काठमाडौँ — सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्वका लागि चाहिने न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेसहोल्ड) को सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।

समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा तीन र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले सिट पाउने अहिलेको कानुनी प्रावधानलाई सरकारले संशोधन गर्दै,समानुपातिक सिट प्राप्तिका लागि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा सदर मतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभामा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विधेयकको मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८० असार १८ मा गृह मन्त्रालय पठाएको विधेयकको मस्यौदामा समानुपातिकतर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई यथावत् राखिएको थियो । तर गृहले मस्यौदा हेरफेर गर्ने क्रममा ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाएको हो ।

कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारीका लागि गत असार १७ मा गरेको सातबुँदे सहमतिमा ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने सहमतिअनुरूप समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाइएको गृहका एक अधिकारीले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ‘थ्रेसहोल्ड’सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरका विषयमा आयोगसँग परामर्श नभएको बताए । ‘आयोगले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था यथावत् राखेर मस्यौदा गृहमा पठाएको थियो,’ उनले भने । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी छरिएर रहेका ७ कानुनलाई एकीकृत गरी ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर गृह पठाएको थियो ।