चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको रुस भ्रमण

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुस भ्रमण जाने भएका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति आगामी सोमबार मस्को पुग्ने र तीन दिन बस्ने छन् ।

क्रेमलिन र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगामी सोमबार रुसको राजकीय भ्रमण गर्ने छन् । भ्रमण बुधबारसम्म चल्नेछ । सीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग “व्यापक साझेदारीको थप विकासका पक्षहरू”बारे छलफल गर्ने क्रेमलिनको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।पनि

क्रेमलिनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा र विश्व मामिलामा दुई राष्ट्रबीचको सहयोगको बारेमा पनि छलफल हुनेछ। रुसी र चिनियाँ अधिकारीहरूले धेरै द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ।

पुटिनले डिसेम्बरको अन्तमा फोन कलको क्रममा सीलाई रूसमा निम्तो दिएका भएपनि यात्राको मिति घोषणा गरिएको थिएन। मस्कोले २०२२ को सुरुमा युक्रेनमा आफ्नो सैन्य अपरेशन सुरु गरेपछि पश्चिमा राष्ट्रहरुले नजिकबाट नियालिरहेको दुई मुलुकबिचको यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकाले ताइवानको आत्मरक्षालाई समर्थन गर्नेछ : ह्यारिस

एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको व्यवहारको आलोचना गर्दै, अमेरिकी प्रशासनले ताइवानसँग आफ्नो सम्बन्धलाई अझ विकसीत रुपमा अगाडी बढाउने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले बताएकी छिन्।

जापानमा अमेरिकी युद्धपोतमा सवार अमेरिकी नौसेनाहरुसँग कुरा गर्दै ह्यारिसले, बेइजिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्थाका मुख्य तत्वहरूलाई कमजोर पारेको आरोप समेत लगाएकी छिन् । चीनले सामुन्द्रीक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको र अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपेई भ्रमणको क्रममा सैन्य शक्तिको प्रदर्शन गरेर आफ्ना छिमेकीहरूलाई जबरजस्ती धम्की दिएको भन्दै उनले चीनको आलोचना गरेकी हुन्।

अमेरिकाले ताइवानको आत्मरक्षालाई समर्थन गर्ने र स्वशासित टापुसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताएकी छन्।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%aa/

चीनले आक्रमण गरे अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्छ : बाइडेन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनले आक्रमण गरेमा अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकाले ताइवान सम्बन्ध ऐन अन्तर्गत ताइवानलाई हतियार बेच्दै आएको छ, जसमा भनिएको छ कि अमेरिकाले टापुलाई आफ्नो रक्षाको लागि साधन उपलब्ध गराउनेछ । यस महिनाको सुरुमा, अमेरिकाले ताइवानलाई $ १. १ बिलियन डलर बराबरको हतियार र मिसाइल बेच्न सहमति गरेको छ ।

यसैबीच, ताइवानले ताइवानप्रति अमेरिकी सरकारको सुरक्षा प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै, ताइपेईले वाशिंगटनसँग आफ्नो सुरक्षा साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने बताएको छ।

अगस्टमा अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको विवादास्पद भ्रमण गरेपछि अमेरिका र चीनबीच ताइवानलाई लिएर तनाव बढेको छ।

ताइवान पूर्वी चीनको तटमा रहेको एक स्वशासित टापु हो जसलाई बेइजिङले आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ ।

ताइवानलाई हतियार बिक्री बन्द गर्न बाइडेनलाई चीनको चेतावनी

अमेरिकास्थित चिनियाँ दूतावासले, वाशिंगटनले ताइपेईलाई हतियार बिक्री बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ।

वाशिङटनमा रहेको चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ पेन्ग्युले, यदि वाशिंगटनले ताइवानसँग सैन्य सहयोग जारी राखेमा चीनले “निर्णायक र दृढ उपाय” मार्फत जवाफ दिने बताएका छन् ।

बाइडेन प्रशासनले ताइवानमा करीब १.१ बिलियन डलरको हतियार बिक्रीलाई अनुमोदन गर्न सांसदहरूलाई सोध्ने योजना बनाएको रिपोर्ट गरे लगत्तै अमेरिकास्थित चीनिया दुतावासले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।

ताइवानलाई अमेरिकी हतियार बिक्रीले ‘एक चीन’ नीति र अमेरिका र चीनबीच भएका अन्य कूटनीतिक सम्झौताहरूको “उल्लंघन” गर्ने र त्यस्ता सम्झौताहरूले पृथकतावादीहरूलाई उत्तेजित पार्ने र ताइवान स्ट्रेटमा तनाव बढाउने चीनले बताएको छ।

अमेरिकी पक्षले ताइवानलाई हतियार बिक्री र सैन्य सम्पर्क तुरुन्तै रोक्नु पर्ने र ताइवान स्ट्रेटमा तनाव निम्त्याउने कारकहरू सिर्जना गर्न बन्द गर्नुपर्ने भन्दै ताइवान स्वतन्त्रतालाई समर्थन नगर्ने अमेरिकी सरकारको स्टेटमेन्टलाई पालना गर्नुपर्ने चीनले जनाएको छ।

अमेरिकाको हतियार बिक्रि र सैन्य सहयोगप्रति इङ्गित गर्दै , चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र सुरक्षा हितको रक्षा गर्न “निर्णायक र दृढ” कदम चाल्ने बताएको छ ।

ताइवान स्ट्रेटमा दुई अमेरिकी युद्धपोत

अमेरिकी नौसेनाले दुई अमेरिकी युद्धपोत ताइवान स्ट्रेटबाट गुज्रिरहेको घोषणा गरेको छ ।

दुई निर्देशित-मिसाइल क्रूजरहरू स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिकका लागि प्रतिबद्ध रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा नेभिगेसनको स्वतन्त्रता प्रदर्शन गरिरहेको वाशिंगटनले जनाएको छ।

यसैबीच, बेइजिङले उच्च सतर्कता कायम राखेर यस्ता उत्तेजक कारबाहीमा निगरानी भइरहेको र कुनै पनि उक्साहटलाई परास्त गर्न तयार रहेको बताएको छ।

पछिल्लो समय अमेरिकी सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेपछि ताइवान र चीनबीच तनाव बढ्दै गएको छ।

चीन–भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने:चीन

चीनको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कर्नेल तान केफेईले चीन र भारत बिचको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

विवादित चीन-भारत सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी र भारतीय सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेको घटनाप्रति लक्षित गर्दै चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले सो कदमको विरोध गरेको हो।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार,भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास को १३ औं संस्करण “पूर्व वज्र प्रहार २०२२ “, हिमाचल प्रदेशको बाक्लोहको विशेष बल प्रशिक्षण स्कूलमा अगस्त ८ देखि सुरु भएको छ र यो करिब २० दिनसम्म चल्नेछ।

त्यसैगरी,दुई देशका सेनाले अक्टोबरको मध्यमा औलीमा १०,००० फिटको उचाइमा पुन:संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने छन्, जुन विवादित चीन-भारत सीमा क्षेत्रबाट १०० किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा रहेको छ।

भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई चीनले नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। चीनले सम्बन्धित देशहरू बीचको सैन्य सहयोग विशेष गरी अभ्यास र तालिम गतिविधिहरू तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगरी क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि उपयुक्त हुनुपर्ने जनाएको छ।

तानले चीन र भारतले सबै तहमा प्रभावकारी सञ्चार कायम राखेको र द्विपक्षीय वार्तामार्फत विवादलाई सही ढंगले समाधान गर्न सहमत भएको टिप्पणी गर्दै,सन् १९९३ र १९९६ मा चीन र भारतबीच भएका सान्दर्भिक सम्झौताको मर्मअनुसार दुवै पक्षले वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकका क्षेत्रमा एकअर्काविरुद्ध सैन्य अभ्यास गर्न नपाइने उल्लेख गरेका छन् । उनले दुई देशका नेताबीच भएका महत्वपूर्ण सहमतिको कडाइका साथ पालना गर्न, द्विपक्षीय वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न ठोस कदम चाल्न भारतीय पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन्

संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि चीनले रुसमा सेना पठाउने

बेइजिङको रक्षा मन्त्रालयले यस महिनाको अन्त्यमा सुरु हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिन चिनियाँ सेना रसिया जाने जनाएको छ।भोस्टोक सैन्य अभ्यासमा भारत, बेलारुस, मंगोलिया र ताजिकिस्तान पनि समावेश हुनेछन्।

बेइजिङ र मस्कोबीच घनिष्ठ प्रतिरक्षा सम्बन्ध छ र मस्कोले फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र व्यापक निन्दाको सामना गर्नुपर्दा पनि चीनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई “उच्च तहमा” पुर्याउन चाहेको बताएको छ।

चीनको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सहभागी देशका सेनाहरूसँग व्यावहारिक र मैत्रीपूर्ण सहयोगलाई प्रगाढ बनाउनु, सहभागी पक्षहरूबीच रणनीतिक सहयोगको स्तर बढाउनु र विभिन्न सुरक्षा खतराहरूको सामना गर्ने क्षमतालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य रहेको छ”।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र उनका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनको नेतृत्वमा रुस र चीनबीचको सम्बन्ध झन्झन् घनिष्ट भएको छ र युद्धका कारण धेरै पश्चिमी देशहरूले लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा बेइजिङ दबाबमा परेको छ। बेइजिङले संयुक्त अभ्यासमा भाग लिने आफ्नो निर्णय “वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिसँग असंबद्ध” भएको बताएको छ।

एक वर्ष अघि रुस र चीनले उत्तर-मध्य चीनमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए जसमा १०,००० भन्दा बढी सेना थिए। रुसी रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुले चीनको निङ्जियामा गरिएको अभ्यासको प्रशंसा गर्दै यसलाई अझ विकसित गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

अक्टोबरमा रुस र चीनले जापानको सागरमा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गरेका थिए।।भोस्टोक अभ्यास यस वर्ष चिनियाँ र रुसी सेनाले गरेको दोस्रो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो।

अमेरिकासँगको तनावबीच चीनले सुरु गर्यो सैन्य अभ्यास

अमेरिकी सांसद न्यान्सी पेलोसीले आफ्नो विवादास्पद एसिया भ्रमण सुरु गरेपछि बेइजिङले ताइवान नजिक आफ्नो सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ।

चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) ले मुख्य भूमि र ताइवानको बीचमा रहेको फुजियान प्रान्तको तटमा सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। स्वशासित टापुको विषयमा वाशिंगटनसँग बढ्दो तनावको बीचमा चीनले सार्वजनिक रूपमा सैन्य अभ्यासको घोषणा गरेको हो।

शनिबार बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ९ बजेसम्म फुजियानको तटमा रहेको पिङटान टापुहरू नजिक उक्त सैन्य अभ्यास गरिएको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई टेलिफोनमा बेइजिङले ताइवानसँगको चीनको व्यवहारमा “बाह्य हस्तक्षेप” सहन नसक्ने चेतावनी समेत दिएको बताइएको छ।

चिनियाँ सेनाद्वारा अमेरिकालाई चेतावनी

अमेरिकाले ताइवानसँग ठूलो हतियार सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि बेइजिङले आफ्नो ‘क्षेत्रीय अखण्डता’ को रक्षा गर्ने वाचा गर्दै, अमेरिकालाई ताइवानसँगको हतियार सम्झौता रोकेर सैन्य सम्बन्ध तोड्न चेतावनी दिएको छ।

बेइजिङमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारि गर्दै बाइडेन प्रशासनले ताइवानलाई नयाँ अमेरिकी हतियार बिक्री गर्ने सम्झौताको निन्दा गरेको छ।१०८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सो सम्झौतामा बख्तरबंद सवारी साधन र प्राविधिक सहयोग समावेश गरिएको छ।

अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बिक्रीको योजना तुरुन्त फिर्ता लिँदै अन्य सबै हतियार सम्झौताहरू रोकेर सैन्य सम्बन्ध नातोडेको खण्डमा, चीन र अमेरिका र दुई देशको सेनाबीचको सम्बन्ध र ताइवानको शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर बनाउने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्ने चिनिया रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कर्नल तान केफेईले बताएका छन्।

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढताका साथ रक्षा गर्न र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को लागि कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप र पृथकतावादी प्रयासहरूलाई दृढताका साथ विफल पार्न हरेक उपाय अपनाउन तयार रहने चेतावनी दिंदै ताइवान वरपर आफ्नो समुद्री र हवाई सैन्य गतिविधिलाई थप बढाएको छ।

प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनको टिप्पणीप्रति चीनको आपत्ती

चीनले फैलाएको भ्रमकाबीच पनि नेपालको संसदबाट एमसीसी पास भएको भनि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिको सुनुवाइमा दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै नेपालस्थित चिनिया दुतावासले प्रतिकारात्मक टिप्पणी दिएको छ।

नेपालस्थित चिनिया दुतावासका प्रवक्ता द्वारा जारि विज्ञप्तिमा , अमेरिकी पक्षको टिप्पणी पूर्णतया आधारहीन रहेको र उनीहरूले चीनको निन्दा मात्र गरेको नभई नेपाल र त्यहाँका जनतालाई पनि अपमानित गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई लिएर चर्को बहस भएको र नेपाली संसदले, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र अन्य सम्बद्ध सम्झौताहरूभन्दा माथि रहने भनि विशेष रूपमा एउटा “व्याख्यात्मक घोषणा” पारित गरेको पनि बताइएको छ। उक्त घोषणाले नेपाल अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति लगायत कुनै पनि शैन्य गठबन्धनको हिस्सा नरहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय हितको पक्षमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले वैध कार्य गरेको पनि बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगलाई पछ्याउने क्रममा पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ, सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने चीनको दृढ विश्वास रहेको र कुनै जबरजस्ती कूटनीति, र निश्चित रूपमा स्वार्थी लाभहरूको लागि अन्य देशहरूको सार्वभौमसत्ता र हितहरूमा कुनै उल्लङ्घन हुन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा ,नेपालको मित्रवत निकट छिमेकी र विकास साझेदार भएको नाताले चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्ने र नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा आफ्नो अधिकतम सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी सांसदको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा नेपाल–अमेरिका मित्रता र सरकार, संसद र जनता सम्मिलित बहुआयामिक साझेदारीका उपायका बारेमा विचार आदानप्रदान भएको र जलवायु परिवर्तनलगायतका विश्वव्यापी समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासंगको भेट्पछी नेपाल भ्रमणमा रहेको अमेरिकी सांसद टोली र नेपाल–अमेरिका संसदीय मैत्री समूहहबीच काठमाडौंस्थित होटल मेरिएटमा अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ।

नेपाल अमेरिका संसदीय समूहका अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले अमेरिकी सांसदको टोलीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।

भेटमा शक्ति बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे र नवराज सिलवाल लगायत नेपाली सांसदहरू रहेका छन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी एवम् दूतावासका अधिकारी पनि बैठकमा सहभागी छन्।

अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटकी सदस्य किर्स्टन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा सिनेटरहरू शेल्डन ह्वाइटहाउस , कोरी बुकर , मार्क केली र तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा सदस्य मोन्डेयर जोन्स नेपाल भ्रमणका लागि हिजो साँझ काठमाडौं आइपुगेका हुन्।

चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाद्वारा नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक: भारत मुख्य रक्षा साझेदार

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।चीनको प्रभावलाई रोक्न आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर बलियो शैन्य रणनीतिक नीतिहरू लागू गर्दै अमेरिकाले नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको हो ।

ह्वाइट हाउसले १२ पृष्ठको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गर्दै , नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिले विश्वभर चीनको बढ्दो सम्बन्ध र प्रभावलाई सुरक्षा र आर्थिक गठबन्धनमा संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूका लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा वर्णन गरेको छ।

रणनीतिले चीनको बढ्दो सक्रियतालाई रोक्न अमेरिका र इन्डो-प्यासिफिक साझेदारहरूबीच सामूहिक क्षमता निर्माण गर्न आह्वान गरेको छ। रणनीतिमा चिनियाँ व्यवहार संयुक्त राज्य अमेरिका र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा त्यसका साझेदारहरूका लागि हानिकारक रहेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीति कार्यान्वयनमा दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्वका लागि भारतको भूमिकामा जोड दिइएको छ ।उक्त रणनीतिमा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो ‘मुख्य रक्षा साझेदार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। रणनीतिमा दक्षिण एसियामा भारतको उदीयमान स्थितिलाई अमेरिकाले समर्थन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

बाइडेन सत्तामा आएको तेह्र महिनापछि वाशिंगटनले नयाँ इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। बाइडेनको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनले अपनाएका अधिकांश नीतिहरूको निरन्तरता हो।

विश्व रणनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक मुद्दामा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व झन् ध्रुवीकरण हुँदै गएको बेला बाइडेन प्रशासनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ल्याएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी अधिकारीले यो रणनीतिले विश्वभर जबरजस्ती अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व विस्तार गरेर चीनको प्रभावलाई कमजोर बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छन्।
आफ्नो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ दूतावास र वाणिज्य दूतावास खोल्ने, शान्ति सेनाको उपस्थिति बढाउने, र इन्डो-प्यासिफिक आर्थिक संरचनालाई अगाडि बढाउने नीति अपनाएको छ। अमेरिकी रणनीतिमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेनाको भूमिका बढाउने योजना पनि समावेश छ।

यसैबीच, वाशिंगटनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले युक्रेनमा रूसको सम्भावित आक्रमणलाई समर्थन गरे चीनले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।