आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराईएको र कर र भन्सारका दर हेरफेर गरेको आरोपमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्द छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले आज संसदमा छानबिनको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको १२९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा शर्मा विरुद्द कुनै पनि त्यस्तो ठोस प्रमाण र सबुत फेला नापेरेको भन्दै उनलाई सफाई दिएको छ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ अन्तर्गत ,’समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको जबाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसँग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरुको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।’ भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ: