काठमाडौं : प्रहरी समायोजन विवाद टुंगो लगाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डिआईजीले गर्ने गरी समायोजनको विषय अगाडि बढाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एक महिनाभित्र प्रहरी समायोजनको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी समायोजन विवाद समाधानका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशका गृहमन्त्री र प्रहरी संगठनका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संघीय प्रहरी ऐन बनाउने प्रक्रियासँगै समायोजनको काम पनि सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रहरी समायोजन ऐन आइसकेको र संघीय प्रहरी ऐन पनि बनेको बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन र समायोजनको काम अगाडि बढाउने छ । गृह मन्त्रालयले विवादित कानून परिमार्जन गरी समायोजन प्रक्रिया एकैसाथ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ तयार पारिएको छ । प्रदेश सरकारको माग यही कानून बमोजिम प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने हो । ऐन बनेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय असन्तुष्ट छन् ।

प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने र प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने प्रदेशको माग छ । गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले प्रदेशको संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गृह प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारमा प्रहरी दरबन्दी ४ वर्षअघि नै तय भएको विषय हो । नेपाल प्रहरीका ७९ हजार ५४१ दरबन्दीमध्ये ५४ हजार ७२० प्रदेश प्रहरी मातहत समायोजन हुनेछन् । केन्द्रमा २४ हजार ८२१ जना रहनेछन् । सरकारले गरेको पुरानो निर्णयका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपी खटाइने भएको छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड डिआईजीले सम्हाल्नेछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा एसएसपीको दुई र प्रादेशिक तालिम केन्द्रमा एक दरबन्दी रहनेछ । प्रदेश अन्तर्गत ७ डीआईजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी र १८१ डिएसपी रहनेछन्। त्यसैगरी ७ सय ३२ निरीक्षकको दरबन्दी प्रदेश सरकार मातहत रहनेछ । प्रदेश सरकारमा ३९२६ प्राविधिक प्रहरी रहनेछन् ।