काठमाडौँ — टुट्दै र फुट्दै धेरै दलमा विभाजित मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनकाे विषयलाई लिएर पुनः एकपटक मोर्चाबन्दीको प्रयासमा जुटेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् । हाल संसदमा मधेसको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसद रहेका छन् भने संसद बाहिर र भित्र गरेर १० मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन् ।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन मधेश केन्द्रित दलहरुबीच समिति गठन गरिएको बताएका छन् ।संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने सम्भावित खतरालाई हेर्दै सबै दल र नेताहरूले सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरेको आफूले पाएको उनले उल्लेख गरे ।

पहिलो चरणमा मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सहकार्य गरिसकेपछि यसलाई थप विस्तार गर्दै अन्य पहिचानवादी आदिवासी जनजाति, उत्पीडित दलित केन्द्रित दल र शक्तिहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरिने पनि उनले बताएका छन्।

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले समन्वय गरेको मधेस केन्द्रित पाँच पार्टीबिचको वार्ता समितिमा र स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो ।बैठकमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सुरेन्द्र झा र मनीष मिश्र, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट डा.शरदसिंह यादव, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबाट रेणु यादव, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट केशव झा र अनिल महासेठको उपस्थिति थियो । त्यस्तै, बैठकको संयोजन गरेको जनता प्रगतिशील पार्टीबाट अध्यक्ष त्रिपाठी, नेताहरू ईश्वरदयाल मिश्र, साविर हुसैन लगायतका नेताहरू सहभागी थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट भने कोही उपस्थित थिएन । उक्त पार्टीले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, रामकुमार शर्मा र मनीष सुमन रहेको कार्यदल बनाएको छ । तर, कार्यदलबाट कसैको प्रतिनिधित्व थिएन ।