काठमाडौं- मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ मा हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको मातृ भाषा थारूलाई भने विधेयकमा समावेश गरिएको छैन।

भाषा आयोगले मधेश प्रदेशमा सिफारिस गरेका सरकारी कामकाजको सूचीमा सबैभन्दा माथि मैथिली भाषा बोल्ने ४१.७३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि क्रमशः भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारू ४.१७ प्रतिशत, उर्दू ४.८ प्रतिशत, मगही ३.५२ प्रतिशत, तामाङ १.६५ प्रतिशत, मगर ढुट ०.७३ प्रतिशत र हिन्दी ०.२३ प्रतिशतले बोल्ने गरेको उल्लेख छ । तर, पाँचौं क्रममा रहेको थारुलाई विधेयकमा समावेश नगरी पुछारमा रहेको हिन्दी र सिफारिसमै नपरेको अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि केही सांसदहरुले विरोध समेत गरेका छन्।

प्रदेश सरकारलाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्दा २ वटा भाषिक प्राथमिकताका आधारमा र ३ वटा भाषा ६ प्रतिशत भन्दा बढी वा बाहुल्यताका आधारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकोमा राजनीतिक दलका सांसदहरूले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको भाषा आयोगका अध्यक्ष गोपाल ठाकुरले बताएका छन्।

मधेश प्रदेशका सत्ता साझेदार मन्त्री र सांसदहरूले पनि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकप्रति आपत्ती जनाउँदै उक्त विधेयकमा थारु भाषा नसमेटिए सदन चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।