बालेन हिँड्ने बाटो……..

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १८ असार २०७९, शनिबार ०६:३४
balendra shah balen

शुक्रबार काठमाडौँको सडकमा एउटा टिठलाग्दो दृश्य देखियो।  सडक छेवैमा ठेला राखेर मकै पोल्दै गरेकी एक महिलालाई नगर प्रहरीले लछार- पछार गर्दै उनको ठेला खोसेर लग्यो।  ठेलामा बेच्न राखिएका मकैका घोगा महानगरको सडकभरी छरिए।  केहीबेरमै त्यो दृश्य  सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चाको विषय बन्यो। 

भलै त्यो घटना काठमाडौँ महानगरमा घटेको होस्, तर देशका अधिकांश महानगरपालिका ,उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा यी र यस्ता टिठलाग्दा दृश्यहरु दिनहुँ जसो देख्न पाइन्छ।  काठमाडौँ महानगरको सडकमा हिजो देखिएको त्यो दृश्य त केवल एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो।

काठमाडौँ महानगरको हरेक चोक र अधिकांश सडकहरुमा यसरी व्यापार गरेर दैनिक आफ्नो रोजी रोटीको जोहो गर्ने नेपालीको संख्या हजारौँ छन्। कोहि सडक छेवैको पेटिमै आफ्नो समान फिँजाएर बिक्रि गर्न बस्छन् त कोहि साइकल र ठेलामा समान राखेर बस्छन्।  तर जब महानगरको गाडी आउँछ अनि यमराज नै लिन आएजस्तो गरि उनीहरु आफ्नो समान बोकेर भाग्छन्। महानगर प्रहरीले भाग्न नभ्याएका एक दुई जनाको समान खोसेर लिएर जान्छ अनि भागेर आफ्नो समान जोगाउन सफल भएकाहरु केहिबेरमा फेरी फर्किएर आउँछन् र आफ्नो सामानको व्यापार गर्छन्। काठमाडौँमा हुनेखाने र भएखानेहरुबिचको दुरी सम्झाउन बेला- बेला राज्यले दुखि:गरिब जनताहरुलाई यसरी नै ताण्डव देखाउने गरेको छ। 

video from shristi kafle twitter

काठमाडौँ कसैको रहर होला त कसैको बाध्यता। काठमाडौँमा रोजगारी पाइन्छ, थोरै भएपनि आम्दानि हुन्छ अनि जसो तसो भनेपनि जोहो गरेर, मिठो मसिनो जे जस्तो भएपनि खाएर छोरा छोरी पढाउँला, परिवार पालौंला भन्ने सपना बोकेर देशका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरु काठमाडौँ आउने गरेका छन्।  त्यसरी काठमाडौँ आएका नेपालीहरु मध्ये पनि एउटा यस्तो तप्का छ जसलाई दिनभरि काम गरेन भने बेलुका के खाने भन्नेको समेत ठेगान  हुँदैन।  त्यही दुई छाक जोहो गर्न बाध्य भएर काठमाडौँ छिरेको एउटा सिङ्गो नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो सडक पेटिको व्यापार।

सडक पेटीमा समान राखेर व्यापार गर्दा एउटा नागरिकलाई हिंड्न अप्ठेरो भयो भनेर दुई छाक जोहो गर्न त्यहि सडक किनारमा बसेर व्यापार गर्ने अर्को नागरिकलाई अपराधी जस्तो व्यबहार गर्ने महानगरले मान्छे हिंड्ने सडकमा शुल्क उठाएर दुई- दुई लाइन मोटरसाइकल पार्क गर्न दिनु पनि गलत होइन र ? यसको जवाफ कसले दिने ? हिंड्नलाई साँघुरो भयो भनेर जनताको घर भत्काएर चौडा गरेको सडकमा हुनेखानेको मोटर पार्क गर्न मिल्ने अनि गरिबले त्यहि सडक छेउमा बसेर बिहान बेलुकाको दुई छाक जोहो गर्न व्यापार गर्न पनि नपाउने ?

काठमाडौँमा घर निर्माण गर्नेहरुले ६ महिना वर्ष दिन सम्म मूल सडकमै गिटी बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्री राखेर सडक अवरुद्द गरेको चैं के महानगरले अहीले सम्म नदेखेकै हो ? कि काठमाडौँमा घर बनाउने औकात भएकाहरुलाई कारवाही गर्ने हैसियत महानगरसंग नभएको हो?

 सो  कल्ड  महामहिम, सम्माननिय र माननीय भनाउँदाहरू घरको गेटबाट निस्कने बित्तिकै सडक खालि गरेर जनतालाई घन्टौं सडकमा हिंड्न नदिई रोकेर राख्दा नागरिकले पाएको सास्ती र उसको समस्या नबुझ्ने राज्यले लाजै नमानी कुन नैतिकताले सडकमा व्यापार गर्दा नागरिकलाई हिंड्न अप्ठेरो भयो भनेर भन्न सकेको ?

देशको ढुकुटी रित्याएर जुका ढाडिए जसरि ढाडिएकाहरुलाई जनताले खाइ-नखाई तिरेको करको पैसाबाट बाचुञ्जेल सुविधा दिनुपर्ने अनि त्यहि विचरा निमुखा जनताले दुख गरेर कमाइ खान पनि नपाउने ? नेतालाई बसी-बसी सुविधा दिने राज्यले नागरिकले दुख मिहेनत गरेर कमाई खान्छु भन्दा विकल्प दिनुपर्दैन ? सडक पेटीमा बसेर व्यापार गर्न पाउँदैनौ भन्नेले खै त विकल्प दिएको ? जनताको सेवा गर्न पदभार ग्रहण गरेपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र ?कि सडक पेटीमा बस्ने नेपाली नागरिक महानगरको जनताको कित्तामा पर्दैनन् ?

सडक पेटीमा बसेर व्यापार गर्नेले काठमाडौँ कुरुप बनाए अनि शहरको सौन्दर्य बिगारे भनेर उनीहरुको गरिखाने भाँडो नै लुटेर लाने राज्यले, हरेक चोक र गल्लि अनि सडकमा थुप्रिएको फोहोरले कुरुप र डुङ्ग्डुङ्ग्ति गनाउने भएको काठमाडौँ के नदेखेकै हो त ? बिजुलीका पोलमा वर्षौं देखि झुन्डिएको तारको गुजुल्टो  र होर्डिंग बोर्डले कुरुप भएको काठमाडौँ  के महानगरले आजसम्म नदेखेकै हो त ?

सटरमा पसल गरेर व्यापार गर्नेले राज्यलाई कर तिर्छन तर सडकमा बसेर व्यापार गर्नेले कर तिर्दैनन् र राज्यलाई घाटा हुन्छ अनि अर्को तिर सटरमा व्यापार गर्नेले सोहि समानको व्यापारमा फुटपाथसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने राज्यले सटर व्यापारीले सिर्जना गरेको मूल्य आतंकको अनुगमन गर्ने कि नगर्ने ? फुटपाथमा विना दर्ता गरि बसेका व्यापारीको कारण राज्यलाई घाटा हुन्छ भन्दै गर्दा, ८० प्रतिशत भन्दा बढी भारतीयले ओगटेको फुटपाथको व्यापारले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको परिदृश्यलाई के नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? ९० प्रतिशत भन्दा बढी सटरवालाहरुले आफ्नो समान सटर बाहिरको सडकको पेटिमा हिंड्नै नमिल्ने गरि राखेका हुन्छन्। अनि तिनीहरु भने कारवाहीको दायरा भित्र किन पर्दैनन् ?

 यी यस्ता समस्याहरु त केवल केहि प्रतिनिधि समस्याहरु मात्र हुन्।  महानगरमा यस्ता समस्याको ठेली नै  छ जुन बर्षौ देखि अलपत्र परेको छ। यो आजको समस्या होइन। काठमाडौँको रोग बनेर बल्झिएको यो समस्या धेरै पुरानो हो। 

तर यहाँ अहिले यी समस्याहरुकोबीच हिजोको घटनासंगै सामाजिक सञ्जालमा  मेयर बालेन शाहको समर्थन गर्नेहरुलेनै उनको विरोध गरेको सुनिन थालेको छ। बालेन शाहले काठमाडौँको मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेको धेरै समय भएको पनि छैन । तर यो भन्दैमा उनलाई यी तमाम समस्याहरुबाट  उम्किने छुट पनि छैन।  हिजो जे सुकै होस् वा जे भएको भएपनि महानगरमा आज भएका र भोलि हुने हरेक घटनाको जिम्मेवारी उनले लिनुपर्छ।  उनलाई मन र मत दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याएका महानगरका हर एक नागरिकप्रति उनि उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ। चाहे त्यो सडकमा चिल्लो गाडी चढेर हिंड्ने होस् या सडक छेउमा बसेर व्यापार गर्ने। 

बालेनले काठमाडौँको सडक सफा गर्छु भनेर हिंड्दै गर्दा त्यो सडकमा आश्रित भएर जीवन गुजारा गरिरहेकाहरुको सपना बडारिनु भएन।  बालेनले चालेका पाइलाहरुले त्यहि सडक छेउमा बस्ने कसैको जिउने आधार नकुल्चियोस। नागरिकलाई गाँस बास र कपासको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो।  राज्यले त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। यी तमाम समस्याहरुलाई सुल्झाउन बालेनले निकै कठिन बाटोको यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजो विगतमा अरु कसैले कोरेको बाटोभन्दा फरक बाटो बनाएर हिंड्नुपनी बालेनको लागि कम चुनौतिको विषय भने हुनेछैन। तर आफु हिंड्ने बाटोमा देखिएका भुइँ मान्छेहरुलाई नजरअन्दाज गरेमा बालेनको यात्रा सुखद भने हुनेछैन। बालेनको लौरोले भ्रष्टाचारीलाई सेकाउन नसके पनि दुखि:गरिब नेपालीलाई सहारा दिएर टेकाउन सकोस।        

Share :
nepali congress baithak mahasamiti

कांग्रेसको महासमिति बैठक ६ वटा भातृ संगठद्वारा बहिस्कार

ललितपुर - नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन भएकै दिन काँग्रेसको ६ वटा भातृ संगठनले महासमिति बैठक बहिस्कार गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसन, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रजातन्त्रवादी संगठनले संयुक्त रुपमा सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर महासमिति बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन्। विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्वाचित अध्यक्षहरूलाई आमन्त्रित महासमिति सदस्य[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५