गभर्नर बर्खास्तीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन

सत्तारुढ दल सम्बद्द संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।

३ गतेबाट सुरु गरिएको चरणबद्द आन्दोलनको आज तेस्रो दिन विद्यार्थिहरुले माइतीघर मण्डलामा गभर्नर बर्खास्तीको माग गर्दै कार्टुन प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस सम्बद्द नेविसंघ, नेकपा माओवादी केन्द्रको अखिल क्रान्तिकारी र एकीकृत समाजवादीको अनेरास्ववियूले गभर्नर अधिकारी उर्फ एम अधिकारीले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को बर्खिलाप पदमा रहेर कानुनको धज्जी उडाएको र प्रतिपक्ष दलको सदस्यता लिएर मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न शक्रिय रहेको दावी गर्दै सरकार समक्ष गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।

पुर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले भोलि देशैभरका क्याम्पसहरूमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने र ७ गते गभर्नर अधिकारीको बर्खास्तीको माग गर्दै संसदमा आवाज उठाउन सांसदहरूलाई अनुरोध गर्दै प्रदर्शनीमार्गबाट सन्देश पठाउने बताएका छन्।

गभर्नरले स्पष्टिकरण सरकारलाई दिने हो कि, कुनै अमुक दलबाट सफाई दिन लगाउने ?



पार्टीको विभागीय सदस्य भएर गभर्नर पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रशाद अधिकारीको राजिनामा मागेपछि चुलिएको एम अधिकारी प्रकरणमा गभर्नर र नेकपा एमालेले स्पष्टिकरण दिएका छन्।

एकातिर महाप्रशाद अधिकारीले,एमालेको अर्थ विभाग अन्तर्गत सार्वजनिक एम अधिकारी आफु नरहेको र सो प्रकरणले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै यस बारेमा स्पष्ट पारिदिन नेकपा एमालेको सचिवलाई सम्बोधन गरेको पत्र लेखेका छन् भने, अर्कोतिर नेकपा एमालेका सचिव भिष्म अधिकारीले, तपाई महाप्रशाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा उल्लेख गरिएको एम अधिकारी नभएको स्पष्ट गर्दछु भनेर पत्रको जवाफ दिएको छ।

यधपी विभागमा उल्लेख गरिएको एम अधिकारी को हो भन्ने कुरा भने अहिले सम्म खुलाइएको छैन।

सबैभन्दा अचम्मको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरले स्पष्टिकरण सरकारलाई बुझाउने हो कि, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सफाई दिन लगाउने ? आफु सम्बन्धित दलको कुनै विभागमा नभएको आफुलाई थाहा हुने कुरामा, एकिन भएको खण्डमा कुनै अमुक राजनीतिक दललाई समर्थनमा लिएर स्पष्ट पारिदिनुपर्यो भनेर पत्र लेख्ने कि सरकारको सम्बंधित निकायलाई आफु सो पार्टीको अर्थ विभागमा उल्लेख गरिएको एम अधिकारी नभएको भनेर जानकारी गराउने? आवश्यक ठानेको र आशंका लागेको खण्डमा सरकारले आफै सम्बन्धित दलसंग त्यतिखेर जानकारी माग्ने हो। तर संसदमा २-४ जना सांसद उफ़्रिएर राजिनामा माग्यो भन्दैमा, राज्यको एउटा उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिले सरकारलाई स्पष्टिकरण दिनुको सट्टा कुनै राजनीतिक दलबाट सफाई खोज्नु भनेको चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचाले जस्तो गर्नुले यस विषयलाई झनै शंकातर्फ धकेलेको छ। गभर्नर आफैले सरकारको सम्बन्धित निकायलाई एस घटनाबारे स्पष्ट जानकारी गराउने हो कि, कुनै एउटा अमुक राजनीतिक दललाई आफ्नो पक्षमा सफाई दिन लगाउने हो ?

नेकपा एमालेले अहिले स्पष्टिकरण दिएर एम अधिकारी गभर्नर महाप्रशाद अधिकारी नभएको बताए पनि वास्तविक एम अधिकारि को हो भन्ने कुरा खुलाएको छैन। यो बिचमा गभर्नरले हतारिएर कुनै एउटा राजनीतिक दलबाट आफ्नो सफाई खोज्दै गर्दा भोलि कहिँ कतै एम अधिकारी नामको बुख्याँचा खडा भयो भने पनि आश्चार्य नमान्दा हुन्छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माओवादीको माग

माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा रहेको विषय सार्वजनिक भएपछी माओवादी सांसदहरूले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यधपी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा रहेका खोटांगका एम अधिकारी गभर्नर नै हुन् या अन्य कोहि हुन् भन्ने विषय भने स्पष्ट भैसकेको छैन।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने राष्ट्र बैंकको ऐन र कर्मचारी नियमावली विपरीत एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुँदा उहाँले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको निति पालना गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको प्रमुखले दलीय अनुशासनमा रहेर नियोजित ढंगले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहयोग गरेको बताउंदै गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् .

गभर्न अधिकारीको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। बिहिबार सुनुवाई नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको गभर्नरको मुद्दामा आजका लागि पेशी तोकिएको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दामा पेशीको लागि आजको समय तोकिएको छ। वैशाख ६ को सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै पुन आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किएका गभर्नर अधिकारीलाई गत चैत २५ गते सरकारले निलम्बन गरेर उनि उपर छानविन समिति गठन गरेको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा गभर्नर अधिकारि काममा फर्किएका भएपनि आजको पेशीमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले टुंगो लगाउनेछ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा गभर्नर अधिकारी पदमा बहाल रहनेछन भने अन्तरिम आदेश खारेज गरेको खण्डमा उनीमाथि पुन छानविन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ।