प्रचण्डलाई जनार्दनको प्रश्न : निर्वाचनबाट चुनिएर अध्यक्ष बन्न किन आँट नगरेको ?

काठमाडौं – काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा आज विशेष समय लिएर बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दश शर्माले निर्वाचन प्रक्रियाबाटनै पार्टी अध्यक्ष चुनिएर आउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

शर्माले पार्टीको विधान सम्मेलनबाट पार्टीका सबै कमिटी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट चयन हुने निर्णय भइसकेकाले अब अध्यक्ष पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने बताएका छन् ।‘विधान सम्मेलनले निर्वाचन प्रक्रियाबाट पार्टीका सबै कमिटी गठन हुने विधि स्थापित गरिसकेको अवस्थामा अध्यक्षको हकमा त्यो कार्यान्वयन किन गर्न नपर्ने हो ?’ निर्वाचनबाट चुनिएर आउन किन डराउनुपर्यो ’, उनले भने।

पार्टीलाई प्राइभेट कम्पनीजसरी चलाएर प्रचण्ड सधैँ अध्यक्ष बनिरहेको भन्दै बाहिर आलोचना हुने गरेको चर्चा गर्दै उनले त्यस्तो आलोचना चिर्नका लागि पनि अध्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

जनार्दन शर्मा पुन: अर्थमन्त्रीमा नियुक्त

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा पुन: अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रकरणमा विवादास्पद बनेर राजिनामा दिएका शर्माले संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट सफाइ पाएपछि पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई पुन:अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी मन्त्री नियुक्त गरेको बताइएको छ। शर्माले आजनै पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्ने पनि जनाइएको छ।

janardan sharma niyukti

संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराईएको र कर र भन्सारका दर हेरफेर गरेको आरोपमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्द छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले आज संसदमा छानबिनको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको १२९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा शर्मा विरुद्द कुनै पनि त्यस्तो ठोस प्रमाण र सबुत फेला नापेरेको भन्दै उनलाई सफाई दिएको छ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ अन्तर्गत ,’समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको जबाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसँग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरुको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।’ भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ:

संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद ७ दिन थप

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद ७ दिन थप गरिएको छ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद ७ दिन थप गर्ने भनि प्रतिनिधिसभामा राखेको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेपछि समितिको म्याद ७ दिनको लागि थप गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र सिमित व्यक्ति र संस्थालाई हित हुनेगरि करको दर हेरफेर गराएको विषयमाथि छानबिन गर्न गठित समितिलाई यस अघि १० दिनको म्याद दिइएको थियो।

समितिले, उपलब्ध गराएको समय सीमामा काम गर्न नभ्याएको र प्रहरीलाई रिकभरिको लागि उपलब्ध गराएको सिसिटिभी फुटेजको प्रतिवेदन पनि आउन समय लाग्ने भन्दै समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समय थप्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

संसदीय छानबिन समितिको म्याद थप्ने तयारी

बजेट तर्जुमा गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

संसदीय विशेष छानविन समितिले तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले आजको संसद बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिलाई थप समय उपलब्ध गराउने विषय संसद बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । यसअघि अनुसन्धानका लागि १० दिनको समय दिइएको भएपनि, निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आवश्यक समय थप्न आग्रह गर्नुभएको हो । अर्यालले अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको सीसीटीभी फुटेजको प्रतिवेदन पनि आइनसकेको र कहिले आउने भन्ने टुंगो नभएकोले पनि थप समय आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ।

छानबिनका क्रममा समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग आज करिब ३ घण्टा सोधपुछ गरेको थियो । शर्माले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका सरोकारवाला अधिकारीबाहेक अन्य कर्मचारी संलग्न भएको आरोप अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

sansad karyasuchi

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नरहेको जनार्दन शर्माको बयान


संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको बयान दिनुभएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको र निश्चित समुहको हित हुनेगरि करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । घटनाको छानविन गर्न गठन गरिएको ११ सदस्यीय छानविन समितिले यस अघि मन्त्रालय र सम्बद्द विभिन्न व्यक्तिहरुसंग पनि बयान लिएको छ।बयानका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरेका थिए। बयानको क्रममा शर्माले पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाहेक अन्य कोही पनि संलग्न नभएको र स्थापित मूल्य, मान्यता र पद्धतिका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको बताउनुभएको छ।

पत्रकारसँग लिइएको बयानमा अर्थमन्त्री विरुद्द प्रमाण रहेको पुष्टि
मन्त्रालयका अधिकारीहरु र निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरिरहँदा, यो घटनालाई पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले भने आफुहरुसंग समाचारको स्रोत र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अन्य प्रमाणहरु पनि रहेको तर, पत्रकारिताको मान्यताअनुसार स्रोतलाई जोगाउनु पर्ने भएकोले स्रोत खुलाउन नमिल्ने बताएका छन्।

पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले लेख्नुभएको समाचारबाट उत्पन्न विवादपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो। अन्नपूर्ण पोष्टमा कार्यरत पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले अहिलेसम्म समाचार पुष्टि हुने कुनै पनि किसिमको प्रमाण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।

संसदीय विशेष छानविन समितिले आज जनार्दन शर्माको बयान लिने

बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको कुरा सार्वजनिक भएपछी राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधिसभाको विशेष छानविन समितिले आज बयान लिने भएको छ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले यस अघि नै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका १० जना अधिकारीहरुसँग बयान लिएको छ। बयानका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरेका थिए। बयान अघि समितिले जेठ १४ गते मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन गरेको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयले भने १३ दिनको मात्र फुटेज रहने र अरु क्रमशः मेटिँदै जाने भन्दै असारको मात्र फुटेज उपलब्ध गराएको थियो।
प्रमाण नष्ट गराउन सिसिटिभी फुटेज मेटाएको हुनसक्ने विभिन्न चर्चा र बहसकोबीच छानविन समितिले सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ । यधपी प्रहरीले भने सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने कुरा हार्डडिक्सको अवस्थामा भरपर्ने बताएको छ।

यी तमाम घटनाहरुकोबीच छानविन समितिले आज जनार्दन शर्मासंग बयान लिनेछ। घटनाक्रम अनुसार अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग लिएको बयानलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि समितिले शर्मा विरुद्द कुनै त्यस्तो ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। यधपी आज शर्माको बयानमा उनले के भन्नेछन भन्ने कुरा भने चासोको विषय बनेको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले दिए राजीनामा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति लगेर सिमित व्यक्ति र संस्थाको हित हुने गरि करको दर हेरफेर गरेको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री शर्माको चर्को आलोचना भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र गठबन्धन दल भित्रकै सांसदहरुले उक्त घटनाको छानविन हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। घटनाको छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष समिति बनाए लगतै शर्माले राजीनामा दिएका हुन्।

घटनाको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति
करको दायरा हेरफेर गरेको घटनाबारे छानविन गर्न संघीय संसदले छानविनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

समितिमा एमालेबाट ४, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २/२, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीबाट १/१ जना सदस्य रहनेगरी समिति निर्माण गर्ने र ११ सदस्यमध्येबाट नै संयोजक छनौट हुनेगरी समिति निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै व्यावसायीहरु प्रदर्शनमा

मोरङका उद्योगी व्यावसायी र मजदुरहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजिनामा माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघ , नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस ,अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ लगायतका औधोगिक संगठन र मजदुरहरुले अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार गरि व्यापारीहरुसंग कमिसन लिएर सीमित उद्योगलाई संरक्षण गरेको र अन्य उधोगलाई बन्द गर्न बाध्य पार्ने गरि करको दायरा परिवर्तन गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको अल्पज्ञानाका कारण धेरै उधोगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र लाखौँ मजदुरहरु बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरुले नयाँ बजेट व्यवस्थाले सिर्जना गरेको करको दायरा सच्याउन समेत माग गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीले राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र शुक्रबार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि प्रदर्शनकारी संगठनहरुले जनाएका छन्।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरुद्ध

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभाको आजको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने,बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने कुरा झुटा र कपोलकल्पित रहेको भन्दै समाचार आएका विषयको खण्डन गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिव नेतृत्वका समितिले नै बजेट तर्जुमा गरेको र आफुले पनि प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार काम गरेको भन्दै स्पष्टिकरण दिनुभएको थियो।

यता एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने,अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन समितिको माग गर्दै संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने जानकारी दिनुभएको छ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई फिर्ता बोलाउन पार्टीभित्रै आन्तरिक छलफल

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई फिर्ता बोलाउने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ।

पटक पटक विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री शर्मालाई फिर्ता बोलाउने विषयमा अहिले माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। अर्थमन्त्रीको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रनै विवादमा तानिने र पार्टीको छवि बिग्रने अवस्थामा पुगेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई निजि निवास खुमलटार बोलाएर करिब २ घण्टा भन्दा बढी समय यस विषयमा छलफल गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

त्यसो त गर्भर्नर निलम्बन प्रकरण र आफ्ना विवादित अभिव्यक्तीका कारण पटक पटक आलोचित बन्दै आएका शर्मालाई यस अघि पनि हटाउनुपर्ने माग उठेको थियो। तर बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा अर्थमन्त्री हटाउँदा यसले नराम्रो संदेश जाने भन्दै यो विषय यतिकै ओझेलमा पर्यो। तर पछिलो समय सिमित व्यक्ति र संस्थालाई लाभ पुग्ने गरि बजेट तयार गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना सुरु भएपछी अहिले उनलाई हटाउनेबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको हो।

सरकारले समग्र देशको आर्थिक प्रणाली भत्काउन हस्तक्षेप गरेको छ:विष्णु पौडेल

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारको यस्तो निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्र थप धरासायी हुने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनुभएको छ।

देशको अर्थ व्यवस्थाबारे एमालेद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले भन्नुभयो,” मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र अर्थतन्त्र सुधार्न लागिपर्नुपर्ने बेलामा गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले समग्र देशको आर्थिक प्रणाली भत्काउन हस्तक्षेप गरेको छ”।

सरकारको यो कदमको सकारात्मक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने देशलाई श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा धकेल्ने पनि उहांले बताउनुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको भाषणले मात्रै वर्तमान आर्थिक संकट रोक्न नसक्ने पनि उहांले बताउनुभएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग

नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

व्यापार घाटा बढेको, अर्थतन्त्र सुस्त भएको र सुधारका लागि कुनै पहल नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्मा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हुन् ।