काठमाडौँ – देशभरका विभिन्न जिल्लाका हजारौँ मिटरब्याजपीडितहरु यतिबेला न्यायको पर्खाइमा छन् । मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले दुईवटा आयोग र एउटा समिति बनाएपनि मिटरब्याजपीडितको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

हालसम्म सप्तरीमा मिटरब्याजपीडितका दुई हजार ७१६ निवेदन परेकामा दुई हजार २४४ अलपत्र छन् । ४४८ निवेदनमा मिलापत्र भएको छ भने २४ मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् ।

मिटरब्याजपीडितहरुले काठमाडौंकेन्द्रित रहेर दुई पटक आन्दोलन गरे। दुईपटक नै सरकारसंग सहमति पनि भयो तर सरकारले ति सहमति भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। न्यायको लागि भन्दै मिटरब्याजपीडितहरुले
२ चैत ०७९ मा महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल हिँडेर १२औँ दिन काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरेपछि सरकार र मिटरब्याजपीडितबिच पाँचबुँदे सहमति पनि भयो । सरकारले मिटरब्याजपीडितका समस्या बुझ्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग समेत गठन गरेको थियो । ०७९ मा कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ महिनासम्म काम गर्‍यो । आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेकोमा पाँच हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र भए । २१८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता भएको थियो ।

तर, कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगबाट पुर्णरुपमा समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरूले पुनः पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट २३ दिन हिँडेर काठमाडौं पुगे  र लगातार १९ दिनसम्म आन्दोलन गरे । आन्दोलनपछि सरकार र पीडितबिच फेरि चारबुँदे सहमति भयो । मिटरब्याजपीडितसँगको सहमतिपछि दोस्रो आयोगका रूपमा ०८० चैतमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । गत १५ असोजसम्म म्याद रहे

मधेश प्रदेशमा मात्रै मिटरब्याजपिडितहरुको २४ हजारभन्दा बढी जाहेरी परेकोमा , ६ हजार सात सयमा मात्र मिलापत्र भएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार हालसम्म यससम्बन्धी २४ हजार २३५ जाहेरी परेको छ । जसमध्ये ६ हजार ७०७ मा मिलापत्र भएको र १७ हजार ३३९ को सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको मधेश प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता सुवासचन्द्र बोहराले जानकारी दिए । बोहराका अनुसार २४८ बिघा ६१ कट्ठा ४९ धुर जग्गा प्रहरीले मिलापत्र गराएर फिर्ता गराएको छ । एक अर्ब ६५ करोड ६९ लाख ८८ हजार ८६३ रुपैयाँबराबर रकमको मेलमिलाप भएको उनले बताए । सुनुवाइ हुन बाँकी रहेकामध्ये १८९ मुद्दा दर्ता भएको पनि बताए ।

तर मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि पटक–पटक समिति र आयोग बन्दै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।