काठमाडौँ — विभिन्न सेवाका लागि अनिवार्य गर्दै लगिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणको सुरक्षालाई लिएर सांसदहरूले आशंका प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको ढिलासुस्ती, सुरक्षाका चुनौती र व्यवस्थापनका कमजोरीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे ।

परिचयपत्रका लागि सरकारले संकलन गर्दै आएको करोडौं नागरिकका बायोमेट्रिक र अन्य विवरणमा क–कसको पहुँच छ, ह्याकिङ भए के गर्ने, सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो छ भन्नेमा सांसदले सरकारलाई प्रश्न सोधेका थिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले विभागमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका इन्जिनियरजस्ता दक्ष जनशक्ति टिकाउन मुस्किल भइरहेको बताएपछि डेटा सुरक्षालाई लिएर सांसदहरू अझै सशंकित बनेका थिए ।

नागरिकका सारा विवरण जम्मा गर्ने विभागमै दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव हुनु राम्रो नभएको र १५ दरबन्दीमध्ये १० जना इन्जिनियरले जागिर छोड्ने, ५ जनाले मात्रै काम गर्ने अवस्था हो भने हामीले कसरी ढुक्क भएर विवरण दिने, ‘हाम्रा सारा विवरण लगेर परिचयपत्रमा राख्ने गरिएको छ, यसमै स्रोतसाधन पर्याप्त छैन भन्ने सुनियो । यस्तो संवेदनशील र उच्च प्राथमिकताको प्रविधिमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ भंडिया सांसदहरुले आफ्नो राय राखेका छन्।

सरकारले सन् २०१७ मा फ्रान्सको कम्पनीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली निर्माण गरेको र यसमा हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गर्दै नागरिकको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षाको जिम्मा कसले लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । ‘देशको डेटा देशबाहिर जानु भएन, सबै विवरण एक ठाउँमा राख्दा यदि ह्याक भयो भने देशको अवस्था के होला ?’ नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सांसदहरुको भनाइ रहेको छ।

यस्ता संवेदनशील प्रणाली स्थापना र सञ्चालनका लागि विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा डेटा सुरक्षित हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भए डेटा सुरक्षित छ भन्ने मान्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन्।

परिचयपत्रका लागि फारम भर्ने प्रक्रियादेखि असक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भोग्ने असुविधाजस्ता व्यावहारिक पक्षमा समेत सरकारको ध्यान जानुपर्ने र परिचयपत्रका लागि फारम भरेको दुई वर्ष भइसक्दा कार्ड पाउन मुश्किल भएको भन्दै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले कार्डका कारण कठिनाइ भोग्नुपरेको समेत उनीहरुले बताएका छन्।

यता गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने जनतालाई सहज तथा सरल सेवा दिन, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रहेको र दुरुपयोग नहुनेमा ढुक्क हुनआग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको र हालसम्म ६० लाखभन्दा बढी परिचयपत्र छापिएको र ५५ लाख वटा कार्ड विभिन्न जिल्लामा पठाइएको विभागले जनाएको छ।