दुई लघुवित्त कम्पनिको आईपीओ जारि हुँदै

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ८ श्रावण २०७९, आईतवार ०६:३०
ipo

अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यहि श्रावण १८ गतेदेखि ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ जारि गर्नेभएको छ।

लघुवित्तले छिटोमा श्रावन २२ गते र ढिलोमा भाद्र १ गतेसम्म आवेदन दिन मिल्ने गरि कुल शेयरको ०.५ प्रतिशत अर्थात १२ हजार ५०० कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ४८ हजार ७५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुलाई सुरक्षितगरेको छ भने बाँकी ९ लाख १३ हजार ७५० कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन।

डबल बी माइनस रेटिङ्ग रहेको लघुवित्तको शेयर बिक्री प्रवन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि ३ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन भने १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको लघुवित्तको चुक्ता पूँजी आईपीओ बाँडफाँट पश्चात २५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।
धौलागिरी लघुवित्त
त्यसैगरी,धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि यहि श्रावण २४ गतेदेखि प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य रहनेगरि ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ३१ हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्नेभएको छ।

लघुवित्तले निष्काशन गर्न लागेको कुल ३ लाख ३१ हजार कित्ता शेयरमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार १५५ कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात १६ हजार ५५० कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुलाई छुट्टयाइएको छ भने बाँकी ३ लाख ८ हजार २९५ कित्ता शेयरका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्।

उक्त लघुवित्तको शेयरमा न्यूनतम १० कित्तादेखि १ हजार कित्तासम्मका लागि छिटोमा श्रावण २९ गते र ढिलोमा भाद्र ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको लघुवित्तको बी माइनस रेटिङ्ग रहेको छ। लघुवित्तको हालको चुक्ता पूँजी ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने आईपीओ बाँडफाँटपश्चात चुक्ता पूँजी १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५