रवि लामिछानेलाई ५४ लाख धरौटीमा छाड्न चितवन अदालतको आदेश

चितवन- चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले उनलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको हो ।कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमा रविविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत मुद्दा दर्ता गरिए पनि चितवनमा भने ठगीमा मात्रै मुद्दा दायर भएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले लामिछानेसहित थप १५ जना व्यक्ति र ६ वटा संस्थाविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना गरेर ठगी गरेको अभियोगसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो ।रवि लामिछाने, रामबहादुर खनाल, रबिना रिमाल, विशाल तामाङ,नवीन अछामी, कविता तामाङ, दिपक लामा, असरफ अलि सिद्दिकी, भगवती बम्जन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बास्तोला , शिवबहादुर गुरुङ र प्रगती श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

रविलाई सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने अन्य १२ जनालाई संगठित अपराध कसुरमा पनि मुद्दा दर्ता गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यो सहकारीको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार रूपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख छ । सहकारीबाट विभिन्न कम्पनीमा गएको रकमसमेत गर्दा ५६ करोड २२ लाख ५० हजार हाराहारीमा रकम बिगो कायम हुनुपर्ने राय प्रहरीको छ ।

निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै रवि लामिछाने संसद सचिवालयमा

काठमाडौं – रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफ्नो सांसद पद निलम्बन फुकुवाको निवेदन लिएर संसद सचिवालय पुगेको सभापति लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।

लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर निलम्बन गैरकानूनी र प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत रहेको दाबीसहित फुकुवाका लागि आग्रह गर्ने बताइएको छ।

सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएपछि संसद सचिवालयले पुस ८ गते लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरेको थियो।

राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सांसद पद निलम्बन गरेको भन्दै रास्वपाले आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोध जनाउने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ।

रवि लगायतका आरोपितको सम्पत्ति रोक्का गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । धरौटीमा छाड्ने आदेशसंगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछाने लगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले थुनछेक बहसपछि रवि लामिछानेसँग एक करोड रुपैंया धरौटी माग्ने आदेशमा सम्पत्ति रोक्का गर्नू भन्ने आदेश समेत रहेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोग पत्रमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितीमा रोक्का राखी सो को जवाफ पठाउनू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई लेखी पठाउनू ।’

रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्न आदेश

बुटवल — रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई रूपन्देही अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । आइतबार भएको प्रतिवादी वकिलको बहस, जाहेरवाला र सरकारी वकिलको जवाफी बहसपछि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका हुन् ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा प्रतिवादी बनाएर माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । बुधबार लामिछानेको बयान, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार उच्च र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल, जाहेरवालाका वकिल र प्रतिवादी वकिलको बयान सकिएपछि १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश आएको अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले माघ ६ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ र लामिछाने, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगततर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धानका सिलसिलामा गत कात्तिक २ मा पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा पुस २५ मा र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले ६० लाख धरौटीमा माघ २ मा रिहा भएका थिए ।