काठमाडौँ — समानता र वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्दै अबदेखि संघीय सरकारले राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ मा रहेको नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो  ।पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिमा सरकारले समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाएको छ भने यसअघिको राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोड कायम गरिएको छ ।

‘उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकामा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने गरी कायम गरिएको छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकामा अब १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।’

आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मंसिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी विगतको व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले अहिले परिवर्तन गरेर कमजोर स्थानीय तहले बढी र सबलले कम पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । समानता र वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानता प्रणाली लागू गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ।

‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिन्छ जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरिब पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट बढी समपूरक अनुदान पाउँछन् । वित्तीय संघीयताको दृष्टिले, स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारहरूको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकांकमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।’

प्रदेशको हकमा बढीमा १० वटासम्म, पालिकाको हकमा बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
७ सय ५३ पालिकाको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ । यसरी क्रमबद्धपछि तथ्यांकीय विधिबाट सात वटा परिवर्तित बिन्दु पत्ता लगाइएको आयोगले जनाएको छ । तिनै परिवर्तित बिन्दुहरूका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘क देखि छ’ सम्म सात भागमा विभाजन गरिएको छ ।

यसअनुसार ‘क’ वर्गमा परेका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अधिकतम ८०, ‘ख’ वर्गकालाई ७०, ‘ग’ वर्गकालाई ६०, ‘घ’ वर्गकालाई ५०, ‘ङ’ वर्गकालाई ४०, ‘च’ वर्गकालाई ३० र ‘छ’ वर्गका स्थानीय तहलाई २० प्रतिशत गरी लागत साझेदारीको व्यवस्था छ । विभाजनमा ‘क’ वर्गमा १५५, ‘ख’ मा १५०, ‘ग’ मा १२५, ‘घ’ मा १४७, ‘ङ’ मा ११८, ‘च’ मा ३९ र ‘छ’ वर्गमा परेको स्थानीय तहको संख्या १९ छ ।