काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनकोलागि प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने तयारीका साथ संसद सचिवालयले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अगाडी बढाएको छ।

संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू लामो समयसम्म होल्ड हुने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ । कानुन निर्माण र संसदभित्रको प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्ने प्रयासका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने विषयमा समेत छलफल गरेको र राजनीतिक सहमतिमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभाबाट नियमावली मस्यौदा समिति घोषणा गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ।

संसद अधिवेशन यही माघ १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ । अधिवेशन सुरु भए लगत्तै नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने दलहरूको तयारी छ ।

कांग्रेस र एमालेले संसदभित्र ऐन निर्माणका लागि तीन महिनाको समयसीमा राख्ने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष नै निकालेका छन् भने नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा आइपुगेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयगत समितिले बढीमा ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइँदैछ । कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक भए ६० दिनभित्र समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधि सभाले स्वतः अगाडि बढाउन बाधा नपर्नेगरी समयसीमा तोक्न कांग्रेस र एमाले सहमत छन् ।

चित्तबुझ्दो कारणसहित सम्बन्धित विषयगत समितिले थप समय माग्न सक्ने र त्यस्तो समय मागेको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकले नै स्वीकृति दिनुपर्ने गरी नियमावलीमा समयसीमा राख्न खोजिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा विधेयकहरु लामो समय अड्किएर बस्दा काम गर्न असहज भएको बताएका थिए।