुर - नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन भएकै दिन काँग्रेसको ६ वटा भातृ संगठनले महासमिति बैठक बहिस्कार गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसन, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रजातन्त्रवादी संगठनले संयुक्त रुपमा सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर महासमिति बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन्। विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्वाचित अध्यक्षहरूलाई आमन्त्रित महासमिति सदस्य[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५