माघ १२ , काठमाडौं – बुद्धनगर टोल सुधार समितिले शनिबनर आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् ।

सरकारले नीति बनाएको छ । कानून पनि छ । सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्‍यो नि !´ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने,सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरि हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ र कतीपय ठाउँको जग्गा फिर्ता पनि भइसकेको उनले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतिसहित उपत्यकाका नदि किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको भन्दै माघ १८ बाट सुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरी आवश्यक नयाँ कानून बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।