फिनल्याण्ड र स्वीडेनले नेटो सदस्य बन्नुअघि टर्कीको सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रपति एर्दोगानको चेतावनी

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ३ श्रावण २०७९, मंगलवार ०५:००
turkish president errdogan


टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगानले स्विडेन र फिनल्याण्डले आफ्नो सम्झौता पुरा गर्न असफल भएमा दुवै देशलाई नेटोको सदस्यतामा रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन्।
स्विडेन र फिनल्याण्डले हतियार बिक्रीमा टर्कीलाई लगाएको प्रतिबन्धको अन्त्य गर्नुपर्ने र स्विडेन र फिनल्याण्डमा शरण लिएर बसेका तर टर्कीले आतंककारी घोषणा गरेको कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीका विद्रोहीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग टर्कीको रहेको छ।
जुन महिनाको अन्तिमसम्म पनि नेटो सदस्य बन्ने स्विडेन र फिनल्याण्डको आहवानलाई रोकिराखेको टर्कीले म्याड्रिडमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भने स्पेनमा भएको शिखर सम्मेलनमा स्विडेन र फिनल्याण्डलाई औपचारिक आमन्त्रित गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर आफ्नो मागमा टर्कीको अडान कायम रहेको भन्दै माग पुरा नभएसम्म दुवै देशलाई नेटोमा सम्मिलित हुन आफुले रोक लगाउने एर्डोगानले बताउंदै आएका छन्।

फिनल्याण्ड र स्वीडेन शीतयुद्धको समयमा तटस्थ रहेपनि , युक्रेनमा भएको रूसी सैन्य आक्रमणपछि भने सुरक्षाको चिन्ताबीच दुवै देशले नेटोमा सम्मिलित हुन मे १८ मा आवेदन दिएका थिए । ३० नेटो देशहरूको संसदले अनुमोदन गरेको खण्डमा मात्र उनीहरूले सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।

बाइडेनले अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत टर्कीले एफ-१६ लडाकु विमानहरू किन्नु अघि थप प्रमाणपत्रहरू पेश गर्नुपर्ने नीति अघि सारेपछि एर्दोगानले स्विडेन र फिनल्याण्डलाई नेटोमा सम्मिलित गराउन सर्तसहितको चेतावनी अघि सारेको बताइएको छ।
यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने एफ १६ को विषयलाई लिएर टर्कीले स्विडेन र फिनल्याण्डलाई नेटोमा सामेल गराउने विषयमा विवाद सिर्जन्ना गर्न नहुने बताएका छन्। उनले यसका लागि कंग्रेसको स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने पनि बताएका छन्।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५