जनकपुर- चौतर्फी विरोधपछि मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्‍दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले उक्त विधेयकको फिर्ता लिने प्रतस्ताव गरेकी हुन् ।

मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भएको र आफुले थारू भाषा पनि समेट्नु पर्थ्यो भन्‍ने महसुस गरेको बताएकी छन् ।

यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सरकारी कामकाजको भाषामा थारु भाषालाई पाखा लगाएर हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने कुरा उल्लेख गरेकी थिइन ।