काठमाडौं – काँग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले संविधान संसोधनको मुद्दालाई अगाडी बढाएदेखी प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संविधान संशोधनको एजेण्डामा छलफल सुरु गर्न थालेका छन्।

संविधान संसोधनको मुद्दालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार मात्रै सिंहदरबारमा संवाद भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनका लागि तीनवटा एजेन्डा अगाडि बढाएको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसद् सदस्य बाहिरबाट समेत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था संविधानमा राख्ने भनिएको छ ।

यसअघि नै काँग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुंदे सहमतिले,”सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भनेर आफ्नो सरकार बनाउँदाको सहमतिमा नै संविधान संसोधनको विषय उठान गरिसकेको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ, सरकारले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएसँगै विपक्षी दलहरूले पनि आन्तरिक छलफल हुनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् ।पार्टीका तर्फबाट कमिटी बनाएर संविधान संशोधनबारे छलफल गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीले यही २ पुसमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।

अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि संविधान संशोधनका लागि सुझाव कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । यही २१ पुसमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले आइतबार प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो ।