अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति लगेर सिमित व्यक्ति र संस्थाको हित हुने गरि करको दर हेरफेर गरेको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र गठबन्धन दल भित्रकै सांसदहरुले उक्त घटनाको छानविन हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। घटनाको छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष समिति बनाए लगतै शर्माले राजीनामा दिएका हुन्।

घटनाको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति
करको दायरा हेरफेर गरेको घटनाबारे छानविन गर्न संघीय संसदले छानविनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

समितिमा एमालेबाट ४, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीबाट १/१ जना सदस्य रहनेगरी समिति निर्माण गर्ने र ११ सदस्यमध्येबाट नै संयोजक छनौट हुनेगरी समिति निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।