प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनको टिप्पणीप्रति चीनको आपत्ती

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ३१ असार २०७९, शुक्रबार १८:०८
us china conflict

चीनले फैलाएको भ्रमकाबीच पनि नेपालको संसदबाट एमसीसी पास भएको भनि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिको सुनुवाइमा दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै नेपालस्थित चिनिया दुतावासले प्रतिकारात्मक टिप्पणी दिएको छ।

नेपालस्थित चिनिया दुतावासका प्रवक्ता द्वारा जारि विज्ञप्तिमा , अमेरिकी पक्षको टिप्पणी पूर्णतया आधारहीन रहेको र उनीहरूले चीनको निन्दा मात्र गरेको नभई नेपाल र त्यहाँका जनतालाई पनि अपमानित गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई लिएर चर्को बहस भएको र नेपाली संसदले, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र अन्य सम्बद्ध सम्झौताहरूभन्दा माथि रहने भनि विशेष रूपमा एउटा “व्याख्यात्मक घोषणा” पारित गरेको पनि बताइएको छ। उक्त घोषणाले नेपाल अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति लगायत कुनै पनि शैन्य गठबन्धनको हिस्सा नरहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय हितको पक्षमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले वैध कार्य गरेको पनि बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगलाई पछ्याउने क्रममा पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ, सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने चीनको दृढ विश्वास रहेको र कुनै जबरजस्ती कूटनीति, र निश्चित रूपमा स्वार्थी लाभहरूको लागि अन्य देशहरूको सार्वभौमसत्ता र हितहरूमा कुनै उल्लङ्घन हुन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा ,नेपालको मित्रवत निकट छिमेकी र विकास साझेदार भएको नाताले चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्ने र नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा आफ्नो अधिकतम सहयोग गर्ने पनि बताइएको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५