पाथीभरामा केबुलकार निर्माण विवाद सुल्झाउन वार्ता टोली गठन

काठमाडौं – सरकारले ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि वार्ता टोलि गठन गरेको छ।

गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ भने, टोलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन्।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ । साथै मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाईसमेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।

केवलकार निर्माण विरोधमा हिजो आन्दोलनरत पक्षले अरुणपूर्वका ९ जिल्लामा बन्दको आहवान समेत गरेको थियो।

केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै पूर्वी नेपालका जिल्लाहरुमा बन्दको आह्वान

विराटनगर – मुकुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिले पाथिभरा केबलकार निर्माणको विरोधमा आज र भोलि अरुणपूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, इलाम र पाँचथर लगायतका जिल्लामा बन्दको आह्वान गरेको पहिलो दिन बन्दको सामान्य प्रभाव परेको देखिन्छ ।

बन्द आहवान गरिएको क्षेत्रमा आइतबार बिहान राजमार्गमा यात्रुबाहक सवारी साधन चलेका छैनन् भने बन्दकर्ताहरु चोक र सडकमा निस्किएका देखिन्छन। बन्दले सबैभन्दा बढी प्रभाव पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मेची राजमार्गमा पारेको देखिन्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मेची राजमार्गमा सवारी आगमन ठप्प जस्तै छ।

केबलकार निर्माणको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, नो केबलकार आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने, मुकुम्लुङमा गोली चलेको घटनाको न्यायीक छानविन गर्नुपर्ने, काफ्ले पार्टीबाट सुरक्षा फौज फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै पहिचान पक्षधारहरुले बन्दको आह्वान गरेका हुन्।

सरकारसँगको वार्ताका लागि ‘नो केबलकार समूह’का तीन सर्त !

कोशी — ‘नो केबलकार समूह’को दोस्रो दिनको आन्दोलन चलिरहँदा उक्त समुहले सरकारसँगको वार्ताका लागि तीन प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।आन्दोलनको दोस्रो दिन पनि मेची राजमार्ग र तमोर कोरिडोर क्षेत्रको बन्द कायमै छ।

कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको राजनीतिक तथा शान्ति वार्ता समितिले औपचारिक वार्ताको लागि आव्हान गरेपछि नो केबलकार समुहका कार्यकर्ताले सरकारसंग वार्ता गर्नका लागि केबलकार निर्माणको काम रोकिनु पर्ने, सशस्त्र प्रहरीको टोली काफ्लेपाटी क्षेत्रबाट फर्काइनु पर्ने र पक्राउ परेका आफ्ना तीन कार्यकर्ता बिना सर्त रिहा हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

यता, किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले केबलकार निर्माण प्रक्रिया संघीय सरकारले गरेको निर्णय भएकोले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्नुको खासै औचित्य नहुने पनि बताएका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि मंगलबार ताप्लेजुङ, इलाम र सङ्खुवासभाका सांसदसँग उक्त विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराईका अनुसार आवश्यक परे संघले पनि वार्ता गर्ने मनस्थिति बनाएको तर केबलकार निर्माणले ताप्लेजुङवासीको रोजगारी, आर्थिक उपार्जन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, व्यावसायिकता विकास हुने र समग्रतामा ताप्लेजुङको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने भन्दै बाहिर प्रचार गरिए जस्तो नकारात्मक हल्लामा कुनै सत्यता नभएको पनि उनले बताएका छन्।

प्रदेशको वार्ता समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई सदस्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारी सदस्य र निमित्त प्रदेश सचिव कमल बहादुर थापा सदस्य सचिव रहेका छन् ।

गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको काफ्लेपाटीमा नो केबलकार समूह र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपमा प्रहरीको गोलि लागेर तिन जना घाइते भएका थिए भने, काठमाडौँ ल्याएर उपचार गराइरहेका तिन जनाको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने जनाएको छ। उक्त झडपमा २१ प्रहरी र पाँच जना नागरिक घाइते भएको समेत बताइएको छ।